निर्णय नं. २४३१ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २४३१ ने.का.प. २०४२ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६४६
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :जिल्ला नुवाकोट सिकारवेसी गा.पं. वार्ड नं.६ घर भै हाल डि.एस.पी.कार्यालय बसन्तपुरमा नजरवन्द राखिनु भएको नुवाकोट जिल्ला अमर ज्योती माध्यामिक विद्यालय खरानीटारका प्रधान अध्यापक गणेश पण्डित क्षेत्रीको हकमा एकाघरको छोरा राजकुमार पण्डित क्षेत्री ।
विरुद्ध
विपक्षी :माननीय गृहमन्त्री श्री जोगमेहर श्रेष्ठ गृह मन्त्रालय ।
अंचलाधीश,वागमती अंचलाधीश कार्यालय, काठमाडौं ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला कार्यालय काठमाडौं।
जिल्ला प्रहरी निरिक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति:२०४२।६।३०।४ मा
आदेश दिने अधिकार सह अञ्चलाधिशलाई भएकै पाइन्छ, नजरबन्द राख्नु पर्ने पूर्वावस्थाको आधारमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी भन्दै सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम नजरबन्द राख्ने निर्णय गरी थुनामा राखेकोलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताश्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :
२. मेरो पिता गणेश पण्डित, नुवाकोट जिल्ला स्थित अमर ज्योति माध्यामिक खरानीटारमा प्रधान अध्यापक पदमा बहाल हुनुहुन्छ, पिताजीले उक्त विद्यालयमा ०२९ सालदेखि अध्यापन कार्य शुरु गर्नु भएको हो र ०३० सालमा प्रधान अध्यापकको कार्यभार समाल्नु भएको हो । राष्ट्रिय शिक्षा संगठनको निर्माण कालदेखि नै पिताजी त्यसमा सकृय रही आउनु भएको विगत कालमा शिक्षण संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि रही आउनु भएको थियो । ०४२ आषाढ ९ गते राती ९ बजे केही प्रहरीहरू आई पिताजीलाई एक्कासि खरानीटारको आफ्नो डेराबाट पक्राउ परेको जानकारी दिई घिसार्दै लगे । पक्राउ परेको भए कानुन बमोजिम पुर्जी दिनु पर्ने वैधानिक प्रश्न उठाउँदा उल्टो गाली गर्दै कुटपीट गर्दै कहाँ लगे थाहा भएन । कसैको आदेश र निर्देशनमा प्रहरीहरूले त्यस किसिमको गैह्र कानुनी पक्राउ थुनछेक गर्ने हिम्मत गरेका हुन्, सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क राखी जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास गरिएको हो । तर कहिं कतैबाट कति कारणले त्यस किसिमको पाशविक तरिकाबाट पिताजी माथि आक्रमण गरिएको हो थाहा हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) ले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा पुरपक्ष गर्ने अधिकारबाट वंचित गरी संवैधानिक हकबाट मेरो पिताजीलाई व्यतित गरी वंचित गरिएको छ साथै संविधानको धारा ११ को उपधारा (७) उल्लंघन भएको स्पष्ट छ । संविधानको धारा १०(१), ११(१) द्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मैलिक हक अधिकारबाट मेरा पिताजीलाई वंचित गरिएको हुँदा सो संवैधानिक हक अधिकार प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैह्र कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको विपक्षीहरूसँग लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४२।६।१५ को आदेश ।
४. रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कुराहरूमा के कस्तो हुन गएको हो यस कार्यालयलाई कुनै जानकारी हुन आएको छैन र यस कार्यालयबाट निज गणेश पण्डित क्षेत्रीलाई थुनामा राख्नु भनी कुनै आदेश दिएको पनि छैन सोही कुरालाई लिएर यस कार्यालय समेत विपक्षी बनाई बन्दिप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिनु भएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफ ।
५. निज रिट निवेदक गणेश पण्डितलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई निजलाई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८।३।७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदत्त गरिएको अधिकार बमोजिम उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई मिति २०४२।३।१६ देखि नजरबन्द राखिएको हो । निजले देश र व्यवस्थालाई समेत आँच आउने गरी जनतामा भ्रामक प्रचार गरी भड्काउनुको साथै खतरनाक सशंकित समूहसँग सम्पर्क राखी हिंडेको बुझिएकोले निजलाई छाडि राखेमा शान्ति सुरक्षामा ठूलो खलल पर्न जाने भएबाट निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राख्नु परेको हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्न थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने अञ्चलाधिश कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखिन जवाफ ।
६. निवेदकको अधिकार गृह मन्त्रीको कुन काम कुराबाट वञ्चित हुन गयो सो कुरा आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन, केवल आफ्नो कामबाट उम्कने उद्देश्य लिई गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने गृह मन्त्रीको लिखिन जवाफ ।
७. निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले कानुन बमोजिम थुनामा राखेको छैन । निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको छ, संविधानको धारा ११ को उपधारा (क) ले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा पुरपक्ष गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको छ । तसर्थ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम मिति २०४२।३।१६ देखि नजरबन्द राखिएको कानुन बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकलाई मिति २०४२।३।९ गते प्रहरीहरूले पक्राउ गरी पक्राउ परेको कारण समेत खुलाई कानुन बमोजिमको पुर्जी समेत नदिई गैरकानुनी तवरबाट बन्दी बनाई मेरो मौलिक हक हनन् हुन गएकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।
१०. रिट निवेदक गणेश पण्डितलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भई निजलाई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम मिति २०४२।३।१६ देखि नजरबन्द राखिएको हो भन्ने बागमती अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखिन जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
११. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी रिट निवेदक गणेश पण्डितलाई नजरबन्द गरी राख्ने सह–अञ्चलाधिशले मिति ०४२।३।१६।१ मा आदेश पुर्जी गरी सो आदेश पुर्जी रिट निवेदक गणेश पण्डीतलाई बुझाई थुनामा रहेको सरकारी अधिवक्ताले बेञ्चमा देखाएको मिसिलबाट देखिन्छ । उक्त आदेश दिने अधिकार सह–अञ्चलाधिशलाई भएकै पाइन्छ । मिसिल फाइलबाट निजलाई नजरबन्द राख्नुपर्ने पूर्वावस्थाको आधारमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी भन्दै सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम नजरबन्द राख्ने निर्णय गरी थुनामा राखेकोलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न मिलेन ।
१२. अतः अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारको प्रयोग गरी रिट निवेदक गणेश पण्डितलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम नजरबन्द राख्ने आदेश पुर्जी दिई सो आदेश पुर्जी बुझाई कानुन बमोजिम नै थुनामा राखेको देखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन ३० गते रोज ४ शुभम् ।