निर्णय नं. ७०५८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७०५८   ने.का.प.२०५९           अङ्क १/२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

संवत् २०५८ सालको रि.पू.ई.नं.  .....२६

आदेश मितिः २०५८।११।२३।५

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ लैनचौर वस्ने अधिवक्ता बिजयकुमार बस्न्यात     समेत

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापित समेत

 

§  करारमा उल्लेखित शर्तका व्यवस्थाले सार्वजनिक हक हितमा असर पुर्‍याउने हुन्छ भने सो विषयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने

§  नेपालको राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व समेत वोकेको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार नगरपालिका ऐन, २०४८ ले नगरपालिकालाई नै प्रदान गरेकोले नगरपालिकाको सो अधिकार महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

§  महानगरपालिकाका प्रमुखलाई भिमसेन स्तम्भ  (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको जग्गा क्याफे सहित वियरवार, सोभेनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेन्टर, खुला थिएटरमा Classical Concert इत्यादि निर्माण तथा संचालन गर्न संझौता गर्ने अधिकार नहुने ।

(प्र.नं. २२ देखि २५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री नैनविनोद                              न्यौपाने, श्री कमलनयन पन्त, श्री भोजराज ऐर र श्री गंगासागर खत्री

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री अमृतबहादुर वस्नेत, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वलराम के.सी., श्री सुशिलकुमार पन्त, श्री वद्रिनाथ शर्मा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः

          २.  विपक्षी नं. २ र विपक्षी नं. ४ का वीच यही २०५५।२।२८ का दिन काठमाडौं महानगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको सुन्धारा क्षेत्रको उद्यान र क्याफे निर्माण संचालन गर्न संझौता पत्र भएको रहेछ । उक्त संझौता पत्रका शर्तहरुमा सुन्धारा क्षेत्रको पूर्वमा हुलाक, पश्चिममा दुर संचारको क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरमा टक्सार विभागको पर्खालको क्षेत्रलाई ४ किल्लाभित्र समाविष्ट गरी करिव २५ हजार स्क्वायर फिटको जग्गामा ब्लक ए.वि.सी. र इ. मा विभाजन गरी उक्त क्षेत्रभित्र क्याफे सहित वियरवार, सोमेनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेनेटर, खुल्ला थिएटर र रेष्टुरा निर्माण गरी संचालन गर्न विपक्षी नं. ४ सँग संझौता करारनामा मिति २०५५।२।२८ मा भएको जानकारी हुन आयो । सो संझौता पत्रको दफा ३ को (ख) मा उक्त क्षेत्र प्रयोग गरे वापत दोश्रो पक्ष अर्थात विपक्षी नं. ४ ले प्रथम पक्ष विपक्षी नं. १ र ४ लाई नोभेम्वर १९९८ बाट मासिक रु. १०,०००।– शुल्क बुझाउने साथै उक्त क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क वापत रु.२।– उठाइने व्यवस्था गरी उक्त क्षेत्र संचालन गर्न दश वर्षको अवधि दिएको पाइन्छ । यसरी का.म.न.पा. प्रमुख केशव स्थापित र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि. का सञ्चालक संजिव तुलाधर वीच भएको उक्त मिति २०५५।२।२८ को संझौताको आधारमा हाल उक्त क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, १८, १९ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भित्र परेकोले यस विषयमा हामी निवेदकहरु नेपाली नागरिकको हैसियतले संविधानको धारा २३, ८८(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न उपस्थित भएका छौं ।

          ३.  धरहरा तत्कालीन श्री ५ मुमा महारानी त्रिपुरासुन्दरीको नामबाट निर्मित भै सुन्धाराको नाउँले सार्वजनिक रुपमा भोगचलन भैरहेको छ । त्यसै गरी उक्त क्षेत्रमा श्री ५ गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहदेवको पालामा तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको पालामा निर्माण भएको भिमसेन स्तम्भ जसलाई धरहराको नामले आज नेपालकै अग्लो ऐतिहासिक स्तम्भको नामले परिचित छ । यि दुवै सार्वजनिक एवंम धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक धरोहर हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यसको संरक्षण गर्नु हामी सवैको कर्तव्य हो । विश्व मै विविध साँस्कृतिक सम्पदाको धनी काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण एवं विस्तारले यसको मौलिकतामा ह्रास आइरहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन रहेको क्याफे वार, वियर वार, थिएटर हल, रेष्टुरेण्ट जस्ता कुराहरुको निर्माणले यस क्षेत्रका जनतालाई मात्र असर नपुर्‍याई नेपाल कै ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिकस्थललाई मर्माहत पुर्‍याएको छ ।

          ४.  नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकेको छ । जसमा प्राचिन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास एवं संभारका लागि आवश्यक परियोजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य तोकेको छ । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिले सुन्धारा क्षेत्रमा संरक्षणको न त कुनै योजना वनाएको छ, न त नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको करारनामा बमोजिम निर्माण स्थल क्षेत्रको वारेमा कुनै चासो देखाएको छ । यसरी विपक्षी आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भएको प्रष्ट छ । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचिन स्मारक र पुरातात्विक वस्तुको परिभाषा गरेको छ, उक्त परिभाषा भित्र धरहरा र सुन्धारा क्षेत्र पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । श्री ५ को सरकार पुरातत्व विभागको हेरचाहमा रहेको पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वको स्थललाई वेवास्ता गरी विवादित काम कारवाही रोक्न कुनै प्रयास नगरी आफ्नो दायित्व प्रति निष्क्रिय रहेको प्रष्ट छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५(१) को (क) देखि (त्र) सम्ममा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । जसमा नगरको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण ताल तलाउको संरक्षण, नगर विकास योजना, जनस्वास्थ्य, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण समेतका कुराहरु पर्दछन् । उक्त कर्तव्य भित्र उक्त क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्धन गर्नु नगरपालिकाको प्रमुखका कर्तव्यलाई उपेक्षा गरी निजी स्वार्थका लागि विपक्षीहरु वीच भएको करारमा कानूनतः त्रुटीपूर्ण छ ।

५.  अतः मिति २०५५।२।२८ को करारनामा संझौता अनुसार विपक्षी नं. ४ ले उक्त क्षेत्रमा हाल प्रचलनमा रहिरहेको सार्वजनिक बाटोलाई अवरुद्ध पारी मानिस आवतजावत गर्न नहुने गरी निर्माण भै रहेको ९, १० फिटको अग्लो र ४०, ५० फिट लामो पर्खाल समेतका निर्माण कार्य रोकी विपक्षीले उक्त पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको उपेक्षा गरी निजी स्वार्थको लागि उक्त करारनामा गर्नुले संविधानको धारा १२ (घ) को प्रतिकूल कार्य गरी धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले उक्त करारनामा संझौता उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ । हाल निर्माण भैरहेको पर्खाल, पसल लगायतको निर्माण कार्य नगरी नबनाई ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

          ६.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माँग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखत जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत अन्य विपक्षीहरुलाई मिति २०५५।५।३१ को पेशी तोकी रिट नं. २९८५ समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।५।२६ को आदेश ।

          ७.  यसमा विवादको ऐतिहासिक महत्वको सुन्धारा र भिमसेन स्तम्भको हाताको क्षेत्र भित्र विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. र काठमाडौं महानगरपालिका समेतबाट निर्णय हुन लागेको कार्यको प्रकृति तर्फ विचार गर्दा उद्यान निर्माणको साथै व्लक ई मा क्याफे सहित वियरवार, सोभेनियर सप, कम्यूनिकेशन सेण्टर, खुला थिएटर समेत बनाउन लागेकोमा सो ब्लक इ सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ भै नसकेको भन्ने छलफलको क्रममा देखिन आएकोले ब्लक इ सम्बन्धी कार्य वाहेक उद्यान निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु अधुरो नै छाड्दा सो अधुरो अपुरो निर्माण स्थिति अशोभनीय देखिनुका साथै सम्बन्धित पक्षको क्षति पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले सो कार्य पुरा गर्नमा वन्देज गर्न उपयुक्त देखिएन । प्रारम्भ गरी नसकेको ब्लक इ मा क्याफे सहित वियर वार, सोभेनियर सप, फ्लावर सप, कम्युनिकेशन सेन्टर, खुला थिएटर इत्यादि बनाउने कार्यहरुका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि कारवाही चलिराखेको भन्ने विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताबाट बुझिन आएकोले सो स्वीकृतिको प्रक्रिया पुरा भै राखेकोमा लिखित जवाफ परी इजलासमा पेश नभए सम्मको अवधिका लागि त्यस्ता उपरोक्त ब्लक इ को प्रारम्भ भै नसकेको प्रकृतिका कार्यहरु रोकी राख्न प्रस्तुत रिटको रोह अनुकूल नै देखिएकोले सो कार्य उक्त अवधिसम्म नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई यथासिघ्र छिटो साधनद्वारा पठाईदिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।५।३१ को आदेश ।

          ८.  धरहरा तथा सुन्धारा जस्तो ऐतिहासिक स्थल कला एवं वास्तुकलाको तथा साँस्कृतिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण स्थल साथै सुन्धारा स्थानीय मानिसहरुको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानमा क्याफे, वियरवार, थिएटर हल, रेष्टुरा जस्ता कुराहरु निर्माण गर्न उक्त क्षेत्रको वातावरण अनुकूल हुँदैन । यसले उक्त क्षेत्रको वास्तुकला कलात्मक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा ह्रास आउँछ । साथै काठमाडौं शहरक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक खुला क्षेत्रहरु अतिक्रमण भइरहेको अवस्थामा खुलाक्षेत्रको संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्तो क्षेत्रहरुको अतिक्रमण हुनु स्वयं नै राम्रो कुरा होइन । उक्त क्षेत्रमा उक्त निर्माण कार्यहरु गरी साङ्गुरो वनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा यस विभागको पनि सहमति छ । धरहरा र सुन्धारा दुवै प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २ को (क) को परिभाषा वमोजिम प्राचिन स्मारक हुन् यसमा दुइ मत छैन । पुरातत्व विभागको हेरचाहमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त स्मारक पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको र सोही मन्त्रालयले हेरचाह गर्दै आएको स्मारक हो । उक्त क्षेत्रमा कुनै प्रकारको निर्माण कार्यहरु गर्नु हुँदैन भन्ने यस विभागको अडान कायमै रहेको र भइरहेको निर्माण कार्य रोक्का राख्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखि सकिएको हुँदा विवादित काम कारवाही रोक्न कुनै प्रयास नगरी आफ्नो दायित्व प्रति निष्क्रिय रहेको भन्न नमिल्ने व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पुरातत्व विभागको लिखित जवाफ ।

          ९.  रिट निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा उल्लेखित कुराहरु काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको स्वीकार गरीसकेको र यस समितिबाट भएको कुनै कार्यले निजहरुको कुनै हक हनन् हुन गएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न पनि नसकेकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समितिको लिखित जवाफ ।

          १०. सुन्धारा र धरहरा क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्वलाई बचाई राख्नको लागि महानगरपालिकाबाट काम गरिएको हो । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६३ को खण्ड ठ मा पनि नगरको महत्व र गौरव वढाई ख्याती कमाई गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गराउने जिम्मा महानगरपालिकाको भए वमोजिम यसप्रकारको काम गरिएको हो । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१)  (ढ) मा पनि उक्त अधिकार नगरपालिकालाई प्राप्त छ । धरहरा क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहर मैलालाई हटाई त्यहाँ पार्क वनाई वातावरण संरक्षण गर्नका लागि त्यहाँ उक्त काम गर्न थालिएको हो । त्यस क्षेत्रमा पार्क वनाई नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाको शालिक स्थापना गरी ऐतिहासिक महत्व झल्काउने वस्तुहरु स्थापना गर्ने योजना छ । त्यहाँ परम्परागत सांस्कृतिक महत्व झल्काउने प्रकारको शास्त्रीय संगीतहरु वजाउन गरी संझौता भएको छ । निवेदकले भने वमोजिम डिस्को डान्स, र वियरवार खोल्न खोजिएको होइन । धरहरा क्षेत्रको वातावरणलाई सुधार गर्ने पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने खालका काम गर्ने, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वलाई बचाई राष्ट्रको सम्मानलाई नै उच्च राख्ने पवित्र उद्देश्य लिई गर्न थालिएको कामलाई भाड्ने उद्देश्यले मात्र विपक्षीले रिट निवेदन दिएको प्रष्ट छ ।

११.  उक्त धरहरा क्षेत्र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त जग्गा ५० वर्ष सम्म काठमाडौं महानगरपालिकालाई संचालन गर्न दिने भएकोले यस रिट निवेदनमा उठाइएका कुराहरु खारेजभागी छन् । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५५।७।१ मा का.म.न.पा. को च.नं. ८३६ मिति २०५५।१।१० को पत्रका सम्बन्धमा निर्णय हुँदा का.म.न.पा. वडा नं. २२ कि.नं. १०४ क्षे.फ. ५–२–३–२ को भिमसेन स्तम्भ धरहरा क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्वर्धन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले संचालन गर्न स्वीकृति पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा साधन श्रोतको कमी भएका कारणले तोकिएको काम गर्ने गरी उक्त क्षेत्रको मर्मत सम्भार गर्ने काम साइड वाकर्स प्रा.लि. लाई तोकिएको हो । उक्त आयोजना संचालन गर्दा साविक देखिको वाटोलाई यथावत राखिएको र यसबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय क्षेत्रमा नै सदुपयोग गरिने छ । उक्त काममा पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग र मन्त्रिपरिषद्को समेत सहमति भै विभिन्न मितिमा विभिन्न निर्णयहरु गरेको, उपरोक्त कार्यबाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लंघन नभएको र काठमाडौं महानगरपालिका र उक्त महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले गरेको कामहरु विधिसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ साथै इ ब्लकमा कुनै निर्माण कार्य नगुर्न भनि सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत निष्क्रिय पारी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र ऐ. का प्रमुख केशव स्थापितको लिखित जवाफ ।

          १२. धरहरा र सुन्धारा क्षेत्र ऐतिहासिक महत्वको राष्ट्रिय गौरव एवं ख्याती बढाउने स्थान भएको कारणले यसको ऐतिहासिक महत्वलाई वचाई राख्नका लागि नगरपालिका ऐन, २०४८, पर्यटन विभागको पत्र तथा पुरातत्व विभागको स्वीकृतिको पत्र समेतको आधारमा कानून बमोजिम नगरपालिकाले करार गरी निर्माण गराउन मेरो नाममा करार गरी उक्त निर्माण कार्य गर्ने जिम्मा लगाए वापत करार वमोजिम निर्माण कार्य गरी आएकोमा सम्मानित अदालतको मिति २०५५।५।३१ को अन्तरिम आदेश वमोजिम लिखित जवाफ परी इजलास समक्ष पेश नभएसम्मको अवधिको लागि रोक्का भएको वाहेक सवै करार वमोजिमको ब्लकको निर्माण कार्य गरिरहेको छु । ब्लक इ समेतको निर्माण कार्य गर्न पाउने बारेमा महानगरपालिकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति समेत पाइसकेको हुनाले पनि निवेदको निवेदन दावी झुठ्ठा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।

१३. विपक्षी पुरातत्व विभागको लिखित जवाफमा पुरातात्विक महत्वका धरहरा र सुन्धारा रहेको प्राचिन स्मारक क्षेत्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा रहेको भन्ने उल्लेख हुनुका साथै विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको लिखित जवाफ साथ पेश भएको पर्यटन विभागको मिति २०५५।७।११ को पत्रबाट भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको स्वामित्व श्री ५ को सरकार मै कायम रहने गरी सो क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्वर्धन समेत गर्ने प्रयोजनको लागि ५० वर्षको लागि पर्यटन विभाग र पुरातत्व विभागले तोकेको शर्त वमोजिम गर्ने गरी संचालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने काम कारवाही समेत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट भएको पाइएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको विषयवस्तुमा उक्त मन्त्रालयको समेत सरोकार रहेको देखियो  । अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(१) अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई समेत बुझ्नु अवाश्यक देखिँदा रिट निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै पठाई निवेदक माग दावीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई बुझी सम्बन्धित मिसिल समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।१।२५ को आदेश ।

१४. भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको संरक्षण एवं सम्वर्धन समेत गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकार (म.प.) वाट मिति २०५५।७।१ मा देहाय वमोजिमको निर्णय भएको सम्मानित अदालत समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

 

(क)     काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २२ को कि.नं. १०४ को ५­२­३­० क्षे.फ. को भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमै कायम रहने गरी सो क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षका लागि पर्यटन र पुरातत्व विभागले तोकेको शर्त वमोजिम गर्ने गरी संचालन गर्न दिने ।

(ख)     भिमसेन स्तम्भ मर्मत संभार गर्नु पर्दा यसको मौलिकतामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निकायहरुको सहमति समेत लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने ।  

(ग) भिमसेन स्तम्भ क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाले पर्यटन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने ।

(घ) भिमसेन स्तम्भ संचालन गर्दा भिमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको सहयोग र परामर्श समेतको आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

 

१५. भिमसेन स्तम्भ क्षेत्रको उचित संरक्षण एवं सम्बर्धन गरी उक्त क्षेत्रलाई विकसित गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई संचालन गर्न दिएको अवस्थामा सो क्षेत्रको मर्मत सम्भार गरी तोकिएअनुरुप संचालन गर्नुपर्ने कर्तव्य काठमाडौं महानगरपालिकाको भएको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१ को निर्णय समेतको अधिनमा रही उक्त क्षेत्रको संचालन एवं विकास हुनुपर्ने कुरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्ने समेत व्यहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१६. ऐतिहासिक भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) तथा सुन्धारा प्राचिन सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक स्थल भएको र यस्तो प्राचिन स्मारक र पुरातात्विक महत्वको धरहरा एवं सुन्धारा समेत रहेको सार्वजनिक स्थललाई काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विना र श्री ५ को सरकारको स्वीकृति हुनु पूर्व काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले विपक्षी मध्येका साइड वकर्स ट्रेडर्स (प्रा).लि. काठमाडौंलाई सोझै क्याफे सहित वियरवार, सोभिनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेण्टर, खुला थिएटर र रेष्टुरा समेत निर्माण गरी संचालन गर्नका लागि मासिक रु.१०,०००।– (दश हजार) वहाल लिने गरी दश वर्षका लागि लिने दिने गरेको मिति २०५५।२।२८ को यस्तो संझौता करार सम्बन्धी ऐन, २०३३ को दफा ८ को (ग) र (ङ) तथा (च) मा उल्लेखित सार्वजनिक नीति वा हितको विरुद्धमा करार गर्न नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्तो सार्वजनिक हितको विरुद्धमा भएको करार प्रचलित कानून (करार सम्बन्धी ऐन) वमोजिम वदर गराउन फिराद दावी लिई आउनु पर्ने हो वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को पछिल्लो खण्डमा उल्लेखित सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने प्रयोजनार्थ असाधारण अधिकार क्षेत्र अर्थात प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने हो ? भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) अनुसार जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त देखिएको र साथै ऐ. (ङ) अनुसार उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको २०५८ सालको पू.इ.नं. १८० को निवेदक मैते तामाङ विपक्षी गुण्डु गा.वि.स. को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा र प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको एकै साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा ऐ. नियमावलीको नियम ३(१) (च) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नको लागि यसै लगाउको २०५५ सालको रिट नं. २९८५ को रिट निवेदन समेत एकै साथ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५८।३।१९ को आदेश ।

१७. संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।३।१९।३ मा आदेश भए अनुसार लगाउको रिट नं. २९८५ को रिट निवेदन साथै राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम  ३(१) (च) वमोजिम रि.पू.इ.नं. १८० को रिट निवेदन साथ प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको मिति २०५८।५।६।४ को   आदेश ।

          १८. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक इन्द्र नारायण मालीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले नगरपालिकालाई वातावरण र पुरातात्विक महत्वको वस्तु संरक्षण गर्ने अधिकार नगरपालिका ऐनले प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो तर नगरपालिकाको निर्णय नभइकन करार भएको हुँदा त्यस्तो करार गैर कानूनी छ । करार ऐन वमोजिम यो करार स्वतः वदर हुने स्थितिको छ । पुरातात्विक महत्वको धरहरा र सुन्धारालाई संरक्षण गरिनु पर्छ भन्ने विपक्षीहरुको लिखत जवाफबाट पनि आइरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी करार गरेको हुँदा निवेदन माँग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदक स्वयं विजयकुमार वस्न्यातले दुई पक्ष वीच भएको करारमा एक पक्षले करार वमोजिम कार्य गरेन भने मात्र करार ऐन वमोजिम अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो । विपक्षी नगरपालिकाका प्रमुख र साइड वकर्स टेड्रर्स (प्रा).लि वीच भएको यो करार स्वतः वदर हुने प्रकृतिको भएको र सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरिएको हो । भिमसेन स्तम्भ र सुन्धारा जस्ता पुरातात्विक महत्वको वस्तु रहेको ठाउँमा वार र रेष्टुरेन्ट राख्न दिने हो भने त्यसको महत्व नै नष्ट भएर जाने हुन्छ । पुरातात्विक महत्वको वस्तु र वातावरण संरक्षण गर्ने निहुँमा विकृति ल्याउन मिल्दैन । पुरातात्विक तथा सार्वजनिक महत्वको क्षेत्रमा वियरवार र रेष्टुरेण्ट खोल्न दिने अधिकार श्री ५ को सरकारले मेयरलाई दिएको छैन । निवेदन माँग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी अर्का रिट निवेदक वलराम खड्गीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री नैनविनोद न्यौपाने,  श्री भोजराज ऐर र श्री कमल नयन पन्तले पुरातात्विक महत्वको वस्तुलाई मास्ने विगार्ने अधिकार नगरपालिकालाई छैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर गई भएको संझौता वदर हुनुपर्छ । ऐतिहासिक महत्वको सुन्धारा र भिमसेन स्तम्भ रहेको ठाउँमा नयाँ निर्माण कार्य भएको छ, त्यो ठाउँलाई यथास्थितिमा राखिनु पर्छ । त्यो ठाउँमा सरसफाइ सम्म गर्ने हो, नयाँ निर्माण गर्न मिल्दैन । यो नितान्त सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्का निवेदक राजेन्द्रमान महर्जनको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गंगा सागर खत्रीले यो संझौताले नेवार समुदायले पाल्चा जात्रामा दियो वाली घुम्ने वाटो वन्द गरिदिएको छ । टोलबाट दुरसंचार जाने परापूर्व देखि हिडिआएको ऐतिहासिक महत्वको वाटो विपक्षीहरु वीच भएको संझौताले वन्द गरिदिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          १९. विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले दुई पक्ष वीच भएको करार वदर गरी पाउँ भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिटबाट आउन मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२, १८, १९ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकको प्रयोगमा नगरपालिकाले निवेदकहरुलाई वन्देज वा रोक लगाएको अवस्था छैन । सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको निकायले पनि यो संझौता अनधिकृत भयो भन्न नसकेको स्थितिमा निवेदकलाई संझौता वदर हुनुपर्छ भन्ने अधिकार छैन । यो संझौताबाट संस्कृति मासिने कार्य नभएको र वाटोमा समेत रोक नलगाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी महानगरपालिका र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा.) लि. का तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले नगरपालिका एउटा संगठित स्वायत्तसंस्था भएको हुँदा यो संझौता गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई छैन भन्न मिल्दैन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन अन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संझौता गरेको कार्यलाई प्रचलित कानून विपरीत भन्न मिल्दैन । Public Private partnership Programme अन्तर्गत गरिएको कार्यलाई पुरातात्विक महत्वको वस्तु नास गर्न लागेको भन्न मिल्दैन । संझौताका शर्तहरु हेरिएमा पनि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको भिमसेन स्तम्भ र धरहराको संरक्षणका लागि नै संझौता भएको प्रष्ट हुन्छ । संझौताबाट भइरहेको भौतिक स्वरुपमा परिवर्तन गर्न लागिएको होइन, त्यहाँ गरिने कार्यले भिमसेन स्तम्भ र सुन्धाराको संरक्षण भई त्यसको ऐतिहासिक महत्व झल्कन जाने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा).लि. का तर्फबाट अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्तले भिमसेन स्तम्भ र सुन्धाराको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले स्वयं नक्सा डिजाइन गर्यो र सो वमोजिम कार्य गर्न साइड वाकर्स सँग संझौता भएको हो । आफ्नो क्षेत्र भित्रको यस्तो पुरातात्विक महत्वको वस्तुको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु नगरपालिकाको कर्तव्य हो । यो संझौताले त्यहाँको पुरातत्वको नष्ट हुने होइन । पर्यटन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट पनि यसको संरक्षण हुने स्थिति छ । भिमसेन स्तम्भ र सुन्धाराको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि नै निजी क्षेत्र सँग संझौता भएको छ । नगरपालिकाको लिखित जवाफमा मेयरलाई संझौता गर्ने अधिकार छैन भनि उल्लेख नभएको समेतका अवस्थामा रिट खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार, पुरातत्व विभागका तर्फबाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री अमृतवहादुर वस्नेतले पुरातत्व विभागले विभिन्न मितिमा रोक्का पत्र पठाएको छ । भिमसेन स्तम्भ र सुन्धारा रहेको जग्गा करारमा दिँदा पुरातत्व विभागको कुनै सहभागिता नभएको हुँदा पुरातत्व विभागको हकमा रिट जारी हुने अवस्था छैन भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षी काठमाडौं नगर विकास समितिको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीनाथ शर्माले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा त्यसको नाप नक्सा गर्नुपर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिइएको हुँदा नगर विकास समितिको कार्यबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा यस कार्यालयका नाउँमा रिट जारी हुने अवस्था छैन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

          २०. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त व्यहोराको वहस जिकिरलाई मनन् गरी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक एवं पुरातात्विक महत्वको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा रहेको स्थलमा क्याफे सहित वियरवार, खुला थिएटर, रेष्टुरेण्ट जस्ता कुराहरुको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी विपक्षीहरु काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, साइड वाकर्स ट्रे वीच मिती २०५५।२।२८ मा करारनामा संझौता भएको र हाल उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य समेत भइरहेको भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, १८, १९ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमा आघात पर्न गएको साथै उक्त करारनामा र सो वमोजिम भए गरिने कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषय भित्र परेकाले विपक्षीहरु वीच भएको उक्त करारनामा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने माग लिनुका साथै निर्माण कार्य भैरहेको रोकी सो क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिई निवेदकहरुले निवेदन दायर गरेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पेश हुँदा विपक्षीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि वीच भएको मिति २०५५।२।२८ को संझौता करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा ८ को (ग),  (ङ) र (च) मा उल्लेखित सार्वजनिक नीति वा हितको विरुद्धमा करार गर्न नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्तो सार्वजनिक हितको विरुद्धमा भएको करार प्रचलित कानून (करार सम्बन्धी ऐन) वमोजिम वदर गराउन फिराद दावी लिई आउनु पर्ने हो वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को पछिल्लो खण्डमा उल्लेखित सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने प्रयोजनार्थ असाधारण अधिकारक्षेत्र अर्थात प्रस्तुत रिट निवेदनबाट हेर्न मिल्ने हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) अनुसार जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त देखिएको भनि ऐ. नियमावलीको नियम ३(१)(च) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।३।१९ मा आदेश भएको र सो आदेशानुसार सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको मिति २०५८।५।६ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

          २१. संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्न भनि इङ्गित गरी निर्णयार्थ पठाएको विषयलाई समेत दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

(क)     विपक्षीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा).लि वीच भएको करार वदर गराउन साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत फिराद लिई अदालतमा जानु पर्ने हो वा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिनुपर्ने हो ।

(ख) तत्काल प्रचलित नगरपालिका ऐन, २०४८ ले नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रस्तुत विवादको करार गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ, छैन ?

(ग) रिट निवेदन माँग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

          २२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम विपक्षीहरु काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुख र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि. वीच भएको मिति २०५५।२।२८ को करारनामालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यि दुई पक्ष वीच भएको सो करारनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले साइड वाकर्स ट्रेडर्स      (प्रा).लि. लाई सुन्धारा क्षेत्रमा उद्यान तथा क्याफे, निर्माण तथा संचालन गर्नका लागि सुन्धारा क्षेत्र भित्रको २५,०००।– स्क्वायर फिटको जग्गामा ब्लक ए. वि. सि. गरी डिजाइन गरे अनुसारको उद्यान निर्माण गर्न पाउने अधिकार दिन र ब्लक ई मा डिजाईन अनुसारको ठाउँमा क्याफे सहित वियरवार, सोभिनियर शप फ्लावर शप, कम्यूनिकेशन सेण्टर इत्यादि पनि समावेश गर्न स्थान उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सो करारनामामा उक्त क्षेत्र प्रयोग गरे वापत साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा).लि. ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नोभेम्वर १९९८ वाट मासिक रु. १०,०००।– शुल्क बुझाउने गरी संझौता लागु भएको मितिले १० वर्ष सम्म कायम रहने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट संझौता पत्र लागु भएको मानिने समेतका शर्तहरु सहितको संझौतापत्र मिति २०५५।२।२८ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट ऐ. का प्रमुख केशव स्थापितले र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि. का तर्फबाट ऐ. का संचालक संजिव तुलाधरको हस्ताक्षरबाट भएको देखिन्छ । नेपालको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई क्याफे सहित वियरवार, सोभिनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेण्टर खुला थिएटरमा Classical Concert संचालनका लागि संझौता गरि दिइनु र सो क्षेत्रमा ति कार्य संचालनका लागि निर्माण कार्यको थालनी हुनुमा जो सुकै नेपाली नागरिकले सरोकार राख्नुलाई स्वाभाविकै मान्नपर्ने  हुन्छ । शर्तहरु राखी दुई वा सो भन्दा वढी पक्षहरुका वीच गरिने संझौतालाई करार भनिन्छ । यस्तो करारमा लेखिएका शर्तहरु वमोजिमको कार्य भएन वा कुनै पक्षबाट ति शर्तहरुको पालना गरिएन भने सो करारनामामा उल्लेखित शर्तको पालनाका लागि वा क्षतिपूर्तिको मागको लागि पीडित पक्षले प्रचलित कानूनी अर्थात करार ऐन, २०२३ वमोजिम फिराद दावी लिई सम्बन्धित अदालतमा जानु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहेको विषयमा दुई पक्षहरु वीच कुनै करार वा संझौता गरिन्छ र सो करारमा उल्लेखित शर्तका व्यवस्थाले सार्वजनिक हक हितमा असर पुर्याउने   हुन्छ भने सो विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नै देखिन्छ । नेपालको ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा रहेको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा जस्ता राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सरोकार रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत निर्माण तथा संचालन गर्न लागिएका ति कार्यहरुमा रोक लगाउनका लागि सार्वजनिक सरोकारको विषय भनि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा सो विवादको विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नै देखियो । प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नै हो भनी विपक्षीहरु तर्फका कानून व्यवसायीहरुले पनि सहमति नै जनाई बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

          २३. विवादित करार गर्दाका अवस्थामा विद्यमान रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ ले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखलाई विवादित करारनामा वा संझौता गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ छैन ? भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरी  ऐ. को दफा १५(१) (ढ) मा वातावरण संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुको र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनि नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको देखिन्छ । कानूनको यो व्यवस्थाले नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्र भित्र वातावरण संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुको र संस्कृतिको संरक्षणका लागि कार्यक्रम तथा योजना तयार गरी उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा २ को (क) मा नगरपालिका भन्नाले दफा ५ वमोजिम गठित नगरपालिका संझनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था गरी ऐ. को दफा ५ ले नगरपालिकाको गठनको व्यवस्था गरी नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु समेत द्वारा गठित सांगठनिक स्वरुपलाई नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका संझनु पर्ने देखियो । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा, नेपालको राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व समेत वोकेको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार नगरपालिका ऐन, २०४८ ले नगरपालिकालाई नै प्रदान गरेकोले नगरपालिकाको सो अधिकार महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षणका लागि महानगरपालिकाबाट  निर्णय भै सो निर्णयका आधारमा नगर प्रमुखले निजीक्षेत्र सँग सो संझौता गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र ऐ. का प्रमुखको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा सुन्धारा र धरहरा क्षेत्र ऐतिहासिक महत्वको  स्थान भएकोले यसको ऐतिहासिक महत्वलाई बढाई राख्न महानगरपालिकाबाट काम भएको हो । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६३ को खण्ड (ठ) मा नगरको महत्व र गौरव बढाई ख्याती कमाई गर्ने, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गराउने जिम्मा महानगरपालिकाको भएको र ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ढ) मा पनि उक्त अधिकार महानगरपालिकालाई प्राप्त छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षीको लिखत जवाफबाट पनि उक्त क्षेत्रको  संरक्षण गर्ने कार्य महानगरपालिकालाई नै भएको कुरा स्वीकार गरेकै पाइन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ तथा विपक्षीहरुको कानून व्यवसायीहरुबाट सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षणका लागि नै उक्त करारनामा संझौता गरिएको भनि जिकिर लिइएतापनि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भै. ऐ.का प्रमुखलाई उक्त विवादित संझौता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइएन । तसर्थ, नगरपालिका ऐन, २०४८ ले विवादित करारनामामा संझौता गर्ने अधिकार महानगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा संझौता गर्ने अधिकार नै नभएका प्रमुखबाट भएको संझौताले मान्यता पाउने अवस्था देखिएन ।

          २४. जहाँसम्म धरहरा क्षेत्रको जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको र श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट मिति २०५५।७।१ मा निर्णय हुँदा का.न.पा. वडा नं. २२ कि.नं. १०४ क्षे.फ. ५–२–३–२ को भिमसेन स्तम्भ धरहरा क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्बर्धन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्ष सम्म संचालन गर्न दिने स्वीकृत पाएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी महानगरपालिका र ऐ. का प्रमुखको लिखित प्रतिवाद छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि. विच मिति २०५५।२।२८ मा विवादित संझौता भएको र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको धरहरा क्षेत्रको जग्गा श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषद्को मिति २०५५।७।१ को निर्णयबाट मात्र ५० वर्ष सम्मका लागि महानगरपालिकालाई संचालन गर्न दिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको पर्यटन विभागले श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०५५।७।१ मा देहाय वमोजिम निर्णय भएकाले जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ भनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई मिति २०५५।७।११ मा प्रेषित गरेको पत्रको फोटो प्रतिलिपि हेर्दा, का.म.न.पा. वडा नं. २२ को कि.नं. १०४ को ५–२–३–२ क्षेत्रफलको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमै कायम रहने गरी सो क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसको उचित संरक्षण एवं सम्बर्धन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० (पचास) वर्षको लागि पर्यटन र पुरातत्व विभागले तोकेको शर्त वमोजिम गर्ने गरी संचालन गर्न दिने, भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) मर्मत सम्भार गर्नु पर्दा यसको मौलिकतामा कुनै असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निकायहरुको सहमति समेत लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने, सो क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न परेमा महानगरपालिकाले पर्यटन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, भिमसेन स्तम्भ संचालन गर्दा भिमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको सहयोग र परामर्श समेतको आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१ को निर्णयमा उल्लेखित उक्त शर्तहरुको पालना विपक्षी महानगरपालिकाबाट हाल भएको भन्ने समेत देखिदैन । यद्यपी विपक्षीहरु वीच मिति २०५५।२।२८ मा भएको विवादित संझौता पश्चात मात्र विभिन्न शर्तहरु उल्लेख गरी भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) क्षेत्रको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्षका लागि संचालन गर्न दिने श्री ५ को सरकारको मन्त्रि परिषद्बाट निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । पर्यटन विभागबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०५५।७।१ को उक्त   निर्णय अनुसार लेखिएको मिति २०५५।७।११ को पत्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले  सो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पाउने भन्ने भएको तर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट श्री ५ को सरकारको सो निर्णय मिति भन्दा अगावै मिति २०५५।२।२८ मा नै करार भएको पाइन्छ । यसप्रकार अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा अगावै करार गरेको अवस्था समेत देखिन आउँछ ।

          २५. अतः माथि विवेचना गरिएको आधारमा विपक्षी मध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई त्यस्तो संझौता गर्ने अधिकार भएको नदेखिएकोले निज पदाधिकारी र विपक्षी साइड वाकर्स ट्रेडर्स (प्रा). लि. का वीच भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको जग्गा क्याफे क्षेत्रको जग्गा क्याफे सहित वियरवार, सोभेनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेन्टर, खुला थिएटरमा Classical Concert इत्यादि निर्माण तथा संचालन गर्न भनि भएको मिति २०५५।२।२८ को करारनामा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुको जानकारी लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति संवत् २०५८ साल फाल्गुण २३ गते रोज ५ शुभम् .... ।