निर्णय नं. ४७७७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४७७७    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १५४१

आदेश मिति: २०५०।६।३।१

निवेदक      : जि. सुर्खेत विरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ५१ की नारायणी देवी पन्त ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सुर्खेत, विरेन्द्रनगर समेत ।

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

(१)    ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. अनुसार नदी उकास जग्गा साविक दर्तावालाको जग्गा देखिएमा निजका नाउँमा दर्ता हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहँदा रहँदै कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय र मालपोत विभागको परिपत्रले कानूनी रुप धारण गर्न सक्तैन । कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रको आधारमा निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

२.    २०१४ सालमा हरिलाल पन्तका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा अंश वण्डाबाट आफ्नो भागमा परि २०३० सालमा नापी हुँदा कटुवा गा.प.वडानं. ३ कि.नं. २३, २६, ५२ मा जग्गा ज.वि. १–१८–४–४.५ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको र बाँकी ज.वि. ०–१७–१.५ खोर्के खोला लागि लगत कट्टा भै दर्ता छूट हुन गएकोमा सो ठाउँमा हाल उक्त खोलाले छोडेको जग्गा सकार गरी दर्ता गराई तिरो बुझी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत पाउँ भनी मेरा पति यज्ञ प्रसाद पन्तको हकमा छोरा शिव कुमार पन्तले मिति २०४२।५।२ मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा पठाएको निवेदन र सोही व्यहोराको मेरा पति यज्ञप्रसाद पन्तको मिति २०४२।५।१८ मा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयबाट आवश्यक प्रमाण पेश गर्न मेरा पतिलाई पत्र पठाएकोमा पति परलोक भै सक्नु भएकोले निजको हक खाने म निवेदिकाले हक सकारी प्रमाण पेश गरेको थिए । सो निवेदन सम्बन्धी कारवाहीमा पतिको मृत्यु भै सकेकोले श्रीमतीले निवेदन दिंदा सकार भएको साविक कि.नं. ६४ मध्ये १–१०–४.५ दर्ता भै बाँकी जग्गा लगत कट्टा भएको र लगत कट्टा भै फिल्डबुक कायम नभएको अवस्थामा साविक नम्बरी जग्गावालाको आफ्नो जग्गा कायम गर्न उजुर दावी गर्नु पर्नेमा म्याद नघाई निवेदन गरेको देखिने र मालपोत ऐन तथा श्री ५ को सरकारको मिति २०३६।१२।१२ को निर्णय र मालपोत विभागको निर्देशन बमोजिम जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४७।३।३१ मा निर्णय पर्चा भएको छ । साविक दर्ता मध्येको केही जग्गा दर्ता भै सकेको र केही दर्ता हुन बाँकी रहेको भन्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट पनि देखिएको छ । यस प्रसंगमा नदीका जग्गा नदी उकास भए पछि लाग्ने तिरो लिई जग्गा दर्ता गरि दिनुपर्ने जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा कानुनी व्यवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै सो कानुनी व्यवस्थाको विपरित श्री ५ को सरकारको मिति २०३६।१२।१२ को निर्णय, मालपोत विभागको मिति २०४५।२।१३ को निर्देशन जारी गर्न मिल्दैन । यस्तो निर्णय र निर्देशन कानून व्यवस्थाको विपरित अमान्य (Ultravires) हुनुको साथै ने.का.प. २०४६ अंक ९ नि.नं. ३९४५ सं.इ. पृष्ठ ९७४ मा नदी उकास जग्गा सम्बन्धमा दिएको निवेदन तामेलीमा राख्न नमिल्ने भनी नजीर कायम भएकोले उक्त निर्णय, निर्देशन र तामेली गर्ने निर्णय गैरकानूनी छन् । विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय, मालपोत विभागको निर्देशन र मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी माग बमोजिमको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो र विपक्षीलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    नदी उकास जग्गा दर्ता गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट समय समयमा भएको निर्णयानुसार यस विभागबाट निर्देशन भई गएको छ । निवेदिकाको जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय भए गरेको नहुँदा नभए नगरेको काम कारवाहीबाट मौलिक हकमा आघात पर्ने अवस्था नरहने हुँदा यस्तो तथ्यहिन निवेदनबाट कारवाही गर्नु नपर्ने भई खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकको कथन अनुसार नै लगत कट्टा भएको भन्ने देखिएको र नापीको अवस्थामा उल्लेखित जग्गा खोलामा नापी भएको र सो उपर निवेदिकाले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(६) को म्याद भित्र उजूर दावी नगरी चित्त बुझाई बसेको र दर्ता पूर्जा पाए पछि पनि जग्गा नाप जाँच ऐन अनुसारको म्याद भित्र उजुरी नगरी बसेको र हक कायम गर्ने तर्फ दावी समेत नपरेको हुँदा रिट निवेदन बदरभागी छ । मालपोत ऐन अनुसार जग्गाको नाप नक्सासम्म भै दर्ता गर्नसम्म छूट भएको जग्गा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा निवेदिकाले दावी गरेको जग्गा नक्सा फिल्डबुकमा समेत विपक्षीको नाउँमा कायम नभएको र अदालतबाट हक कायम समेत गरी नल्याएको उजुरी म्याद समेत गुज्रे पछि निवेदन परेको हुँदा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसँगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस सचिवालयबाट निर्णय भए गरेको छैन । सो जग्गा दर्ता विषयमा श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम सम्बन्धित निकायको कार्य क्षेत्र भित्रपर्ने कुरामा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले निवेदकको साविक दर्ताको २–१५–० जग्गा मध्ये १–१८–४.५ जग्गा दर्ता भई बाँकी ०–१७–१.५ जग्गामा  खोला बगी दर्ता हुन नसकेको हाल खोलाले छाडी वगर भएको जग्गा जग्गा पजनीको ८ नं. र जग्गा मिच्नेको २ नं. बमोजिम दर्ता गरी माग्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा प्रमाण समेत बुझी सकेपछि मालपोत कार्यालय सुर्खेतले श्री ५ को सरकारको मिति २०३६।१२।१२ को निर्णय र नदी उकास जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत विभागको २०४५।२।१३ को निर्देशनलाई आधार लिई दर्ता नगर्ने गरी निवेदन तामेलीमा राखेको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित भएको छ । मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषण्को आदेशद्वारा बदर गरी कारवाही निर्णय गर्नुभनी मा.पो.का. सुर्खेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने र मालपोत कार्यालय सुर्खेत तर्फबाट वहसका लागि उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले श्री ५ को सरकारको परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राखिएको गैर कानूनी छैन । निवेदकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को आधारमा दावी समेत लिएको पाइदैंन । मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी रिट क्षेत्रमा आएको मिलेन रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    निवेदकले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतमा दिएको निवेदनमा नदीकाट जग्गा नदीउकास भएकोले लाग्ने तिरो बुझी जग्गा मिच्नेको २ नं. जग्गा पजनीको ८ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम दर्ता कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णय र विभागको परिपत्र बमोजिम दर्ताको कारवाही नगरी तामेली राख्ने गरी गरेको निर्णय पर्चा बदर गरी जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखियो ।

९.    २०१४ सालको दर्तामा कि.नं. ६४ को ज.वि. २–१५–० जग्गा दर्ता रहेकोमा सर्वे नापी हुँदा कि.नं. २३, २६, ५२ मा ज.वि. १–१८–४.५ दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएको र बाँकी जग्गा खोर्के खोला पसेकोले लगत कट्टा भई दर्ता हुन छूट भएको र हाल सो खोर्के खोलाले जग्गा छाडी वगर भएकोले खस्ती जग्गा सकार गरी दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दिई कारवाही चलेको र साविक दर्ता बमोजिमको जग्गा नाप जाँच नभई साविक दर्ता लगत कट्टा भएकोले विपक्ष मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ एवं मिसिल संलग्न उक्त कार्यालयको निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि समेतबाट देखिन आएको छ ।

१०.    निवेदकले दावी लिएको जग्गा नदी उकासको जग्गा भन्नेमा विवाद छैन । सो जग्गा निवेदकको होइन भनी अरु कसैले विवाद उठाएको भन्ने पनि निर्णय पर्चाबाट देखिन आएको छैन । ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. अनुसार नदी उकास जग्गा साविक दर्तावालाको जग्गा देखिएमा निजका नाउँमा दर्ता हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहँदा रहँदै कानूनको व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय र मालपोत विभागको परिपत्रले कानूनी रुप धारण गर्न सक्तैन । कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रको आधारमा निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय कानून संगत देखिएन । यस अदालतबाट परशुराम उपाध्याय दाहाल निवेदक मा.पो.का. उदयपुर गाईघाट समेत विपक्षी भएको २०४५ सालको रिट नं. १०४८ (ने.का.प. २०४६, अंक ९, पृ. ९७४) मा यसै विषयमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिंदा मालपोत कार्यालय सुर्खेतको मिति २०४७।३।३१ को निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा कानून बमोजिम कारवाही गरि निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सुर्खेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५० साल आश्विन ३ गते रोज १ शुभम् ।