निर्णय नं. ७०६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं.७०६८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
सम्वत् २०५८ सालको रिट नं...६६
आदेश मितिः २०५८।१२।२९।५
विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला काठमाडौं,मुलपानी गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेमा हेल्थ एजुकेशन समूह वरिष्ठ पाँचौ तहमा सेवारत हरिशरण कार्की समेत
बिरुद्व
विपक्षीः कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत
§ स्वास्थ्य समूहको पदमा सोही विषयको शैक्षिक योग्यता तोकिनुवाट रिट निवेदकहरु प्रति भेदभावयुक्त र असमानताको व्यवहार गरिएको भन्नु उपयुक्त नहुने ।
§ माथिल्लो स्तरको पदमा पदोन्नतिको लागि आवश्यक योग्यता तोकिएकोमा सो योग्यता नभएको व्यक्तिहरुले निजहरुको विरुद्व भेदभाव गरियो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने ।
§ स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा सो समुहको माथिल्लो पदको लागि विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको कारणबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ संग वाझिन गएको नदेखिने ।
(प्र.नं. १२ र १३)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :-
२. हामी पश्चिमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, पोखराको मिति २०४६।३।११ को निर्णय बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन रा.प. अनं. प्रथम (प्रा.) पदमा हेल्थ एजुकेशन समूहमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत छौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि सो ऐनको दफा ९०(७) र (८) बमोजिम मिति २०५४।२।४ देखि लागू हुने गरी निजामती सेवाबाट स्वास्थ्य सेवामा श्रेणी तथा तह मिलान गरी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सेवारत रहँदै आएका छौं । हामीले सेवा प्रवेश गर्दाको पदको लागि विज्ञापन हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लागि एस.एल.सी. उत्तीर्ण भई स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी २ वर्ष तालिम वा वि.ए. वा सो सरह पास गरेको हुनु पर्ने भन्ने तोकिएको र हामी निवेदकहरु दोश्रो विकल्प अर्थात स्नातक तह उतीर्ण गरेको हुँदा सोही आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी नियुक्ति भई आएका हौं । यसरी हामी सेवारत रही आएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन नं. ९५६।०५८–५९ मा स्वास्थ्य शिक्षा निरीक्षक, हेल्थ एजुकेशन समूह छैटौं तह (आ.प्र.) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा परीक्षाको विज्ञापन गरी आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्वास्थ शिक्षामा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण भएको र स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २६ अनुसारको सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने भनि तोकी हामी निवेदकहरुले उक्त परीक्षाको लागि फारम भर्न जाँदा योग्यता नमिलेको भनि अस्वीकृत गरियो । हामी निवेदकहरुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता स्नातक तहलाई मान्यता दिई सेवा प्रवेश गरी आएकोमा बढुवाको प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको व्यक्ति मात्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने र सेवारत अन्य समान तहका कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने गरी गरेको व्यवस्था समानताको हकको प्रतिकूल समेत छ । तसर्थ नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम १५(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ क्र.सं. १९ को न्यूनतम योग्यता स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान संविधानको धारा ११(१) को व्यवस्थासँग वाझिएको र धारा १२(२)(ङ) ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार समेतको विपरीत हुनुका साथै समानताको सिद्वान्त प्रतिकूल बढुवाको प्रयोजनको लागि प्रतिस्पर्धामा जान पाउने हकबाटै बन्चित भएकोले अन्य कुनै उपचारको बाटो नभएको हुँदा उक्त अनुसूची ७ क्र.सं. १९ मा तोकिएको योगयता सम्बन्धी प्रावधान धारा ८८(१) अनुसार अमान्य एवं बदर घोषित गरी पाउनुका साथै धारा ८८(२) अन्तर्गत विज्ञापन नं. ९५६।०५८।०५९ समेत हामी निवेदकहरको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकलाई समेत समान रुपले प्रतियोगितामा सामेल गुर्न गराउनु भनि परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु साथै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।७।१६ को आदेश ।
४. रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले भेदभाव पूर्ण व्यवस्था गरेको हो वा होइन ? रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा नै विचार गरिने विषय हुँदा यस तहमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्योराको यस अदालत, विशेष इजलासको मिति २०५८।७।२४ को आदेश ।
५. यस मन्त्रालयबाट निवेदकहरुलाई मर्का पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, र नियमावलीले तोके बमोजिमको शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस आयोगबाट विज्ञापन भएको हो । सो बमोजिमको योग्यता यी रिट निवेदकको नभएको हुँदा परीक्षामा भाग लिन पाउने होइन । उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग समेत वाझिएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा अयोगको लिखित जवाफ ।
७. कानून बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्तिले माथिल्लो तहमा प्रवेशको लागि लिइने परीक्षामा भाग लिन पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छैन । असक्षम भएको कारणले परीक्षामा भाग लिन नपाएकै आधारमा कानूनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संविधानसँग वाझिएको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा ७(२) ले गरेको व्यवस्था अनुकूल नियमावलीले विभिन्न बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदको लागि न्यूनतम योग्यता तोकेको हुँदा सो योग्यता निवेदकहरुसँग नभएको कारणबाट निजहरुको कुनै संवैधानिक हकको उल्लंघन भएको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक योग्यातको व्यवस्था कानूनसम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालको लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निणयार्थ इजलासमा पेश हुँदा इजलास समक्ष वोलावट हुँदा पनि निवेदकका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित हुन नआएको र विपक्षीको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरे बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले विभिन्न पदको खुल्ला तथा वढुवाको लागि न्यूनतम योग्यता तोकिएको हो । त्यसरी तोकिएको योग्यता पुग्ने र नपुग्ने बीच समानताको हक सिर्जना हुन सक्तैन । समानताको हक समान स्तरका बीच लागू हुने हो । कानूनले तोकेको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले योग्यता पुगे सरह परीक्षामा प्रतिस्पर्धा हुन पाउने पनि होइन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको समेत छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वहस गुर्नु भयो ।
१०. उपर्युक्त बमोजिमको वहस जिकिर समेत सुनी रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदकहरु स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन रा.प.अनं. प्रथम (प्रा) पदमा हेल्थ एजुकेशन समूहमा नियुक्त हुँदाको अवस्थामा सो पदको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता एस.एल.सि. उतिर्ण भई स्वास्थ शिक्षा सम्वन्धी २ वर्ष तालिम लिएको वा वि.ए. वा सो सरह पास गरेको भन्ने शैक्षिक योग्यता रहेकोमा रिट निवेदकहरु पछिल्लो किसिमको योग्यता अर्थात वि.ए. वा सो सरह पास गरी सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ ले वढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको उल्लेख नगरी तोकिए वमोजिमको शैक्षिक योग्यता वा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने सम्म उल्लेख गरेको र सो ऐनमा २०५५ सालमा प्रथम संशोधन हुँदा पनि उक्त दफामा सोही बमोजिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको विषय प्रत्यक्षतः ऐनमा रहेको वढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने व्यवस्थासंग सम्वन्धित रहेको देखिन्छ । अर्थात नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५(१) मा वढुवा द्वारा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनुसूची ७ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ भनि लेखिएको र सो अनुसुचि ७ को क्र.सं. १९ मा हेल्थ एजुकेशन समूहको अधिकृत छैठौं पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तह उतिर्ण हुनु पर्ने भनि शैक्षिक योग्यता तोकिएको कारणले रिट निवेदकहरुको जिकिरमा निजहरु वढुवाको लागि उमेदवार हुन नपाउने गरी तोकिएकोले त्यसरी तोकिनु भेदभावयुक्त भई नेपाल अधिराज्यको संविधाद्वारा प्रत्याभूति धारा ११ को संरक्षित समानताको हक विरुद्व हुन गएकोले संविधानसंग वाझिएको भनि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ।
१२. यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक शुभराज शाक्य समेत विरुद्व मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०५१ सालको रिट न. २७८५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासवाट मिति २०५३।२।१७ मा भएको निर्णयमा २०४८ सालको रिट नं. ३२०६ निवेदक दिव्यदेव फुयाल समेत विरुद्व श्री ५ को सरकार मन्त्रीपत्रिषद सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा स्थापित भएको प्रतिपादित नजिर सिद्वान्तलाई उल्लेख गर्दै समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएका व्यक्तिहरुलाई समान तहमा राखिनु होइन । आवश्यक योग्यता भएका र नभएका वीच गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भनि उल्लेख भएको सिद्वान्तलाई अनुसरण गर्दे वढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको विषयलाई उक्त नजिरमा आकर्षित हुने भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकहरुको स्वास्थ शिक्षा विषयको शैक्षिक योग्यता रहेको भन्ने जिकिर नभएको र मिसिलवाट त्यस्तौ शैक्षिक योग्यता निजहरुको रहेको पनि देखिदैन । तसर्थ स्वास्थ्य समूहको पदमा सोही विषयको शैक्षिक योग्यता तोकिनुवाट रिट निवेदकहरु प्रति भेदभावयुक्त र असमानताको व्यवहार गरिएको भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
१३. सेवा, समूहमा माथिल्लो स्तरको पदोन्नतीको लागि पदको जिम्मेवारी अनुसार विशेष योग्यता चाहिने हुन्छ र त्यस्कारण अनिवार्य वनाइन्छ । त्यस्तो माथिल्लो स्तरको पदमा पदोन्नतिको लागि आवश्यक योग्यता तोकिएकोमा सो योग्यता नभएको व्यक्तिहरुले निजहरुको विरुद्व भेदभाव गरियो भन्ने कुरा औचित्यपूर्ण समेत हुँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ७ मा स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा सो समुहको माथिल्लो पदको लागि विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको कारणबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ संग वाझिन गएको नदेखिएको र सो बमोजिम वढुवाद्वारा पदपूर्तिको लागि भएको विज्ञापन लगायतका काम कारवाहीवाट निवदकहरुको कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात परेको भन्ने समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छ ।
न्या.टोपबहादुर सिंह
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
इति सम्वत् २०५८ साल चैत्र २९ गते रोज ५ शुभम....................