निर्णय नं. ७०६७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ७०६७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
संवत २०५८ सालको रि.पु.इ.नं. .. ३४
आदेश मितिः २०५९।१।१२।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउँ ।
निवेदकः चितवन जिल्ला कठार गा.वि.स. वडा नं. ३ को हाल वछ्यौली ३ वस्ने वर्ष २९ को किशोर शर्मा सेढाई समेत ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत
§ आयोग गठन गर्दा सो आयोगका अध्यक्ष एक्लैले अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउने गरी तोकिएको अवस्था समेत नहुँदा आयोगको अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।
§ निवेदकहरुको विवादित जग्गाको हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरही सो जग्गामा निवेदकहरुको हक समेत स्थापित नभएको स्थितिमा सोही जग्गाको दर्ता खारेज गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न पाउने हकदैया नहुँने ।
§ दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा रिट जारी हुने ठहर्याएको निर्णय आदेशसंग सहमत हुन नसकिने ।
§ मिति २०४६।८।१ को राजपत्रबाट गठित आयोगको अध्यक्षले मिति २०४६।१२।२९ मा विवादित जग्गाहरु दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने भनी गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएकोले सोही जग्गाको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गर्नका लागि यी रिट निवेदकहरुलाई रिट निवदेन गर्ने हकदैया नै नहुँदा रिट खारेज हुने ।
(प्र.नं. २५ र २६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री वल्लभ वस्नेत
विपक्षी तर्फबाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि अर्याल र श्री कपिल पौडेल
अवलम्वित नजिरः संयुक्त इजलास ने.का.प.२०४९, पृष्ठ ४६५,
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (ख) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
२. जिल्ला चितवन वछ्यौली गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) मा नापी छुट भई वडा नं. ३(ग) मा नापनक्सा भएको पूर्व मालपुर गाउँ, पश्चिम र उत्तर घोल आवादी र दक्षिण राप्ती नदी भएको चार किल्ला भित्रको जग्गा साविक २०१५ सालमा राप्ती दुन विकास भुमि वितरण समितिबाट विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा वितरण गरिएको रैकर जग्गा हो । समितिबाट वितरण भएको उल्लेखित जग्गा रैतानी नम्वरी लगतमा दर्ता भै भोगचलन गर्दै आउंदा समितिबाट प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गर्दै जांदा उक्त चार किल्ला भित्रको जग्गामा हाल म निवेदक सहित ६१ जना जग्गाधनी रहेका छौं ।
३. उल्लेखित जग्गाहरुलाई जग्गाधनीको नाताले जोतभोग गर्ने क्रममा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी हामी निवेदक मध्ये म निवेदक इन्द्रराज शर्मा सेढाई समेतका विरुद्ध वन फंडानी मुद्दा दायर भएकोमा चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्वन्धी विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरुको रैकर जग्गा भएकोले वन फडांनी भन्ने श्री ५ को सरकारको दावी पुग्न नसकी सफाइ पाउने ठहर भएको र सो को विरुद्ध श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४६।८।२१ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीहरुले वन अतिक्रमण गरेको भन्ने देखिन नआएको हुनाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी भएको शूरु फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ भनी सदर फैसला भएको र सो को विरुद्ध श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस सम्मानित अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन परेकोमा अनुमति नपाएबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको छ ।
४. हामी निवेदकहरु समेतको सर्भे नापीमा छुट हुन गएको उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी जग्गा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगमा निवेदन गरेकोमा तत्कालीन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै मिति २०४६।११।२४ मा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने र मिति २०४६।१२।२९ मा जग्गा दर्ता गर्ने छुट्टाछुट्टै आदेश पर्चा वमोजिम कि.नं. क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, र ८८ जग्गाहरु छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका छन् ।
५. म.क्षे.अ.वाट भएको फैसला समेतको आधारमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको आदेश पर्चाले हाम्रो नाममा दर्ता भएका उल्लेखित जग्गाहरु श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।२।२४ को निर्णयवाट हाम्रो नाममा जग्गा दर्ता भएको दर्ता वदर गरी वन क्षेत्र कायम गर्ने उल्लेखित २०४७।२।२४ को निर्णय यस अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून वमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरे वमोजिम म निवेदक समेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश वमोजिम गरी पाउँ भनी निवेदन गरी कारवाही हुँदा पुनः श्री ५ को सरकार मं.प.स. वाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को आधारमा उल्लेखित दर्ता वदर गरी वन कायम गर्ने भनी २०५७।२।९ मा निर्णय भएकोले विपक्षीहरुको उल्लेखित गैरकानूनी कार्यवाट संविधान प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएको हुँदा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
६. हाम्रो नाममा उल्लेखित रैकर जग्गाको दर्ता वदर र लगत कट्टा गर्ने गरी मं.प.स. बाट निर्णय हुँदा हामीलाई वूझ्ने र आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको छ । हाम्रो नाममा २०२६ सालमा नापी हुन छुट भएतापनि तिरो २०२८ सालसम्म तिरेका छौं । उक्त जग्गा वन क्षेत्र भित्रको भए वन ऐन, २०१८ को दफा ३ एवं ३ (क) वमोजिम जग्गाको ४ किल्ला जंगल हुनुपर्नेमा सो नभएको, चितवन जिल्ला वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरेको भए त्यसैवेला कारवाही चलाउनु पर्थ्यो । साथै ऐन वमोजिम गठित अख्तियार प्राप्त निकायबाट प्रमाणको आधारमा भएको दर्ता वदर गर्ने मं.प.स. को निर्णय गैरकानूनी छ ।
७. अतः सम्मानित अदालतबाट मिति २०५४।११।१९ मा आदेश हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।८।२१।४ को अन्तिम फैसलावाट हाम्रो हकाधिकार देखिएको उक्त जग्गाको दर्ता वदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयमा वन ऐन, २०४९ को दफा २ (ङ) को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी रहनूका अतिरिक्त उक्त निर्णयले हामीलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आधात परेको हुँदा प्रत्यर्थी मं.प.स. को २०५७।२।९ को निर्णय र हाम्रो जग्गा रोक्का राख्ने लगायतका सवै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित जग्गाको दर्ता वदर गरी वन कायम गर्ने कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम फैसला नभएसम्म २०५७।२।९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीका नाउंमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ प्राप्त नभएसम्मको लागि श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।२।९ को निर्णयमा उल्लेखित जग्गा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. चितवनमा वसोवास खुलेदेखि आजसम्म निवेदकले दावी गरेको क्षेत्रको जग्गा कसैको भोगचलनमा छैन । उक्त जंगल क्षेत्र गैडा, वाघ, चित्तल, जरायो लगायत जंगली जनावरको वसोवास क्षेत्र वनेको छ । साथै सो क्षेत्र श्री ५ को सरकार वन विभागले २०५२ साल देखि हाम्रो समूहलाई विधिवत रुपमा जंगल हस्तान्तरण गरेको छ । वन ऐन, २०४९ को दफा १६ र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले वनजंगल भएको जग्गा कसैले दर्ता उपभोग गर्न नपाउने हुँदा साविक देखि भइरहेकै वन जंगल कायम हुने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विरुद्ध दिएको आधारहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत वाघमारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वछ्यौलीको लिखित जवाफ ।
१०. विपक्षीको भनाई वमोजिम प्राप्त गरेको भनेको दावीमा उल्लेखित जग्गाको मोठ श्रेस्ता कायम राखेको नदेखिने, २०२६ सालमा नापनक्सा भै २०२९ सालमा ज.ध. दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दा कुनै कसैको दावी नभएको, वन सिमाना छुट्याउनको लागि १० दिनको अवधिभित्र निस्सा प्रमाण सहित उजूर गर्न सूचना टांस भएकोमा कोही कसैको उजूरी नभै वन सिमाना कायम गरिएको हुँदा श्री ५ को सरकारको कानूनसम्मत निर्णय वदर हुने होइन भन्ने समेत वन विभागको लिखित जवाफ ।
११. निवेदकहरुले उल्लेख गरेको क्षेत्रको जग्गा परापूर्व कालदेखि नै राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेको छ । निवेदकहरुले गैरकानूनी तवरले दर्ता गराएको जग्गा वन ऐन, २०४९ को दफा १६(२) वमोजिम स्वतः वदर हुने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) वमोजिम समेत दर्ता वदर हुने प्रावधान रहेकोले श्री ५ को सरकारको २०५७।२।९ को निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षी रिट निवेदकहरुले नापीको समयमा नापनक्सा गराई प्रमाण पेश गर्न नसकेको भए तापनि नापी भएको १४/१५ वर्षसम्म पनि दावी उजूर गर्न सकेको छैन । निजहरुले भोगचलन गरेको भए २०२६ सालको नापीमा नापनक्सा गराउन सक्नू पर्ने हो । तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. विवादित जग्गा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछ । उक्त क्षेत्र परापूर्व कालदेखि नै रुख बुट्यान रहेको जंगल क्षेत्र हो । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भएकोले सो जग्गामध्ये ४०० हेक्टर वाघमारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको र उक्त जग्गा वन क्षेत्र भित्रकै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।
१४. श्री ५ को सरकारको २०५७।२।९ को निर्णय एवं सर्जमिन मुचुल्का, फिल्ड प्रतिवेदन समेतका प्रमाणबाट रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(२)(क) अनुसारको देखिएकोले सोही ऐनको दफा २४(२) वमोजिम यस कार्यालयको मिति २०५७।३।१६ को निर्णयले दर्ता वदर गरेको हो भन्ने समेत मालपोत कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।
१५. वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षले छुट दर्ताको वहानामा गैह« कानूनीरुपले मनोमानी रुपवाट पर्चा खडा गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तूरुन्त रद्द गर्न श्री ५ को सरकारले २०४७।२।२४ मा निर्णय गरेको । निवेदकहरुले २०२६ सालको नापीमा दर्ता गर्न छुट भएको भनि जिकिर लिए तापनि एक व्यक्ति नभई धेरै जना भएवाट सवैको नापी गराउन छुट भएको भन्नु सर्वथा गलत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तू संरक्षण विभागको लिखित जवाफ ।
१६. विवादित जग्गाहरु कसैको नाममा दर्ता भए तापनि वन ऐन, २०४९ को दफा १६(२) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ वमोजिम स्वतः वदर हुने प्रावधान अनुरुप उक्त जग्गाहरुको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकार मं.प.स. को मिति २०५७।२।९ को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको मं.प.स. र श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१७. उल्लेखित जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को परिभाषा अनुसार सरकारी जग्गाभित्र परेको र त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनसम्मत भएको निर्णय आदेशवाट निवेदकको हकमा आघात परेको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।
१८. विवादित जग्गा साविक देखि हालसम्म जंगल नै कायम रहेको र हाल वाघमारा वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण समेत गरि सकिएको छ । कदाचित जग्गा दर्ता नै हुन गएको अवस्थामा पनि पर्यटकीय क्षेत्र लगायत हालको भौतिक पुर्वाधार समाप्त हुने एवं मैले आफ्नो दावी पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले मिति २०५६।११।२८ मा मैले दिएको वाली लुटपिट मुद्दा कायलनामा गरिसकेको एवं भूलवस दर्ता हुन गएको उक्त जग्गा वनजङ्गल नै कायम गर्न मिति २०५६।११।३ मा जिल्ला वन कार्यालयमा समेत निवेदन दिई सकेको हुँदा अव यस रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुन गएको कारण मेरो दावी पुष्टि गर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भनी रिट निवेदकहरु मध्ये हस्तवहादुर भट्टराई र जसवहादुर तामाङको छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको ।
१९. अधिकारक्षेत्रविहिन अधिकारीले गरेको निर्णयबाट हकदैया सृजित नहुने भएबाट विवाद जग्गामा निवेदकहरुको हकदैया नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई नवुझी श्री ५ को सरकारले गरेको २०५७।२।९ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था भएन । यसका अतिरिक्त वन फंडानी मुद्दा सरकार वादी मुद्दा भई आरोपित कसुरवाट सफाइ पाउने नपाउने कुराको निर्णय हुने भएकोले सो वन फडानी मुद्दामा वस्तुस्थिति दर्शाउने सिलसिलामा उल्लेख भएको कुराले देवानी प्रकृतिका हकदैयामा हक निश्चित भएको भनि मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पनि उल्लेखित फैसलाहरुको अवलोकनवाट विवाद जग्गाहरु निवेदकहरुको नाममा कानून वमोजिम हक स्थापित भइसकेको भन्ने देखिदैन । अतः निवेदकहरुको विवाद जग्गाको हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरहेको स्थितिमा सोही जग्गाको सम्वन्धमा दर्ता खारेज गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको भन्न सकिने अवस्था भएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन हकदैयाको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतवाट २०५४।११।१९ मा २०४६।१२।२९ को वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णयलाई र सोही निर्णय वमोजिम भएको जग्गा दर्तालाई मान्यता दिई दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा भएको निर्णय आदेशसंग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा नियम वमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।३०।३ को आदेश ।
२०. यसमा सम्बत् २०५२ सालको पुनरावलोकन निस्सा नं. २३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५४।११।१९ मा भएको निर्णय आदेशसंग सहमत हुन नसकेको भनी संयुक्त इजलासको नै आदेश बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन तीन जना भन्दा बढी न्यायधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट हेरिनु उपयुक्त देखिंदा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५८।१२।१।५ को आदेश ।
२१. नियम वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री वल्लभ वस्नेतले विवादित जग्गाहरु चितवन जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४६।१२।२९ को निर्णय अनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी हकभोग गर्दै आएको जग्गा हो । उक्त जग्गा वनक्षेत्र भित्र पर्ने भन्ने विपक्षीहरुको भनाई गलत छ । सो जग्गा वनक्षेत्र नै हो भन्ने कुरा विपक्षीहरुले देखाउन सकेको छैन । निवेदक मध्येका इन्द्रराज शर्मा सेढाई समेतले वन फडानी गरे भनि चलेको फौज्दारी मुद्दामा वन फडानी नगरेको ठहरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम रुपमा रहेको छ । चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले निवेदकहरुका नाममा दर्ता गरेको जग्गाको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय यसै सम्मानित अदालतको मिति २०५४।११।१९ को निर्णयले वदर भैसकेको छ । अधिकारक्षेत्रविहिन अधिकारीले गरेको निर्णयबाट निवेदकहरुको हक स्थापित नहुने हुँदा हकदैयाको अभावमा रिट निवेदन खारेज हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय मिलेको छैन । विवादित जग्गा २०१५ साल देखि नै प्राप्त भएको जग्गा हो । मिति २०४६।१२।२९ को निर्णयबाट मात्र सो हक प्राप्त भएको हैन । तसर्थ निवेदकको हकभोगको जग्गा वनक्षेत्र भित्रको हो भनि गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।२।९ को निर्णय वदर भई निवेदकहरुको नाममा दर्ता कायम हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, वाघमारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि अर्याल र श्री कपिल पौडेलले निवेदकहरुले आधारहीन दावी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ । राप्ती दुनवाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति निवेदकहरु हैनन् । चितवन जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षको मिति २०४६।१२।२९ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यसबाट निवेदकहरुको हक स्थापित भयो भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया नै छैन । हक नै नभएको अवस्थामा दर्ता वदर गर्दा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने भन्ने अवस्था हुदैन । यसै विषयसंग सम्वन्धित विवादमा यसभन्दा अगाडि पनि यिनै रिट निवेदकहरु मध्येकै केहीको रिट परी सो रिट खारेज भै अन्तिम भएर रहेको छ । निजहरुको हकमा प्राङ्न्याय आकर्षित हुन्छ । यिनै रिट निवेदकहरु मध्येका केही निवेदकहरुले सो विवादित जग्गा साविक देखि वन जंगल नै हो, भूलवस हाम्रो नाममा दर्ता भए तापनि वन जङ्गल नै कायम गरि पाउँ, निजी भनी आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न सक्दिन भनी जिल्ला वन कार्यालयमा कागज गरिदिएको एवं जिल्ला अदालतमा चलेको लुटपिट मुद्दामा समेत कायलनामा गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन तामेलीमा राखी पाउन निवेदन समेत दिएका छन् । तसर्थ प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित जग्गा साविक देखि हालसम्म वन जंगल नै कायम भएको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
२२. दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बमोजिमको वहस वूंदाहरुलाई ध्यान दिदै प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजपत्रहरु अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला चितवन वछ्यौली गा.वि.स. वडा नं. ३ (ख) मा नापी छुट भई वडा नं. ३ (ग) मा नापनक्सा भएको पूर्व मालपुर गाउँ, पश्चिम र उत्तर घोल आवादी र दक्षिण राप्ती नदी भएको चार किल्ला भित्रका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु चितवन जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षको मिति २०४६।१२।२९ को निर्णयबाट विभिन्न निवेदकहरुको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाई सकेकोमा श्री ५ को सरकारले मिति २०५७।२।९ मा सो विवादित जग्गाहरुको दर्ता वदर गरी वन क्षेत्र नै कायम गर्ने भनी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित जग्गाको दर्ता वदर गरी वन कायम गर्ने कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । साविक देखि नै वनजंगल रहेको विवादित जग्गा निवेदकहरुको नाममा दर्ता भए तापनि वन ऐन, २०४९ को दफा १६ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र दर्ता गराईएको भएतापनि त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुने प्रावधान बमोजिम श्री ५ को सरकारले मिति २०५७।२।९ मा विवादित जग्गाको दर्ता वदर गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुने होइन भनी विपक्षीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन्छ ।
२४. निवेदकहरुको विवादित जग्गामा हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरहेको स्थितिमा सोही जग्गाको सम्वन्धमा दर्ता खारेज गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको भन्न नसकिने हुँदा हकदैयाको अभावमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सम्बत् २०५२ सालको पु.नि.नं.२३ निवेदक गोविन्दप्रसाद पाण्डे समेत विरुद्ध माननीय वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५४।११।१९ मा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४६।१२।२९ निर्णय र सोही निर्णय वमोजिम भएको जग्गा दर्तालाई मान्यता दिई दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा रिट जारी गरेको निर्णय आदेशसंग असहमत भई मिति २०५८।४।३० को संयुक्त इजलासको आदेश बमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम निर्णयका लागि प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
२५. सर्वप्रथमः विवादित जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदरमा रिट निवेदन दिन पाउने निवेदकहरुको हकदैया छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरुले आफ्नो हकको श्रोत स्वरुप वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष माननीय श्री रेगवहादुर सुवेदीको २०४६।१२।२९ को निर्णय आदेश पर्चा, सोही निर्णय वमोजिम २०४७।१।२ को आयोगवाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा प्राप्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जालाई लिएको पाइन्छ । उल्लेखित निर्णयलाई श्री ५ को सरकारले वदर गर्ने गरी २०४७।२।२४ मा गरेको निर्णय वदर गरी पाउन यिनै निवेदकहरु मध्येका केहीले यस अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरु दिई यस अदालतवाट मिति २०५०।४।३१ र २०५१।६।१७ मा ती रिट निवेदनहरु खारेज हुने ठहरी फैसला भएको पनि देखिन्छ । मिति २०५१।६।१७ को निर्णय आदेश अन्तिम रहेको देखिन्छ भने २०५०।४।३१ को निर्णय आदेश पुनरावलोकन भै मिति २०५४।११।१९ मा निर्णय आदेश हुँदा वन फडानी मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतको फैसला र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णयका आधारमा पाएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा देखिएको हुँदा निवेदकहरुलाई नवुझी उक्त मिति २०४७।२।२४ मा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल भएको भन्ने आधारमा वदर गरी कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिति २०५४।११।१९ मा उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश समेत जारी भएको पाइन्छ । सोही निर्णय आदेश पश्चात निवेदकहरुको जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही हुँदै जांदा मिति २०५७।२।९ मा श्री ५ को सरकारले गैरकानूनीरुपले दर्ता भएको वन क्षेत्रको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय समेत वदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । मिति २०४६।८।१ को नेपाल राजपत्रको सूचनावाट बारा, पर्सा, चितवन र मकवानपुर जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय ८ सदस्यीय आयोग गठन भई आयोगको अध्यक्षमा रेगवहादुर सुवेदीलाई तोकेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न मिति २०४६।१२।२९ को उक्त आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि अवलोकन गरी हेर्दा अध्यक्ष मात्रले निर्णय गरेको देखिन्छ भने उल्लेखित राजपत्रले गठित आयोगमा अध्यक्ष र अरु पदेन सदस्यहरु समेत ८ जना रहने गरेको पाइन्छ । आयोगका अध्यक्षले सो निर्णय गर्दा मिति २०४५।२।५ खण्ड ३८ अतिरिक्तांक ६ को नेपाल राजपत्र भाग ३ को सूचना नं. १२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश गरि दिएको देखिन्छ । मिति २०४५।२।५ को उक्त राजपत्रको सूचना नं. १२ ले चितवन जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षले समेत उक्त आयोग कार्यरत रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने भनी केही निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त मिति २०४५।२।५ को राजपत्रको सूचना अनुसार चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षमा माननीय श्री इन्द्रबहादुर खत्री रहेको देखिन्छ । तर मिति २०४६।८।१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार बारा, पर्सा, चितवन र मकवानपुर जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी माननीय रेगबहादुर सुवेदीलाई अध्यक्षमा तोकेको कुरा सोही मितिमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाद्वारा देखिन आउंछ । यसरी पछिल्लो मितिमा आयोग गठन गर्दा सो आयोगका अध्यक्ष एक्लैले अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउने गरी तोकिएको अवस्था समेत देखिदैन । मिति २०४६।८।१ मा गठित आयोगको अध्यक्ष मात्रले तोकिएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सूचनाले व्यवस्था गरेको अवस्था समेत नभएकोले आयोगको अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण सदस्यहरुले अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन आउंछ । अघिल्लो मितिमा गठित आयोगको अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी पछिल्लो मितिमा गठित आयोगका अध्यक्षले आफूलाई तोकिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई मिति २०४६।१२।२९ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तै विषयमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय नभई आयोगको हैसियतले गरेको निर्णय देखिएकोमा आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थिति भएको नदेखिएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४९, पृष्ठ ४६५ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिदा सोसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था समेत देखिएन । अतः आयोगका अध्यक्षको उल्लेखित मिति २०४६।१२।२९ को निर्णय अधिकारक्षेत्रको त्रुटी गरी भएको हुँदा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण निर्णयका आधारमा प्राप्त गरेको विवादित जग्गाहरुमा निवेदकहरुको कानून वमोजिम हक स्थापित भइसकेको मान्न मिलेन । तसर्थ निवेदकहरुको विवादित जग्गाको हकको श्रोत नै कानून वमोजिम नरही सो जग्गामा निवेदकहरुको हक समेत स्थापित नभएको स्थितिमा सोही जग्गाको दर्ता खारेज गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न पाउने हकदैया रहेको देखिएन ।
२६. यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सम्बत् २०५२ सालको पु.नि.नं.२३ निवेदक गोविन्दप्रसाद पाण्डे समेत विरुद्ध माननीय वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५४।११।१९ मा जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति २०४६।१२।२९ को निर्णय र सोही निर्णय वमोजिम भएको जग्गा दर्तालाई मान्यता दिई दर्तावालालाई नवुझेको भन्ने आधारमा रिट जारी हुने ठहर्याएको निर्णय आदेशसंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४६।८।१ को राजपत्रबाट गठित आयोगको अध्यक्षले मिति २०४६।१२।२९ मा विवादित जग्गाहरु दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिने भनी गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएकोले सोही जग्गाको दर्ता वदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय वदर गर्नका लागि यी रिट निवेदकहरुलाई रिट निवदेन गर्ने हकदैया नै नहुँदा रिट खारेज हुने ठहर्याएको सम्म संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।३० को निर्णय मनासिव देखिन्छ । विवादित जग्गाको दर्ता वदर गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै नदेखिएकोले अन्य जिकिरका सम्बन्धमा विचार गरिरहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्यूक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.मीनबहादुर रायमाझी
न्या.रामनगिना सिंह
इति संवत् २०५९ साल बैशाख १२ गते ५ शुभम् ............................. ।