निर्णय नं. ७०६१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७०६१ ने.का.प.२०५९ अङ्क १/२
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. .... ३३१९
आदेश मिति : २०५९।१।२४।३
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक : सप्तरी जिल्ला बकधुवा गा.वि.स. वड नं. १ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहामा सहलेखापाल पदमा कार्यरत रामनारायण महतो ।
विरुद्ध
विपक्षी : रजिष्ट्रार, पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत
§ एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा उत्तिर्ण भएकालाई अंक दिंदा प्राप्ताङ्कको प्रतिशत अनुसार अंक दिनुपर्ने भन्ने नदेखिई तृतीय श्रेणी सरहको अंक दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्ण गरेकोले निजको मार्कसिटमा परिणाम लेखिएको स्थानमा उत्तिर्ण (Pass) मात्र उल्लेख गरिएको स्पष्ट देखिइरहेकोले निवेदकले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेको भन्न नमिल्ने ।
§ आंशिक परीक्षा दिई एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेका निवेदकलाई निवेदन जिकिर बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को साविक नियम ८१(५) अनुसार शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएकोले निजलाई शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी सवै भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका विपक्षी जगदिश साहले लेखापाल पदमा बढुवा पाउने ठहर गरेको विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रारको मिति २०५७।८।२१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिने ।
(प्र.नं. ११ र १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान अधिबक्ता श्री शतिसकृष्ण खरेल
अवलम्बित नजिर :
आदेश
न्या. केदारप्रसाद गिरी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :
२. म निवेदक मिति २०४३।९।८ मा सहलेखापाल पदमा नियुक्त भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहामा कार्यरत छु । श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाको बढुवा समितिको सचिवालय सिरहाबाट उक्त कार्यालयमा रिक्त रहेको रा.प. अनकिंत प्रथम श्रेणीको लेखापाल पद बढुवाबाट पूर्तिका लागि मिति २०५४।३।१५ मा सूचना प्रकाशित भयो ।
३. बढुवा समितिको मिति २०५७।६।१६ को निर्णय अनुसार मलाई सिफारिश गरियो । विपक्षी जगदीश शाहले विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रार समक्ष उजुर गरेकोमा बढुवा समितिको शुरु निर्णय बदर गरी विपक्षी जगदीश साहलाई देखापाल पदमा बढुवा पाउने ठहर गरी मिति २०५७।८।२१ मा निर्णय भयो । बढुवा समितिले अंक गणना गर्दा जेष्ठता वापत २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत १५ अंक, शैक्षिक योग्यताको हकमा श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको ९ अंक र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको २ अंक तथा सेवाकालीन तालिम वापत २ गरी जम्मा १३ अंक तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तर्फ ५० अंक समेत गरी मैले जम्मा ९८ अंक निर्विवाद रुपमा प्राप्त गरेको र विपक्षी जगदीश साहले जम्मा ९७.५५ अंक प्राप्त गरेको ठह¥याई मलाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो । विपक्षी रजिष्ट्रारले बढुवाको उजुरी सुनी निर्णय गर्दा विपक्षी जगदीश साहले कार्य सम्पादन मूल्याङकन तर्फ पाएको ४९.०५ अंकलाई ४९.५० कायम गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८१(१)(क)(५) बमोजिम सेवा प्रवेश गर्दा चाहिने योग्यता वापत मैले प्राप्त गरेको ९ अंकलाई घटाई खारेज भएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(६)(ख)(३) प्रयोग गरी लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।९।२६ को पत्रको आधारमा कम्पार्टमेण्टल परीक्षा पास गरेकोलाई तृतीय श्रेणी कायम गरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत अंक ८ मात्र प्रदान गरी मेरो कुल अंक घटाई बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी विपक्षी जगदीश साहलाई लेखापाल पदमा बढुवा गर्ने गरी गरिएको मिति २०५७।८।२१ को निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० समेत प्रतिकूल छ ।
४. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम डज्ञ(५) मा श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यताका लागि द्वितीय श्रेणी रहेको अंक दिइने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन २०५५ को दफा २४घ(४) ले श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यताको हकमा प्राप्ताङ्कको आधारमा त्रि.वि.वि.ले निर्धारण गरेको श्रेणी कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रचलित कानूनमा कम्पार्टमेन्टल परीक्षा पास गरेकोलाई तृतीय श्रेणीको अंक दिनुपर्ने व्यवस्था छैन । त्यस्तो व्यवस्था भएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ हाल खारेज भईसकेको छ । तयसैले सो व्यवस्था अनुसार गरिएको लोकसेवा अयोगको मिति २०३९।९।२६ को परिपत्र हाल लगाु हुन सक्तैन । अतः प्रचलनमा नरहेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ एवं लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।९।२६ को पत्रको आधारमा म निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१)(क) र ८१(५) बमोजिम शैक्षिक योग्यता तर्फ प्राप्त गरेको अंक कट्टा गरी विपक्षी जगदीश साहलाई बढुवा गर्नुपर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रारको मिति २०५७।८।२१ को निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(४), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को साविक नियम ८१(१)(क), ८१(५) समेतको विपरीत भएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उक्र निर्णय बदर गरी बढुवा समितिको मिति २०५७।६।१६ को निर्णय अनुसार म निवेदकलाई लेखापात पदमा बढुवा गरी कामकाग गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
५. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।१३ को आदेश ।
६. कम्पार्टमेण्टल परीषा पास गरेकोलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिंदा तृतीय श्रेणी कायम गरी अंक दिनुपर्ने लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।९।२६ को पत्रले स्पष्ट गरेकोमा सो अंक नदिई बढुवा समितिले द्वितीय श्रेणीको अंक दिएको नमिली तृतीय श्रेणीको अंक दिएको हो । निजले प्राप्त गरेको कूल अंक भन्दा जगदीश साहले बढी अंक प्राप्त गरेकोले निजको बढुवा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रारको लिखित जवाफ ।
७. मेरो अतिरिक्र शैक्षिक योग्यता वापत मैले अंक पाउनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यस सम्बन्धमा बढुवा समितिले आवश्यक कुरा बुझिसकेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(५) को व्यवस्था एस.एल.सी.का सम्बन्धमा लागु हुँदैन । एस.एल.सी. वोर्डले परीक्षार्थीको स्पष्ट श्रेणी विभाजन गरेको छ । जनस अनुसार प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी भन्दा पनि आंशिक उत्तिर्णलाई तल्लो स्तरमा राखेको छ । त्यसरी पास भएकोमा कुन श्रेणीको अंक दिने भन्ने स्पष्ट नभएकोले लोकसेवा आयोगले परिपत्र गरेको हो । उक्त परिपत्रको औचित्य कायमै छ । उत्तिर्ण श्रेणीको प्रमाणपत्रलाई श्रेणीविहीन कायम गर्ने विपक्षीको प्रयत्न कानूनसममत छैन । वैकल्पिक जिकिरको रुपमा विपक्षीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(४) बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको श्रेणी कायम हुनुपर्ने दावी गरेको छन तर आंशिक परीक्षाको उत्तिर्ण श्रेणीलाई त्रि.वि.वि.ले दोस्रो श्रेणी कायम गरेको छ भन्ने विपक्षीको कथन सम्भव छैन । यसर्थः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जगदीश साहको लिखित जवाफ ।
८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिबक्ता श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्रीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(४) मा श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यताको लागि प्राप्तांकको आधारमा अंक दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै खारेज भइसकेको निजामती सेवा नियमावली, द्दण्द्दज्ञ बहाल रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट भएको परिपत्रको आधारमा एस.एल.सी. परीक्षा कम्पार्टमेन्टल दिएर उत्तिर्ण गरेकोलार्य तृतीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी भएको बढुवा समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधीबक्ता श्री राजनारायण पाठक र विपक्षी जगदीश साहका तर्फबाट विद्वान अधिबक्ता श्री शतिसकृष्ण खरेलले निजामती सेवा ऐन, २०४ढ को दफा २४घ(४) को व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको हकमा मात्र लागु हुने हो । निवेदकले एस.एल.सी. परीक्षा कम्पार्टमेन्टल दिएर उत्तिर्ण गरेको हो । निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पास श्रेणी उल्लेख गरेको छ । श्रेणी उल्लेख नगरेको हकमा मात्र द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरिनुपर्ने हुँदा निवेदकलाई तृतीय श्रेणीको अंक दिएको बढुवा समितिको निर्णय मनासिव छ । यसैले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितका मिसिल अध्ययन गरी उल्लेखित बहस जिकिर समेत विचार गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१०. यसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाको बढुवा समितिबाट निवेदकले कम्पार्टमेण्टल रुपमा उत्तिर्ण गरेको एस.एल.सी. परीक्षाको शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी निवेदकलाई गरिएको बढुवा बदर गरी शैक्षिक योग्यता वापत निवेदकलाई तृतीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी विपक्षी मध्येका जगदीश साहलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गरी विपक्षी मध्येका जगदीश साहलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको विपक्षी राजिष्ट्रारको मिति २०५७।८।२२ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा कम्पार्टमेण्टल परीक्षा पास गरेकोमा शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिंदा तृतीय श्रेणीको अंक दिनुपर्ने गरी गरिएको लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।९।२६ को पत्र अनुसार भएको काम कारवाही बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
११. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिराहामा रिक्त रहेको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नका लागि मिति २०५४।३।१५ मा सूचना प्रकाशित भएपछि बढुवा सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (५) मा श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता वा तालिम वापत द्वितीय श्रेणी सरहको अंक दिइनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सो अनुसार आंशिक परीक्षा दिई एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेकोलाई पनि द्वितीय श्रेणीको अंक दिइनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । निवेदक २०३८ सालमा एस.एल.सी परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएकोले २०३९ सालमा आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्ण भएको भन्ने तथ्य बढुवा सम्बन्धी फाइल संलग्न मार्कसिटको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त मार्कसिटको परिणाम लेखिएको स्थानमा उत्तिर्ण (Pass) मात्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ । एस.एल.सी. परीक्षा संचालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नियमित परीक्षा उत्तिर्ण गर्ने परीक्षार्थीको मार्कसिटको परिणाम लेखिएको स्थानमा परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा श्रेणी विभाजन गरी सो अनुसार श्रेणी कायम गरी स्पष्टरुप्मा श्रेणी उल्लेख गर्ने गरेको र आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्ण गर्ने परीक्षार्थीको मार्कसिटमा श्रेणी उल्लेख गर्ने स्थानमा उत्तिर्ण (Pass) मात्र उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ । एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्णभएका ब्यक्तिहरुलाई शैक्षिक योग्यता वापत कुन श्रेणीको अंक दिने भनने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोग, नीति नियम परामर्श शाखाको मिति २०३९।९।२६ को पत्रको व्यहोरा अधययन गर्दा एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा उत्तिर्ण भएकालाई अंक दिंदा प्राप्ताङ्कको प्रतिशत अनुसार अंक दिनुपर्ने भन्ने नदेखिई तृतीय श्रेणी सरहको अंक दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्ण गरेकोले निजको मार्कसिटमा परिणाम लेखिएको स्थानमा उत्तिर्ण (Pass) मात्र उल्लेख गरिएको स्पष्ट देखिइरहेकोले निवेदकले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेको भन्न मिलेन । निवेदकले उल्लेख गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को साविक नियम ८१(५) को व्यवस्था एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा दिएर उत्तिर्ण भएका ब्यक्तिहरुका हकमा आकर्षित नहुने भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगको उल्लेखित पत्रबाट स्पष्ट भइरहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०५५।३।२९ मा भएको पहिलो संशोधनले नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्थाको सट्टा ऐनको दफा २४घ को उपदफा (४) मा श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यताको हकमा प्राप्ताङ्कको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको श्रेणी कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट पनि उल्लेखित व्यवस्था एस.एल.सी. परीक्षा आंशिक उत्तिर्ण हुनेहरुको हकमा लागु नहुने कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ ।
१२. माथि उल्लख गरिएअनुसार आंशिक परीक्षा दिई एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेका निवेदकलाई निवेदन जिकिर बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को साविक नियम ८१(५) अनुसार शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएकोले निजलाई शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी सवै भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका विपक्षी जगदिश साहले लेखापाल पदमा बढुवा पाउने ठहर गरेको विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रारको मिति २०५७।८।२१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त निर्णय वदर गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या. केबवप्रसाद उपाध्याय
इति सम्बत् २०५९ साल बैशाख २४ गते रोज ३ शुभम् ।