निर्णय नं. ७०६९ - जवर्जस्ती करणी

निर्णय नं. ७०६९   ने.का.प.२०५९     अङ्क ३/४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संवत् २०५८ सालको फौ.पु.ई.नं. – १५, १६

फैसला मितिः २०५९।४।२३।५

 

मुद्दा :– जवर्जस्ती करणी ।

 

पुनरावेदक/वादीः रीता श्रेष्ठको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जि.मोरङ हरैचा गा.वि.स.बस्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः रीता श्रेष्ठको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  ज्यान मार्ने, चोरी र करणी गर्ने गर्न लाउने व्यक्ति स्वयं नावालक रहेको अवस्थामा मात्र संरक्षक वा हकवाला नभए उसैको मात्र कागज गरे गराए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो अपराध गर्ने गर्न लाउने बाहेकका अन्य नावालकका हकमा भने संरक्षक वा हकवाला नराखी गरे गराएको कागजले कानूनी मान्यता नपाउने ।

§  पीडित नावालिकाको कागज गराउंदा अनिवार्य रुपमा हकवाला वा संरक्षक राखी कागज गराएको भए मात्र त्यस्ता कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने ।

§  आमा बाबु कोसंग साथमा बसेको १६ वर्ष नपुगेको नावालकको हकमा आमा बाबुलाई नै संरक्षक वा हकवाला मान्नुपर्ने ।

§  जाहेरवाली पीडितको आमा बाबु मध्ये संरक्षक आमा हुंदाहुंदै वडा अध्यक्ष संरक्षक भै जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कारण मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न नआउने ।

§  कानूनले तोकिदिएको नाताको मानिस संरक्षक नबसी उनाउ मानिस वडा अध्यक्ष संरक्षक बसेकोमा कानूनले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  साइकल चढ्ने मानिसको पनि Hymen Rupture हुन सक्ने अवस्था भएबाट करणी भन्न पनि नसकिने हुंदा सो Hymen Rupture भएको लाई नै बलियो आधार प्रमाण मान्न मिल्ने नदेखिने ।

§  आमा घरमा नै हुंदाहुंदै छोरीलाई नै जवर्जस्ती करणी गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं अवस्था पनि असामान्य नै मान्नु पर्ने स्थितिमा प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण समेत भएको अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. २३ र २४)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान का.मु नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाई

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वगला रेग्मी, श्री वीरेन्द्रप्रसाद जयसवाल तथा श्री रामप्रसाद अर्याल

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

    न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।२।११ को फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ:–

    २.  मेरा बाबु रामप्रसाद श्रेष्ठले मलाई २०५३।१२।१०, ०५४ साल श्रावणको पहिलो हप्ता तथा ०५४।४।३० का दिन समेत घरमा अन्य मानिस नभएको मौका पारी कोठामा लडाई जवर्जस्ती करणी गर्नु भएको सो कुरा अन्यत्र भनिस् कराइस् भने मारी दिन्छु भनि डरत्रास देखाएको निजको कार्य मलाई सहन नभई भागी गाउंलेको सहारा लिई जाहेर गर्न आएकी छु, कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरी दरखास्त ।

    ३.  मिति ०५४।५।४ को घटनास्थल मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

    ४.  मिति २०५४।५।४ को प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षण गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैचाको पत्र ।

    ५.  म आफ्नो श्रीमतीसंग मनमोटाव भएको कारण संतुष्टि नभएर बेला बेलामा उत्तेजित भई छोरी रीता श्रेष्ठलाई मिति ०५३।१२।१० र ०५४।४।३२ गते करणी गरेको हुं । ०५४ साल श्रावणको पहिलो हप्तामा भने करणी गरेको होइन । मेरो शरीर परीक्षण गर्दा देखिएका विर्य रौंहरु मैले करणी गर्दा नै लागेको हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रामप्रसाद श्रेष्ठले मौकामा गरेको बयान कागज ।

    ६.  मिति ०५४।४।३१ गते दिउंसो रामप्रसाद मेरो घरमा आई मलाई समाती लडाउन लाग्दा म कराएपछि मलाई छोडी गएका हुन र रीता श्रेष्ठलाई निजका बाबुले जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा रीताले मलाई बताएकी हुन् भन्ने समेत व्यहोराको टिकाकुमारी श्रेष्ठले मौकामा गरेको बयान।

    ७.  २०५३ साल चैत्र वा २०५४ साल वैशाखमा हो पीडित रीता श्रेष्ठलाई घाउ खटिराको सुइ औषधि गर्न मलाई बोलाएकोले म निजको घरमा जांदा घरको कोठामा प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठको छोरी रीतालाई ओछ्यानमा लडाई राखेको देखेको हुं, भन्ने मैकामा कागज गर्ने राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कागज ।

    ८.  छोरी रीता श्रेष्ठलाई रामप्रसाद श्रेष्ठले जवर्जस्ती करणी गरेको जस्तो लाग्दैन । गाउंलेहरुको ललाई फकाइमा लागेर जाहेरी दिन लगाएका हुन भन्ने समेत व्यहोराको पीडितको आमा गोमादेवी श्रेष्ठले मौकामा गरेको ठाडो कागज ।

    ९.  श्रावण महिनामा रीता श्रेष्ठ मेरो घरमा आई हजुरआमा मलाई बुबाले करणी गर्छु भनेर भनेको छ भनि बताएपछि मैले तत्कालै निजको आमालाई बोलाई तिम्रो पतिले छोरी रितालाई अनैतिक व्यवहार गर्छ अरे, कुरा के हो? भनि संझाएको हुं । करणी गरेको आफ्नो आंखाले देखेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको वेदकुमारी श्रेष्ठले मौकामा गरेको ठाडो बयान ।

    १०.  मिति ०५४।५।१६।२ को वस्तुस्थिति मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

    ११.  अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरुले गरेको ठाडो कागज, प्रतिवादीको साविती बयान कागज, पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट वस्तुस्थिति मुचुल्का समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै वर्ष ९ कि छोरी रिता श्रेष्ठलाई विभिन्न डरत्रास देखाई प्रलोभनमा पारी जवर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीले मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणी महलको १ नं. को विपरीत कसूर अपराध गरेको हुंदा निजलाई ऐ. ऐनको ३ र ४ नं. र ऐ. महलको २ नं. बमोजिम हाडनातामा करणी गरेको हुंदा हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम हुने सजायं समेत थप गरी निजलाई सजायं गरी पाउंन र ऐ. ऐनको १० नं. बमोजिम नावालिका पीडित रिता श्रेष्ठलाई प्रतिवादीको आधा अंश दिलाई भराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

    १२.  २०५३ साल चैत्र महिनामा साइकलले छोरीको खुटृा काटेको थियो । निजको घाउ ड्रेसिङ गरिरहेको अवस्थामा राजकुमार पनि कोठामा एक्कासि पसें र छोरीलाई रामप्रसादले करणी गर्यो भनि हल्ला गरेको हो ? मैले करणी गरेको होइन । प्रहरीले मलाई लाठीले हिर्काई आफू खुसि लेखेको कागजमा सहि गराएका हुन, घाउ चोट अस्पतालमा जांच गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रामप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।

    १३.  यस्मा    प्रतिवादीले कसूरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेता पनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष साविती बयान गरेको, निज उपर किटानी जाहेरी परेको, ठाडो कागज गर्ने वेदकुमारी श्रेष्ठ समेतको अदालतमा भएको बकपत्रबाट जाहेरी पुष्टि हुन आएको, पीडितको योनीमा चोटपटक देखिनुका साथै योनिको हाइमेन च्यातिएको र प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षणबाट निजको शरीरमा करणीका लक्षणिक चिन्हहरु देखिएको र त्यस्ता चिन्हहरु यो यस्तो कारणले लागेका हुन् भन्न प्रतिवादीले नसकेबाट प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको पुष्टि हुन आएको र प्रतिवादीले आफ्नो जिकिर पुष्टि गर्न सकेको नपाईदा निर्दोष रहेछन् भन्न मिलेन । अभियोग माग दावी बमेजिम प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो नौ वर्षकी बालिका छोरी पीडित रीता श्रेष्ठलाई जवर्जस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको १ नं. विपरीत अपराध गरेको ठहर्छ । प्रतिवादीलाई ऐ.को २ र ३ नं. तथा हाडनाता करणीको १ नं. समेत बमोजिम १० वर्ष कैद हुने र प्रतिवादीको आधा अंश पीडित रीता श्रेष्ठलाई दिलाई भराई दिने ठहर्छ भन्ने शुरु मोरंग जिल्ला अदालतको ०५४।१२।१६ को फैसला ।

    १४. मेरो प्रहरीमा भएको स्वेच्छा विरुद्धको बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी अदालतको बयानलाई मान्यता नदिई जवर्जस्ती करणी भए नभएको एकिन हुन नसकेको रिपोर्ट समेतलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी कसूरदार कायम गरी सजायं गरेको शुरु फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा परेको पुनरावेदन ।

    १५. हाडनाता भित्रको जवर्जस्ती करणी भन्ने स्थापित भएको अवस्थामा जवर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायंमा हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम सजायं थपी सजायं गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म शुरुको फैसला उल्टी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पु.वे.अ. विराटनगरमा परेको पुनरावेदन ।

    १६.  मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै नावालिका छोरी पीडित रिता श्रेष्ठलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनै पर्दछ भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत जवर्जस्ती करणी मुद्दामा हाडनाता भित्रको जवर्जस्ती करणी भै हाडनाता करणी गर्ने र जवर्जस्ती करणी गर्नेको महल समेतमा उल्लेख भएको माथिल्लो सजायं १० वर्ष कैद गर्ने गरी निर्णय भएकोले वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर समेत कानूनसंगत देखिएन । प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद गरी आधा अंश पीडितलाई भराई दिने ठहराएको शुरु मोरंग जिल्ला अदालतको २०५४।१२।१६ को निर्णय सदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५५।११।१० को पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला ।

    १७. प्रतिवादी उपर मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको महल र हाडनाता करणीको महलमा उल्लेखित कसूर अपराध गरेको ठहर गरी सजायको मागदावी गरिएकोमा जवर्जस्ती करणीको महल बमोजिम मात्र सजांय गरी हाडनाता करणी तर्फ सजायं नगरेको हुंदा उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी शुरु अभियोग मागदावी बमोजिम सजायं गरी पाउं भन्ने समेत वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

    १८.  मलाई सफाइ दिनुपर्नेमा कसूर अपराध गरेको ठहर गरी पु.वे.अ. विराटनगरबाट भएको इन्साफ उल्टी गरी अभियोग दावीबाटै सफाइ पाउं भन्ने समेत प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

    १९.  प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती कारणीको १ र ३ नं.को कसूरमा ऐ. को ३ नं. अनुसार कैद वर्ष १० सजायं भै ऐ को १० नं. अनुसार प्रतिवादीको आधा अंश समेत दिलाउने भराउने कार्य गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ । मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको २ नं. अनुसार प्रतिवादीलाई हाडनाता करणीतर्फ सजायं गर्नु पर्छ की भन्नलाई हाडनाता करणी तर्फको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको नदेखिएकोले वादी श्री ५ को सरकारले सो तर्फ दावी गरे पनि निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिंदा सो हदसम्म वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मा.न्या. श्री टोपवहादुर सिंहज्यूले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला संग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।

    २०. प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिनुपर्नेमा सो गरेको ठहराई निजलाई सजायं गर्ने गरेको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको देखिएन । आरोपित कसूरबाट प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको नठहरेको अवस्थामा हाडनाता करणीको अपराधतर्फ बिचार गर्नुपर्ने देखिएन । प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको ठह–याई सजायं गर्ने गरेको सहयोगी मा.न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालयको रायसंग सहमत हुन नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय ।

    २१.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक श्री ५ को सरकारका तर्फबाट का.मु नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद प्रसाईले शुरु जाहेरी दरखास्तमा पीडितले करणी गरेको हजूरआमा नाताकी बेदकुमारीलाई भनेको व्यहोरा उल्लेख गरेकी छन्, सो कुरा वेदकुमारीको बकपत्रले समर्थन गरेको छ । पीडितको योनी परीक्षणबाट हाइमेन च्यातिएको र चोटपटक लागेको भन्ने उल्लेख भएको छ । साइकलबाट चोट लागेको भन्ने हो भने बाहिरी चोट लाग्नु पर्ने त्यो छैन । पीडितले गरेको इन्कारी बयानलाई प्रमाणित गर्ने कुरा प्रतिवादीले दिन सकेको छैन । प्रतिवादीले आंखा र पैतालामा कुटपिट गरेको भनेकोमा जांच परीक्षणमा Physical assult भनि देखिएको छ, जसले त्यो कुरालाई समर्थन गर्दैन । सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीले आफ्नी छोरीलाई करणी गरेको पुष्टि भैरहेको हुंदा अभियोग माग दावी बमोजिम सजायं हुनुपर्छ र माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वगला रेग्मी, श्री वीरेन्द्रप्रसाद जयसवाल तथा श्री रामप्रसाद अर्यालले जाहेरी दरखास्त दिंदा प्राकृतिक संरक्षक हुंदाहुंदै वडाध्यक्षको रोहवरमा दिएको हुंदा यस्तो जाहेरीले कानूनी मान्यता पाउंदैन । पीडितको शारीरिक जांच गर्दा जवर्जस्ती करणीबाट नै हाइमेन च्यातिएको हो भनि भन्न सकेको छैन । यो मुद्दामा चश्मदित व्यक्ति कोही छैन । प्रतिवादीको शारीरिक परीक्षण गर्दा Physical Assult भनि देखाएको र त्यो अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रहरीमा भएको बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन । प्रतिवादीले बारदात गराएको कुरा कहिंबाट पनि पुष्टि नभएको हुंदा प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्छ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

    २२. उपर्युक्त व्यहोराको वहस सुनि मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै छोरी वर्ष ९ कि रिता श्रेष्ठलाई करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणी महलको १ नं. को विपरीत कसूर अपराधमा ऐ.को ३ र ४ नं. अनुसारको सजायं र ऐ. को २ नं. बमोजिम हाडनातामा करणी गरेको हुंदा हाडनाता करणी महलको १ नं. अनुसार थप सजायं समेत गरी साथै जवर्जस्ती करणी महलको १० न.. अनुसार पीडितलाई प्रतिवादीको आधा अंश दिलाई भराई पाउनका लागि माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा शुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर गरी निजलाई जवर्जस्ती करणी महलको २ र ३ न.. तथा हाडनाता करणीको १ नं. समेत बमोजिम कैद वर्ष १० सजायं हुने र प्रतिवादीको आधि अंश पीडित रिता श्रेष्ठले दिलाई भराई पाउने ठह–याई फैसला भएको । उक्त फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको र प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट शुरुको इन्साफ सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसला उपर दुवै पक्षले यस अदालतमा समेत पुनरावेदन दिएकोमा निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

    २३. प्रस्तुत मुद्दामा पीडित भनिएकी वर्ष ९ कि रिता श्रेष्ठले आफूलाई बाबु रामप्रसाद श्रेष्ठले मिति २०५३।१२।१० मा र सो पछि श्रावण महिनाको पहिलो हप्तामा, त्यसपछि २०५४।४।३२ का दिन समेत पटक पटक करणी गरेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०५४।५।४ मा ईलाका प्रहरी कार्यालय हरैचामा जाहेरी दरखास्त दिएकी र पीडित नावालक भएकीले सो जाहेरी दरखास्त हरैचा वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष प्रेमकुमार श्रेष्ठ संरक्षक भै मेरो रोहवरमा जाहेरवाला नावालक पीडित रिता श्रेष्ठले बताए बमोजिम लेखि लेखाई सहिछाप गरेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी संरक्षकको नाताले निज प्रेमकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षरको सहि समेत गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको २४ नं. मा जुनसुकै कुरामा भएपनि सोह्रवर्ष नपुगेका नावालकको र ................ कागज लिनु वा गराउनु पर्दा उसको संरक्षक वा हकवाला नराखी कुनै कागज लिनु गराउनु हुंदैन, सोह्र वर्ष नपुगेको भए पनि ज्यानमारा, चोरी वा करणी गर्ने, गर्न लाउने मानिसको अड्डाबाट कागज गराउनु पर्दा भने संरक्षक वा हकवाला भए निजलाई राखी नभए उसैको मात्र कागज गराउनु पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा १६ वर्ष नपुगेका नावालकको जुनसुकै व्यहारोको कागज गराउंदा उसको संरक्षक वा हकवाला राखेर मात्र गराउनु पर्ने त्यस्ता नावालकको संरक्षक वा हकवाला नराखी गराएको कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तर ज्यानमारा वा जवर्जस्ती करणी गर्ने, गर्न लगाउने व्यक्ति १६ वर्ष नपुगेको भएपनि अड्डाबाट त्यस्तो व्यक्तिको कागज गराउनु पर्दा संरक्षक वा हकवाला भए निजलाई राखी नभए उसैको मात्र कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता पाउने देखिन्छ । यसबाट ज्यान मार्ने, चोरी र करणी गर्ने गर्न लाउने व्यक्ति स्वयं नावालक रहेको अवस्थामा मात्र संरक्षक वा हकवाला नभए उसैको मात्र कागज गरे गराए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो अपराध गर्ने गर्न लाउने बाहेकका अन्य नावालकका हकमा भने संरक्षक वा हकवाला नराखी गरे गराएको कागजले कानूनी मान्यता पाउने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा जाहेरवाली रिता श्रेष्ठ नावालिका देखिएको र निज करणी गर्ने गर्न लाउने कारणी व्यक्ति नभई पीडित पक्ष रहेको देखियो । यस्तो पीडित नावालिकाको कागज गराउंदा अनिवार्य रुपमा हकवाला वा संरक्षक राखी कागज गराएको भए मात्र त्यस्ता कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने हुन्छ । आमा बाबु कोसंग साथमा बसेको १६ वर्ष नपुगेको नावालकको हकमा आमा बाबुलाई नै संरक्षक वा हकवाला मान्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरवाली पीडितको आमा बाबु मध्ये बाबुलाई आरोपित कसूरको कसूरदार अभियुक्त मानी जाहेरी दिएको भए पनि निज पीडितकी आमा सो जाहेरी दिंदाका अवस्थामा संरक्षक बसी सहिछाप गरेको देखिएन । यसरी जाहेरवाली पीडितको आमा बाबु मध्ये संरक्षक आमा हुंदाहुंदै वडा अध्यक्ष संरक्षक भै जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कारण मिसिल संलग्न कागजातबाट समेत खुल्न आउंदैन । कानूनले तोकिदिएको नाताको मानिस संरक्षक नबसी उनाउ मानिस वडा अध्यक्ष संरक्षक बसेको त्यस्तो कानूनले मान्यता नै प्राप्त गर्न नसक्ने जाहेरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही चलेको देखिन्छ ।

          २४. पीडित रिता श्रेष्ठले मौकामा त्यस्तो किटानी जाहेरी दिएकोमा अदालतमा आई बकपत्र गर्दा जाहेरी दरखास्तमा भएको सही आफ्नै भएपनि आफूले लेखाएको होइन कसले लेखे थाहा छैन भनि इन्कार गरेको देखिन्छ । उता प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आरोपित कसूरमा सावित रहि बयान गरेको भएपनि अदालतमा पूर्ण इन्कार रहेको देखियो । जाहेरी दरखास्तमा थाहा पाउने व्यक्ति भनिएको राजकुमार श्रेष्ठले मौकामा कागज गर्दा २०५३ साल चैत्रको वा २०५४ सालको कुरा हो रामप्रसाद श्रेष्ठको छोरी रिता श्रेष्ठलाई घाउ खटिरा आएको हुंदा औषधी गर्न मलाई बोलाएका थिए । म उक्त घरमा जांदा घरको कोठामा प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले छोरी रितालाई ओछ्यानमा लडाई राखेको देखेको हुं हाल चर्चामा आएको विषय भने मलाई थाहा भएन । अगाडि भने मैले देखेको हुं भनि कागज गरेको देखिन्छ भने निजले अदालतमा आई प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै छोरी रिता श्रेष्ठलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्नेसम्म हल्ला सुनेको हुं मैले देखेको होइन । प्रहरीमा भएको कागज मैले व्यहोरा भनेर लेखाई सहिछाप गराएको होइन भनि बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा चश्मदित भनिएका मानिस राजकुमार श्रेष्ठको मौकाको कागज वारदात भएको भनिएको मिति भन्दा धेरै अघिको प्रसंगका सम्बन्धमा भएको र सो व्यहोरा पनि निजको अदालतमा भएको बकपत्रबाट विवादास्पद देखिएको हुंदा त्यस्तो विवादास्पद भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने समेत देखिएन । जाहेरीमा करणी गरेको कुरा आमा र साहिली हजुरआमा देवकुमारी श्रेष्ठलाई पीडितले भनेकी भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएतापनि मौकामा कागज गर्दा पीडितकी आमा गोमादेवी श्रेष्ठले छोरीले केहि भनेकी छैनन् जवर्जस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्दैन भनेकी र वेदकुमारीले पीडितले आफूलाई भनेकी र सो कुरा निज पीडितकी आमालाई वताएकी भन्नेसम्म खुल्न आउंछ । यस बाहेक प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विश्वसनीय तथा ठोस प्रमाण भएको देखिन आउंदैन । कोशी अंचल अस्पतालबाट पीडित रिता श्रेष्ठलाई जांच गरी पठाएको रिपोर्टबाट पीडितको योनीको Hymen Rupture भएको कुरालाई प्रमाणको आधारको रुपमा लिएको भएपनि निज पीडितको खुटृा साइकलले काटी औषधी उपचार समेत गरेको भन्ने मिसिलबाट खुल्न आएको र साइकल चढ्ने मानिसको पनि Hymen Rupture हुन सक्ने अवस्था भएबाट साथै करणीको कारणबाट मात्र Hymen Rupture हुन्छ नै भन्न पनि नसकिने हुंदा सो Hymen Rupture भएको लाई नै बलियो आधार प्रमाण मान्न मिल्ने स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आउंदैन । बाबुले नै आफ्नो त्यसमा पनि नाबालक छोरीलाई जवर्जस्ती करणी गर्ने कुरा एककिसिमले स्वभाविक समेत देखिंदैन । त्यसमा पनि प्रतिवादीकी श्रीमती तथा पीडितकी आमा घरमा नै हुंदाहुंदै छोरीलाई नै जवर्जस्ती करणी गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं अवस्था पनि असामान्य नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण समेत भएको अवस्था नदेखिएकोले प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको मा.न्या. श्री टोपबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

                  

 

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले निज प्रतिवादी हाल थुनामा रहेको देखिएकोले आजै यस इजलासबाट निजलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए थुनाबाट छाडिदिनु भनि छिटो संचार साधनद्वारा सम्बन्धित कारागारमा लेखि पठाई दिनु भनि छुट्टै आदेश भएकोले सो तर्फ केहि गरिरहनु परेन – १

प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको फैसलाको देहाय १ र २ मा निज प्रतिवादीलाई कैद वर्ष १० (दश) थुनामा राख्नु भनि राखिएको लगत र प्रतिवादी रामप्रसाद श्रेष्ठको आधि अंश पीडितलाई दिलाई दिन अंश सर्वश्व मुचुल्का गर्नु भनि राखिएको लगत समेत कायम नरहने हुंदा उक्त देहाय १ र २ मा राखिएको लगतहरु कटृा गरी दिनु भनि शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु .....   २

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु .. ३

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति संवत २०५९ साल श्रावण २३ गते रोज ५ शुभम् ––– ।