निर्णय नं. २४६१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २४६१ ने.का.प. २०४२ अङ्क ८
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२१६४
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जिल्ला दाङ बिजौरी गा.पं.वडा नं.५ बस्ने वामदेव उपाध्याय ।
ऐ. बस्ने अशोक कुमार गौतम ।
विरुद्ध
विपक्षी :उच्चस्तरीय समिति दाङ ।
जिल्ला साङ बिजौरी गा.पं.वडा नं.५ बस्ने कोकनी थारु ।
आदेश भएको मिति:२०४२।८।३।२ मा
केवल सरजमीनका संधियारले बकेको आधारमा र विपक्षीले जग्गा कमाएँ भने बमोजिमको कित्ता चेक हुँदा मिल्न आएको देखिएकै आधारमा विपक्षीलाई मोहियानी कायम गरेको भू.सं.ऐन र नियमावलीको विपरीत हुनुको अलावा यस अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश बमोजिमको काम कारवाही नगरी गरेको विपक्षी समितिको निर्णय कानुनसंगत भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ ।
२. जिल्ला दाङ विजौरी गा.पं.वडा नं.५(क) कि.नं.४६ को ज.वि. २–१६–१३ कि.नं. २०२ को ज.वि.१–१९–१२ र कि.नं.२६० को ज.वि.०–१२–७ का ज.ध.अशोककुमार गौतम र कि.नं.२०० को ज.वि.०–६–११ कि.नं.२८१ को ज.वि.०–१६–२ कि.नं.२९० को ज.वि.०–३–१८ र कि.नं.२९८ को ज.वि.०–१–९।। को ज.ध.निवेदक मध्येको वामदेव उपाध्याय हुँ नापीमा समेत फिल्डबुकमा हाम्रो नाम रहेको छ । र हामी आफैंले जोत भोग गरी आएका छौ विपक्षीले निवेदक वामदेवको नामको २–०–० विगहा जग्गा २०२९ सालदेखि धान तोरी अधिया बालीमा बुझाई कमाई आएको छु भनी हुचुवा अस्पष्ट र विवादास्पद उजूरी मिति २०३५।२।१ मा दिएको र २०३६।११।२० मा बयान समेत गरेकोमा निवेदक मध्येको अशोककुमारको दर्ता भोग समेतको उल्लिखित कि.नं.४६ को ज.वि.२–१६–१३ मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–४–१ कि.नं.२०२ को ज.वि. १–१९–१२ मध्ये पूर्व दक्षिणबाट ०–२–१२ र दक्षिण पश्चिमबाट ०–२–१२ कि.नं.२६० को ज.वि.०–१२–७ पूरै र निवेदक मध्येको वामदेवको दर्ता भोग समेतको उल्लिखित कि.नं.२८० को ०–६–११ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०–०–८ कि.नं.२८१ को ज.वि.०–१६–२ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ०–३–१६ कि.नं.२६० को ज.वि.०–३–१८ र कि.नं. २९८ को ज.वि.०–१–९।। पूरै विपक्षीको मोहियानीमा दर्ता गरी दिने विपक्षीको २०४०।५।१६ को निर्णयमा चित्त बुझेन भनी हामीहरूको यस सम्मानीत अदालतमा निवेदन पर्दा उक्त विपक्षी कार्यालयको निर्णय भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को रीत नपुर्याई भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ । पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत भई गएकोमा पुनः कारवाही हुँदा विवादित कित्ता जग्गाको पुनः मोहियानी विपक्षीलाई नै कायम गर्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको मिति ०४१।१०।५ को निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ, भनी उल्लेख गरेको छु :
३. विपक्षी समितिले २०३५।२।१ को उजूरी र २०३६।१२।६ को बयान बमोजिम आफूलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ बमोजिम उत्तराधिकारी ठानी निर्णय ठहर गर्न मिल्ने होइन किनकी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) द्वारा दायित्व भएमा विपक्षी समिति ऐ. दफा ५२ बमोजिमको अधिकारी ठान्न मिल्ने होइन । विपक्षीले मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी दिएको उजूरीमा सम्बन्धित जग्गाको ४ किल्ला क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम समेत उल्लेख गर्न सकेको छैन र बयानमा समेत जग्गाको ४ किल्ला र कित्ता नम्बर समेत खुलाउन सकेको छैन । यस सम्मानीत अदालतबाट भएको परमादेश आदेशमा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको कार्यविधी नपुर्याई निर्णय गरेकोले सो कार्यविधि पुर्याई निर्णय गर्नु भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै सो बमोजिम निर्णय विपक्षी समितिले गरेको छैन । सरजमीन हुँदा पनि बहुसंख्यकले विपक्षी मोही होइन भनी किटानी गरी लेखाई दिएका छन् । माथि लेखिएबमोजिमको विपक्षी समितिले निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन अ.बं. ३५, ८२, १७१ प्रमाण ऐनको दफा ५४ भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली समेतको त्रुटि गरेको प्रष्ट छ। अतः उक्त गैरकानुनी निर्णयले निवेदकहरूको संवैधानिक हक हितमा असर परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत उक्त विपक्षी समितिको निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
५. मैले उक्त विपक्षीहरूको जग्गा २०२९ सालदेखि धान तोरी अधिया अरु शर्तमा जोत भोग गरी आएको हुँदा उच्चस्तरीय समितिले मिति २०४१।१०।५ मा गरेको फैसला न्यायोचित नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी कोकनी थारुले हुलाकद्वारा पठाएको लिखिन जवाफ मिसिल संलग्न रहेछ ।
६. ऐनको उद्देश्य अनुरुप नै यस समितिले फैसला गरेको हुँदा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरेको भन्न मिल्दैन । उजूरीमा ४ किल्ला खुलाएको छैन भन्ने सम्बन्धमा मोहीले २०१९ सालदेखि ६ कित्ता खेत ३ कित्ता पारी जोतेको छु भनी खुलाएको र अमीनद्वारा कित्ता चेक हुँदा विवादित कि.नं.को जग्गा कमाएको भन्ने प्रष्ट हुन आएकोले विवादित कित्ता जग्गामा मोहीलाई मोही ठहर गरेको हो । लगत प्रकाशन गर्ने र चित्त नबुझ्नेले उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको बार्हौं संशोधनले खारेज गरी सकेको हुँदा सरजमीनको अधिकांश व्यक्तिले उजूरवालालाई नै जग्गा जोतेको भनी बकी लेखी दिएको हुँदा प्रमाणित रुपमा उजूरवाला मोही ठहरिएकोले निजको नामको मोहियानी कायम गरेको हो । अतः यस समितिले मिति २०४१।१०।५ मा मोहियानी ठहर गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय दाङको लिखिन जवाफ ।
७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विपक्षी समिति तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
८. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यिनै पक्ष र विपक्षी समेत भएको मोहियानी ठहर गर्यो भन्ने सम्बन्धमा यिनै निवेदकहरूले यस अदालतमा रिट निवेदन दिंदा मिति २०४१।३।२५।१ मा विपक्षी समितिको २०४०।५।१९ को निर्णय भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को रीत नपुर्याई निर्णय गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत भएको पाइन्छ ।
९. विपक्षीले जग्गाधनी बामदेव उपाध्यायलाई देखाई निजको नामको २ कित्ता जग्गा २०२९ सालदेखि अधिया शर्तमा कमाई आएको हुँदा उक्त जग्गामा मोहियानी कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी समितिमा निवेदन र २०३९।१२।६ मा बयान समेत दिएको पाइन्छ । र विपक्षी समितिको विवादको जग्गा कसले कमाएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०३९।१२।१७ मा सरजमीन समेत गराएको पाइन्छ । सोही सरजमीनका संधियारहरूले मोहीले नै जग्गा कमाएको छ भनी बकी लेखी दिएको र उजूरवालाले भनेको बमोजिम जग्गा कित्ता चेक हुँदा मिलेको नै समेत प्रमाणबाट विपक्षीको नाममा मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।
१०. यस अदालतबाट मिति २०४०।५।१९ को विपक्षी समितिको निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्दा भु.सं.नियमावलीको प्रकृया नअपनाई भएको निर्णय हुँदा कानुन बमेजिम निर्णय गर्नु भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तत्पश्चात विपक्षी समितिले निर्णय गर्दा भू.सं.ऐन, २०२१ को बार्हौं संशोधन आइसकेको हुँदा लगत प्रकाशन गरी रहन नपर्ने हुँदा सरजमीनकै आधारबाट विपक्षीलाई मोही कायम गरेको भन्ने कुरा लिखिन जवाफबाट देखिन आउँछ ।
११. विपक्षीले उच्चस्तरीय समितिमा उजूरी दिँदा र समितिले निर्णय गर्दाको अवस्थामा भू.सं.ऐनको बार्हौं संशोधन नआई सकेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) र नियमावलीमा उल्लेख गरे अनुसारको लगत प्रकाशित गरी सम्बन्धित वार्डमा समितिको कार्यालयमा समेत टाँस्नु पर्ने अनिवार्य प्रकृया देखाएकोमा सो नगरी केवल सरजमीनका संधियारले बकेको आधारमा र विपक्षीले जग्गा कमाएँ भने बमोजिमको कित्ता चेक हुँदा मिल्न आएको देखिएकै आधारमा विपक्षीलाई मोहियानी कायम गरेको भू.सं.ऐन र नियमावलीको विपरीत हुनुको अलावा यस अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश बमोजिम काम कारवाही नगरी गरेको विपक्षी समितिको निर्णय कानुन संगत भन्न मिल्ने देखिन आएन । अतः विपक्षी समितिको मिति २०४१।१०।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल मंसीर ३ गते रोज २ शुभम् ।