निर्णय नं. ४७७२ - परमादेश

निर्णय नं. ४७७२    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४९ सालको रिट नं. २६४९

आदेश मिति: २०५०।४।२५।२

निवेदक      : डवली इम्पेक्स ग्रुप्स बौद्ध काठमाडौंका प्रो. कृष्ण बहादुर लिम्बु ।

विरुद्ध

विपक्षी : वाणिज्य विभाग, काठमाडौं ।

विषय : परमादेश ।

(१)    श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागको तर्फबाट बाधा अडकाउ गरी माल आयात गर्न नसकेको नभै भारतीय टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यको कारणले माल आयात हुन नसकेको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. १०)

(२)   आयात गर्न नपाएपछि सो इजाजत पत्र, इजाजत पत्र नभए सरह निस्कृय भएको र कानूनमा यसरी बुझाई सकेको इजाजत पत्रको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत भएको नहुँदा सो दस्तुर कानूनले दिएको अधिकार विना फिर्ता नदिंदा निवेदकलाई आघात पुग्न जाने देखिंदा दरखास्त दस्तुर बाहेक सो इजाजत पत्र वापतको दस्तुर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना

            : विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियार

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    वाणिज्य विभागले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम १९९१ को लागि भारत सरकारले प्रदान गरेको कोटा अन्तर्गत सफट वेष्ट कटन पैठारी गर्न आयात लाइसेन्स दस्तुर रु. १४११८/– दाखिला गराई पैठारी लाइसेन्स नं. १ (क–१) १७।०४८।४९।१६ मिति २०४८।४।२६ मा जारी भएको थियो ।

३.    वाणिज्य विभागको उपरोक्त पत्रानुसार वस्तु आयात गरेमा छाडी दिनु भनी भारतीय राजदूतावासले सुपरिन्टेण्डेन्ट अफ लायण्ड कष्टम स्टेसन पानी टंकीको नाममा आयात वस्तु छाडी दिन आदेश गरेको र टेक्सटाइल कमिस्नर बम्बईबाट निर्यात इजाजत प्राप्त गर्न गरेको थियो ।

४.    टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यालय बम्बईले निर्यात इजाजतको स्वीकृती प्रदान नगरी श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागको लाइसेन्स र भारतीय राजदूतावासका बोर्डर परमिटलाई बेवास्ता गरी मेमारेण्डम नं. १ र मेमोरेण्डम २ नं. को सूचना प्रकाशित गरी भारतीय निर्यात कर्ताहरुलाई मात्र निर्यात इजाजत प्रदान गर्ने बारे सूचना पठाइएको र लाइसेन्स र बोर्डर परमिट निस्कृय भएकोले लाइसेन्स दस्तुर फिर्ता पाउँ भनी वाणिज्य विभागमा निवेदन गरेको थिए ।

५.    श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको टीटी अफ टे«ड अनुसार व्यापार प्रबन्धन र व्यापार गर्न सरल र सुविधायुक्त बनाउने बारे सम्झौता अनुरुप भारत सरकारले १९९१ को लागि श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको सफ्ट वेष्ट कटनको कोटा श्री ५ को सरकार ले बाँडफाँट गर्ने गरी प्रदान गरेको हुँदा यस बारे आवश्यक कारवाही गरी पाउन वाणिज्य मन्त्रीज्यूमा निवेदन गरेका थियौं ।

६.    यसरी वाणिज्य विभागले बाधा हटाउन कुनै कार्य नगरेकोले मेरो संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको हुँदा मेरो लाइसेन्स दस्तुर र १४११८। र व्यापार गर्न नपाएकोले क्षतिपूर्ति रु. २७५००० दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    निकासा पैठारी ऐन, २०१३ र निकासी पैठारी नियम २०३४ को अधिनमा रही यस विभागले स्वीकृत वस्तुको लागि आयात इजाजत प्रदान गर्ने गर्दछ । यसरी इजाजत पाएपछि अन्य व्यवस्था पैठारी कर्ताले नै गर्नुपर्दछ । निकासी पैठारी नियम ०३४ को नियम ८ (५) मा कुनै दरखास्तवालाले इजाजत पत्र नपाउने भएमा दरखास्त दस्तुर वाहेक अन्य दस्तुर फिर्ता पाउने छ भन्ने उल्लेख छ । यसरी लाइसेन्स लिई सकेपछि भारतीय टेक्स्टाइल कमिस्नरको कारणले माल पैठारी गर्न नसकेको भनी श्री ५ को सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नु उचित नदेखिएको र फिर्ता गर्ने कुनै कानूनी प्रावधान समेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

९.    नियमानुसार कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुंगाना र अधिवक्ता उमाशंकर रौनियारले नेपाल भारत बीच भएको ७५० मेट्रिक टन कटन झिकाउने सम्झौता अनुसार भारतबाट आयात गर्नु पर्ने हुँदा निवेदकको फर्मलाई सो झिकाउन लाइसेन्स दिइएको हो । निवेदक केवल माध्यम मात्र हुन । यसरी सरकारको माध्यमको रुपमा मात्र आयात गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको र भारतीय टेक्स्टाइल कमिस्नरले भारतीय निर्यातकर्ताहरुलाई मात्र निर्यात कोटा दिने, नेपालीहरुलाई नदिने भनेपछि त्यस सम्बन्धी आवश्यक कारवाही गर्न श्री ५ को सरकारको तर्फबाट तदारुकता देखाउनु पर्दथ्यो सो नगरेकोले निवेदकले बुझाएको इजाजत दस्तुर फिर्ता पाउनुपर्ने र यदि सो सामान आयात भएको भए निवेदकले १५% आयकर तिर्नुपर्दथ्यो तर सामाननै आयात गर्न नपाई व्यापार गर्न समेत नपाइएकोले त्यसबाट निवेदकलाई आम्दानी नभएकोले क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी वाणिज्य विभागको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले लाइसेन्स वापत दस्तुर बुझाएको हुँदा सो दस्तुर निजले लाइसेन्स नपाएमा मात्र फिर्ता पाउने हो । निजले लाइसेन्स लिइ सकेको दस्तुर फिर्ता हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसरी श्री ५ को सरकारले लाइसेन्स प्रदान गरेपछि लाइसेन्स पाउने व्यक्ति स्वयमले त्यस सम्बन्धी कारवाही गरी सामान आयात गर्नुपर्ने थियो सो नभएपछि सरकारले आयात कर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्नु न्यायोचित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कानूनको अभावमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

१०.    सन् १९९१ का लागि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको ७५० मेट्रिक टन मध्ये ५५ मे. टन कटन आयात गर्न मैले लाइसेन्स पाएको र पछि भारतीय टेक्सस्टाइल कमिस्नरले भारतीय निर्यात कर्ताहरुलाई मात्र कटन उपलब्ध गराउने भनेबाट मैले कटन आयात गर्न नपाएकोले मैले बुझाएको लाइसेन्स दस्तुर र क्षतिपूर्ति समेत दिनु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने निवेदक र लाइसेन्स नपाए मात्र लाइसेन्स दस्तुर फिर्ता पाउने हो, लाइसेन्स पाइसकेकोले दस्तुर फिर्ता दिन नमिल्ने र क्षतिपूर्ति समेत माग गर्नु न्यायोचित छैन भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत विवादमा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी फाईल समेत अध्ययन गरि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले क्यात धभकत अयततयल कोटाबाट ५५ मेट्रिक टन आयात गर्न ईजाजत पत्र प्राप्त गरेको र सो वापत दस्तुर रु. १४११८ बुझाएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागको तर्फबाट बाधा अडकाउ गरी माल आयात गर्ने नसकेको नभै भारतीय टेक्स्टाइल कमिस्नरको कार्यको कारणले माल आयात हुन नसकेको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससँग सहमत हुन सकिएन । बुझाई सकेको ईजाजत पत्र दस्तुरको सम्बन्धमा आयात गर्न पाएको ईजाजत पत्रबाट आयात गर्न नपाएपछि सो ईजाजतपत्र, ईजाजत पत्र नभए सरह निस्कृय भएको र कानूनमा यसरी बुझाई सकेको ईजाजत पत्रको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत भएको नहुँदा सो दस्तुर कानूनले दिएको अधिकार विना फिर्ता नदिंदा निवेदकलाई आघात पुग्न जाने देखिंदा दरखास्त दस्तुर बाहेक सो ईजाजत पत्र वापतको दस्तुर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल श्रावण २५ गते रोज २ शुभम् ।