निर्णय नं. ७०७० - लागू औषध
निर्णय नं.७०७० ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
सम्बत २०५८ सालको फौ.पू.ई.नं.१७ देखि २२
फैसला मितिः २०५८।९।५।५
मुद्दाः लागू औषध ।
पुनरावेदक
वादीः प्र.ना.उ.धीरेन्द्रकुमार देवानको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
विपक्षी
प्रतिवादीः जिल्ला बैतडी कलवन गा.वि.स.घर भै कन्चनपुर महेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. २ बस्ने डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्द समेत
पुनरावेदक
प्रतिवादीः कन्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर न.पा.वडा नं.५ घर भै हाल कारागार शाखा कन्चनपुरमा थुनामा रहेको रतन दमाई
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः प्र.ना.उ. धीरेन्द्रकुमार देवान समेतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
पुनरावेदक
प्रतिवादीःप्यूठान जिल्ला, नाराकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.३३ बस्ने कमल पुरी
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः प्र.ना.उ.धीरेन्द्रकुमार देवान समेतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
पुनरावेदक
प्रतिवादीः वैतडी जिल्ला कलवन गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भै हाल सदरखोर शाखा डिल्ली बजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्द
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः प्र.ना.उ.धीरेन्द्रकुमार देवान समेतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
पुनरावदेक
प्रतिवादीः कन्चनपुर जिल्ला महेन्द्र नगर न.पा.वडा नं.५ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको करविर सिं सावद
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः प्र.ना.उ. धीरेन्द्रकुमार देवान समेतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
पुनरावेदक
प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ६ बौद्व घर भई हाल कारागार शाखा डिल्लीवजारमा थुनामा बस्ने रवीन्द्र कोइराला
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः प्र.ना.उ.धीरेन्द्रकुमार देवान समेतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
§ ऐन कानूनको व्याख्या गर्दा समन्वयात्मक किसिमबाट गर्नुपर्ने भन्ने व्याख्याको मान्य सिद्वान्त हुनाले ऐनको व्याख्या गर्दा कार्यविधिगत पक्षलाई जटिल बनाउने र असामञ्जस्यपूर्ण हुने हिसावबाट व्याख्या गर्न नहुने ।
§ ऐनको शव्दले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा पक्षको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने ढंगले समेत व्याख्या गर्नु नहुने ।
§ न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को "दश वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको" मुद्दा भन्ने वाक्यांशलाई व्यक्तिलाई दश वर्ष कैद भएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको हकमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो भनी व्यक्तिलाई भएको कैदलाई पुनरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरु भई कसैलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरुले आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वर्ष वा वढी कैद भएकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो भन्दा मुनि कैद भएको प्रतिवादीले दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने ।
§ अतः एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरुले समेत दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै न्यायोचित तर्कसंगत र सुविधाजनक समेत हुने ।
§ आफुले बोकी ल्याएको ब्यागमा लागु ओैषध भएको तथ्य थाहा थिएन भनी निजले आफ्नो अज्ञानता देखाए पनि कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कार्यको अज्ञानतावाट सजांयमा छुट हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
§ लागु औेषध सम्वन्धी अपराध ठहरिने कार्यमा सरिक भएको देखिएकै मात्र आधारमा ऐनमा ब्यबस्था भएको माथिल्लो हदको कसूर कायम गरी सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित हुन नसक्ने ।
§ एउटै कसूरमा संलग्न देखिएका ब्यक्तिहरुको पनि कसूरमा संलग्नताको रुप फरक फरक हुन सक्नाले कसूरमा संलग्नताको रुप र त्यस सम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखेर नै सजाय गर्नुपर्ने ।
(प्र.नं. ४४ देखि ४६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, लभकुमार मैनाली, वालकृष्ण न्यौपाने र कमल नयन पन्त
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. मिति ०५१।५।२८ गते नेपाल लयर्स च्याम्बरको अफिस कोठामा कमल पुरी, डम्बरबहादुर भन्ने किर्तीबहादुर चन्द,रतन दमाई, करवीर सिं साउद र रविन्द्र कोइराला समेतले लागू औषध विक्री गर्न पार्टीको प्रतिक्षामा बसी रहेको अबस्थामा ५०५ ग्राम र कानूनका किताब राखेको कोठाको दराजबाट ५५० मि.ग्राम समेत जम्मा ५०५ ग्राम ५५० मि.ग्राम खैरो हिरोइन सहित ५ जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने वरामदी मुचुल्का ।
३. प्रतिवादीहरुले भारतवाट लागू औषध खरिद गरी ल्याई कमल पुरीको नेपाल लयर्स च्याम्बरमा विक्री वितरण गर्दछन् भन्ने सुराक पाई तलासी लिंदा प्रतिवादीहरु ५ जना बसी बरामद लागू औषध विक्री गर्न पार्टीको प्रतिक्षामा बसेको अबस्थामा फेला परेकोले पक्राउ गरी दाखेल गरेका छौं भन्ने प्रतिवेदन पत्र ।
४. कृषि विकास बैंकवाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गराउने सिलसिलामा सल्लाह लिन वकिल कमल पुरीको फर्ममा आउंदा कमल पुरीले भारतवाट हिरोइन खरिद गरी ल्याउनुहोस् फाइदा हुन्छ भनेकाले करविर र रतन दमाई संग सल्लाह गरी १३ हजार भा.रु.मा करविर साउद, रतन दमाई र म भै मेरठ बस्ने रमेश चन बर्माबाट खरिद गरी ल्याई रतन दमाईलाई वोकाई काठमाडौं ल्याई कमल पुरीको फर्ममा आई खरिद गर्ने मानिसको प्रतिक्षामा बसेको अबस्थामा पक्राउ परेको हुं भन्ने किर्तीबहादुर चन्दको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
५. किर्तीबहादुर र करविरले हिरोइन खरिद गरी ल्याए फाइदा हुन्छ तिमीलाई रु २,०००।– र श्रीमतीको उपचार गराई दिन्छु भनेकाले उनीहरुसँग गई रमेश चन्द बर्माबाट आधा किलो हिरोइन खरिद गरी मलाई वोकाई काठमाडौं स्थित कमल पुरीको नेपाल लयर्स च्याम्बरको टेबुलमा राखी खरिद गर्ने पार्टीको प्रतिक्षामा बसेको अबस्थामा खरिद गर्न आउने भन्ने पार्टी नै प्रहरी परेकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भन्ने प्रतिवादी रतन दमाईको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
६. किर्तीबहादुर र म एउटै गाउंका हौं, हामी दुवैले कृषि वैंकवाट ऋण लिएका र किर्तीबहादुर ऋणको ब्याज मिनाहा गराउनेतर्फ लागेका, मेरो पनि मिनाहा गराउन वकिल चिनेको छु । उसको नाम कमल पुरी हो । खैरो हिरोइन विक्री गर्दा प्रशस्त फाइदा हुन्छ म विक्री गर्छु भनेका छन् । भारतवाट खरिद गरी लैजाउ भनेकाले हामी दुवैले २६ हजार भा.रु जम्मा पारी रतन दमाईलाई लिई रमेश चन बर्माबाट दुई पोका खैरो हिरोइन खरिद गरेका हौं । त्यहाँवाट खरिद गरी काठमाडौं आई २०५१।५।२८ गते विक्री गर्न कमल पुरीको लयर्स च्याम्बरमा पार्टीको प्रतिक्षामा बसेको अबस्थामा हामी ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् । कमल पुरीका मान्छे भनेको रामकृष्ण श्रेष्ठ भाग्न सफल भए भन्ने समेत करविर सिं साउदको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
७. किर्तीबहादुर चन्द ब्याज मिनाहाका लागी आउने गर्दथे । मेरो च्याम्बरमा रामकृष्ण श्रेष्ठ संग ला.औं. खरिद विक्री गर्ने कुरा मिलाई किर्तीबहादुर, करविर, रतन दमाई समेत भै ५०० ग्राम खैरो हिरोइन ल्याउनु भएछ । मेरो लयर्स चेम्वरमा वसी विक्री गर्नु पर्यो, २० हजार दिउंला भनेकाले विक्री गर्न लयर्स चेम्वर दिएको हुं । म संगै बसेको थिएं । ५५० मि.ग्राम चाही नमूनाका लागि कानून कितावमा राखेको थिए । विक्री गर्न नपाउदै खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरेको हो विक्री नभएकोले रकम पाएको थिइन । २० हजार खाने आशयले कारोवार गर्न दिएको हुं भन्ने कमल पुरीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
८. किर्तिबहादुर समेतले ला.औ.लाई खरिद गर्ने पार्टीको प्रतिक्षामा बसेको अबस्थामा पक्राउ गरेको हो । मलाई रामकृष्णले मद्दतका लागि बोलाएका थिए । निज भाग्न सफल भए म पक्राउ परे भन्ने समेत रविन्द्र कोइरालाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
९. बरामद भै परीक्षणका प्राप्त नमूना अवैध ला.औ. अफिमवाट बनाएको ला.औ.खैरो हिरोइन देखिएको भन्ने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन ।
१०. कमल पुरीले मेरो घर कोठामा लयर्स चेम्बर भाडामा सञ्चालन गरी बसेको थिएं, निजले ला.औ.को कारोवार गरेको थाहा थिएन, हाल ला.औ.सहित पक्राउ गरेकाले कारोवार गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाएको हुं । कमल पुरी सहित ५ जनालाई खैरो हिरोइन सहित पक्राउ गरेको हो भन्ने घरधनी गौतम तुलाधरको कागज ।
११. रामकृष्ण भन्ने ब्यक्तिको ठेगाना पत्ता लगाउन नसकिएको भन्ने प्र.स.नि.अर्जुन खड्काको प्रतिवेदन पत्र ।
१२. कमल पुरीको लयर्स चेम्वरवाट खैरो हिरोइन सहित कारोवारमा सँलग्न रतन दमाई समेतलाई पक्राउ गरेका हुन् भन्ने घटनास्थलको सर्जमिन मुचुल्का ।
१३. प्रतिवादीहरु डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्द, करविर सिँह सावद र रतन दमाईले ला.औ.नियन्त्रण ऐन,२०३३ को संशोधित दफा ४ को खण्ड(घ)(ङ) र (च) बमोजिम कसूर गरेको, कमल पुरी रविन्द्र कोइरालाले सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (घ) र (छ) को कसूर गरेको देखिंदा निजहरु पांचजनालाई सोही ऐनको दफा १४(१) को छ(३) बमोजिम सजाय गरी पक्राउ नपरेका रामकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश चन वर्माको वतन नखुलेकाले वतन खुल्न आएमा छुट्टै अभियोगपत्र प्रस्तुत गरिने छ भन्ने समेत अभियोग पत्र ।
१४. प्रहरीले कुटपिट गरी सहीछाप गर्न लगाएको हो । कमल पुरीलाई भेट्न जाँदा खाना खान गएकाले फेरी भेट्न गइरहेको बेला वारदलीमा पुग्दाको अबस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले कहांबाट कसरी बरामद गरे मलाई थाहा छैन भन्ने रविन्द्र कोइरालाको अदालतमा भएको बयान ।
१५. प्रहरीले कुटपिट गरी ब्यहोरा नसुनाई सहिछाप गराएकोले मैले नोकरको हैसियतले मालिकको ब्याग बोकी हिंडेको हो, ब्याग भित्र हिरोइन थियो थिएन मलाई थाहा छैन । किन म समेत संलग्न भनि प्रहरीले पक्राउ गरे मलाई थाहा छैन भन्ने समेत रतन दमाईको अदालतमा भएको बयान ।
१६. मलाई कुटपिट गरी मेरो ल फर्ममा लगि मानिस जम्मा गरी त्यहांबाट वरामद भएको भन्ने मुचुल्का बनाई मलाई पनि सहि गर्न भन्दा मैले नमानेकाले अफिसमा लगि कुटपिट गरी यातना दिई सही गराइयो । हामीवाट यस किसिमको कार्य भएको होइन भन्ने कमल पुरीको अदालत समक्ष भएको बयान ।
१७. किर्तीबहादुर चन्दलाई चिन्दछु । ला.औ. बरामद भएको भन्ने थाहा छैन, कुटपिट गरी ब्यहोरा नसुनाई सही गराएको हो, मैले ला.औ. को कारोवार गरेको छैन । बैंकको ऋण मिनाहाका लागि काठमाडौं आएको हुं भन्ने समेत करविर सिं साउदले अदालतमा गरेको बयान ।
१८. प्रहरीमा भएको बयान ब्यहोरा नसुनाई कुटपिटबाट गराएको हो । ला.औ.बरामद भएको मलाई थाहा छैन । बैंकको ब्याँजको हर्जना मिनाहाका लागि काठमाडौं आएकोमा कमल पुरीसंग सल्लाहाका लागि ल फर्म खोज्दै भोटाहिटी निजको ल फर्मतर्फ जांदा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मैले ला.औ. को कारोवार गरेको छैन भन्ने किर्तीबहादुर चन्दको अदालतमा भएको बयांन ।
१९. प्रतिवादीका साक्षीहरुले प्रतिवादीहरुको मिलान गरी र प्रतिवेदक सर्जमिनका मानिस र बरामदी मुचुल्काका मानिसहरुले मौकाको ब्यहोरा समर्थन गरी अदालत समक्ष गरेको वकपत्र ।
२०. प्र. रतन दमाईको हकमा ला.औ. (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड(घ) (ङ) र (च) अनुसारको कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा १४(१) को खण्ड छ(३) अनुसार, प्र. डम्बरबहादुर भन्ने किर्तीबहादुर चन्द, प्र. करविर सिं साउद र प्र. रविन्द्र कोइरालालाई सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम र प्र. कमल पुरीलाई सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजांय हुने ठहर्छ । प्र. रतन दमाई वाहेकका प्रतिवादीहरु उपरको ला.औ. (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(च) को कसूरमा दफा १४ (१) को खण्ड छ(३) बमोजिमको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५३।८।१२ को फैसला ।
२१. प्रतिवादीहरुलाई पूर्ण अभियोग माग दावी वमोजिम सजाय नगरी आंशिक सजाय गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउं भन्ने समेत ब्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
२२. शुरु जिल्ला अदालतले कसूर कायम गरी सजाय गर्ने गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरी अभियोग माग दावीबाट पूर्ण सफाइ पाउं भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादीहरु रतन दमाई,डम्बरबहादुर भन्ने किर्तीबहादुर चन्द, रविन्द्र कोइराला, कमल पुरी, करविर सिं साउदको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पत्र ।
२३. लागू औषध वरामदी कमल पुरीको फर्ममा भएको अवस्था पुष्टि रही अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिवादीहरु साविति रहेको, अदालत समक्ष मात्र केही प्रतिवादीहरु इन्कार रहेपनि ला.औ.वरामद भएको होइन भनि इन्कार गर्न सकेको पाइदैन । तसर्थ शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादी मध्येको किर्तिबहादुर चन्द, रविन्द्र कोइराला, करविर सिं सावदको हकमा ला.औ. नियन्त्रण ऐनको दफा १७ बमोजिम र प्र. कमल पुरीलाई सोही ऐनको दफा १५ वमोजिम सजाँय गर्ने गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५३।८।१२ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।९।२९।३ को फैसला ।
२४. प्रतिवादीहरुलाई शुरु अदालतले अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी आंशिक सजांय गर्ने गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण र वदरभागी हुंदाहुंदै उक्त फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरु करविर सिंह साउद, किर्तिबहादुर चन्द, रविन्द्र कोइराला र कमल पुरीलाई शुरु अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
२५. म आफु एक निरीह पेट पाल्नको लागि भारी बोक्ने भरिया भएकोले भारतको मेरठ बस्ने रमेश चन बर्माको झोला बोकी काठमाडौं आएको र झोलामा के भएको भन्ने कुरा थाहा समेत नभएकोमा आपराधिक मनसाय समेत नभएको स्थितिमा म झोला बोक्ने नोकरलाई कुनै भरपर्दो प्रमाणका अभावमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) (ङ) र (च) आकर्षित गरी सोही ऐनको दफा १४(१) खण्ड छ(३) बमोजिम १५ बर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना हुने गरी गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा सो त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रतन दमाईको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
२६. कसूरमा र बरामदीको सम्वन्धमा मैले अदालतमा पूर्ण इन्कारी बयान गरेको, बरामदी मुचुल्कामा बस्ने स्वतन्त्र साक्षीहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्रमा लागू औषध बरामद गरिएको भन्ने कुरा नै थाहा नपाएको,सहिछाप गर केही हुंदैन भनेवाट अज्ञानतावस सहिछाप गरेको भनि लेखाएका, प्रतिवादी मध्येका रतन दमाईले आफुले वोकेको झोलावाट लागू औषध बरामद भएको भनी बयान गरेको, लागू औषध मेरो फर्मबाट बरामद नभएको, मेरो प्रहरी समक्षको बयानको स.ज.नं.११ मा वाक्यांश थपिएको, लेखा विशेषज्ञ समेत द्वारा प्रमाणित भएको स्थितिमा मेरो स्वेच्छा वेगरको कपटपूर्ण नियतले अनुसन्धानकर्ताले थपघट गरेको झुठ्ठा बयानलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को देहाय (२) अनुसार प्रमाणमा लिन नमिल्नेमा प्रमाण लगाई गरिएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ९(२)(क)(२) र ५४ को ब्याख्यामा गम्भीर त्रुटी र ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३६१०, अंक ११, पृष्ठ १०३६ समेतमा प्रतिपादित सिद्वान्त समेतको विपरीत हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) (ख) का आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी अभियोगबाट सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कमलपुरीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
२७. मेरो स्वेच्छा विपरीतको बयानलाई प्रमाणमा लगाई गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ९, ५४ समेतको ब्याख्यामा गम्भीर त्रुटी र ने.का.प. २०४५, अंक ११, नि.नं. ३६१० मा प्रतिपादित सिद्वान्त विपरीत हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क)(ख) का आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी अभियोगवाट सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्दको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
२८. बरामदीलाई अस्वीकार गरी बयान गरेको अबस्थामा मेरो स्वेच्छा विपरीतको प्रहरीको बयानलाई प्रमाण लगाई मैले कसूर गरेको ठहराएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ९, ५४ समेतको ब्याख्यामा गम्भीर ब्याख्यात्मक त्रुटी र ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३२८६, विपरीत हुंदा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरी अभियोगबाट सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी करविर सिं सावदको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
२९. प्रतिवादी मध्येका रतन दमाईले अदालत समक्ष स्वतन्त्र रुपमा गरेको बयान, मेरो साक्षीहरुले अदालतमा गरेको वकपत्र, बरामदी मुचुल्काका काम तामेल गर्ने बाहेकका ब्यक्तिले अदालतमा गरेको बकपत्र समेतलाई ध्यान नदिई मेरो स्वेच्छा विपरीतको बयानलाई प्रमाण लगाई गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क)(२) को व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी र ने.का.प. २०४५, अंक ११, नि.नं. ३६१० मा प्रतिपादित सिद्वान्त समेतको विपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क)(ख) का आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी अभियोगवाट सफाइ पाउं भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी रविन्द्र कोइरालाको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
३०. वादी श्री ५ को सरकारले दावी लिंदा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड(घ)(ङ) र (च) अनुसारको माग दावी भएकोमा इन्साफ गर्दा माग दावीमा सिमित रही गर्नुपर्नेमा सो भन्दा वेग्लै प्रकृतिको घर वा सवारीधनी वा उपभोगकर्ताले ऐ.ऐनको दफा ४ ले निषेध गरिएको कार्य गर्न अनुमति दिएको भनि कसूरदार ठहर गर्ने गरी गरेको इन्साफलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।१।५।२ को आदेश ।
३१. शुरु फैसला उपर प्रतिवादी रतन दमाईले पुनरावेदन अदालत पाटनवाट फैसला हुंदा प्र. रतन दमाईको हकमा सदर वदर के भएको हो सो कुरा ठहरमा वोलेको नदेखिंदा मुलुकी ऐन,अ.वं. २०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१।५।२ को आदेश ।
३२. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १५ मा घर वा सवारी धनी वा उपभोग कर्ताले ऐ.ऐनको दफा ४ द्वारा निषेधित कार्य गर्न अनुमति दिएको भन्ने अभियोग दावी नै नभएकोमा अदालतवाट वेग्लै प्रकृतिको कसूर गरेको ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।९।२९ को फैसलामा कानूनी त्रुटी देखिदा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नका लागि निस्सा प्रदान गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१।५।२ को आदेश ।
३३. यसै लगाउको नि.नं. ४८११ को निवेदनमा आजै यसै इजलासवाट मुद्दा दोहर्याई हेर्नका लागि निस्सा प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही आधार प्रमाणबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार निस्सा प्रदान गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१।५।२ को आदेश ।
३४. निवेदक उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) को कसूर गरेको भनी माग दावी भएकोमा पु.वे.अ. पाटनले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार मतियारको अभियोगमा सजांय गरेको शुरुको इन्साफलाई सदर गरेको देखियो । अदालत स्वयंले दावी नभएको कुरामा कसूर कायम गरी सजाँय गर्दा अभियोग साथ प्रमाणहरु पनि सम्वद्व हुनुपर्ने भन्ने सिद्वान्त अनुरुप नहुने र के कुन कार्य गरी मतियार भएको हो सो कुरा फैसलामा उल्लेख भएको समेत नहुंदा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ को प्रयोग सम्बन्धमा कानूनी त्रुटी विद्यमान देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को देहाय (क) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निस्सा प्रदान गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५७।१।५।२ को आदेश ।
३५. श्री ५ को सरकार वादी हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा तहकिकात गर्दा जुन अपराधका सम्बन्धमा सो तहकिकात गर्न लागेको हो सो अपराधसित सम्बन्धित कुनै वस्तु वा धनमाल कुनै घर वा अरु कुनै ठाउंमा फेला पर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा अ.वं. १७२ नं. को रीत पुर्याई खानतलासी गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा प्र. कमल पुरीको ल फर्मको तलासी लिन खोजको कारण खोली सो कुराको सूचना निजलाई दिएको वा वस्तु कव्जा गरी लिएको त्यसको भरपाइ समेत दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम भएको भन्ने देखिन आउंदैन । कानून अनुकूल नभएको बरामदी मुचुल्काको आधारमा प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नु कानूनसंगत नहुने (ने.का.प. २०४९, पृ. २२४, नि.नं.४४८९) । प्र.कमल पुरी उपर ला.औं (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ अनुसार कारोवारको दावी भएकोमा सो दावी भन्दा बाहिर गई ऐ.को दफा १५ अन्तर्गत सजायं गर्ने गरेको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ने.का.प. २०४७, नि.नं. ४१२, पृ.३२५ र ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४७९६, पृ. ५५४ मा प्रतिपादित सिद्वान्त अनुरुप देखिएन । विवादित ला.औ. प्र. रतन दमाईले बोकी ल्याएको झोलामा हाली ल फर्ममा लगी टेवुलबाट बरामद भई सो त्यसै ल फर्मबाट कारोवार हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन नआएकोले प्र. रतन दमाईलाई निजको प्रहरीको सावितीको भरमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च) को कसूरमा ऐ.को दफा १४(१) बमोजिम शुरुले सजायं गरेको, सो उपरको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले केहि नबोलेको र प्र. कमल पुरीलाई ऐ.को दफा १५ बमोजिम निजको प्रहरीको साविती भरमा लयर्स च्याम्बर अवैध लागू औषध कारोवार गर्न दिएको ठहर्याई सजायं गरेको शुरुको फैसला सदर गरेको देखियो । स्वतन्त्र रुपमा नभएको सावितीको मान्यता नहुने, साविती न्यायको सिद्वान्त होइन, प्रमाणमा लिन मिल्दैन (स.अ. वुलेटीन, वर्ष ६, अंक १२, पूर्णांक १२६) भन्ने यस अदालतबाट स्थापीत सिद्वान्तको प्रतिकूल सावितको भरमा कसूरदार ठहर गरेको शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट भएका उक्त फैसलाहरु मिलेको देखिएन उल्टी हुन्छ । विवादित ला.औ. रतन दमाईले बोकी ल्याएको र कमल पुरीको ल फर्मबाट बरामद भएको भन्ने तथ्य शंका रहित तवरले पुष्टि हुन आएको नदेखिएकोले सो काममा उक्त ल फर्ममा जम्मा भई पार्टीको प्रतिक्षामा रहेका भनी प्र.कीर्तिबहादुर चन्द, करवीर सिं साउद र रविन्द्र कोइराला समेत ला.औ. वेचविखन गर्न समेत पाटीको प्रतिक्षामा रहेका भनी निजहरु उपर लगाएको आरोपमा ऐनको दफा १७ बमोजिम मतियार मानी सजायं गरेको शुरुको सदर गरेको पु.वे.अ. पाटनको फैसला उक्त लयर्स फर्मबाट ला.औं बरामद भएको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि भैरहेको भन्ने देखिन नआएकाले मिलेको देखिएन उल्टी हुन्छ । आरोपित कसूरबाट प्रतिवादीहरु रतन दमाई, कमल पुरी, कीर्तिबहादुर चन्द, करवीर सिं साउद र रविन्द्र कोइरालाले सफाइ पाउने ठहर्छ । निज प्र.हरुलाई अभियोग दावी बमोजिम सजायं गरी पाउं भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
३६. रतन दमाई बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन नै लाग्न नसक्ने हुनाले त्यस्तो निवेदनमा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदकको रुपमा पेश हुन आएको पुनरावेदनमा बिचार गर्न नमिल्ने हुंदा निजहरुको हकमा निवेदन नै खारेज हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको रायको सम्बन्धमा बिचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) मा उल्लेख गरिए बमोजिमका अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र दफा १२(१) को अवस्थामा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्र.रतन दमाईलाई १५ वर्ष, प्र.कमल पुरीलाई २ वर्ष ४ महिना र अन्य प्रतिवादीहरुलाई ७ वर्ष कैदको सजायं हुने ठहर गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबाट देखिन्छ । प्र. रतन दमाईलाई १५ वर्षको कैद सजायं भएको तथा अभियोग दावी बमोजिम अन्य प्रतिवादीहरुलाई सजायं नभएकोले वादी श्री ५ को सरकार र प्र. रतन दमाईको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको छ । एकै मुद्दाका विभिन्न प्रतिवादीहरु मध्ये कसैले पुनरावेदन गर्ने अवस्थामा अन्य पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रतिवादीहरुले पनि पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उक्त दफा ९(१) मा स्पष्ट खुलेको पाइदैन । वरु उक्त दफाको देहाय (ख) अनुसार १० वर्ष मुनि सजाय भएको र ऐ.(ग) अनुसार तात्विक भिन्नता नभएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न नपाउने भई दफा १२(१) अनुसार यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिन सक्ने देखिन्छ । सोही अनुसार रतन दमाई बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुले मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिएका र सोही अनुसार यस अदालतबाट निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनको लगतमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको अभियोगमा अपराधको मात्रा अनुसार बेग्लाबेग्लै सजायं भएको पाइन्छ । उक्त ऐनमा अपराधको प्रकृति, मात्रा, संगठित गिरोह समेतको परिप्रेक्ष्यमा जन्मकैदसम्म र रु. पच्चीस लाख रुपैयांसम्म जरिवाना र अपराधमा घर वा सवारी साधन प्रयोग भएमा सो समेत अवस्थानुसार जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । यहां प्रतिवादी मध्ये कसैलाई १५ वर्ष, कसैलाई २ वर्ष ४ महिना र कसैलाई ७ वर्ष कैदको सजाय भएको अवस्था छ । सजायं वा जरिवानामा चित्त नबुझेकाले निर्दोष छु सफाइ पाउं भनी माथिल्लो अदालतमा अवस्थानुसार पुनरावेदन वा निवेदन दिइन्छ । एकै व्यक्तिको बेग्लाबेग्लै मुद्दाहरु रहेछन् कसैमा शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा कुनै मुद्दामा तात्विक भिन्नता रहेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्ने र सो भिन्नता नरहेको र १० वर्ष मुनी कैदको सजायं भएको अवस्थामा निवेदन पर्ने, सो दुवैलाई साथै हेरी अवस्थानुसार दोहोर्याउने निस्सा वा झ.झि. गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रचलन रहिआएको छ । एकै मुद्दा पनि कसैका हकमा सजायको मात्रा र अवस्थानुसार बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन वा निवेदन पर्ने र सो मा सकभर साथै राखी इजलासले पुनरावेदनमा झ.झि. भएको छ भने निवेदनमा पनि दोहार्यायाउने निस्सा समेत दिने वा दोहोर्याउने निस्सा भएको छ भने झ.झि. गर्ने न्यायिक प्रचलन रही आएको छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा १५ वर्ष कैदको सजायं पाएका रतन दमाई सरह अरुले पनि पुनरावेदन नगरेको आधारमा निस्सा समेत प्रदान गरी पुनरावेदनको लगतमा चढेको अवस्थामा सो खारेज हुने हो भने अन्तिम तहको सर्वोच्च अदालतमा न्यायको याचना गरी प्रवेश गरेका पक्ष विपक्ष न्यायबाट सधैंका लागि विमुख हुन जाने अवस्था पर्न सक्ने हुंदा र कानूनको व्याख्याको सिद्वान्त अनुसार न्यायलाई मर्न नदिने हेतुले कानूनको उदार तथा समन्वयात्मक (Liberal and harmonious) व्याख्या हुनुपर्ने हुंदा सो खारेज हुनुपर्ने भन्न न त कानून न त न्यायको रोहरीतमा मिल्ने देखिन्छ । लागू औषधसंग सम्बन्धित सम्बेदनशील तथा गम्भीर अपराधको आरोप लागी सजाय हुने ठहर्याई प्रतिवादीहरुलाई १० वर्ष मुनिको सजायं भएको अवस्थामा पनि निजहरुले रतन दमाईको देखासिखी गरी पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको स्पष्ट मनसाय विपरीतको हुन जान्छ । तसर्थ प्रतिवादी रतन दमाईका हकमा मात्र बिचार गरी निजलाई सफाइ हुन नसक्ने र अन्य प्रतिवादीहरुको निवेदन निस्सा भए पनि खारेज गर्ने ठह¬र्याएको सहयोगी मा.न्या. श्री गोपालप्रसाद खत्रीको अभिमतसंग सहमत हुन नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय ।
३७. यसमा रतन दमाईले कसूर गरेको ठहराई शुरु जिल्ला अदालतले गरेको सजायं सदर गरेको र अन्य प्रतिवादीहरुलाई घटी सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर प्र.रतन दमाई र वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै पुनरावेदन परी अन्य प्रतिवादीहरु कमल पुरी, रविन्द्र कोइराला, करविर सिं सावद, डम्बरवहादुर भन्ने किर्तिवहादुर चन्द समेतको दोहर्याई पाउं भनि निवेदन परी दोहर्याउने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रतन दमाई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आरोपित कसूरमा सावित रही अदालतमा बयान गर्दा लागू औषध रहेको व्याग बोकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको तर सो लागू औषध भएको व्याग आफ्नो वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान बमोजिम करविर सिं समेत मिली ल्याएको नभई रमेश चन बर्माको देखाई आफूले बोकेको व्यागमा लागू औषध रहे भएकोमा आफू अनभिज्ञ रहेको भनि बयान गरेको पाइन्छ । तर निजले लागू औषध बरामद भएको स्थलको सम्बन्धमा अदालतमा बयान गर्दा कुनै जिकिर लिन सकेको देखिंदैन । आफुले बोकी ल्याएको व्यागमा लागू औषध भएको तथ्य थाहा थिएन भनी निजको भनाईबाट अपराधको अज्ञानताले सजायंमा छुट हुने भन्न पनि मिल्ने हुंदैन । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेश बमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको भन्ने कुराको प्रमाण अभियुक्तले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक जसबाट लागू औषध बरामद भएको हो निजले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त भै रहेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादी रतन दमाईले घटनास्थलबाट बरामद भएको लागु औषोधी यो यस्तो गरी ल्याए राखेको भनि लेखाउन खुलाउन सकेको समेत देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी रतन दमाईले कसूर गरेको ठहर्याएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ बेमनासिब देखिएन । अब अन्य प्रतिवादीहरुलाई अभियोग बमोजिम सजायं भएन भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनतर्फ बिचार गर्दा अभियोग दावीको कसूर गरेको कुरामा अदालतमा बयान गर्दा इन्कार रहेकोमा बरामद ला.औ. आफूले बोकेको भन्ने रतन दमाईले अदालतमा उपस्थित भै बयान समेत गरेको, बरामदी मुचुल्काका केशव खरेल, कृष्ण गोपाल पनेरुले अदालत समक्ष उपस्थित भै बरामदीलाई पुष्टि गरी बकपत्र समेत गरेको भए पनि मौकामा घटनास्थलमा उपस्थित कमल पुरी समेतका अन्य प्रतिवादीहरु रविन्द्र कोइराला, करविर सिं सावद, डम्बरवहादुर भन्ने किर्तीबहादुर चन्दलाई अभियोग माग दावी बमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने जिकिर प्रमाणबाट पुष्टि भएको पाइन्छ । तसर्थ शुरुले कसूरको प्रकृति, त्यसमा अभियुक्तहरुको संलग्नतालाई दृष्टिगत गरी कसूरको मात्रा अनुसार घटी सजाय गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । वादी श्री ५ को सरकारको र प्रतिवादी मध्येको रतन दमाई दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अव आफूलाई कसूरदार ठहर्याई गरेको सजायं सम्बन्धमा प्रतिवादीहरु कमल पुरी, रविन्द्र कोइराला, करविर सिं सावद, डम्बरवहादुर भन्ने किर्तीबहादुर चन्दको दोहोर्याई पाउं भन्ने बेग्लाबेग्लै निवेदन परि पेश हुन आए तर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादी रतन दमाई र यी प्रतिवादीहरु एउटै वारदातमा संलग्न रहेको भनि एकै मुद्दामा सबै अभियुक्तहरुको संलग्नता देखाई मुद्दा दायर भएको र शुरुको फैसला सदर गरे तर्फ वादी श्री ५ को सरकारको र आफूलाई सजायं भएतर्फ रतन दमाईको पुनरावेदन परेकोमा एकै मुद्दामा अन्य यी प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं भनी निवेदन पर्न आएको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ ले सजायंको अवधि प्रकृति र निर्णयको अवस्थाबाट पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने अवस्थामा विभेद नराखी मुद्दा शव्द राखिएको र कुनै मुद्दामा भएको निर्णय उपर कसैले पुनरावेदन गर्न पाउने भए सजायंको अवधिको वा निर्णयको प्रकृतिले दोस्रो तह पुनरावेदन गर्न बन्देज लगाएको भन्न मिलेन । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्नुपर्ने दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न नसकी खारेज हुने भनी २०५५ सालको फौ.पु.नं. १७५४ वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध डिलाराम खनाल समेत (स.अ.वुलेटिन वर्ष ९, अंक १६, पूर्णांक २०२ मिति १६३०, २०५७) को मुद्दामा म सहितको इजलासबाट खारेजी भएकोले निजहरुको दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्र.रतन दमाईलाई सफाइ दिने र प्र.करविर सिं साउद समेतका प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदनमा प्रवेश गरी निर्णय दिनु पर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंहको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय ।
३८. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक श्री ५ को सरकारवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकावहादुर हमालले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ख) ले दश बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजांय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको र सो खण्डमा रहेको ‘मुद्दा’ भन्ने शब्दले जतिसुकै प्रतिवादी भए पनि एउटा मुद्दाका कसै उपर १० बर्ष भन्दा बढी कैद भएको रहेछ भने पुनरावेदन नै गर्नु पर्दछ भन्ने आशय राखेको हो । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीहरुलाई अलग अलग सजांय भएकोमा १० बर्ष भन्दा बढी कैद भएको प्रतिवादीले चांही पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो भन्दा कम सजाय भएकाहरुले दफा १२(१) अन्तर्गत दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने गरी एउटै मुद्दालाई अलग अलग प्रक्रियाबाट सुनुवाई गर्ने आशय उक्त ऐनले राखेको छैन । तात्विक भिन्नता भएकोमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो, दोहोर्याई पाउं निवेदन दिने होइन, एकै मुद्दाका विभिन्न प्रतिवादी मध्ये कसैले पुनरावेदन गर्नुपर्ने अबस्थामा अन्य हद मुनि सजाय भएका प्रतिवादीहरुले समेत पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने उक्त ऐनमा स्पष्ट नभए पनि उक्त दफाको देहाय (ख) अनुसार १० बर्ष मुनि सजांय भएको र ऐ. (ग) अनुसार तात्विक भिन्नता नभएको अबस्थामा पुनरावेदन गर्न नपाउने भई १२(१) अन्तर्गत दोहोर्याई पाउं निवेदन लाग्ने ब्यबस्था रहेको पाइन्छ । मुद्दाको कुनै पक्ष विशेषलाई भएको सजांयको मात्रा र तात्विक भिन्नताको प्रश्नलाई पक्ष वा ब्यक्तिको सन्दर्भमा नहेरी समग्र मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति वा पक्षको सन्दर्भमा हेरिन पर्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अर्थ निस्कन गै एउटै मुद्दामा श्री ५ को सरकारले कुनै प्रतिवादी उपर पुनरावेदन र कुनै प्रतिवादी उपर दोहोर्याउने निवेदन दिनुपर्ने भन्ने निश्कर्ष निस्कन पुग्दछ, अतः यस्तो द्विविधाजनक स्थिति पैदा हुने गरी कानूनको ब्याख्या गर्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाको मुद्दामा दोहोर्याई पाउं निवेदन दिई निस्सा प्रदान भएर पुनरावेदनको रुपमा पेश भएका पुनरावेदनहरु खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव छ, प्रतिवादीको रोहवरमा लागू औषध बरामद भै ल फर्मका धनी कमल पूरी समेतको रोहवरमा रीतपूर्वकको बरामदी मुचुल्का खडा भै मुचुल्कामा सही गरेको, प्रतिवादी मध्येको कसूरदार ठहरेको रतन दमाईले उक्त लागू ओैषध बरामद भएको स्थानको सम्बन्धमा विवाद नउठाएको, प्रतिवादीहरुले अदालतमा गरेको इन्कारी जिकीर निजका साक्षी समेतले ठोस रुपमा प्रमाणित गर्न नसकेको समेतवाट लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १३ अनुसार आफु उपरको दावी अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेको अबस्थामा माग दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्नेमा प्रतिवादी मध्येका किर्तीवहादुर चन्द, करवीर सिं सावद, रविन्द्र कोइराला र कमल पुरी समेतलाई आंशिक सजांय दिएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दावी बमोजिम सजांय गरी पाउं भनी वहस गर्नु भयो ।
३९. त्यस्तै प्रतिवादीहरु मध्ये किर्तिवहादुर चन्दको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, करविर सिं सावदको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री लभकुमार मैनाली, रविन्द्र कोइरालाको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री कमल नयन पन्तले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) मा सर्वोच्च अदालतमा कस्तो अवस्थामा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गरेको, सो दफाको खण्ड (ख) मा दश बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजांय भएको मुद्दा र खण्ड (ग) मा अरु अदालत वा निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दा भन्ने ब्यबस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १२ ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा दोहोर्याई पाउं निवेदन लाग्ने ब्यबस्था गरेको समेतवाट पुनरावेदन र दोहोर्याई पाउं निवेदन के लाग्ने हो भन्ने कुरा प्रतिवादीलाई भएको सजांय वाट निर्धारण हुनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ, कुनै मुद्दाका एउटा प्रतिवादीलाई १० बर्ष कैद भएकै कारणवाट रु.२०।– मात्र जरिवाना गरिएको अन्य प्रतिवादीले समेत दफा ९(१)(ख) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो भन्ने ऐनको आशय होइन । तल्लो तहको अदालतवाट १० बर्ष भन्दा बढी कैद भएकोमा सजायको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै १० बर्ष भन्दा बढी कैदको सजांय भएकोमा मात्र पुनरावेदनको अधिकार दिइएको हो, दुई तह राय सदर भएकोमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यबस्था इन्कार गर्दै दोहोर्याई पाउं निवेदन दिनुपर्ने न्याय प्रशासन ऐनको मनसाय हो, न्याय प्रशासन ऐनले सानो प्रकृतिका मुद्दा, थोरै सजांय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुग्नु नपरोस् भन्ने भावनाले पुनरावेदन सम्बन्धी विभिन्न ब्यबस्थाहरु गरेको, एउटा मुद्दामा एक प्रतिवादीले पुनरावेदनको अधिकार पायो भन्दैमा अन्य प्रतिवादीले पनि पुनरावेदन गर्न पाउने हो भनी ऐनले नदिएको अधिकार दिन मिल्दैन, अ.वं. २०५ नं. को ब्यबस्थाले पुनरावेदन गर्नेको हकमा सजांय उल्टी हुने भएकोमा पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेबाट हाम्रो ऐन फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा बढी संवेदनशील रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ, पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत इन्साफ गर्नुपर्ने ब्यबस्थालाई अंगालेको हाम्रो कानूनी ब्यबस्था भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा दोहोर्याई पाउं भनी निवेदन दिएको भन्ने आधारमा इन्साफ नगर्ने हो भने न्यायको मकसद नै मर्न जान्छ । प्रतिवादी मध्येको कमल पुरीको बयानमा वाक्यांश थपिएको विशेषज्ञ समेतवाट पुष्टि भएको छ, बरामदी मुचुल्का नै विवादास्पद छ, रतन दमाईले झोलामा के थियो म आफैलाई थाहा थिएन भनी अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ, अभियोग प्रमाणित हुने ठोस सवुद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीलाई सजांय गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुंदा प्रतिवादीको दोहोर्याई पाउं निवेदन पनि लाग्न सक्ने र प्रतिवादीले अभियोग कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।
४०. वादी प्रतिवादीका तर्फवाट प्रस्तुत भएको उपरोक्त वहस समेत सुनी मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीहरु किर्तिवहादुर चन्द, करवीर सिं सावद र रतन दमाईले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ)(ङ) र (च) को कसूर गरेको, प्रतिवादी कमल पुरी र रविन्द्र कोइरालाले ऐ. ऐनको दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) को कसूर गरेकोले निजहरुलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१) को छ(३) बमोजिम सजांय गरी पाउं भन्ने अभियोग माग दावी र हामीले अभियोजित कसूर गरेको नहुंदा अभियोगवाट सफाइ पाउं भन्ने कसूरवाट इन्कार रहेको प्रतिवादीहरुको बयान रहेको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले प्रतिवादी रतन दमाईको हकमा ऐ. ऐनको दफा (घ)(ङ) र (च) को कसूर कायम गरी ऐ. को दफा १४(१) को छ(३) अनुसार, किर्तिवहादुर चन्द, करवीर सिँ सावद र रविन्द्र कोइरालाको हकमा ऐ. को दफा १७ बमोजिम र प्र. कमल पुरीलाई ऐ.को दफा १५ बमोजिम सजांय हुने र रतन दमाई वाहेकका अन्य प्रतिवादी उपर ऐ. ऐनको दफा ४ को खण्ड (घ)(च) को कसूरमा दफा १४(१) को खण्ड छ(३) को दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको र उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनवाट सदर भएको रहेछ ।
४१. शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनवाट सदर भएपछि वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट प्र. मध्ये रतन दमाई वाहेकका अन्य प्रतिवादीहरु उपर शुरु अभियोग माग दावी बमोजिम सजांय हुन भनी मिति २०५५।२।२१ मा यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको र प्रतिवादीहरु मध्ये रतन दमाईले कारागार शाखा कञ्चनपुर मार्फत यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन प्राप्त भई मिति २०५५।२।२६ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । रतन दमाई वाहेकका प्रतिवादीहरु मध्ये किर्तिवहादुर चन्दको २०५५।२।२६ मा, करवीर सिँ सावदको २०५५।२।२६ मा, रविन्द्र कोइरालाको २०५५।४।२० मा र कमल पुरीको २०५५।११।६ मा यस अदालतमा दोहोर्याई हेरी पाउं भन्ने निवेदन दर्ता हुन आएको र उक्त निवेदनहरु यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) को अबस्था भएको भन्ने आधारमा २०५७।१।५।२ मा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएपछि उल्लेखित ४ जना प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं निवेदन पनि पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको देखिन्छ । वादी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट परेको पुनरावेदन तथा प्र. रतन दमाईको तर्फवाट परेको पुनरावेदनहरुमा सोही मितिको सोही संयुक्त इजलासवाट विपक्षी झिकाउने आदेश भई सवै पुनरावेदनहरु एकैसाथ पेश भएकोमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह र श्री गोपालप्रसाद खत्रीका वीच निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरु उपर निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।
१) प्रतिवादीहरु मध्येका रतन दमाई बाहेकका प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने हो, होइन ?
२) वादी श्री ५ को सरकार तथा प्रतिवादी रतन दमाईको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ?
४२. सर्वप्रथम रतन दमाई वाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुको दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन तथा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्ने सम्वन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ र १२ मा निम्न वमोजिमको ब्यबस्था रहेको देखिन्छ ।
दफा ९, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेः
(१) पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहायका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ :
क) पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दा,
ख) दश बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजांय भएको मुद्दा, र
ग) शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दा ।
(२) सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर भएको मुद्दामा पनि पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।
दफा १२: मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने :
(१) यो ऐन वा प्रचलित कानून वमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायका अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्नेछ :–
क) पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको ब्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भएको,
ख) सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्वान्त वा नजीरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले ब्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
ग) सार्वजनिक सम्पत्ति सम्वन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको , वा
घ) वालक, महिला, वृद्ध वा मानसिक रोगवाट पीडित ब्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर परेको,
४३. यसप्रकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिमको अबस्थामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र दफा १२(१) को अबस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिन पाउने व्यबस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरु पांचै जनालाई लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (छ) ३ बमोजिम सजांय हुन भनी अभियोग माग दावी भएको प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु मध्ये रतन दमाईलाई ऐ ऐनको दफा १४(१) को छ(३) बमोजिम १५ बर्ष, प्रतिवादी कमल पुरीलाई ऐ.को दफा १५ बमोजिम २ बर्ष ४ महिना र प्रतिवादी किर्तिवहादुर चन्द, करवीर सिं सावद र रविन्द्र कोइरालालाई ऐ. को दफा १७ बमोजिम ७ बर्ष ६ महिना कैदको सजांय हुने गरी शुरु अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको देखिन्छ । अव एउटै बारदातमा संलग्न एउटै अपराधका कसूरदार हुन् भनि धेरै प्रतिवादीहरु उपर एउटै अभियोग मागदावी भएको एउटा मुद्दामा शुरु अदालतबाट इन्साफ हुंदा भिन्न भिन्न प्रतिवादीहरुलाई कसैलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजायं र कसैलाई १० वर्ष भन्दा कम कैदको सजायं ठहर भई सो इन्साफ पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको अवस्थामा सो मुद्दामा उल्लेखित न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) बमोजिम सबै वादी प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो ? वा १० वर्ष कैद सजायं भएको प्रतिवादीले तथा निजको हकमा मात्र वादीले पुनरावेदन गरी अन्य प्रतिवादीले र अन्य प्रतिवादीको हकमा वादीले समेत दफा १२(१) को आधारमा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१) को उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा तत्सम्बन्धमा स्पष्ट खुलेको पाइदैन । तसर्थ उक्त दफा ९(१) को खण्ड (ख) मा रहेको "दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायं भएको मुद्दा" भन्ने वाक्यांशको अभिप्राय मुद्दामा व्यक्तिलाई भएको कैदको सजायंलाई मापदण्ड मानेर सो अनुरुप व्यक्तिपिच्छे अलग अलग पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने हो ? वा कैदको सजायं भएको मुद्दालाई मापदण्ड मानेर एउटा मुद्दामा एउटै हिसावले पुनरावेदन गर्नुपर्ने भन्ने हो ? सो को निर्क्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
४४. ऐन कानूनको व्याख्या गर्दा समन्वयात्मक किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्याको मान्य सिद्वान्त हो । ऐनको व्याख्या गर्दा कार्यविधिगत पक्षलाई जटिल बनाउने र असामञ्जस्यपूर्ण हुने हिसावबाट व्याख्या गर्नु हुंदैन । साथै ऐनको शव्दले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा पक्षको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने ढंगले समेत व्याख्या गर्नु हुंदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) र १२(१) मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्ने फरक फरक अवस्थाको निर्धारण गरिएको पाइन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार र सो पुनरावेदन गर्न नपाई दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन मार्फत मात्र सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार फरक फरक हैसियत राख्ने अधिकार हुन् । सिधै पुनरावेदनको रुपमा पेश भएको मुद्दामा बिचार गर्ने कुराहरु र दोहोर्याई पाउं निवेदन मार्फत पेश भएको मुद्दामा बिचार गर्ने कुराको आआफ्नै सीमा तोकिएको छ । दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदनमा दफा १२(१) मा उल्लेखित अवस्थाहरु छ, छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्नमा इजलासले बिचार गरी उल्लेखित अवस्था विद्यमान छ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट भएमा मात्र दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने र त्यस्तो निस्सा प्रदान भएपछि मात्र सो निवेदनको लगत कटृा भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता हुने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्याख्या गर्दा शुरुले गरेको सजायमा पुनरावेदन अदालतले हेरफेर गरेकोलाई तात्विक अन्तर परेको मान्नु पर्ने भनी त्यस्तो मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनि २०५२ सालको फौ.पु.ई.नं. २७ र २८ मा निर्णय भई यस अदालतबाट सिद्वान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ (ने.का.प.२०५४, नि.नं. ६४८०, पृष्ठ ६८२) । प्रस्तुत दफा ९(१)(ख) को व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले ९(१)(ग) को सन्दर्भमा गरेको व्याख्या समेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त सिद्वान्त समेतका आधारमा प्रतिवादी उपरको सजाय समेतमा केही हेरफेर गरी अरु प्रतिवादीको हकमा शुरु सजाय सदर गरेकोमा सो ऐनको दफा ९(१) (ग) बमोजिम तात्विक अन्तर परेको भनि सदर हुने प्रतिवादीको समेत यस अदालतमा पुनरावेदन लिने गरिएको पाइन्छ। कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने वा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिने भन्ने कुरा पक्ष विपक्षको अनुकूलता प्रतिकूलतालाई हेरी निर्धारण गर्न मिल्दैन । कुनै विषयमा दायर भएको मुद्दामा वादी प्रतिवादीको संख्या जतिसुकै भए पनि एउटै मुद्दाको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । एउटै वारदातमा धेरै प्रतिवादीहरु संलग्न भई ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको भनी अभियोग मागदावी भएको मुद्दा जतिसुकै प्रतिवादी भए पनि एउटै मुद्दा हो । तसर्थ त्यस्तो अवस्थाको एउटा मुद्दा पछिसम्म पनि एकवटै मुद्दाको रुपमा कायम गरिरहेमा मात्र अदालतलाई मुद्दाको सुनुवाई गर्नमा पनि सहयोग पुग्ने हुन्छ र एकै प्रक्रियाबाट पेश गर्नु पर्दा मुद्दाका पक्षहरुलाई पनि सुविधाजनक तथा सरल नै हुन जाने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को "दश वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएक" मुद्दा भन्ने वाक्यांशलाई व्यक्तिलाई दश वर्ष कैद भएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको हकमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो भनी व्यक्तिलाई भएको कैदलाई पुनरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरु भई कसैलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरुले आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वर्ष वा वढी कैद भएकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो भन्दा मुनि कैद भएको प्रतिवादीले दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र नभएर वादी श्री ५ को सरकारले समेत एउटै वारदातको एउटै मुद्दामा प्रतिवादीलाई भएको सजायको आधारमा अलग अलग प्रतिवादीहरु विरुद्व कसैको सम्बन्धमा पुनरावेदन र कसैको सम्बन्धमा दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ । यसरी एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादी उपर दोहोर्याई पाउं भनी निवेदन दिनुपर्ने र कुनै प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदन दिनुपर्ने भन्ने अव्यवहारिक मनसाय ऐनले राखेको हो भनी निश्कर्ष निकाल्नु तर्कसंगत हुंदैन । अतः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) को सन्दर्भमा यस अदालतबाट भइआएको व्याख्याको अनुरुप नै सो ९(१)(ख) समेतको व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक र व्यवहारिक हुंदा एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरुले समेत दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै न्यायोचित तर्कसंगत र सुविधाजनक समेत हुने हुंदा प्रतिवादी करवीर सिंह सावद, किर्तिबहादुर चन्द, कमल पुरी र रविन्द्र कोइराला समेतको पुनरावेदन उपर इन्साफ गर्नुपर्ने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको रायसंग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर परेको दोहोर्याई पाउं भन्ने लाग्नै नसक्ने निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको निस्सा समेत भई पुनरावेदनमा दर्ता गरेको समेत कानून अनुरुपको देखिन आएन । दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव ठहर्छ ।
४५. अब दोश्रो प्रश्न मध्ये पहिले प्रतिवादी रतन दमाईको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी रतन दमाईले उक्त बरामद भएको लागू औषध रहेको व्याग आफुले बोकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आरोपित कसूरमा सावित भई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरेको पाइन्छ । अदालत समक्ष बयान गर्दा लागू औषध रहेको ब्याग बोकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको तर सो लागू औषध रहेको ब्याग आफ्नो भएको तथा सो ब्याग करवीर सिं समेत मिली ल्याएको नभई रमेशचन वर्माको हो भन्दै आफुलाई सो व्यागमा लागू औषध रहेको कुरा समेत थाहा जानकारी नभएको भनी बयान गरेको पाइन्छ । लागू औषध बरामद भएको स्थल सम्बन्धमा अदालतमा बयान गर्दा निजले कुनै जिकिर लिन सकेको देखिंदैन । आफुले बोकी ल्याएको ब्यागमा लागु ओैषध भएको तथ्य थाहा थिएन भनी निजले आफ्नो अज्ञानता देखाए पनि कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कार्यको अज्ञानतावाट सजांयमा छुट हुन्छ भन्न मिल्दैन । लागु ओैषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम वा जारी गरिएको आदेश बमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको भन्ने कुराको प्रमाण अभियुक्तले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेमा अन्यथा प्रमाणित भएमा वाहेक जसवाट लागू औषध बरामद भएको हो निजले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिने भन्ने कानूनी ब्यबस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी ब्यबस्था बमोजिम प्रतिवादी रतन दमाईले घटना स्थलवाट बरामद भएको लागू औषध यो यस्तो गरी ल्याएको हो भनी ऐन वमोजिमको आधार देखाइ दिन सकेको पाइदैन । अतः बरामद भएको लागू औषध कानूनसम्मत ढङ्गले प्राप्त गरेको हो भन्ने आधार कारण देखाउन नसकेको, लागू औषध बरामद भएको स्थानका सम्वन्धमा निजले अन्यथा जिकीर लिन नसकेको, निजले बोकेको व्यागवाट नै लागू औेषध बरामद भएको, बरामद भएको लागू औषध रहेको ब्याग आफुले वोकेको तथ्यलाई अदालतमा बयान गर्दा समेत स्वीकार गरेको समेतका आधार प्रमाणबाट निजले लागु औेषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको छैन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिंदा अभियोग दावीबाट सफाइ पाउं भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।
४६. अव रतन दमाई वाहेकका डम्बरवहादुर भन्ने किर्तिवहादुर चन्द समेतका अन्य प्रतिवादीहरुलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्दछ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा निज प्रतिवादीहरुले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा आफुहरु अपराधमा संलग्न नभएको भनी पूर्णरुपमा आरोपित कसूरमा इन्कार भई बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकृत समक्ष निजहरुले गरेको बयान हेर्दा प्र. किर्तिवहादुर चन्द र करवीर सिं सावदले आफुहरु समेत भै प्र. रतन दमाईले बरामद भएको लागु औेषध भारतवाट ल्याएको भनी बयान गरेको पाइन्छ । अर्का प्रतिवादी रविन्द्र कोइरालाले पैसा पाउने प्रलोभनमा ग्राहक खोज्ने काममा सरिक भएको भनी लागू औषधको खरिद विक्रीको कारोवारमा सँलग्न रहेको कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजहरुले अदालतमा बयान गर्दा उक्त वयान प्रहरीले जवर्जस्ती गराएको र आफुहरुले आरोपित कसूर नगरेको भन्ने बयान गरे पनि निजहरुलाई जवर्जस्ती स्वेच्छा विपरीत बयान गराइएको भन्ने कुराको प्रमाण गुज्रन आएको छैन । भारतमा गई विक्री गर्ने उद्देश्यले लागु ओैषध ल्याएको र खरिद गर्ने ग्राहक खोज्ने कार्यमा आफु सरिक भएको भनी लागु ओैषध (नियन्त्रण) ऐन अनुसार कसूर ठहरिने कार्यमा सरिक भएको भनी गरेको निजहरुको बयानलाई अन्यथा भन्ने अवस्था देखिंदैन । त्यस्तै प्रतिवादी कमल पुरीको ल फर्मवाट लागु औेषध बरामद भएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । निजको आफ्नो फर्मबाट लागु ओैषध बरामद भएको होइन भन्न सकिने आधार प्रमाण केही देखिन आएको छैन । रतन दमाई वाहेकका अन्य चारै जना प्रतिवादीहरु समेत लागू औषध ऐन बमोजिम सजाय हुने कार्यमा सरिक भएको भन्ने तथ्य स्थापित भएकोमा पेश भएका सवुद प्रमाण तथा प्रतिवादीहरुको बयान समेतवाट निजहरुले गरेको कसूर फरक फरक प्रकृतिको देखिन आई निजहरुले गरेको कसूरको प्रकृति र त्यसमा रहेको संलग्नतालाई दृष्टिगत गर्दा निजहरुले गरेको कसूरको मात्रा फरक फरक भएको पाइन्छ । लागू औषध सम्बन्धी कसूर ठहर्ने काममा निज प्रतिवादीहरु संलग्न रहेको देखिए पनि निजहरु सवैले गरेको कसूर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ)(ङ) र (च) अन्तर्गतको कसूर हो भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिने आधार प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न सकेको देखिदैन । कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम प्रमाणवाट जुन प्रकृतिको कसूर देखिन आउंछ सोही कसूरको निमित्त निर्धारित सजांय मात्र दिन सकिन्छ । लागु औेषध सम्वन्धी अपराध ठहरिने कार्यमा सरिक भएको देखिएकै मात्र आधारमा ऐनमा ब्यबस्था भएको माथिल्लो हदको कसूर कायम गरी सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित हुन सक्दैन । एउटै कसूरमा संलग्न देखिएका ब्यक्तिहरुको पनि कसूरमा संलग्नताको रुप फरक फरक हुन सक्दछ, कसूरमा संलग्नताको रुप र त्यस सम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखेर नै सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रतिवादीहरु मध्ये किर्तिवहादुर चन्द, करवीर सिं सावद, रविन्द्र कोइराला तथा कमल पुरीले गरेको कसूरको प्रकृति तथा कसूरमा रहेको संलग्नता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कसूरको मात्रा र प्रकृति अनुसार लागु ओैषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ तथा दफा १५ अनुसारको कसूर कायम गर्दै सजाय गर्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव देखिंदा अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन। अतः दोहोर्याई पाउं निवेदन नलाग्ने र पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या. मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत २०५८ साल पौष ५ गते रोज ५ शुभम्