निर्णय नं. ४७७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४७७६    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. २२५५

आदेश मिति: २०५०।५।२०।१

निवेदक      : राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय केन्द्रिय तथ्याँक विभागको ना.सु. पदमा कार्यरत             का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने किरण राउत क्षेत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

(१)    कानूनद्वारा संस्थापित कुनै अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम हुनु गर्नुपर्ने काम कारवाही र निर्णयबाट प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था  नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्रको प्रयोग प्रभावकारी हुँदैन भनी अनुमान गर्न नसकिने ।

(प्र.नं. ८)

(३)   पुनरावेदन जस्तो प्रभावकारी एवं सशक्त उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो बाटोलाई अवलम्बन नगरी सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्दा प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकले लिएको मात्र जिकिरको आधारमा रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

अवलम्बित नजीर: भंसार विभाग समेत विरुद्ध रामरिछपाल अग्रवालको रिट मुद्दा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४९।८।९।३, २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    केन्द्रिय तथ्याँक विभागको ना.सु. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई इमान्दारीपूर्वक काम काज गर्दै आएकोमा उक्त विभागको च.नं. ३५ मिति २०४८।४।७।३ को पत्रद्वारा मैले नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ को उपनियम ५ मा उल्लेखित कार्य गरेको देखिंदा सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक भएको भन्दै मलाई ना.सु. पदबाट निलम्बन गरी मिति २०४८।७।६, ०४८।८।११, २०४८।८।२५ र २०४८।९।५ समेत गरी पटक पटक निलम्बनको म्याद थप गरी ६ महिनासम्म कारवाहीको टुङ्गो नलगाई निलम्बनमा राखी सोहि अवधिभित्र मिति २०४८।७।१३, २०४८।८।११, २०४८।८।२५ र ०४८।९।१७ मा समेत गरी पटक पटक स्पष्टीकरण समेत सोधिएकोमा सोको कानून बमोजिमको इन्कारी जवाफ प्रस्तुत गर्दै आई रहेकोमा निलम्बन अवधि ६ महिना व्यतित भै सकेपछि पुनः हाजिर गराई कामकाज गराउँदै, गर्दै आएकोमा शुरुकै आरोप र अभियोगलाई पुनर्जिवित गरि स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले नि.से.नि. २०२१ को दफा १०.५ बमोजिम कृयाकलाप भएको स्पष्ट भएको हुँदा सो बमोजिम खाई पाई आएको तलबबाट १ ग्रेड किन नघटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधी सकेपछि निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको विरोध कार्यक्रममा तपाईले नि.से.नि. २०२१ संशोधन सहितको नियम ९.१३ (ख) र ९(१८) विपरित आचरण गर्नु भएको सम्बन्धमा दिनु भएको स्पष्टीकरणहरु सन्तोषजनक नभएको हुँदा सोही नियमको नियम १०.१ (४) अनुसार खाईपाई आएको तलबबाट निर्णय मिति देखि लागू हुने गरी १ ग्रेड घटुवा गर्ने मिति २०४८।११।६ मा निर्णय भएको भनी सोहि दिन पत्र बुझाई एक ग्रेड घटाएको जानकारी दिएको थियो ।

३.    निजामती कर्मचारी उपर गर्ने कारवाहीको कारण र आरोप स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नगरी अभियोग र आरोप थप्दै बदल्दै मनपरी सजाय गरेको र सोको सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई, पूर्वाग्रह राखी खाईपाई आएको तलबबाट १ ग्रेड घटुवा गर्ने सजाय दिने असंवैधानिक एवं कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय मिलेको छैन । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.२.२ बमोजिम सम्बन्धित सचिवालयका सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा निज सचिव समेत म उपरको कारवाहीमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।५।१४ तथा २०४८।५।२१ को निर्णय बमोजिम विभिन्न रुपले सहभागी भएकोले पुनरावेदन गर्दा पनि प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने हुँदा संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मिति २०४८।११।६ को एक ग्रेड घटुवा गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सजाय पाउनु पूर्व खाई पाई आएको ग्रेड अविछिन्न रुपले ख्वाउनु भन्ने परमादेश समेत विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदक निजामती कर्मचारी संगठनको आव्हानमा २०४८ आषाढ र श्रावण महिनामा भएको कर्मचारीको विरोध कार्यक्रममा कार्यालयमा कालो पट्टि बाध्ने, कलम बन्द गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भई कार्यालयको अनुशासन भङ्ग गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको हुँदा नि.से.नि. २०२१ (संशोधन सहित) को नियम १०(५) को अभियोग लगाई मिति २०४८।४।७ को पत्रबाट ३ महिनाको लागि सस्पेण्ड गरेको थियो । ६ महिनासम्म निलम्बनमा राखी पटक पटक स्पष्टीकरण सोधी बारम्बार सफाईको मौका दिंदा पनि निजले आफू कर्मचारी विरोध कार्यक्रममा कालो पट्टि नबाँधेको, कलम बन्द गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नभएको सबुद प्रमाण पेश नगरी मिथ्या आरोप लगाएको जिरह गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्दै आएको थिए ।

६.    निवेदक उपरका अभियोग कसूर कारवाहीका सिलसिलामा निजलाई कानूनी प्रकृया बमोजिम निलम्बनमा राखिएको हो । निवेदक ना.सु. हुँदा निज उपर नि.से.नि.को १०.२१ अनुसार सजायको आदेश दिने अधिकार अनुसूची १(क) को क्र.सं. १५ अनुसार केन्द्रिय तथ्यांङ्क विभागका महानिर्देशकले गरेको कानून बमोजिमको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । पुनरावेदन सुन्ने निकायमा पुनरावेदन नगरी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको अनुशरण गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत विपक्षीहरुको पृथक पृथक एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई ३ पटकसम्म पुकार्दा पनि निवेदक वा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन नआएको र केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले महानिर्देशकले गरेको सजाय उपर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४९।८।९।३ मा सम्वत २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७ भन्सार विभाग समेत विरुद्ध राम रिछपाल अग्रवालको रिट मुद्दामा नियमित उपचार उपयुक्त अवस्थामा असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न मनासिव नहुने हुँदा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उपयुक्त नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट रिट लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

८.    निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण ८ मा महानिर्देशकले गरेको विभागीय कारवाई र सजायका उपर सचिव समक्ष पुनरावेदन लाग्ने भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । सचिव समक्ष पुनरावेदन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कारणमा सचिव समेत म उपरको कारवाहीमा विभिन्न रुपले सहभागी भएकोले प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । कानूनद्वारा संस्थापित कुनै अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम हुनु गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयबाट प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने अनुमान गर्न पनि सक्ने अवस्था देखिन्न । निवेदकले मन्त्रालयका सचिवलाई विपक्षी बनाउन सकेको पनि पाईदैंन । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्रको प्रयोग प्रभावकारी हुँदैन भनी अनुमान पनि गर्न सकिन्न । तसर्थ पुनरावेदन जस्ते प्रभावकारी एवं सशक्त उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो बाटोलाई अवलम्बन नगरी सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्दा प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकले लिएको मात्र जिकिरको आधारमा रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सम्वत २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ६७ को रिट मुद्दामा मिति २०४९।८।९।३ मा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उपयुक्त नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि एक प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र २० गते रोज १ शुभम् ।