निर्णय नं. ४७७४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७७४    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २२१९

आदेश मिति: २०५०।७।२५।४

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. ७ चावहिल बस्ने कमल खरेल समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत ।

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

(१)    संचालक समितिले मिति २०४८।११।८ मा बढुवा सिफारिसलाई बदर गर्दा मुख्यतया दुईवटा आधारहरु लिइएको पाइन्छ । पहिलो आधारमा केहि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम नियमित नभएको भन्ने र दोश्रो आधारमा छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन हेर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधिमा भरिएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको आधारमा भएको बढुवा नियमित नहुँदा त्यस्तो कर्मचारीको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाउनु पर्ने केहीको (८ जना) रद्द गर्नुपर्ने र जेष्ठताक्रमका बाँकी व्यक्तिबाट भैरहेको मुल्यांकनको आधारमा बढुवा सूची समावेश गरी बढुवा सिफारिस सूची पुनः प्रकाशित गर्न पदपूर्ति समितिमा पेश गर्ने भनी आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुबाट पनि बढुवा सिफारिस पुर्णतः बदर गर्नुपर्ने भनी राय दिएको देखिएन । यस्तो स्थितिमा बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०४८।११।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्ल

आदेश

न्या. मोह प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    निवेदकलाई  तह ७ बाट ८ को नायब मुख्य अधिकृत पदमा बढुवा गर्नको लागि २०४७।२।२ को गो.प. मा जेष्ठताक्रमको सूचना प्रकाशित भएको र २०४८।८।१४ को गो.प. मा विपक्षी निकायले एक सूचना प्रकाशित गरी यस बैंकको तह ८ को नायब मुख्य अधिकृत पदसंख्या ४५ मा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा २०४८।८।८ मा बसेको पदपूर्ति समितिबाट निम्न संभाव्य उम्मेदवारलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हुँदा संस्थानमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेद ५ को दफा ५.१२ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सबैको जानकारीको निमित्त सूचना प्रकाशित गरिएको भनी निवेदक समेतलाई तह ८ को मुख्य नायब अधिकृतमा बढुवा गरिएको र निवेदकको विषयमा कसैले पनि उजुरी नगरेकोले २०४८।८।१४ को सूचनाले बढुवाको पत्र पाउने प्रतिक्षामा थिए । २०४८।८।१४ को बढुवाको नामावली उपर सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.१२ बमोजिम १५ दिन भित्र निवेदकको हकमा कसैले उजुर नगरेकोले मेरो हकमा २०४८।८।१४ को सिफारिस नै कायम रहेको थियो । यसै बीच विपक्षी निकायले तोकिएको म्याद भित्र स्वेच्छिक अवकासको निवेदन दिनेलाई केही थप सुविधा दिने र नदिएमा कुनै पनि सुविधा नदिने परिपत्र गरेकोले म आठौं तहमा बढुवा भैसकेको सोही तहको प्रोत्साहन सुविधा र निवृत्तिभरण पाउने हुनाले स्वेच्छिक अवकास पाउने निवेदन दिएको थिए । विपक्षी नियकाले २०४८।११।२५ को गो.प. मा एक सूचना देखाई २०४८।८।१४ को गो.प. मा प्रकाशित ४५ जना उम्मेदवारको बढुवाको सिफारिसमा केहि उम्मेदवारको चित्त नबुझी संचालक समिति समक्ष उजुरी परेकोमा संचालक समितिको मिति २०४८।११।८ गतेको दिन बसेको बैठकबाट हाल सिफारिस कारवाही बदर गर्ने निर्णय भएको भन्ने कुरा उल्लेख रहेछ । सो बदर गरिएको कार्यले हामी निवेदकलाई तह ८ को सुविधा नपाउने भै असर पारेको छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको कारणले पाउने रकम लिएका हौं । यो कुराले तह ७ को सुविधा म निवेदकले स्वीकार गरेको होइन, तह आठको सुविधा पाउनलाई विपक्षी निकायको २०४८।११।२५ को गो.प. को सूचना बदर गराउन अन्य प्रभावकारी उपचार नभएकोले रिट क्षेत्र गुहार्न आएको छु । संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.१२ को प्रयोजनको लागि १५ दिन भित्र चित्त नबुझेको उजुरी दिने व्यवस्था हो । सो उजुरी परेपछि उजुरी गर्ने व्यक्ति बढुवा हुने कि सिफारिस हुने व्यक्ति बढुवा हुने सो कुराको ठहर गरी उजुरी गरेको ३० दिन भित्र संशोधित नामावली प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो नगरी बढुवाको सिफारिस नै रद्द गर्ने अधिकार उक्त दफाले विपक्षी निकायलाई दिएको छैन । बढुवा सिफारिस बदर गर्ने निर्णय दफा ५.१२ विपरित हुँदा बदरभागी छ । हामी निवेदक योग्यता पुगेका व्यक्ति हौं । मेरो भन्दा उजुरीवालाको बढी नम्बर भएको भए निजहरु बढुवा हुने थिए । निजहरुको नम्बर कम भएकोले उनीहरुलाई पनि बढुवा गरिएको छैन । विपक्षी निकाय हामी प्रति प्रवृत्त धारणा राखी सो निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी शर्त नियमावली २०४३ को नियम ९(१६) मा बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझ्नेले उजूर गर्न सक्ने र त्यसपछि सिफारिस गरिएको वा उजुर गर्ने मध्ये कसले बढुवा पाउने भन्ने विषयमा मात्र निर्णय गर्ने अधिकार भएकोमा सो बाहिर गई गरिएको निर्णय कानून विपरित छ । बढुवाको नामावली कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा प्रकाशित गरिएको छ । बढुवा हुने सबै ४५ जनाको हकमा उजुर नपरी केही जनाको हकमा बढुवाको विषयमा मात्र उजुर परेको छ । हाम्रो हकमा उजुर नपरेकोले बढुवा सिफारिस अन्तिम नामावली हो । हाम्रो हक हित विपरित निर्णय गर्दा हामीलाई सुनुवाईको मौका नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । सबै बढुवा सिफारिस नै बदर गर्ने निर्णय कानूनको शासन विपरित छ । माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको काम कारवाही र निर्णयले हामी निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी निकायको मिति २०४८।११।२५ को गो.प. को सूचनामा उल्लेखित भएको २०४८।११।८ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी अन्य जो आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

४.    निवेदकले अवकासको लागि निवेदन गर्दा बढुवा भएको पद अनुसार सुविधा दिने भनी भनिएको होइन । स्वेच्छिक अवकास गर्दा निवेदकको बढुवा भै सकेको स्थिति नहुँदा ७ तहबाटै अवकास लिन निवेदन गरेको र बैंकले सोही तहबाट अवकास दिएको स्पष्ट हुने हुँदा अब आयर बढुवा भए अनुसार पदको सुविधा नदिएको भन्ने आधार लिई निवेदन दिन हकदैया नै छैन । मुल्यांकन फाराम भर्ने प्रकृया नै अर्थात बढुवा कारवाहीको प्रारम्भिक चरण मै त्रुटि भएकोमा सम्पूर्ण बढुवा कारवाहीको प्रारम्भिक चरण मै त्रुटि भएकोमा सम्पूर्ण बढुवा कारवाही बदर हुन सक्ने नै हो, संशोधन मात्र गर्न सक्ने भन्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत केशमा बढुवा सिफारिसमा नाम संशोधन भएको नभई कारवाही नै बदर भएको हो । बैंकको आफ्ना कुनै कर्मचारी प्रति प्रबृत्त धारणा छैन । त्रुटिपूर्ण कार्यविधि देखिइ बढुवा सिफारिसको कारवाही बदर गरिएको हो । हाम्रो विरुद्धमा उजुरी नपरेको हुँदा बदर गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा कार्यविधिमा त्रुटि देखिई समग्र कारवाही बदर गरिएको हो । हाम्रा विरुद्धमा उजुरी नपरेको हुँदा वदर गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा कार्यविधिमा त्रुटी देखिई समग्र कारवाही वदर गरिएको हो । बढुवा सिफारिस उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छैन । पद रिक्त भै बढुवाको सिफारिस भै सकेपछि बैंकले बढुवा गर्नु पर्दछ भन्ने जिकिर कानूनी छैन । कारण पदपूर्ति समितिको काम सिफारिस गर्ने र संचालक समितिको बेग्लै हैसियत छ । बढुवा सिफारिस नै बदर गरेपछि सिफारिस शुन्यकृत अवस्थामा बढुवा गर्ने अवस्था नै रहँदैन । कार्यविधिको त्रुटिको आधारमा सो बदर गरिएको कानूनको शासन अनुरुप नै छ । कार्यविधि त्रुटि भएकोले बदर भएको स्थितिमा निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्न मिल्दैन । तसर्थः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत जना ५ को संयुक्त लिखित जवाफ व्यहोरा ।

५.    नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले मेरो पक्ष बढुवा भै सकेपछि सो बढुवा भएको पदको सुविधा पाउने गरी स्वेच्छिक अवकास लिइसकेपछि निजहरुको विरुद्धमा उजुरै नपरेको स्थितिमा उहाँहरुलाई पनि असर पर्ने गरी सम्पूर्ण बढुवाको सिफारिस बदर गर्ने गरेको संचालक समितिको निर्णय कानून विपरित हुँदा बदरभागी छ भन्ने र विपक्षी रा.बा.बैंक केन्द्रिय कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लले निवेदकहरु प्रति प्रवृत्त धारणा रही बढुवाको सिफारिस बदर गरिएको नभै बढुवा सम्बन्धी कारवाहीमा कार्यविधिगत त्रुटि भएको कारणबाट बदर गरिएको हुँदा रिट निवेदन तथ्यहीन भएकोले बदरभागी छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा म निवेदक सातौं तहबाट आठौं तहमा बढुवा भएको र सोही तहको प्रोत्साहन सुविधा र निवृत्तिभरण पाउने हुनाले स्वेच्छिक अवकास पाउन निवेदन दिएको थिए । यसरी अवकास लिइसकेपछि संचालक समितिको बैठकबाट उक्त बढुवा सिफारिसको कारवाही बदर गर्ने गरेको निर्णय कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी र निवेदक समेतलाई बढुवा गर्ने गरी गरेको सिफारिस समेतका कारवाहीहरुमा कार्यविधिगत त्रुटि भएकोले बदर भएको हो । निवेदक प्रति कुनै प्रवृत्तधारणा राखिएको छैन । तसर्थः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत लिखित जवाफको व्यहोरा रहेको पाइयो ।

८.    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बढुवा सम्बन्धमा गरेको कारवाही सम्बन्धी फाइल हेर्दा मिति २०४६ साल आश्विन मसान्त सम्म ४ वर्ष सम्मको सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको बढुवाको लागि जेष्ठताक्रम सूची २०४७।२।२ मा प्रकाशित भएको सूचना अनुसार सकैको उजुर नपरेको र आश्विन मसान्तलाई बढुवाको लागि आधार बनाइएको विषयमा लो.से.आ. बाट स्पष्टीकरण माग भै बैंकको अनुरोध अनुसार बढुवाको कारवाही गर्न सहमति दिएको भन्ने व्यहोरा लो.से.आ. को मिति २०४७।५।८ को पत्रको व्यहोराबाट देखिन्छ । सो पत्रको आधारमा बैंकले बढुवा सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाई निवेदकहरु समेत ४५ जनाको २०४८।८।८ मा पदपूर्ति समितिबाट बढुवाको लागि सिफारिस गरेको देखियो । उक्त बढुवा सिफारिस उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा छानविन को लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको तथ्य रा.बा.बैंकको पत्रबाट जानकारी हुन आउँछ । सो उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा संचालक समितिले २०४८।११।८ मा उक्त बढुवा सिफारिस सम्बन्धी कारवाहीलाई सम्पूर्ण बदर गरेको देखिन्छ । ज्येष्ठताक्रममा लो.से.आ. को स्वीकृति प्राप्त गरेको स्वीकृति व्यहोरा हेर्दा ज्येष्ठताक्रम भएको सम्बन्धमा यो एक पटकलाई उम्मेदवारलाई आपत्ती नभएमा रा.बा.बैंकको अनुरोध अनुसार बढुवा कारवाही गर्न सहमति दिएको व्यहोरा लो.से.आ. को पत्रबाट देखियो । ज्येष्ठताक्रम सम्बन्धमा उजुरी परेको भन्ने देखिएन । लो.से.आ. को निर्णय पनि यथावतै कायम रहेको अवस्था विद्यमान छ । सोही मितिमा प्रकाशित नवौं तहको बढुवाको सूचनामा पनि आश्विन मसान्त नै आधार मानिएको र सो सम्बन्धमा समेत लो.से.आ. बाट सहमति प्राप्त भएको पाइन्छ । सो विषयमा सम्पादित कारवाही पनि बदर भएको छ भन्ने भनाई पनि रहे भएको देखिन्न । संचालक समितिले मिति २०४८।११।८ मा बढुवा सिफारिसलाई बदर गर्दा मुख्यतया दुईवटा आधारहरु लिएको  पाइन्छ । पहिलो आधारमा केही कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम नियमित नभएको भन्ने र दोश्रो आधारमा छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन हेर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधिमा भरिएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको आधारमा भएको बढुवा नियमित नहुँदा त्यस्तो कर्मचारीको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाउनु पर्ने केहिको (८जना) रद्द गर्नुपर्ने र ज्येष्ठताक्रमका बाँकी व्यक्तिबाट भै रहेको मुल्यांकनको आधारमा बढुवा सूचीमा समावेश गरी बढुवा सिफारिस सूची पुनः प्रकाशित गर्ने पदपूर्ति समितिमा पेश गर्ने भनी आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुबाट पनि बढुवा सिफारिस पूर्णतः बदर गर्नुपर्ने भनी राय दिएको देखिएन । यस्तो स्थितिमा बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०४८।११।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब पदपूर्तिको बढुवा सिफारिस उपर म्यादभित्र परेका उजुरीहरुमा कानून बमोजिम छानविन र निर्णय गरी पूर्व प्रकाशित सूचना बमोजिम पदपूर्ति गर्नु भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

इति सम्वत २०५० साल कात्तिक २५ गते रोज ४ शुभम्