निर्णय नं. ४७७५ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ४७७५ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १४२८
आदेश मिति : २०५०।४।२४।१
निवेदक : साविकमा भारत जिल्ला मुरादावाद समल मोहल्ला डेरे सराय घर भै हाल जि. कन्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने चुन्नु मुसलमान ।
विरुद्ध
विपक्षी : कञ्चनपुर भंसार कार्यालय, महेन्द्रनगर, कन्चनपुर जिल्ला समेत ।
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
(१) कन्चनपुर भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार ट्रक जफत हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा सवारी साधन जफत हुने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा ट्रक जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिने ।
(प्र.नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।
आदेश
न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ :–
२. म निवेदकको नाममा भारत डि.ई.जि. ४४९ नं. को ट्रक ६, सो तथ्य संलग्न दर्ताप्रमाण पत्रको फोटोकपिबाट परिपुष्टि हुन्छ । भारत मुरादाबाट बस्ने भोविन मुसलमानले उक्त ट्रक भाडामा लिएका थिए । निजले आफ्नो माल सामान लोड गरी नेपाल भित्र मिति २०४७।१०।९ मा विधिवत रुपमा भन्सार प्रवेश गरी कैलाली स्थित मटीयारी डिष्टलरीमा उक्त सामान पुर्याएका रहेछन् । त्यसपछि फर्कने क्रममा मिति २०४७।१०।११ गते अवैध ब्लेकको सामान लोड गरी ल्याएको भन्ने अभियोगमा सामान, ट्रक र मानिस समेतलाई भन्सार कार्यालयमा दाखिल गरी धर्म प्रकाश कोठारीलाई तारिखमा र अन्य ५ जनालाई थुनामा राखी कारवाही चलाइएको रहेछ । मैले थाहा पाई ट्रक फिर्ता पाउँ भनी निवेदन लिई जाँदा फैसला हुँदा मात्र फिर्ता पाइन्छ भन्ने भर विश्वासमा बसेको थिए । पछि बुझ्न जाँदा २०४७।१२।११ मा नै ट्रक जफत हुने गरी फैसला भएको कुरा नक्कल सारी लिंदा थाहा हुन आएको छ । फैसलामा म निवेदकलाई प्रतिवादी नबनाइएको पुनरावेदनको म्याद नदिइएको, प्रतिवादी बनाइएकोलाई सफाई दिइएको र बेवारीसिको रुपमा मुद्दा खडा गरि सामान र मेरो ट्रक समेत जफत गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । यसरी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासम्म पनि नदिई मेरो सम्पत्ति अपहरण गरिएको छ । अवैध सामान भन्ने स्थापित हुन सकेको छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८) को प्रयोग गर्दा मात्र त्यसमा उल्लेखित पूर्वावस्था स्थापित भएमा सवारी साधन जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) प्रयोग गरी सवारी साधन जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय बदरभागी छ । विपक्षीले सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रत्यक्षत उल्लंघन भएको छ । अतएव विपक्षीको निर्णय कारवाहीबाट म निवेदकको संवैधानिक मौलिक हकहरु कुण्ठित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको अभावमो यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही म निवेदकको हकको ट्रकमा सम्म बदर गरी ट्रक म निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी कुण्ठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन व्यहोरा रहेछ ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश । रिट निवेदकको निवेदनलेख निराधार एवं झुठ्ठा हो । निवेदकले यस कार्यालयमा ट्रक फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दर्ता गर्न जाँदा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिएको र फैसला नक्कल सार्न जाँदा नदिएको भन्ने भनाई केवल दोषारोपण सम्म मात्र हो सत्य कथन होइन । यसरी साधनको हकदारले हक सकार गर्न आउनु भन्ने विषयको ३० दिनु सूचना प्रकाशित गरी स्थानिय पत्रिकामा प्रचार समेत गरी विपक्षीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको स्पष्ट देखिन्छ र ट्रक धनीको नाम कतैबाट नखुलेकोले निवेदकको नाउँमा म्याद जारी गर्ने र पुनरावेदनको म्याद दिने काम हुन नसकी प्रतिवाद गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो र चोरी निकासी हुने सामान ढुवानी गर्ने काममा प्रयोग गरीएको र म्याद भित्र हक सकार गर्न कोही नआई बेवारिसी ठहरिएको सवारी साधन भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८) (क) बमोजिम समेत जफत हुने हुनाले सो ट्रक श्री ५ को सरकारको हुनुपर्ने हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् गर्ने कार्य यस भन्सार कार्यालय र भन्सार अधिकृतबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कन्चनपुर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
४. ट्रकमा अवैध ब्लैकको सामान छ भन्ने कुराको जानकारी भए अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरी निवेदन साथ यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएको र ट्रकको हकवाला हक सकार गर्न हाजिर हुन आउने भनी ३० दिने सूचना र स्थानीय पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गर्दा माल सामान र सवारी साधनको हक सकार गर्न कोही हाजिर हुन नआएको मालधनी भागी गएको र लेवर मात्र फेला परेको भन्ने सरजमिन मुचुल्का भएकोमा लेवरहरुको कुनै कसूर नदेखिएकोले सफाई दिइएको र सवारी साधन वेवारिसी ठहरिएकोले जफत गर्ने यस कार्यालयबाट फैसला भएको र सवारी धनी कोही उपस्थित नभएकोले पुनरावेदनको म्याद जारी नगरिएको हो । विपक्षी निवेदकले यस कार्यालयमा ट्रक फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिएको र फैसलाको नक्कल माग गर्न जाँदा नदिएको भन्ने लेखाई झुठो हो । निजलाई प्रतिवाद गर्न मौका नदिएको भन्ने कथन कथिएको हो भन्ने कुरा यस कार्यालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक सूचना र स्थानीय पत्रिकाको प्रकाशितबाट स्पष्ट गरेको छ । यस्तो स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्ने विपक्षीको आरोप सरासर झुठ्ठा हो । विपक्षी चुनु मुसलमान कतैबाट पनि प्रतिवादी र सरोकारवाला नदेखिएकोले पुनरावेदनको म्याद दिनुनपर्ने स्पष्ट छ । भन्सार ऐनमा जफत भएको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था भएको र चोरी निकासी गर्ने सामान ढुवानी गर्ने काममा प्रयोग भएको र सकार गर्न कोही नआएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ३४(८) (क) बमोजिम समेत जफत हुने हुँदा श्री ५ को सरकारको हकको हुनु पर्ने हुँदा गरिएको हो । यसबाट निवेदकको कुनै मोलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार अधिकृत रामशंकर खड्काको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेछ ।
५. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासम्म नदिई निजको ट्रक जफत गर्ने गरी गरेको कन्चनपुर भन्सार कार्यालयको निर्णय प्रचलित कानून एवं न्यायका सिद्धान्त विपरित हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ट्रक मेरो पक्षलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी भन्सार कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठले कानूनले दिएको अख्तियार प्रयोग गरी गरेको भन्सार कार्यालयको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन निवेदकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएको छ । ट्रक फिर्ता पाउँ भन्ने निवेदन दिएको र फैसलाको नक्कल माग्दा नदिएको भन्ने कथन निराधार छ । भंसार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ट्रक जफत गरिएको हो । यसरी कानूनी र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूल गरेको भन्सार कार्यालयको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
७. विपक्षी भन्सार कार्यालयले म ट्रक धनीलाई कुनै सूचना जानकारी र सुनवाईको मौका नै नदिई मेरो सम्पत्ति अपहरण गर्ने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी ट्रक फिर्ता पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको र निवेदक नै ट्रक धनी हो भन्ने कतैबाट नखुलेकोले निजको नाउँमा म्याद नपठाई सार्वज्निक सूचना प्रकाशित गरिएको हो र कानूनी आधारमा ट्रक जफत गर्ने फैसला गरिएको हो । यस्तो न्यायसंगत आधारमा भएको फैसलाबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक कुण्ठित भएको छैन भन्ने मुख्य लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसमा मिति २०४७।१२।११ को कन्चनपुर भंसार अधिकृतले गरेको निर्णय निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार ट्रक जफत हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा सवारी साधन जफत हुने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा ट्रक जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत देखिएन । तसर्थ उक्त निर्णयमा उल्लेखित “ट्रक जफत हुन्छ” भन्ने वाक्याँशको अंश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक उक्त जफत गरिएको ट्रकको मालिक हो होइन भन्ने कुराको सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरि ट्रक कानून बमोजिम गर्नु भनी भन्सार कार्यालय कन्चनपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल ।
इति सम्वत २०५० साल श्रावण २४ गते रोज १ शुभम् ।