निर्णय नं. २४३० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४३०     ने.का.प. २०४२      अङ्क ७

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८८६

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :धनुषा जिल्ला विन्धी गा.पं.वा.नं.१ बस्ने लोकमत साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशक राजेश्वर प्रसाद नेपाली ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय धनुषा ।

श्री ५ को सरकारको सचिव,संचार मन्त्रालय काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१७।५ मा

     दिएको भनेको सूचना अ.बं. ११० नं.को रीत पुर्‍याई तामेल गरेको भन्ने कतैबाट देखिँदैन । सो अनुसार रीत पुर्‍याई सूचना दिएको भनी प्रत्यर्थीले भन्न सकेको पनि छैन । यसबाट रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थीले प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    ०४०।३।६ गते प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आषाढ १४ गते प्रथम अङ्क प्रकाशित गर्दै भनी म निवेदकको सम्पादन र प्रकाशनमा निस्कने “लोकमत” नामक साप्ताहिक पत्रिकाद्वारा सत्य र वास्तविक समाचार टिप्पणी र लेखहरू प्रकाशित गरी जनता समक्ष प्रकाशन भएको कुरालाई लिएर स्थानीय प्रशासन म प्रति रुष्ठ थिए र दुरासय र अधिकारको दुरुपयोग गरी स्थानीय छापाखानाहरूलाई मेरो पत्रिका प्रकाशन नगर्न धम्की दिएका थिए । निवेदकले अरु छापाखानाबाट प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ०४०।९।२४।१ का पत्रद्वारा ०४०।८।६ गते पछि सो पत्रिका प्रकाशित भएको नदेखिएको भन्ने आधारबाट छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली ३४ को नियम ६(४) बमोजिम उक्त पत्रिकाको प्रकाशनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको उल्लेख गरी निर्मम तरिकाबाट जीवन यापन गर्ने साधनबाट वञ्चित गर्‍यो ।

३.    प्रत्यर्थीको निर्णय प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल छ । विपरीत असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनवाई र प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई गरिएको निर्णय दुषित छ । छापाखाना र प्रकाशन ऐनको परिच्छेद ४ मा पत्रिका प्रकाशन गर्न प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रमाणपत्र ऐनको परिच्छेद ५ को व्यवस्था बाहेक रद्द हुन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३ मा बाहेक प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । स्वतः प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन। दफा ३२ मा पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत बनेको नियमले ऐनको व्यवस्था विपरीत ऐनको व्यवस्था अतिरिक्त वा बढिया सारवान सजायँमुलक व्यवस्था गर्न असक्षम र अनधिकृत छ । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ को नियम ६ र ७ मा पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनको व्यवस्था विरुद्ध छ । उक्त नियमहरू अमान्य तसर्थ प्रारम्भतः स्वतः बदर छ । उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीको निर्णय कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको ०४०।१०।५ को आदेश ।

५.    निजले वर्ष १ अङ्क १७ मिति ०४०।८।६ गते प्रकाशित गर्नु पर्नेमा पत्रिका स्थगितको अनुमति समेत नलिएको र ०४०।९।१२ गतेसम्म पनि अघिल्ला अङ्कहरू प्रकाशित भएको नदेखिएकोले निजलाई अङ्क १८ देखि प्रकाशन भएको भए पेश गर्नको लागि ०४०।९।१२ गते लिखित अनुरोध गरिएकोमा पत्र बुझ्न समेत इन्कार गरी बस्नु भएकोले निजले नियमित रुपमा पत्रिका प्रकाशन गर्न नसक्नु भएको ठहराई ०४०।९।२४ मा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ को नियम ६(४) बमोजिम निजले पाएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी दिइएको हुँदा विपक्षीले लिनु भएको दावी कानुनसंगत भन्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज हुन लिखिन जवाफ पेश गरेको छु भन्ने समेत प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय धनुषाको लिखिन जवाफ ।

६.    प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको सचिव संचार मन्त्रालयले तामेल भएको सूचनाको म्यादमा लिखिन जवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ ।

७.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले रिट निवेदकको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्दा रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्ने हुन्छ । तर सो मौका दिइएको छैन । सूचना बुझी नलिएको भन्ने पियनको प्रतिवेदन छ । तर अ.बं. ११० नं.बमोजिम तामेल नगरेको सूचनाको कुनै मान्यता रहन्न । तसर्थ प्रत्यर्थीको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले अंक १८ मिति ०४०।८।६ मा प्रकाशित गर्नुपर्ने पत्रिका स्थगितको अनुमति समेत नलिई ०४०।९।१२ गते उल्लिखित मितिमा पत्रिका प्रकाशन भएको भए पेश गर्न लिखित अनुरोध गरिएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेकोले प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी दिइएको हुँदा कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भई आज  निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०४०।३।६ मा लोकमत भन्ने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन गर्न अनुमति लिई प्रकाशित गरी आउनु भएकोमा वर्ष (१) ०४० साल मंसीर ६ गते मंगलवार (अंक १८) सम्म मात्र प्रकाशित गरी त्यसपछि सो पत्रिका प्रकाशित भएको नदेखिएकोले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, ०३४ को नियम ६ को उपनियम (४) बमोजिम उक्त पत्रिका प्रकाशनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय धनुषाबाट रिट निवेदकलाई लेखेको ०४०।९।२४।१ को पत्रबाट देखिन्छ।

९.    त्यसरी रिट निवेदकको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले रिट निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीको लिखिन जवाफमा रिट निवेदकलाई सूचना दिंदा बुझ्न इन्कार गरी बसेको भन्ने उल्लेख गरेको पाईन्छ । तर सो प्रत्यर्थीले दिएको भनेको सूचना अ.बं. ११० नं.रित पुर्‍याई तामेल गरेको भन्ने कतैबाट पनि देखिँदैन । सो अनुसार रीत पुर्‍याई सूचना दिएको भनी प्रत्यर्थीले भन्न सकेको पनि छैन यसबाट रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थीले प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

१०.    रिट निवेदकको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न मौका प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी रिट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने र आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट समेत वंचित गरी रिट निवेदकको लोकमत भन्ने साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने गरेको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय धनुषाको मिति ०४०।९।२४।१ को निर्णयपत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११.    अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय धनुषाको मिति ०४०।९।२४।१ को त्रुटिपूर्ण निर्णयपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।      

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १७ गते रोज ५ शुभम् ।