निर्णय नं. २४७२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४७२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ८

 

सिंगल बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं.१२२३

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.जि.नगर पंचायतवडा नं.११ त्रिपुरेश्वर निवासी हरिविन्दु श्रेष्ठ,नेपाल खाद्य संस्थान मुख्य शाखा कार्यालय वीरगंजको मुख्य शाखा प्रबन्धक ।

विरुद्ध

विपक्षी :अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको आयुक्त श्री भैरव प्रसाद उपाध्याय छानबिन अधिकृत ।

श्री ५ को सरकार ।

अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालत ।

आदेश भएको मिति:२०४१।१०।३।४ मा

     छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने, आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो धारा ७१ को प्रयोग धारा ६७(ग), धारा ६७(घ) र धारा ६७(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नु पर्दछ ।

(प्रकरण नं. १०)

     नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) अनुसार बनेको नियममा भएको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र पुनरावेदन अदालतबाट आफूलाई भएको अधिकार अन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकोलाई पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी धारा ६७(ग), ६७(घ) र ६७(ङ) को व्यवस्थालाई बिचार नगरी अन्य कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई रहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला: नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति ०३९।१०।३।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् :

२.    खाद्य अनुसन्धान शाखाको विभिन्न मितिका प्रतिवेदनहरू बमोजिम दुषित प्रमाणित भएका तेलहरू मध्ये महाविर राइस, आयल एण्ड फ्लोर मिल्स वीरगञ्ज र लाठ खाद्य उद्योग वीरगञ्जबाट दुषित तेल बुझी काठमाडौं र जनकपुर समेत पठाई व्यापारीलाई गैरकानुनी लाभ र उपभोक्तालाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउनु भएको काठमाडौंमा वैज्ञानिक जाँच हुँदा तपाईंले बुझी पठाएका तेल दुषित प्रमाणित भएको र त्यस्तो दुषित तेल खाद्य ऐन, ०२३ ले रोक्का राख्नु पर्ने श्री ५ को सरकार लाग्न सक्ने, तेल सम्बन्धित व्यापारीलाई फिर्ता दिने काममा तपाई समेत सहमत भई फिर्ता दिई व्यापारीलाई गैरकानुनी लाभ र उपभोक्ताहरूलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउनु भएको खाद्य एण्ड फ्लोर मिल्स वीरगञ्जका प्रो.श्री गिरीधारीलाल लाठबाट तपाईंले बुझी काठमाडौं पठाएका तेलहरू वैज्ञानिक परीक्षणबाट गुणस्तर परिधि बाहिरको प्रमाणित भएपछि निजसँग तपाईंले २०३४।४।१३ मा गराएको सम्झौता अनुसार कारवाही गराउनेपट्टी लाग्नु पर्नेमा अर्को आदेश नभएसम्म निजलाई तोरी नदिने र निजले बुझाउन ल्याएको तेल पनि नबुझ्ने भन्ने प्रधान कार्यालयको ०३४।४।३० को आदेश प्राप्त हुँदाहुँदै त्यसको विपरीत नराम्रो तेल फिर्ता दिने ०३४।५।१ को पत्रद्वारा सिफारिश समेत गरी पठाएबाट तपाईको बदनियत तथा गैरकानुनी काम प्रष्ट भएको र खाद्य  अनुसन्धान शाखाको ०३५।४।२६ र ०३५।६।१२ को प्रतिवेदन समेत बमोजिम दुषित प्रमाणित भएको तेल जनकपुरको लागि पठाएको ९५४ टिन मध्येको हो भन्ने तपाईंको ०३५।७।२९ को पत्र र क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंको पत्र ०३५।८।४ तथा पत्रोत्तर समेतबाट देखिँदा त्यस्तो दुषित तेल लाठ खाद्य उद्योगबाट बुझी लिई बिक्री वितरणका लागि जनकपुर पठाई सर्वसाधारणलाई हानी र सम्बन्धित व्यापारीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउनु भएको भन्ने आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७।२ बमोजिम कारवाई र सजायँ हुनुपर्ने अभियोग लगाई मिति ०३५।८।८ मा आयोगको समक्ष नालिश सरहको प्रतिवेदन पेश भएको र आयोगबाट मुद्दा चल्ने ठहर भएकोले १० दिने समाव्हान अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मेरा नाममा तामेल गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले म समेतलाई सफाई दिई ०३७।१२।२१ मा फैसला गरे उपर वादी श्री ५ को सरकारले अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतमा चढाएको पुनरावेदन मेरो सम्बन्धमा आफू बिदामा बसेको बखत दुषित तेल बुझी पठाई दिएको भन्ने फैसलामा लेखिएको बुंदा पनि बिलकूल असत्यका साथै भ्रमपूर्ण तरीकाले लेखिएको छ । मलाई बिदा बस्नुपर्ने अवस्था परी कानुनले दिएको बिदा लिई बसेकोमा आफू अड्डामा नभएको अवस्थामा आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई दोष थोपार्न खोजेको भन्ने फैसला लेख पनि त्यतिकै असत्य र निरर्थक छन् । कसरी भने तेल बुझ्नुपर्ने कर्मचारी खाद्य अधिकृत नै मिल मिलमा गई तेल चलान गरेको हुने हुँदा असल तेल बुझ्ने हो त्यस्तोमा कति कुनै गल्ती त्रुटि भए बुझ्ने खाद्य अधिकृत नै गल्ती त्रुटि हुन् । एकाले बुझी मिलबाटै सिधा काठमाडौं चलान गरेको कुरामा मलाई केही थाहा जान नै नभएकोमा मैले बुझी लिएको भन्ने र बदनियत छ भन्ने कुरा सर्वथा अनधिकृत हो । मैले बुझ्दै नबुझेको भनी झुठ्ठा लान्छना आरोप लगाई पुरावेदन अदालतबाट गरेको फैसला बदरभागी हो भन्ने प्रत्यक्ष रुपमा दर्शिएको छ । त्यस्तोमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मावारी सार्न खोजेको भन्ने फैसला लेखाई बुंदा अनधिकृत छ ।

३.    म निर्दोषीलाई गडाउ गरेको अमिल्दो गैरकानुनी तथा कानुन त्रुटिपूर्ण समेत भएको म उपर सफाई नदिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला स्पष्ट बदरभागी छ ।

४.    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७।१।२ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा खाद्य ऐन र नियमावली बमोजिम तेलको सङ्कलन गरी तोकिएको कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भनेको छैन भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलामा लेखिएको त्रुटिपूर्ण छ ।

५.    प्रतिवेदनमा आरोप नलगाइएकोमा पुनरावेदन अदालतले फैसलामा अनेक कुराहरूको रफु भरेकोमा अ.बं.७६नं. १२८नं. १३२नं. १३३नं. समेतको प्रतिकूल गरी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी न्यायिक मनलाई पाखा लगाई पुनरावेदन अदालतले म उपर आरोप लगाई सजायँ गरेको फैसला प्रत्यक्ष रुपमा कानुनी त्रुटिपूर्ण हुनाले सो पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरभागी छ । साथै प्रमाण नबुझेको कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ भनी प्रमाण ऐनको दफा ५४ मा लेखिएकोले सो दफा समेतको प्रतिकूल कानुनी त्रुटि भएको छ ।

६.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला बदर गर्न अर्को कानुनी उपाय उपचार नभएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक तथा कानुनी हकमा समेत आघात पुर्‍याइएकोले संवैधानिक, मौलिक हक, कानुनी हक संरक्षण गर्न नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११, १। र ।३। समेतका आधारमा धारा १६।७१ अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी मौलिक हक तथा कानुनी हक समेतको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

७.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको  आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    यसमा निवेदक स्वयंले गर्नु भएको जिकिर सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ । निवेदकको माग बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्नेतर्फ बिचार गर्नु भन्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र त्यस उपरको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई के कस्तो अधिकार कानुनद्वारा प्रदत्त भएको हो भन्ने बिचार गर्नु पर्ने अवस्था पर्न आउँछ । त्यसतर्फ हेर्दा नेपालको संविधान र अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ नै मुख्य देखिन आएका छन् ।

९.    नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) मा “यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७(ग) र ६७(घ) अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धारा ६७(ग) र ६७(घ) बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ४४(१) को (ख) मा आयोगको ठहर सदर उल्टी वा केही उल्टी गर्ने अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको पाइन्छ । नियम ५५ मा छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

१०.    यस सर्वोच्च अदालतलाई साधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो धारा ७१ को प्रयोग धारा ६७(ग) धारा ६७(घ) र धारा ६७(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय–फैसला भएको अथवा अख्तियार नभएको वा अख्तियार नाघी निर्णय गरेको भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उपस्थित भएको भन्ने देखिँदैन । यस स्थितिमा नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) अनुसार बनेको नियममा भएको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र पुनरावेदन अदालतबाट आफूलाई भएको अधिकार अन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेकालाई पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी र धारा ६७(ग) ६७(घ) र ६७(ङ) को व्यवस्थालाई बिचार नगरी अन्य कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई रहन परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । 

 

 

इतिसम्वत् २०४१ साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।