निर्णय नं. ७०५९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७०५९      ने.का.प.२०५९           अङ्क १/२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत् २०५७ सालको रि.पु.ई.नं. ...... १७६

आदेश मितिः २०५८।११।९।५

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथली स्थित दि युनाइटेड मिसन टु नेपालको अख्तियार प्राप्त ऐ का एजुकेशन डाइरेक्टर स्टीफेन मार्टिन

विरुद्ध

विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २१ गल्खुपाखो वस्ने कृष्णप्रसाद न्यौपाने समेत

 

§  दि युनाइटेड मिसिन टु नेपाल प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा दर्ता भएको कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्था हो भन्न नसकिने ।

§  संविधान एवं कानून वमोजिम हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संविधान एवं कानून वमोजिमको सक्षम प्राकृतिक वा कृतिम व्यक्तित्व हुन जरुरी  हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा सक्षम व्यक्तिले मात्र हक अधिकारको दावी गर्न सक्तछ । जसको व्यक्तित्व नै स्पष्ट छैन त्यस्तो लाई कानूनले मद्दत गर्न सक्तैन ।

§  संविधान अन्तर्गतको हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कानूनी वा प्राकृतिक व्यक्तित्व रहे भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून वमोजिम मान्यता प्राप्त नभएको तथा प्राकृतिक व्यक्तित्व पनि नभएको कुनै संस्था व्यवहारतः क्रियाशील नै रहे भएको भए पनि कानूनको दृष्टिमा कुनै अस्तित्व नै नभएको मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो समूहलाई संविधान एवं कानूनी हक अधिकारको अधिकारीको रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.१२, १३)

 

निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाटः विव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विव्दान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विव्दान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवदनमा संयुक्त इजलासवाट आदेश हुँदा संयुक्त इजलाशका माननीय न्यायाधीशहरु वीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम पूर्ण इजलाशमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

          २.  बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई संझौता वमोजिम सेवाकालीन छात्रवृत्ति (In service scholarship मा अध्ययन गर्न पठाइएकोमा निज अध्ययन पुरा गरि फर्केपछि पहिलाको स्थानमा कामकाज गर्न नगएको, छात्रवृत्तिको रकम फिर्ता नगरेको तथा रोजगार सम्बन्धी संझौता उल्लंघन गरेकोले सन् १९९३ नोभेम्वर ९ मा पत्र दिई निष्काशन गरेकोमा निजले २०५०।९।११ मा श्रम विभागमा उजुरी गरी निजलाई निष्काशन गरेको र पदोन्नतिलाई गलत भनि निवदकले गरेको कार्यलाई वदर गरी ऐन नियम वमोजिम तलव भत्ता र सुविधा दिनु भनि सो विभागले निर्णय गरि पठाएको थियो । श्रम विभागको उक्त निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८३ को उपदफा १, २, ३, ४ र ५ वमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी श्रम कार्यालयमा जानु पर्नेमा सोझै विभागमा गएको हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा श्रम विभागले गरेको निर्णय वदर गरि पाउँ भनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदकले पुनरावेदन दायर गरेकोमा सो अदालतले श्रम विभागको निर्णय वदर गरि उक्त फाईल श्रम कार्यालयमा पठाई दिएको थियो । यसरी फाइल प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयले विपक्षीलाई युनाइटेड मिसन टु नेपालको व्यवस्थापकले सेवावाट हटाएकै मिति देखि वढुवा भएको पदमा पुनर्वहाली गरि वढुवा भएको मिति देखि सो अवधिको खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भुक्तानी दिने भन्ने श्रम कार्यालय वाग्मती अंचलले मिति २०५३।५।३० मा निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर निवदकले श्रम अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा श्रम अदालतले कृष्णप्रसादको निवेदनमा तलव समेतको सुविधाको माग नहुँदा सो हदसम्म श्रम कार्यालयको ०५३।५।३० को निर्णय वदर गरि नोकरीमा पुनर्वहाली गर्ने भनि गरेको सम्म श्रम कार्यालयको निर्णय सदर हुने भनि २०५४।५।२५ मा फैसला भैरहेको स्थिति छ ।

          ३.  निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपाल कुनै प्रचलित ऐन कानूनव्दारा स्थापित संस्था होइन । श्रम ऐन २०४८ को दफा २ ख ले परिभाषा गरेको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र यो निवेदक संस्था पर्दैन । यो संस्था श्री ५ को सरकारसंग भएका संझौता अनुसार स्थापित सेवामूलक संस्था हो । यसरी प्रचलित कानून वमोजिम स्थापित नभएको संस्थाले गरेको निर्णय उपर उजुरी सुनी बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई पुनर्वहाली गर्ने भनि गरेको श्रम अदालतको मिति २०५४।५।२५ को फैसला क्षेत्राधिकारको अभावमा त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसलावाट सम्पत्तिको अधिकारमा हनन् भएकोले सो निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरि पाउँ साथै बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई पुनर्वहाली गरि काम काज लगाउँदा श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने भएकोले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कामकाज नलगाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ माग गरी प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।८।२४ को आदेश ।

५.  श्रम ऐन, २०४८ अनुसार विवादका दुवै पक्षलाई रोहवरमा छलफल गराई आपसी सहमतिव्दारा निर्णयमा पुग्न पर्नेमा त्यस्तो सहमति नभएपछि ऐनको दफा ७३ बमोजिम निर्णय गरिएकोमा श्रम कार्यालयको निर्णय उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन परी सो पुनरावेदन तहबाट समेत निर्णय भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनको कुनै औचित्य छैन । रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने श्रम कार्यालय वाग्मती अंचलबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.  मैले २०३८ (१९८२) सालमा सेवा प्रवेश गरी सन १९९२ जुलाई १६ मा म दशौं तहमा वढुवा भएको, जाजरकोटमा करारमा रही कामकाज गर्न भनेकोमा स्थायी सेवा अवधि टुटाई करारमा कामकाज नगर्ने दशौं तहको स्थायी भई जाजरकोटमा कामकाज गर्न भनेकोमा युनाइटेड मिसन टु नेपालको कर्मचारी नरहेको भनि मलाई ९ नोभेम्वर १९९३ मा पत्र दिएकोले मैले कानूनी उपचारका लागि श्रम  विभागमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन कारवाहीको सिलसिलामा श्रम कार्यालयमा हुँदै श्रम अदालतवाट मिति २०५४।५।२५ गते मलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्ने निर्णय भैसकेको छ । कानूनको व्याख्या र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने पुनरावेदन अदालतवाट समेत क्षेत्राधिकार वा कानूनको त्रुटि भएको भन्न सकेको अवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ को परिभाषाले नै १० जना भन्दा बढी कामदार भएको संस्था प्रतिष्ठान हुने कुराले युनाइटेड मिसन टु नेपाल पनि संस्था हो । यसरी संस्थाको परिभाषा भित्र समेटिएपछि त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐन आकर्षित हुने भएकोले श्रम अदालतले मलाई पुनर्वहाली गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा बिपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने कृष्णप्रसाद न्यौपानेले फिराएको लिखित जवाफ ।

७.  मुद्दाको तथ्यलाई चिरफार गरि श्रम कानूनको व्याख्या, न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं नेपाल अधिराज्यको संविधानको भावना अनुरुप श्रम अदालतले ०५४।५।२५ मा गरेको फैसलावाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपुगेको हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्रम अदालतको लिखित जवाफ ।

८.  यसमा रिट निवेदक द युनाटेड मिसन टु नेपालको तर्फवाट स्टिफेन मार्टिनले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ । रिट निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपालद्वारा आफ्नो रिटमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को साम्पत्तिक हक समेतको दावी लिई धारा ८८(२) बमोजिम हक प्रचलनका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको, नेपाल अधिराज्यको संविधानव्दारा व्यवस्थित प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्ति वाहेक प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै अस्तित्व नै नभएको वा कानूनले मान्यता नै प्रदान नगरेको कुनै तथाकथित संस्थालाई यस्तो हक अधिकारको अधिकारीको रुपमा स्वीकार गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । रिट निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायी तर्फवाट युनाइटेड मिसन टु नेपाल त्यस किसिमको कुनै कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी कानूनी अस्तित्वमा रहेको कानूनी व्यक्ति हो भन्ने देखाउनु सक्नु भएको पाइदैन । यस्तो किसिमको कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको संस्थाव्दारा आफ्नो सम्पत्ति सम्वन्धी आफै संस्थाको नाउँवाट मुद्दा मामिला गर्ने वा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी वमोजिम सो संस्थालाई हक प्रचलन गराउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । कानूनी त्रुटि सच्याउने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको रायसंग सहमत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाई नियमानुसार किनारा लगाउनु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय ।

          ९.  यसमा श्रम विभागमा उजुरी लाग्ने क्षेत्राधिकार नभएकोमा क्षेत्राधिकारको अभावमा श्रम विभागको निर्णय स्वतः निष्क्रिय (Void Abinito) देखिन्छ । व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेश उपर  श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) मा रहेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतमा श्रम ऐनको व्यवस्थाले व्यवस्थापन पक्षको पुनरावेदन नलाग्नेमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन लिई श्रम विभागको निर्णय फैसला क्षेत्राधिकारको अभावमा बदर हुने ठहर गर्यो तर श्रम विभागले गरेको फैसला वदर गरी त्यसै मिसिलवाट फैसला गर्नु भनि श्रम कार्यालयमा पठाएको शुरु उजुरी निवेदन आफूकहां परे सरह गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने नि.नं. ७७७ ने.का.प. २०३० को नजिरले नै लाग्न नसक्नेमा श्रम कार्यालयले आफू समक्ष नपरेको उजुरी पुनरावेदन अदालतले पठाएकै भरमा निर्णय गरेको कानूनी  त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको तथा श्रम अदालतमा परेको त्यस्तो उजुरीको काम कारवाहीमा फैसला गरेको स्वतः निस्क्रिय Void Abinito देखिएकोले सम्पूर्ण काम कारवाही नै At the face of record प्रारम्भ देखि नै Void भएकोले त्यस्तो काम कारवाही कायम राख्ने न्यायोचित नदेखिएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशवाट मुद्दा प्रारभ्म देखि नै बदर घोषित हुने ठहर्छ । मा.न्या.श्री केदारनाथ उपाध्यायज्यूको राय संग सहमत नहुँदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय ।

          १०. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई संझौता वमोजिम सेवाकालीन छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गर्न पठाइएकोमा निज अध्ययन पश्चात खटाइएको स्थानमा कामकाज गर्न नगएको र छात्रवृत्तिको रकम समेत फिर्ता नगरेवाट निजलाई युनाइटेड मिसनको कर्मचारी नभएको भनि पत्र दिएकोमा निजको उजुरी परी श्रम अदालतले सेवामा पुनर्वहाली गर्ने भनि गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन छ । युनाइटेड मिसिन टु नेपाल प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था नहुँदा श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने अवस्था समेत छैन । तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत विपक्षीको पुनरावेदन श्रम अदालत गठन नभएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा लाग्नेमा सो अदालतमा पुनरावेदन नपरी श्रम विभागमा निवेदन गरेको र सोही उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले अधिकार प्राप्त श्रम कार्यालयमा पठाएको फैसला ने.का.प. २०३०, पृष्ठ ३०२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा सम्पूर्ण काम कारवाही वदर हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भनि र बिपक्षी श्रम कार्यालयको तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले युनाइटेड मिसन टु नेपाल नेपाल अधिराज्य भरी नै कार्यरत रहेको हुँदा प्रचलित नेपाल कानूनको दायरा भित्र पर्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने तथा बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपाने तर्फवाट  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडेले युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई श्रम ऐन लागु नहुने संस्था भन्न मिल्दैन । श्रम ऐनले तोकेको संख्यामा कर्मचारीहरु रहे पछि ती कर्मचारीहरुको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ । हजारौं कर्मचारीलाई काममा लगाउने निवेदक संस्थालाई श्रम ऐन नलाग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । युनाइटेड मिसन टु नेपालका नाममा रिट जारी हुन नसके पनि श्रम अदालत मूल बिपक्षी भएकोले रिट जारी हुन नसक्ने अवस्था छैन । ने.का.प. २०३० पृ. ३०२ को नजिर समेत प्रस्तुत निवेदनका सम्दर्भमा लाग्न सक्ने स्थिति छैन । अतः माननीय न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको राय सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ११.  यसमा बिपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपाने यस युनाइटेड मिसन टु नेपालको कर्मचारी भएकोमा निजले तोकिएको दायित्व पुरा गर्ने इन्कार गरेकोले निज यस मिसनको सेवामा नरहेको पत्र निजलाई वुझाइएकोमा निजले श्रम विभागमा निवेदन दिई श्रम विभागले निजको दशौं तहमा पदस्थापना पुनर्वहाली पाउने र वीचको अवधिको तलव सुविधा समेत पाउने गरी निर्णय गरे उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतले श्रम विभागको निर्णय वदर गरी पुनः त्यसै मिसिलवाट कारवाही गर्न श्रम कार्यालयमा पठाएको थियो । श्रम कार्यालयले विपक्षीले पुनः दशौं तहमा पुनर्वहाली पाउने र वीचको अवधिको तलव सुविधा समेत पाउने गरी निर्णय गरे उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा श्रम अदालतले वढुवा र वीचको तलव सुविधा नपाउने तर साविक पदमा वहालसम्म हुन पाउने ठहर गरी फैसला गरेकोले उक्त फैसला तथा श्रम कार्यालय समेतको फैसला प्रारम्भ देखि नै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । श्रम अदालतले साविक पदमा वहाल मात्र हुन पाउने ठहर गरी वढुवा कायम नहुने तथा वीचको अवधिको तलव सुविधा नदिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म वदर गरी पाउन यस अदालतमा दिएको छुट्टै रिट विचाराधीन रहेको हुँदा निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा निवेदन युनाइटेड मिसन टु नेपालको कानूनी व्यक्तित्व नभएकोले त्यस्तो संस्थाको तर्फवाट परेको रिटमा विचार गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय र सेवावाट अवकाश दिए उपर श्रम विभागमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा त्यस्तो विभागमा परेको उजुरी निवेदनलाई कायमै राखी पुनः अधिकारयुक्त श्रम कार्यालयमा पठाएको पुनरावेदन अदालतको फैसला नै त्रुटिपूर्ण भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही प्रारम्भ देखि नै वदर घोषित हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय भई रायमा मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१२. उपरोक्त तथ्य समावेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपालको कानूनी व्यक्तित्व वा हैसियत के कस्तो हो ? र प्रस्तुत संस्थाको रिट दायर गर्ने हकदैया छ, छैन ?  भन्ने सम्बन्धमा नै निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन दि युनाइटेड मिसन टु नेपालको अख्तियार प्राप्त एजुकेशन डाइरेक्टर स्टिफेन मार्टिनले यस अदालतमा दर्ता गरेको र निजले सो रिट दायर गर्दा युनाइटेड मिसन टु नेपालको Executive Director ले प्रदान गरको अख्तियारी पत्र पनि साथै पेश गरेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा स्टिफेन मार्टीनले प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा दायर नगरी निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने संस्थाको तर्फबाट दायर गरेको देखिन्छ । निवेदक दि युनाइटेड मिसिन टु नेपाल प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा दर्ता भएको कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्था हो भन्ने निवेदक स्वयं तथा बिपक्षी समेतले ठोस जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । मिसिल संलग्न कागज हेर्दा युनाइटेड मिसन टु नेपाल श्री ५ को सरकार र नेपाली जनतालाई सेवागर्ने काममा नेपालमा     मात्र कार्यरत रहेको Non-profit non governmental Development Organization को रुपमा रहेको संस्था हो भन्ने उल्लेख भएको र सो संस्था श्री ५ को सरकार तथा तथा दी युनाइटेड मिसन टु नेपालको वीच समय समयमा सम्पन्न आवधिक संझौताको आधारमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन्छ । सम्पन्न संझौता पत्रले प्रस्तुत संस्थाको व्यक्तित्व समेतका सम्वन्धमा कुनै ठोस व्यवस्था गरेको  पाइदैन ।

          १३. संविधान एवं कानून वमोजिम हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संविधान एवं कानून वमोजिमको सक्षम प्राकृतिक वा कृतिम व्यक्तित्व हुन जरुरी  हुन्छ । कानूनको दृष्टीमा सक्षम व्यक्तिले मात्र हक अधिकारको दावी गर्न सक्तछ । जसको व्यक्तित्व नै स्पष्ट छैन त्यस्तो लाई कानूनले मद्दत गर्न सक्तैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतको दावी लिई धारा ८८(२) वमोजिम हक प्रचलनका लागि दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपालले संविधान अन्तर्गतको हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कानूनी वा प्राकृतिक व्यक्तित्व रहे भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून वमोजिम मान्यता प्राप्त नभएको तथा प्राकृतिक व्यक्तित्व पनि नभएको कुनै संस्था व्यवहारतः क्रियाशील नै रहे भएको भए पनि कानूनको दृष्टिमा कुनै अस्तित्व नै नभएको मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो समूहलाई संविधान एवं कानूनी हक अधिकारको अधिकारीको रुपमा स्वीकार गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपाल प्रचलित कानून वमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्थाको रुपमा कृयाशिल रहेको नदेखिएकोले  कानूनको दृष्टीमा कुनै अस्तित्व नै नभएको संविधान  एवं प्रचलित

कानून प्रदत्त हक अधिकारको अधिकारीको रुपमा मान्न मिल्ने देखिएन । कानूनी व्यक्तित्वको अभाव रहेको त्यस्तो संस्थाको नामवाट मुद्दा मामिला गर्ने वा प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार नहुने हुँदा निवेदन माग वमोजिम त्यस्तो संस्थाको हक प्रचलन गराउन  सकिने स्थितिको विद्यमानताको अभावमा प्रारम्भिक दृष्टिमै रिट निवेदन खारेज हुने देखिएकोले रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नहरु उपर विचार गरिरहनु पर्ने स्थिति समेत रहेन । तसर्थः कानूनी मान्यता प्राप्त नभएको संस्थाको नामवाट व्यक्ति सरह हक अधिकारको दावी दिई रिट गर्ने अधिकार निवेदक संस्थालाई नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मनासीव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५८ साल फाल्गुण ९ गते रोज ५ शुभम्..................