निर्णय नं. २४६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४६३     ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.११७८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जि.पर्सा वि.नगर पंचायतवडा नं.७ स्थित चाचान कन्टीनेन्टल इन्टरप्राइजेज वीरगन्जको प्रो.मोहनलाल अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, कर कार्यालय, वीरगन्ज ।

महानिर्देशक,कर विभाग,काठमाडौं।

श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।३०।४ मा

     अघि आय निर्धारण गरी त्यसको २०% को दरले कर लगाएकोमा पछि पुनः कर निर्धारण गर्दा २५% को दरले हिसाव गरी कर निर्धारण गरेको यस्तो कुरा गणितको भूल अन्तर्गत पर्ने नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन जिकिर यसप्रकार छन् ।

२.    मैले उक्त फर्मको आ.व.०३७।३८ को आय विवरण भरी पेश गरेकोमा मिति ०३९।१२।३० को निर्णय पर्चाबाट खुद आय रु.४८०११७।६२ कायम गरी त्यसमा कर तथा जरिवाना समेत रु.२१४३२३।८१ निर्धारण भई त्यसमा अग्रीम कट्टी रु.२४७०।– कटाई बाँकी रु.२११८५३।८१ दाखेल गर्नु भन्ने पत्र अनुसार दाखेल गरेपछि मिति ०४०।८।२१ मा पुनः कर निर्धारण गरी खुद आय रु.५८३२८६।६० कायम गरी त्यसको कर  रु.२६५८९३।३३ कायम गरी अग्रीम रु.२११८३८।८१ कटाई बाँकी रु.५१५८४।५२ दाखेल गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा चित्त नबुझी आयकर ऐन (संशोधनसहित) को दफा ३४(२) बमोजिम कर विभागमा निवेदन दिएको थिएँ, कर कार्यालयबाट ०४१।३।१५।५ मा प्राप्त हुने आएको पत्रमा कर विभागमा पुनरावेदन गर्नु भएकोमा ०४०।११।१९ को यस कार्यालयको पत्रानुसारको निर्णय मनासिव भएकोले बाँकी करको रकम ७ दिनभित्र दाखेल गर्नु भनेकोमा सो पत्र प्राप्त भएको छैन । अतः ०३९।१२।३० मा खुद आय सम्बन्धमा पर्चा खडा गरी कर निर्धारण समेत गरी पठाएकोमा गणित सम्बन्धी भुल भनी पुनः संशोधन गरी खुद आय र कर समेत बढाई कर निर्धारण गरेको बेरित तथा गैरकानुनी हुँदा आयकर ऐन (संशोधनसहित) को दफा ५५(१) ले बदरभागी छ । यसरी पहिलेको कर निर्धारण आदेश सच्याउन परेमा कारण खोली पर्चा खडा गरी करदातालाई सो सम्बन्धमा लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ५५(३) मा भएको स्पष्ट छ । सो बमोजिम नगरी गैरकानुनी तथा संविधानको धारा १०(१) धारा १५ तथा ५८ समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक समेतबाट वञ्चित गरेको हुँदा विपक्षीबाट भए गरेको मिति ०४०।६।१९ को निर्णय ०४०।६।२४ को परिपत्र समेत ०४०।११।१९ को निर्णय ०४०।२।१७ को सूचना र ०४०।८।२१ र ०४०।२।१७ को निर्णय र ०४०।८।२१।४ को निर्धारण आदेश समेत बदर गरी बढी असूल गरेको रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षहरूको नाउँमा चाहिने व्यहोराको आदेश पुर्जी वा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकको निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    कर कार्यालय नारायणी अञ्चल वीरगन्ज समेतले निवेदकलाई कर निर्धारण गरेको आदेश अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उक्त निर्णय पर्चा तथा आदेश समेत कार्यान्वीन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संशोधनसहित) को नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम कर कार्यालय वीरगन्ज समेतका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको ०४१।८।१३ को आदेश ।

५.    कारोवारको लेखा नराख्ने करदाताको हकमा खुद आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) (घ) बमोजिम खुद आय कायम गरी कर निर्धारण भई रहेको छ, सो अनुसार खुद आय कायम गर्दा सबै ठाउँमा समान होस् भन्ने दृष्टिकोणले २०३१।९।१५ मा श्री ५ को सरकारले ०४०।८।१९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सोही निर्णय र परिपत्र बमोजिम गरिएको कारवाईलाई गैरकानुनी र बदर गर्न मिल्दैन निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखिन जवाफ ।

६.    कारोवारको लेखा नराख्ने करदाताहरूको खुद आय कायम गर्दा समान तरिकाबाट हुन सकोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट सो सम्बन्धमा मिति २०३६।१।१८ मा परिपत्र गरिएको थियो । सो अनुसार विलासिता सामानमा २५ प्रतिशत आय कायम हुन पर्नेमा २० प्रतिशतबाट आय कायम भएकोले श्री ५ को सरकारको ०४०।६।१९ को निर्णय अनुसार पुनः कर निर्धारण गरेको हो । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५५(१) ले यस्तो गणितको भूल भएमा २ वर्षभित्र भूल सच्याई पुनः कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागको लिखिन जवाफ ।

७.    आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५७ ले कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझ्ने करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेमा पुनरावेदन गरेको छैन । खुद आय कायम गर्दा २५ प्रतिशतबाट हुन पर्नेमा २० प्रतिशतबाट कायम हुन गएकोले भूलसुधार गरिएको  मात्र हो । आयकर ऐन (संशोधनसहित) को दफा ५५(१) अनुसार भूलसुधार गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र भूल सच्याई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५(३) अनुसार पुनः कर निर्धारण गरी करदातालाई लिखित जानकारी दिई गरेको कर निर्धारण आदेश न्यायसंगत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको कर कार्यालय वीरगञ्जको लिखिन जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम आजको दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रही बेञ्च समक्ष उपस्थित हुन आएका रिट निवेदकको वा. शुक्लबहादुरलाई समेत रोहवरमा राखी रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुन भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको ।

१०.    यसमा रिट निवेदक मोहनलाल अग्रवालले आ.ब.०३७।०३८ को ०३८।८।२१ गतेमा दाखेल गरेको विवरणमा ०३९।१२।३० मा विपक्षी कर कार्यालयले रु. ४८०११७।६२ आय निर्धारण गरी त्यसमा रु.२१४३२३।८१ कर निर्धारण गरेको र सो रकम निवेदकले दाखिल गरी सकेपछि पुनः ०४०।२।१७ मा निवेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५(१) अनुसार गणितको भूल भई पुनः कर निर्धारण गर्न लागेको भन्ने सुचना दिई ०४०।८।२१ मा कर निर्धारण गरेकोमा निवेदकको चित्त नबुझी प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिन्छ ।

११.    रिट निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५(१) बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्नु भन्दा अघि ऐ. दफा ५५(३) बमोजिम आयकर निर्धारण आदेश सच्याउन अघि स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी निवेदक (करदाता) लाई सूचना दिई सबूद पेश गर्नु पर्ने मौका दिन पर्ने र गणितको भूल अन्तर्गत २०% लाई २५% गर्न नमिल्ने भन्ने समेत बहस जिकिर लिनु भएको देखिन्छ ।

१२.   यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५(१) मा कर निर्धारणको आदेशमा आय वा खुद आय कायम गर्दा वा लाग्ने करको हिसाब गर्दा कुनै विवरण वा गणितको भूलले करको अंक घटीबढी हुने गरी कर निर्धारण भएको कुरा करदाताको निवेदन परी वा अन्य तवरले थाहा हुन आएमा कर निर्धारण भएको मितिले २ वर्षभित्र कर निर्धारण अधिकृतले सो भुललाई सच्चाई पुनः कर निधारण गर्न सक्नेछ भन्ने र ऐ. दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) अनुसारका भूलसुधारबाट करको रकम पहिले निर्धारण भएको रकम भन्दा बढी हुने भएमा सो कर निर्धारण आदेश सच्याउनु अघि स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी करदातालाई लिखित सूचना दिई आफूले तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१३.   प्रत्यर्थी कर कार्यालयले निवेदकलाई दिएको सूचनामा स्पष्ट कारण खोली सूचना दिएको पाइँदैन । अब कर कार्यालयको लिखिन जवाफको प्रकरण नं. २ मा २०% बाट २५% गरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको सो कुरा गणितको भूल अन्तर्गत आउँछ आउँदैन भन्नेतर्फ हेरिएमा प्रत्यर्थीले अघि आय निर्धारण गरी त्यसको २०% को दरले कर लगाएकोमा पछि पुनः कर निर्धारण गर्दा २५% दरले हिसाब गरी कर निर्धारण गरेको यस्तो कुरा गणितको भूल अन्तर्गत पर्ने देखिएन । तसर्थ प्रत्यर्थी कर कार्यालय वीरगञ्जले ०४०।२।१७ मा गरेको पुनः कर निर्धारण कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै पछि निर्धारण गरेको अंकबाट  रिट निवेदकबाट बढी असूल गरेको रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षी कर कार्यालय वीरगञ्जको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको एकप्रति म.न्या.मा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन ३० गते रोज ४ शुभम् ।