निर्णय नं. ४७७३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७७३ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
२०४८ सालको रिट नं. १९६६
आदेश मिति: २०५०।५।८।३
निवेदक :जिल्ला दैलेख, काँकुरी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने शिव प्रसाद उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) हाजिर भै सकेका कर्मचारीलाई गयल गर्न सकिने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था नभएकोले सो गयल गरिएका दिनहरुको निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहेको अवस्थाको तलब पाउँदैन भन्न कानूनको अभावमा र सो दिनहरु निवेदक हाजिरै रहेको मान्नुपर्ने हुँदा निजले नियमानुसार पाउने तलबभक्ता नदिएको मिलेन ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक ।
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक कर्णाली भेरी ग्रामीण विकास परियोजनाको स्वीकृत दरबन्दीमा ६ महिनाको परिक्षण कालमा रहने गरी साविक जिल्ला पंचायत सचिवालय, सुर्खेतको ना.सु. पदमा मिति २०३९।१०।१० को निर्णयानुसार नियुक्ति पाई काम काज गर्दै आइरहेकोमा जि.वि.स. कार्यालय सुर्खेतको मिति २०४८।४।३ को प.सं. ०४८।०४९ च.नं. गो. १ को पत्रबाट नि.से.नि. २०२१ को नियम ५.९, ९.१३ ख, १७ र १८ को उल्लंघन गरेको आरोप लगाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मैले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा संगठनको सदस्यको हैसियतले विरोध कार्यक्रममा भाग लिएको सम्म हो भन्ने व्यहोराको जवाफ प्रस्तुत गरेकोमा हाजिर फाराममा गयल गरी म रुजु हाजिर रहेको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी ०४८।४।१ देखि ०४८।५।४ सम्मको अवधिको तलब नदिएको तथा ०४८।५।७ सम्म रुजु हाजिर भएपनि २०४८।५।५ देखि नै निलम्बन गरी सो २ दिनको तलब समेत एक चौथाई मात्र दिइएको थियो । यस पश्चात जि.प्र.का. सुर्खेतको प.सं. २०४८।४९ च.नं. गो. १११ मिति २०४८।५।५ को पत्र अनुसार मलाई नि.से.नि. २०२१ को ९.१३क र ९.१३ख को आचरण सम्बन्धी प्रतिबन्धको उल्लंघन गरी नियम १०.६ को उपदफा (३)(५)८(८) मा उल्लेखित कामहरु बारम्बार गरिरहनु भएको हुँदा तपाईलाई सस्पेण्ड नगरी ओहोदाको काम गर्न दिंदा सरकारी काम काजमा हानी नोक्सानी भइरहेकोले तपाईलाई मिति २०४८।५।५ गते देखि निलम्बन गरिएको छ भन्ने जानकारी र नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भन्ने जानकारी समेत एकै पटक दिइएको तथा स्पष्टीकरण जवाफ पेश गरी सकेपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको मिति ०४८।८।९ प.सं. ०४८।०४९ च.नंं. २१२ को पत्रद्वारा समेत नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१.(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट किन नहटाउने ? भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण दोहोर्याएर सोधिएकोमा सो जवाफकासाथ मिति २०४८।८।११ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेतमा हाजिर हुन पाउँ भन्ने निवेदन दिंदा हाजिर नगराएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको छु । मेरो निलम्बनको अवधि भुक्तान भै सकेको छ आफ्नो पदमा हाजिर हुन नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । निस्क्रिय भएको नि.से.नि. २०२१ प्रयोग गरी निलम्बनको म्याद थप्न र म उपर कुनै विभागीय कारवाही र सजाय हुन सक्ने होइन । विपक्षीहरुको उक्त कार्यले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु हनन् भएकोले संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम सम्मानीत स.अ.बाट असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मलाई विपक्षीले गैर कानूनी ढंगले मिति ०४८।१।१ देखि ०४८।५।४ सम्म गयल गरेको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त मितिको तलब भत्ता निवेदकलाई ख्वाउनु भन्ने परमादेश समेत विपक्षीका नाममा जारी गरी पाउँ साथै निलम्बनको म्याद सकिएको मिति ०४८।८।४ को भोलिपल्ट देखि नै निवेदकलाई निजको आफ्नो पदमा हाजिर गराउनु भन्ने परमादेश विपक्षीहरुको नाममा जारी गरी नि.से.नि. २०२१ निस्कृय भइसकेपछि पनि सोही नियमावलीको प्रयोग गर्दै निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन मिति ०४८।८।९ मा स्पष्टीकरण सोध्ने विपक्षीको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी सम्मानीत स.अ. बाट अन्तिम आदेश नभए सम्म म निवेदन गैर हाजिर रहने हुँदा स.अ. नियमावली २०२१ को नियम ५८ (३) बमोजिम मलाई तत्कालै आफ्नो पदमा हाजिर गराउनु र नि.से.नि. २०२१ प्रयोग गरी कुनै कारवाही र सजाय नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीका नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४८।१०।१४ को रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षी लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१२।२ को आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारले तोकेको निर्दृष्ट समयमा विपक्षी निवेदक कर्मचारीले कालो पट्टि बाँधी श्री ५ को सरकारको विरोधमा सक्रिय भई कलम बन्द गरी कार्यालयको समयमा कुनै काम नगरी सर्वसाधारण जनताहरुको र सरकारी काममा ठूलो अवरोध खडा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको अगाडि बेनर टाँसी सत्याग्रहमा भाग लिई नि.से.नि. को आचरण विपरित काम गरेको हुँदा श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०४८।४।६।१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि. २०२१ को दफा १०.७.३ बमोजिम सस्पेण्ड गरिएको सिलसिलामा पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएकोमा जवाफ नआउने र खाली संगठनको आव्हानमा विरोध गरिएको भन्ने जस्ता लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेको हुँदा र मिति २०४८।८।१६ गते प्र.जि.अ. को संयोजकत्वमा बसेको छानविन समितिको सिफारिस एवं मिति २०४८।९।१८ को लोक सेवा आयोग कमल पोखरी काठमाडौंको परामर्श समेतलाई विचार गरी निज निवेदकले नि.से.नि. (संशोधन सहित) आचरण विपरितको कसूर गरेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट मुक्त भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४९।१।१६।३ को प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
५. निवेदकले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सदस्यको हैसियतले विरोध कार्यक्रममा भाग लिएको भनी स्वीकार समेत गर्नु भएको छ । निजले निजामती कर्मचारीको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो पदीय दायित्व एवं कर्तव्य पूरा नगरी संगठनको कार्यक्रम प्रति कटिवद्ध रही अनुमति विना कार्यालय छोडी बाहिर जाने गरेको हुँदा गयल गरिएको हो र गयल भएको अवधिको नियमले तलब भत्ता भुक्तानी दिन निमल्ने हुँदा नै नदिएको हो । निलम्बित कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने अधिकारीको निर्णय आदेश वेगर हाजिर गराउन मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४९।१।२४ को स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उपे्रतीले निवेदक हाजिर भएको अवस्थामा गयल गर्न सक्ने कुनै कानूनी अधिकार विपक्ष लाई छैन । हाजिर नभएको अवस्थामा मात्रै गयल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाजिर भै काम नगर्ने कर्मचारीलाई अन्य कारवाही गर्न सकिने भएपनि गयल गर्न मिल्दैन । कानून विपरित गयल गरी ०४८।४।१ देखि ०४८।५।४ सम्मको अवधिको तलब नदिएको गैर कानूनी हुँदा गयल गरेको बदर गरी सो अवधिको तलब भत्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले निवेदक निजामती कर्मचारी भएर हडताल गर्ने कालो पट्टि बाध्ने अड्डामा काम काज केही नगर्ने गरी निजामती कर्मचारीको आचरण विपरित कार्य गरेकोले कानून बमोजिम कारवाही गरिएको हो भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
७. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सोको निर्णय दिनु परेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०४८।४।१ देखि मिति ०४८।५।४ गते सम्म हाजिर हुँदा हुँदा हुँदै गयल गरेको कानुनले नमिलेकोले हाजिर भएको उक्त दिनको तलब भत्ता खुवाउनु, मिति २०४८।८।४ गतेको भोलिपल्ट देखि निजको पदमा हाजिर गराउनु र नि.से.नि. २०२१ संविधान लागू भएपछि निस्कृय भएकोले त्यसरी निस्कृय भएको नियम प्रयोग गरी स्पष्टीकरण लिने कार्य समेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य तीन कुराहरुमा दावी गरेको देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट निवेदकले मिति २०४८।१०।५ गतेमा अवकास प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको साथै निवेदकको अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उपे्रतीले पनि अवकास पाइसकेको कुरा स्वीकार गरेकोले अवकास पाइसकेको अवस्थामा मिति २०४८।८।४ गतेको भोलिपल्ट देखि आफ्नो पदमा हाजिर गराउने र नि.से.नि. २०२१ निस्कृय भएकाले त्यसरी निस्कृय भएको नियम प्रयोग गरी मागिएको स्पष्टीकरण नमिलेकोले बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मागतर्फ केही विवेचना गरी रहन परेन । जहाँसम्म मिति २०४८।४।१ देखि मिति २०४८।५।४ गते सम्म हाजिर हुँदा हुँदै गयल गरेको दिनहरुको तलब दिलाई पाउँ भन्ने दावी छ त्यस तर्फ विचार गर्दा विपक्षी स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफबाट मिति २०४८।४।१ गते देखि मिति २०४८।५।४ सम्मका दिनहरुमा निवेदक हाजिर भएको र पछि गयल गरिएको भन्ने तथ्य कुरा देखिएको छ । यसरी हाजिर भैसकेका कर्मचारीलाई गयल गर्न सकिने नि.से.नि.२०२१ मा व्यवस्था नभएकोले सो गयल गरिएका दिनहरुको निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहेको अवस्थाको तलब पाउँदैन भन्न कानूनको अभावमा सो दिनहरु निवेदक हाजिरै रहेको मान्नु पर्ने हुँदा निजले नियम अनुसार पाउने तलब भत्ता नदिएको मिलेन । तसर्थ निवेदक हाजिर रहेको मिति २०४८।४।१ देखि ०४८।५।४ गते सम्मका दिनहरुको निजले नियमानुसार पाउने तलब भत्ता निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेत विरेन्द्रनगरका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. उदयराज उपाध्याय
इति सम्वत २०५० साल आषाढ भाद्र ८गते रोज३ शुभम् ।