निर्णय नं. २४६४ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २४६४    ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं.१५७१

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक      :ताजुदिन मियाँ अन्सारी ।

अब्दुल मियां अन्सारी ।

समेतको हकमा संसुदिन मियां अन्सारी ।

विरुद्ध

विपक्षी :डि.एस.पी. कार्यालय हनुमान ढोका ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।२८।२ मा

     थुन्नुपर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई मुक्त गरिदिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लिखित मुद्दा :निवेदक ऋषिकेश शाहको हकमा सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध बागमती अञ्चलको मुख्य अञ्चलाधिश समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रि.नं.१८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित  ।

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः.    नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    निवेदकहरूको घर भारत विहार राज्यको चम्पारण जिल्लाको घोडासनमा भई काठमाडौंमा कामको खोजिमा एक साथ करिव डेढ वर्ष अघि आई नयाँ बानेश्वरको ट्रलि बस नजिकै डेरा गरी बसी मजदुरी गरी रहेको । निवेदकहरूको घर रक्सौलबाट केही पूर्व घोडासनमा भएकोले महिना महिनामा अनुकूल अनुसार १।२ दिनको लागि घर जाने आउने गरी रहेकोले सोही सिलसिलामा ०४२ साल श्रावण ३२ गते काठमाडौंबाट रात्री बस सेवा चढी वीरगन्जतर्फ गएकोमा त्यसको भोलिपल्ट बिहान अन्दाजी ८ बजेको समयमा रक्सौलतर्फ गैरहेको अवस्थामा हामी दुवै जनालाई नाम नजानेका प्रहरीले अनायास वीरगञ्जमा पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याई डि.एस.पी. कार्यालय हनुमान ढोकामा थुनी राखेकोले यसरी अनाधिकार कानुन विपरीत पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।

३.    कुनै पनि व्यक्तिलाई जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा पनि यो यस्तो अभियोगमा यस कानुनको यस दफा अनुसार थुनामा राखिएको हो भनी थुनामा राखिने व्यक्तिलाई कारण खोली पुर्जी नदिई थुनामा राख्न हुँदैन भनी अ.बं.१२१ नं. मा व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूलाई पक्राउ गरेको २५ दिन बिती सक्दा पनि कुनै किसिमको पुर्जी दिने कार्य भएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ११(६) ले कुनै गिरफ्तार भएको  व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाडो नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने र ऐ. को उपधारा (७) ले गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटोको म्याद बाहेक चौविस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निवेदकहरूले नेपालको कानुन विपरीत कुनै किसिमको काम कुरा समेत केही गरेको छैन तसर्थ नेपालको संविधानको धारा ११(१), ११(३), ११ (६), ११(७) समेतको संवैधानिक व्यवस्था समेत बर्खिलाफ हुने गरी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुर्‍याई अ.बं.१२१ नं.समेत प्रतिकूल गरी थुनामा राखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत विपक्षीको उल्लिखित गैरकानुनी काम कुराबाट उमुक्ति पाउनका लागि यो बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन गर्न आएका छौं । हामीहरूलाई विपक्षी डि.एस.पी.कार्यालय काठमाडौंको अनाधिकार गैरकानुनी थुनाबाट छुट्कार गरिदिनु भनी विपक्षीको नाउँमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकहरूको हकमा संशुदिन मियाँको रिट निवेदक जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४२।५।२७।५ को आदेश ।

५.    रिट निवेदनवाला संशुदीन मियाको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको ताजुदिन मिया अन्सारी अब्दुल मिया अन्सारी समेतकालाई निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको भारत मोतिहारी घर भई हाल का.जि.बानेश्वर बस्ने अब्दुल खान ऐ. घर भई हाल ऐ. बानेश्वर बस्ने ताजुदिन समेतका नाउँको आदेश पुर्जी पठाई दिएको छ बुझाई तामेली प्रति पठाई दिनुहुन भन्ने जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४२।५।१२ को चलानी पत्र साथ निज ताजुदिन अब्दुल खान समेतका नाउँको शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश तथा पुर्जी समेत उक्त पत्र मितिमै यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आए अनुसार ०४२।५।१२ गते फेला परी उपस्थित गराई सोही १२ गते नै निज दुवै व्यक्तिलाई शन्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको आदेश सुनाई पुर्जी बुझाई निज अब्दुल खान, ताजुदिन समेत शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत थुनामा रहेका हुन । उल्लिखित अब्दुल खान, ताजुदिन सम्बन्धित र निवेदकहरू समेतकालाई भेटघाट गर्न दिएकै थियो । निवेदकले भेटघाट गर्न समेत नदिई अनाधिकार थुनामा राखे भनी यस कार्यालय उपर अनावश्यक रिट निवेदन गरेको देखिन आएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरीकार्यालय काठमाडौंको मिति ०४२।६।९ को लिखिन जवाफ ।

६.    यसमा जिल्ला प्रहरी काठमाडौंको लिखिन जवाफमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको आदेश अनुसार शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत थुनामा राखिएको हो भन्ने उल्लेख भएको हुँदा यसमा के कसो भएको हो ? जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति २०४२।६।१३ को आदेश ।

७.    अब्दुल खान र ताजुदिन मियाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरी होहल्ला अशान्ति गरेबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ को प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदानगरेको अधिकारबमोजिम सोऐनको दफा ३ को उपदफा (२) खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी निजताजुदिन र अब्दुल खानलाई मिति २०४२।५।१२ देखि थुनामा राख्न जि.प्र.का. काठमाडौंलाई आदेश गरी पठाएको हो । शान्ति  सुरक्षा कायम राख्ने अधिकारीको हैसियतले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोगगरी थुनामा राखिएको हुँदा सो रिट निवेदन अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काटमाडौको लिखिन जवाफ ।

८.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले र विपक्षी डि.एस.पी.कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुन भएका सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलीरामकुमारले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकहरूले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के रहेछ सोतर्फ नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा डि.एस.पी.कार्यालय काठमाडौंले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेकोले उक्त थुनाबाट छुटकारा दिनु भनी उक्त कार्यालयका नाउँमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफ हेर्दा निवेदक अब्दुल खाँ र ताजुदिनले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरी होहल्ला अशान्ति गरेबाट निजहरूलाई रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम सोही ऐनको दफा ३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४२।५।१२ देखि थुनामा राखेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) हेर्दा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा, नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ती र व्यवस्था, नेपाल अधिराज्य र अन्य राष्ट्रहरूको सुसम्बन्ध वा नेपाल अधिराज्यको विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्धका कुरामा कुनै तरहले विरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । दफा ३(१) अनुसार उक्त दफा ३(१) को खण्डहरूमा विरोध गर्न जाने कुनै काम हुन लागेको छ भने त्यसबाट रोक्का गर्ने सम्ममा ऐनका उपदफा (२) बमोजिमको आदेश दिने र त्यसरी आदेश दिँदा दफा ३(१) मा उल्लिखित खण्डहरूमा विरोध पर्ने काम हुन लागेको हुनुपर्दछ । कुनै आधारयुक्त वस्तुस्थितिको अभावमा आदेश दिने अधिकारीले दफा ३(१)(ख) को विरोध पर्न जाने भन्ने ठानेर मात्र हुँदैन ।

१०.    निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताले नजरबन्द राख्नलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले आदेश दिइनु पर्दछ र त्यसमा नजरबन्दमा राख्नका लागि पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा तर प्र.जि.अ.ले आदेश पर्चा नगरेको भन्ने कुरा लिखिन जवाफबाट स्पष्ट हुन्छ कुनै आधार नै नभई नजरबन्दीको आदेश दिई थुनामा राखेको छ भन्ने बहस गर्नु भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित आदेश हेरिएमा निवेदकलाई बुझाएको आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्ने कामबाट रोक्नलाई सोही ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा ३(१)(ख) को कुन कुरामा विरोध पर्न जाने भन्ने विषयमा कुन आदेश भएको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन आउदैन ।

११.    त्यस सम्बन्धमा २०२६ सालको रिट नं.१८ निवेदक ऋषिकेश शाहको हकमा सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध बागमती अञ्चलको मुख्य अञ्चलाधिश समेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले जुन आधारमा सन्तुष्ट भई अधिकारप्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ सो आधार निजको सन्तुष्टीको लागि पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिन मिल्दैन तर नजरबन्दी राख्नुपर्ने पूर्वावस्था थियो थिएन भन्ने कुरा अदालतले बिचार गर्न  सक्छ भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा बिचार गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) मा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र लेखेर पुग्दैन थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था आदेश पर्चामा उल्लेख गरेको हुनु पर्दछ तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो किसिमको आदेश पर्चा पाइएन । अतः थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई मुक्त गरिदिनु पर्ने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेश १ प्रति पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन २८ गते रोज २ शुभम् ।