निर्णय नं. ८६५७ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६५७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५ सालको–WO–०८२१

आदेश मितिः २०६७।१०।१०।२

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं.३४ स्थित पप्पु लुम्विनी जे.भी.का अख्तियारप्राप्त प्रोपराइटर             हरिनारायण प्रसाद रौनियार

विरुद्ध

विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत

 

§  साँचो कागजपत्र पेश गरेर जिकीर लिन नसकी केवल कालोसूचीमा राख्ने कामकारवाही रीतपूर्वक भएन वा प्रक्रिया पूरा भएन भनी भन्दैमा सो कुराले खासै महत्व राख्ने देखिँदैन । आफू कालोसूचीमा पर्न नसक्ने यथेष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेसम्म सम्बन्धित निकायले कालोसूचीमा राखेको कार्य रीतपूर्वकको भएन भनी लिएको जिकीर मनासिव नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएका योग्यताहरू पूरा गर्न नसकेसम्म कुनै पनि फर्मले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने हुँदैन । आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरेको नभई झूठा व्यहोराका कागज बनाई आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याएको सम्बन्धमा उजूर परी छानबीन गर्दा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याउनको लागि नक्कली कागजात बनाएको पुष्टि हुन आएबाट कालोसूचीमा राख्ने र त्यस्तो फर्मसँग सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याउनको लागि झूठा कागजात तयार गरी पेश गर्ने फर्मलाई नै ठेक्का प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  ऐनले तोकेको आचारण एवं दायित्व पालना गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनी वा फर्मको अधिकार सिर्जना भैसकेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ता श्री बाबुराम दहाल

विपक्षी तर्फबाटः उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६२

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयले मिति २०६५।९।१ का दिन ठे.नं. CDR07/065/66-09 पर्सा जिल्लाअन्तर्गत सिङ्गयाही पुल निर्माण गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । सोबमोजिम आव्हान गरिएको बोलपत्रबमोजिम निवेदक कम्पनीले उक्त पुलको निर्माण कार्य गर्नका लागि योग्य र अनुभवी भएकाले आव्हान भएबमोजिम बोलपत्र खरीद गरी तोकिएको कागजात तथा धरौटी जमानतसमेत संलग्न गरी तोकिएको समयभित्रै बोलपत्र दाखिला गरेको थियो । यसरी बोलपत्र दाखिला गरेपश्चात् विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय नं.७ मकवानपुर, हेटौंडाले मिति २०६६।१।६ मा निवेदक कम्पनीलाई पत्र लेखी उपरोक्त पुलको ठेक्का निवेदक कम्पनीले कबोल गरेको अङ्कमा स्वीकृत भएको हुँदा कार्यसम्पादन जमानतसहित सम्झौता गर्न पाउन यस कन्स्ट्रक्शनलाई पत्र प्राप्त भएको थियो । सो पत्रबमोजिम निवेदक कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, नयाँ सडक, काठमाडौँबाट जारी भएको परफरमेन्स बण्ड सिङ्गयाही पुलको लागि परफरमेन्स बण्ड रु.१०,४३,५००।– (Performance Bond Number:PCBL09-231PG) समेत संलग्न गरी २३ अप्रिल २००९ (२०६६।१।१०) मा परफरमेन्स बण्डसहित सम्झौता गर्न आएको भनी निवेदक कम्पनीले उक्त विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयमा मिति २०६६।१।१० मा उपस्थित भएको थियो । यसैबीच तत्काल सम्झौता नगरिकोले अविलम्व सम्झौता गराई पाऊँ भनी निवेदक कम्पनीले मिति २०६६।१।२४ मा पुनः विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको थियो । सो पश्चात् उक्त कार्यालयले निवेदक कम्पनीलाई च.नं.१०३३ मिति २०६६।१।३१ मा पत्र लेखी यस ठेक्कासहित सम्बन्धित कागजातहरू सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको च.नं.८९९ मिति २०६६।१।७ को पत्रबमोजिम सो कार्यालयमा पठाइएकोले सम्झौताको कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको भनी पत्राचार गरेको थियो । उक्त ठेक्काको लागि निवेदक कम्पनीले पूरा गराउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरिसकेको र सम्झौता गर्न गएको त्यतिका दिन बित्दा पनि सम्झैता नगरे नगराएकोमा के भएको रहेछ भनी निवेदक कम्पनीले विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा बुझ्दा यस सम्बन्धित पत्र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडामा मिति २०६६।१।३१ मै गैसकेको छ भनी भन्दा पत्रको नक्कल दिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दा प्रमाणित नक्कल दिन मिल्दैन भनी फोटोकपी गरी उक्त सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई लेखेको च.नं.९७२ मिति २०६६।१।३१ को पत्रको प्रतिलिपि दिइयो । सो पत्र हेर्दा निवेदकको बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा उजूरी परेको कारण फाइल झिकाइएको तथा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको लागि निवेदक कम्पनीका पार्टनर पप्पु कन्स्ट्रक्शन कारवाहीमा परेकोले बोलपत्रको लागि योग्य मान्न मिल्दैन । अतः अन्तरिम अवधिको लागि कारवाही गर्ने सार्वजनिक निकायको निर्णय नै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको लागि कालोसूचीमा परेसरह हुने हुनाले सोअनुसार पछिल्लो बोलपत्रमा बोलपत्रको कारवाही गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरी विपक्षी डिभिजन सडक कार्यालय नं.७, हेटौंडाले पत्र लेखी पठाएको देखियो ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २३, २४, २५, २६ र २७ बमोजिम निवेदक फर्मले उपरोक्त ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण कानूनी हक प्राप्त गरिसकेको र सो हक प्रचलन गर्नको लागि प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम यस फर्मलाई अधिकारप्राप्त भइसकेको अवस्थामा विपक्षी निकायले सम्पूर्ण बोलपत्रको मूल्याङ्कन विधि पूरा गरी उक्त बोलपत्रमा यस फर्मले उच्च अङ्क प्राप्त गरी ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि ग्राह्य भइसकेकाले मेरो कानूनी हक सिर्जना भइसकेको छ । तसर्थ विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले प्रचलित सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत डिभिजन सडक कार्यालयलाई लखेको उक्त च.नं.९७२ को पत्रको आधारमा बिना कारण यस कन्स्ट्रक्शनले पाइसकेको ठेक्का नपाइने भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) धारा १३, धारा १९ धारा ३२ समेतका धाराहरूद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकका सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २३, २४, २५, २६ बमोजिम पाइसकेको अधिकार र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(घ)(६)(७), दफा ९ समेतमा अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेकोले कानूनविपरीत अधिकार ग्रहण गरी मलाई ठेक्का सम्झौता नगर्ने सम्भावना रहेकोले प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुका अलावा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको उक्त च.नं.९७२ मिति २०६६।१।३१ को पत्र यस सम्बन्धित आदेश, निर्णय, परिपत्र रायसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाइसकेको ठेक्कामा यस कन्स्ट्रक्शनसित सम्झौता गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुको साथै हाललाई अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु साथै यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई डिभिजन सडक कार्यालयले २०६६।१।६ को पत्रद्वारा सम्झौता गर्न बोलाएर २०६६।१।१० मा ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएकोमा फिर्ता नआएकोले ठेक्का सम्झौताको कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको व्यहोराको जानकारीसम्म यी निवेदकलाई २०६६।१।३१ मा दिएको देखिन्छ । यी निवेदक र विपक्षी सडक कार्यालयबीच सम्झौता भई नसकेको, सो ठेक्का अन्य व्यक्तिलाई दिएको वा दिन अर्को बोलपत्र आव्हान नगरेको अवस्थामा अहिले नै अपूरणीय क्षति हुने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।२।२४ को आदेश ।

ठेक्काको लागि विपक्षी निवेदकले पूरा गराउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गर्नु नै ठेक्का सम्झौता गर्न हकाधिकार राख्छ भन्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदकले आफू ठेक्का सम्झौता गर्न सक्षम भएको तथ्य आफैले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । सार्वजनकि खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिको आचरण र सोहीअनुरूपको दायित्व पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तोकिएको आचरण तथा दायित्व पालना गर्न नसक्ने ठकेदारले अधिकारको माग गर्न सक्दैन । निवेदकले बोलपत्र दाखिल गर्दा पेश गरेका अनुभवका प्रमाणपत्रहरू निजका विरुद्ध उजूर परी छानबीन गर्दा झूठा देखिएपछि निजका विरुद्ध मोना कन्स्ट्रक्शनले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडामा २०६५।१२।२० मा उजूरी दिई सोको वोधार्थ यस कार्यालयलाई समेत दिएपछि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६२(२)ख बमोजिमको कार्य गरेमा ऐ.ऐनको दफा ६३(१)क बमोजिम कारवाही अघि बढाउने कानूनी कर्तव्य यस कार्यालयको हो । विपक्षी निवेदकले प्रस्तुत ठेक्का प्रकरणमा आफू विरुद्ध के कस्ता उजूरी परे भनी नदेखाई भएको वास्तविकता लुकाई रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सम्पूर्ण मिसिल अध्ययनपश्चात् विपक्षी निवेदकले ठेक्का प्राप्त गर्ने नियतले केही अनुभवका कागजातहरू नभएको अनुभवका प्रमाण पत्रहरू पेश गरेको देखिन आयो । उक्त व्यहोरा विपक्षी आफूले पेश गरेको कुरा इन्कार गरी रिट निवेदन दिएको देखिँदैन । त्यसै गरी यस कार्यालयले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम राय सुझाव दिन र ऐ ऐनको दफा ६३ बमोजिम गरेको कार्य रिट निवेदनबाट बदर हुन सक्दैन । गलत तथ्यको साहारा लिई गैरकानूनी काम गरी सम्झौता तहमा पुग्दैमा मौलिक हकको सिर्जना हुन सक्दैन । पक्षहरू बीच हुने करारको प्रस्ताव गर्दैमा मौलिक हकको स्थापना हुँदैन । यस कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन भने अर्कोतिर निवेदकले गरेको कानूनविपरीत कार्यलाई समर्थन पनि गर्न सकिने होइन । यस कार्यालयले पेश गरेको राय सुझावबाट विपक्षीको मौलिक हकको उल्लंघन भयो भन्नु आफैमा निरर्थक  छ । कानूनबमोजिम भए गरेको कामलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको मौलिक हक हनन् भयो भनी सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्दैन, तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीको बोलपत्रलाई हटाई ठेक्का खरीद प्रक्रियाबाट नै हटाइसकिएको हुँदा अवस्थाको परिवर्तन भएकाले सो नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी परेको निवेदन पत्र ।

मिति २०६६।१।३१ को पत्र समेतलाई विचार गरी अन्तरिम आदेश नदिने गरी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भइसकेपश्चात् मिति २०६६।३।४ को पत्रबाट निवेदकलाई बोलपत्रबाट समेत हटाएको देखिन आयो । ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा बोलपत्र समेतबाट हटाउने गरी भएको कामकारवाही अर्थात् मिति २०६६।३।१४ को पत्रबाट निवेदकलाई बोलपत्र समेतबाट हटाएको पत्रलाई अन्तरिम आदेशबाट बदर बातिल गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो अन्तिम परिणाम हुने पत्रलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।३।२२ को आदेश ।

अदालतबाट जारी हुने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा भैसकेको निर्णय मात्र त्रुटिपूर्ण देखिएमा बदर हुन सक्ने तर भविष्यमा लिनसक्ने निर्णयउपर उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । त्यस्तै विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा यस सडक विभागको कुन मितिको के निर्णयबाट निजको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् हुन गएको हो भन्ने विषयमा आफ्नो निवेदनमा कुनै उल्लेख गर्न सक्नु भएको समेत छैन । साथै सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई रहेको र उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने गरी विपक्षीउपर आरोप लगाइसकेको अवस्थामा च.नं.९७२ मिति २०६६।१।३१ को निर्देशनबमोजिम डि.स.का.हेटौंडाले गरेको कार्यउपर कानूनी रुपमा प्रश्न उठ्न सक्दैन । तसर्थ डि.स.का.हेटौंडाले प्रस्तुत ठेक्का भन्दा अगाडि च्क्म्ए कार्यक्रमअन्तर्गत पथलैया चुरे र वीरगञ्ज कलैया सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि माग गरिएको बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्दा विपक्षी पप्पु कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का पाउने नियतले गैरकानूनी रुपमा गलत लिखत तयार गरी प्रस्ताव पेश गरेको हुँदा निजउपर आरोप लगाइसकेको अवस्थामा सो पछिको ठेक्कामा उक्त फर्म पुनः योग्य हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम ठेक्का प्रदान गरी सम्भmौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत झूठा र कपटपूर्ण मनसायले दर्ता गराइएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सडक विभागको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थीले यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुगेको हो सो कुरा आफ्नो निवेदनको कुनै प्रकरणमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्न नसकी केवल यस मन्त्रालयलाई बिना कारण र आधार विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्यपरक नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

अदालतबाट जारी हुने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा भैसकेको निर्णय मात्र त्रुटिपूर्ण देखिएमा बदर हुन सक्ने, तर भविष्यमा लिन सक्ने निर्णयउपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्दैन । साथै चन्द्रावती पुलको ठेक्का मिति २०६६।१।६ गते विपक्षीको नाउँमा स्वीकृत भई निजलाई सम्झौता गर्न बोलाइएको भए पनि सम्झौता भई नसकेकोले निज विपक्षीको कुनै कानूनी हक सिर्जना नहुँदैको अवस्थामा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यलयको मिति २०६६।१।७ च.नं.८९९ को पत्रबाट माग भएबमोजिम ठे.नं. CDRO7/650/065/66-07, 08, 09 र 13 हरूको बोलपत्रसम्बन्धी सक्कल कागजातहरू त्यस कार्यालयमा पठाइएको कारण ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको र निवेदकको फर्मसमेत कालोसूचीमा पर्ने गरी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट निर्णय भएकाले सोही निर्णयबमोजिम निवेदक फर्मलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट हटाइएको हुँदा रीतपूर्वक भएको निर्णयले निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर नपारेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डिभिजन सडक कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता बाबुराम दाहालले निवेदक फर्मले कवोल गरेको अङ्कमा ठेक्का स्वीकृत गरी निवेदक र विपक्षी कार्यालयबीच सम्झौता गर्न प्रस्ताव समेत अगाडि बढिसकेपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निर्णय उल्लेख गरी निवेदक फर्मलाई ठेक्का दिन अस्वीकार गर्ने कार्यले निवेदकको हक हितमा असर पारेको हुँदा सो सम्बन्धमा विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय तथा डिभिजन सडक कार्यालय समेतबाट भए गरेका अन्य निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको फर्मसँग ठेक्का सम्झौता गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राईले निवेदकको फर्मले अनुभवसम्बन्धी नक्कली कागजात पेश गरेको हुँदा कालोसूचीमा परेको कारणले सो फर्मले ठेक्का पाउन नसकेको हो साथै ठेक्का सम्झौता भै नसकेको अवस्थामा निवेदकको हक सिर्जना भैसकेको समेत मान्न मिल्ने देखिँदैन, तसर्थ सम्झौता सम्पन्न भएर हक स्थापित नहुँदै हक हनन् भयो भनी दायर भएको झूठा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

दुवै पक्षतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सोही सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुर अन्तर्गत पुल निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान गरेअनुसार निवेदक कम्पनीले समेत बोलपत्र पेश गरेकोमा निवेदक फर्मले कवोल गरेको अङ्कमा नै बोलपत्र स्वीकार गरी ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाई सकेपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निर्णयबमोजिम ठेक्का सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको कारणबाट आफूले ठेक्का प्राप्त गर्न ग्राह्य भैसकेपछि ठेक्का सम्झौता नगर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवं कार्यले निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको एवं विपक्षीको त्यस्तो कार्य गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिषेधलगायत परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ भने निवेदक फर्मले झूठा विवरण पेश गरेको आधारमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निर्णयबमोजिम कालोसूचीमा परेको हुँदा सो फर्मसँग सम्झौता गर्न नहुने भनी लेखी आएकोले सम्झौता नभएको हो, त्यसैगरी ठेक्का सम्झौता नै नभइसकेका निवेदक फर्मको हक हितमा असर परेको भनी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन बदरयोग्य छ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ जिकीर रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानविपरीत कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदक फर्मले ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले केही अनुभवका कागजातहरू झूठा बनाई पेश गरेको भनी परेको उजूरउपर छानबीन गर्दा सो उजूरी व्यहोरा सत्य देखिन आएको र त्यस्तो झूठा कागजपत्र पेश गर्ने कम्पनी वा फर्मसँग सम्झौता गर्न उपयुक्त नहुने एवं कानूनबमोजिम नमिल्ने भनी लेखी पठाएको हो भनी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको  देखिन्छ । सोबमोजिम निवेदक फर्मले झूठा कागजात पेश नगरेको भए आफूले सक्कल कागजात पेश गरी सो कुरालाई खण्डन गर्न सक्नुपर्नेमा सोबमोजिम गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले प्राप्त गरेका एवं पेश गरेका कागजातहरू सबै सक्कल थिए वा सत्य हुन् भनी सोबमोजिम जिकीर लिन सकेको समेत देखिँदैन । साँचो कागजपत्र पेश गरेर जिकीर लिन नसकी केवल कालोसूचीमा राख्ने कामकारवाही रीतपूर्वक भएन वा प्रक्रिया पूरा भएन भनी भन्दैमा सो कुराले खासै महत्व राख्ने देखिँदैन । आफू कालोसूचीमा पर्न नसक्ने यथेष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेसम्म सम्बन्धित निकायले कालोसूचीमा राखेको कार्य रीतपूर्वकको भएन भनी लिएको जिकीर मनासिव देखिएन ।

३. त्यस्तै निवेदक फर्मले ठेक्का सम्झौता पाउनु पर्नेमा सोबमोजिम ठेक्का सम्झौता नगरी आलटाल गरेको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक फर्मले उक्त बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि आफू योग्य रहेको स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएका योग्यताहरू फर्मले पूरा गर्न नसकेसम्म कुनै पनि फर्मले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने हुँदैन । आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरेको नभई झूठा व्यहोराका कागज बनाई आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याएको सम्बन्धमा उजूर परी छानबीन गर्दा निवेदक फर्मले आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याउनको लागि नक्कली कागजात बनाएको पुष्टि हुन आएको भनी उक्त फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने र त्यस्तो फर्मसँग सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । यस अवस्थामा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्‍याउनको लागि झूठा कागजात तयार गरी पेश गर्ने फर्मलाई नै ठेक्का प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न मिल्ने समेत देखिँदैन ।

४. त्यसैगरी निवेदकले आफूले पाउनु पर्दछ भनी जिकीर लिएको पुलको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का अन्य तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी लगभग आधा काम सम्पन्न भैसकेको भनी विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा उल्लेख गर्नुका साथै सो सम्पन्न भएको विवरण समेत पेश गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा एक पक्षसँग रीतपूर्वक सम्झौता भै सम्पन्न भएको कार्यलाई सम्झौता नै नगरिएको पक्षले आफ्नो हक हनन् भयो भनी दायर गरेको रिटबाट हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निवेदकले आफ्नो संविधान प्रदत्त वा कानून प्रदत्त हकमा हस्तक्षेप हुन गएको कुरा वस्तुनिष्ट एवं ठोस आधारमा स्थपित गर्न सक्नु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले त्यस्तो हक हनन् भएको देखाउन एवं पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदक फर्मसँग ठेक्का सम्झौता भै नसकेको अवस्थामा सो फर्मको कानूनी हकको सिर्जना भैसकेको देखिएन । तसर्थ यस अवस्थामा आफ्नो कानूनी हक सिर्जना नै नभएको अवस्थामा हक अधिकारमा असर पर्‍यो भनी रिट क्षेत्र मार्फत् प्रवेश गर्न मिल्ने  देखिँदैन ।

५. निवेदक फर्मले आफू ठेक्का सम्झौता गर्न सक्षम भएको वा आवश्यक योग्यता पूरा गरेको तथ्य स्वयं आफैले प्रमणित गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिमको आचरण र सोहीअनुरूपको दायित्वसमेत निवेदक फर्मले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले तोेकेको आचारण एवं दायित्व पालना गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनी वा फर्मको अधिकार सिर्जना भैसकेको मान्न मिल्दैन र त्यस्तो फर्मले आफ्नो हक हनन् भयो भनी रिट निवेदन लिई आउन मिल्ने समेत देखिँदैन । साथै सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीतको कार्य गरेमा सो ऐनको दफा ६३(१)क बमोजिम सार्वजनिक खरीद कार्यालयले आवश्यक छानबीन एवं कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने नै देखिएको र सोबमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा निवेदक फर्मले पेश गरेका अनुभवसम्बन्धी कागजातहरू नक्कली पाइएकोले त्यस्तो कम्पनी एवं फर्मलाई ठेक्का उपलव्ध गराउन रीतपूर्वक नमिल्ने भनी लेखी पठाएको सार्वजनिक खरीद कार्यालयको निर्णय एवं पत्र व्यहोरा त्रुटिपूर्ण नदेखिएको सोबाट निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिलेन ।

६. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन आवश्यक न्यूनतम् योग्यता प्रदर्शित गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्नेमा अनुभवसम्बन्धी कागजात नक्कली तयार गरी पेश गरेको देखिएको अवस्थामा सो कार्य सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ विपरीतको देखिँदा त्यस्तो कार्य गर्ने कम्पनी एवं फर्मलाई ठेक्का प्रदान गर्न नमिल्ने देखिई सोबमोजिम गर्नु भनी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको मिति २०६६।१।३१ को पत्र एवं सो पत्रका आधारमा भएका विपक्षी निकायका अन्य निर्णय एवं आदेशले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा असर पारेको देखिएन । साथै निवेदकले आफूले पाउनु पर्ने जिकीर लिएको ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी कार्य अन्य पक्षसँग ठेक्का सम्झौता भै लगभग आधा काम सम्पन्न भैसकेको भन्ने समेत देखिएकोले परमादेश लगायतका आदेश जारी हुनुपर्ने प्रयोजन नै समाप्त भैसकेकोले निवेदकको मागबमोजिम अर्को पक्षको हकमा असर पार्ने गरी आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।    

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल माघ १० गते रोज २ शुभम्–

 

इजलास अधिकृत : रमेश ज्ञवाली/विमल पौडेल