निर्णय नं. ७०८० - परमादेश
निर्णय नं.७०८० ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
सम्वत २०५७ सालको रिट नं.३०७९
आदेश मितिः २०५८।१२।२०।३
विषयः– परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.७ बस्ने अधिवक्ता राजाराम भटृराई
विरुद्व
प्रत्यर्थीः नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं समेत
§ ब्यवसायिक उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थासंग फाइदा लिने व्यक्तिलाई असर पर्ने काम कारवाहीको बिषयमा सो असर पर्ने ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी कानून बमोजिम कारवाही नभएको भनि सो बिषयसंग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको ब्यक्ति अदालत प्रवेश नगरी सो संस्थासंग सरोकार नै नभएको ब्यक्ति अदालत प्रवेश गर्दैमा सो संस्थाको काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा नामाकरण गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम भटृराई
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निबेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ले ब्यवस्था गरेको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ क, २२ ख, २२ग, २२ घ, ले बाणिज्य बैंक वा बित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने ब्याज दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने तोकिए बमोजिमको तरलता कायम राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकि दिएको प्रतिशतले कोष राख्नु पर्ने सो बैंकको स्वीकृति बेगर निक्षेप लिन कर्जा दिन नपाउने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा २३क, ३२ बमोजिम बित्तीय संस्थाको निरीक्षण, सुपरिबेक्षण र निर्देशन र कारवाही गर्न पाउने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सहकारी ऐन, २०४८ ले सो ऐनको दफा ३(१) अन्तर्गत रही आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासको लागि सेवा सुबिधा पुर्याउने उद्देश्यले कम्तीमा २५ जना सदस्य भएको सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने ऐ.ऐनको दफा ७,८ बमोजिम यस्ता सहकारी संस्था अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने, दफा २६ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर सहकारी संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न पर्ने व्यवस्था गरेकोमा ५ प्रतिशत बाहेक अधिकांश ऋण तथा बचत संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई खोलिएका छन । यस्ता सहकारी संस्थाले आकर्षक ब्याज दिने नाममा सर्वसाधारणबाट बचत वा निक्षेप संकलन गर्ने कार्य एकातिर गरिरहेका छन । अर्को तिर यी संस्थाले जगेडा कोष, शेयर लाभाशं कोष, सरक्षित कोष, घाटापूर्ति कोष लगायतका बिभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्य नगरेकोबाट सर्वसाधारणबाट उठाइएका रकम पूर्ण असुरक्षित भै बचत रकम फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहँदा पनि बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी बिभागले आफुलाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी यस्ता सहकारी संस्था उपर नियन्त्रण गर्ने सोधपुछ गर्ने, निरीक्षण गर्ने, हिसाव जाँच गर्ने कार्य नगरेबाट सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारण ठगिई बचतकर्ताहरुको संबिधानको धारा १७ बाट प्रद्दत मौलिक संबैधानिक हकमा आघात पुगेको हुँदा बिपक्षीको नेपाल राष्ट्र बैंक र सो संस्थामा हाल सम्म जम्मा भएका र भबिष्यमा जम्मा हुने बचत वा निक्षेपकर्ताको रकम डुब्न नपाउने गरी प्रभावकारी ब्यवस्था मिलाउने, ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरुमा हाल सम्म जम्मा भएका र भबिष्यमा जम्मा हुने बचत वा निक्षेपकर्ताको रकम यस्ता सहकारी संस्थाका संचालक वा कर्मचारीले हिनामिना गरेमा, रकम लिई फरार भएमा त्यस्ता कर्मचारी वा संचालक उपर मुलुकी ऐन ठगीको १ नं.अन्तर्गत म्याद भित्रै मुद्दा चलाउने र बचत वा निक्षेपकर्ताको जम्मा रकम र ब्याज भुक्तान गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व ब्यहोर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर संचालनमा रहेका वा प्रचलित कानून अनुसार गर्नुपर्ने काम कारवाही नगर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगर्ने, कानूनको परिधिमा रही कारोबार संचालन नगर्ने सम्पूर्ण ऋण तथा बचत सहकारी संस्था उपर कारवाही र दर्ता खारेज गर्नको लागि र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ऋण तथा बचत सहकारी संस्था दर्ता गरी संस्थाको नाममा करोडौ रुपैया उठाई फरार हुने प्रबृति रोक्न निरुत्साहित गर्न र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानूनमा अबिलम्ब समयानुकूल सुधार गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाले हाल सम्म संकलन गरेको बचत वा निक्षेप रकमको सुरक्षा र प्रत्याभूतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सहकारी बिभागबाट तुरुन्तै आवश्यक र प्रभावकारी काम कारवाही गर्न, गैरकानूनी बचत वा निक्षेप संकलन रोक्न तथा ठगी गर्ने नियतले हुने आकर्षक बिज्ञापन रोक्न तथा सर्वसाधारणलाई ऋण तथा बचतको नाममा भैरहेको ठगी कार्यबाट बचाउन आवश्यक काम कारवाही तथा प्रचारप्रसार गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन्जेल सम्मका लागि ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको नयां बन्द गर्ने कार्य रोक्का अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निबेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आए पछि वा आउने अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको इजलासको आदेश ।
४. सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्य वा अन्य ब्यक्तिबाट बचत तथा निक्षेप स्वीकार गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने, सहकारी संस्थाले सन्तोषजनक काम गरेको छ, छैन भनि रजिष्ट्रार आफैले सोधपुछ गर्न सक्ने, प्रत्येक सहकारी संस्थाले प्रत्येक बर्षको आर्थिक कारोबारको प्रतिबेदन रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबेदन तथा माग गरेको जानकारी पेश नगर्ने सहकारी संस्थालाई रजिष्ट्रारले एक हजार पाँच सय जरिवाना हुने साथै कुनै सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने जस्ता सहकारी संस्था माथि प्रभावकारी नियन्त्रण राख्ने कानूनी ब्यवस्थाको बिद्यमानता रहेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रलायको लिखित जवाफ ।
५. सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाले बैंकिगं कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरी उपदफा (१) अन्तर्गत संस्था वा संघले आफ्नो सदस्य वा अन्य ब्यक्तिहरुबाट बचत तथा निक्षेप स्वीकार गर्नु र आफ्नो सदस्यहरुलाई ऋण दिन सक्ने ब्यवस्था हुँदा उक्त ब्यवस्थानुसारको कार्य गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने हुँदा यस बैंकले कानूनत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न मिल्दैन, यस बैंकबाट बैंकिंङ कारोबार गर्न स्वीकृत पाएका सहकारी संस्थाहरुको नामावली बैंकले नियमितरुपमा प्रकाशित गर्ने गरेको र कुनै संस्थाले स्वीकृत शर्त विपरीत कार्य गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कारवाही गरी जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित समेत गरेको, सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थाको नियन्त्रण, निर्देशन रजिष्ट्रारबाट हुने प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था भएको हुँदा बिपक्षीको झुठृा रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।
६. ऐनले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम रजिष्ट्रारले संघ संस्थाहरुको निरीक्षण एवं सोधपुछ गरी आवश्यक सुझावहरु सहकारी संघलाई दिई प्रवर्धनात्मक बिकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने कार्य हुदै आएको कानून बमोजिम संचालनमा नरहेका सहकारी संघ संस्थाको दर्ता खारेज समेत गर्ने कार्य भई आएको, यस बिभाग एवम मातहतका कर्मचारीबाट ऐनले प्रदान गरेका सिमा भित्र रही संघ संस्थाको निरीक्षण गर्दै आएको संस्थालाई अनावश्यक बिज्ञापन एवम आकर्षक कार्यक्रमरु संचालन नगर्न आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम गर्न र सहकारी ऐन, नियमावली एवम आफ्नो बिनियमको परिधि भित्र रही हरेक कारोबार संचालन गर्न गराउन समेत समय समयमा परिपत्र गर्ने गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बैंकिंङ कारोबार गर्न पाउने गरी संघ संस्थालाई स्वीकृति नदिएको हुँदा बिपक्षीको झुठृा रिट निबेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको सहकारी बिभागको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरि रिट निबेदक तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता राजाराम भटृराईले सहकारी संस्थाहरु स्थापना भई बढी ब्याज दिने झुठो आश्वासनको बिज्ञापन गरी रुपैया जम्मा गरी भाग्ने गरेको, रकम हिनामिना गरेको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय, सहकारी बिभाग र राष्ट्र बैंकले समेत आवश्यक निर्देशन र नियन्त्रण नगरेको कारण सिधासादा नागरिक मारमा परेका छन् । देशको आर्थिक अवस्था समेत संकटमा पर्न सक्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस र बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट बिद्वान अधिवक्ता प्रेमप्रसाद पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका सहकारी संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा निरीक्षण तथा निर्देशन गर्ने कार्य भएको छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको हकमा रजिष्ट्रारबाट कारवाही हुने हुँदा यस बैंकले हेर्न मिल्दैन भनि तथा श्री ५ को सरकारका तर्फबाट बिद्वान सह न्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निबेदक सार्वजनिक सरोकारको बिवाद लिई अदालत प्रवेश गरेकोमा निबेदकको सहकारी संस्थासंग कुनै सारभूत सम्बन्ध देखाउन सकेको देखिदैन । हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनि माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, सहकारी संस्थाहरुले आकर्षक ब्याज दिने झुठा आश्वासन एंव बिज्ञापन गरी बचत वा निक्षेप संकलन गरी उठाइएको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारण मानिस ठगिन गएकाले सर्वसाधारण मानिसको बचत वा निक्षेप डुब्न नपाउने गरी ब्यवस्था मिलाउन रकम हिनामिना गर्ने उपर ठगीको १ नं.बमोजिम कारवाही चलाउन, प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व पूरा नगरी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रचलित कानूनमा अबिलम्ब समयानुकूल सुधार गर्न समेत सार्वजनिक सरोकारको बिवाद भनि निबेदकले परमादेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत रिट निबेदन दायर भएको देखिन्छ ।
९. यसमा रिट निबेदकले प्रस्तुत काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवाद नामाकरण गरी नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम रिट निबेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । सो धारा ८८ (२) मा “यस संबिधानद्वारा प्रदत मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको ब्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको ब्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै बिवादमा समावेश भएको कुने सम्बैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा बिवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निबेदनमा उपरोक्त सम्बैधानिक प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित के कस्तो प्रकारको संबैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हो सो निबेदकले खुलाई स्पष्ट गर्न सकेको पाइदैन ।
१०. प्रस्तुत निबेदन पत्रमा उल्लेख गरेको सहकारी संस्था पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा गठन र संचालन हुने कुरा सहकारी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पाइन्छ। सो ऐनको दफा २६ (१) मा संस्था वा संघले आफ्नो सदस्य वा अन्य ब्यक्तिहरुबाट बचत तथा निक्षेप स्वीकार गर्न र उपदफा (२) मा संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएबाट त्यस्तो सहकारी संस्था ब्यवसायिक तथा ब्यापारिक कारोबार गर्ने उद्देश्य समेतले स्थापना हुन सक्ने देखियो । संस्थाको उद्देश्यको प्रकृतिबाट नै त्यस्तो संस्थाको काम कारवाहीले संस्थाको सदस्य, निक्षेप कर्ता वा बचतकर्तालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सो आधारबाट संस्थाको काम कारवाहीले सम्पूर्ण नेपाली समुदाय वा निश्चित (Particular) समूह वा बर्गलाई असर पार्ने नभई सो संस्थासंग प्रत्यक्ष सरोकार रहन सक्ने ब्यक्तिलाई मात्र असर पार्ने देखियो ।
११. सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिवाद भन्नाले कुनै खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको बिवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको बिवाद बोध हुन्छ । कुनै बिवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिवाद हो, होइन भन्ने कुराको निर्णय सो बिवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ” भनि राधेश्याम अधिकारी बिरुद्व मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको रिट निबेदनमा बिशेष इजलासबाट ने.का.प. २०४८, नि.नं.४४३० मा सिद्वान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । ब्यवसायिक उद्देश्य समेत लिएर स्थापना भएको सहकारी संस्थाको काम कारवाहीले संस्थाको सदस्य वा निक्षेपकर्ता बाहेक निबेदक जस्ता अन्य सर्वसाधारणको हक अधिकारमा के कस्तो असर पुर्याउने हो सो कुरा रिट निबेदकले देखाउन सकेको पाइदैन । साथै निबेदकले प्रस्तुत निबेदन पत्रमा जुन बिवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिवाद भनेर यस अदालतमा निबेदन पत्र दिएको छ, सो बिवादको बिषयबस्तुसंग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial interest) हुनै पर्छ भनि उपरोक्त रिट निबेदनमा ब्याख्या समेत भैसकेको पाइन्छ ।
१२. सहकारी संस्थाको नाममा उठाइएको रकम हिनामिना गरी फरार भएकाले ठगीको १ नं.बमोजिम कारवाही चलाउन एंव कानून बमोजिम दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सहकारी संस्था उपर कारवाही गरी दर्ता समेत खारेज गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भनि निबेदन दाबी रहेको पाइन्छ । त्यस्ता सहकारी संस्थासंग आवद्व ब्यक्तिहरुले रकम उठाई फरार रही मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिमको कसूर हुन सक्ने अवस्थामा मर्का पर्ने ब्यक्तिले ठगीको महल बमोजिम कारवाही चलाउन प्रस्तुत सहकारी ऐन, २०४८ ले कुनै बाधा अवरोध खडा गरेको देखिन आउदैन । त्यसरी ठगी गरेको भनि मर्का पर्ने ब्यक्तिको उजुरी परि सम्बन्धित निकायले कारवाही अघि नबढाएको भनि सरोकारवाला ब्यक्तिले कानून बमोजिम कारवाही अघि बढाउने परमादेशको आदेश माग गरेको अवस्था पनि देखिदैन ।
१३. त्यस्तै सहकारी ऐनको दफा ३२ मा कुनै संस्था वा संघले सन्तोषजनक काम गरेको छैन भनि सो संस्था वा संघको कम्तिमा पाँच प्रतिशत सदस्यले निबेदन दिएमा रजिष्ट्रारले आफै गई सोधपुछ गर्न वा कुनै अधिकारीलाई लिखित रुपमा अधिकार दिई सोधपुछ गराउन सक्ने र दफा ३६ मा रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले संस्था वा संघको निरीक्षण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । सो कानूनी ब्यवस्था बमोजिम सोधपुछ वा निरीक्षण गर्दा कुनै संस्था वा संघ लगातार दुई बर्ष सम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाइएमा कुनै संस्था वा संघद्वारा आफ्नो उद्देश्य बिपरीत कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त ब्यक्तिले संस्था वा संघको दर्ता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान समेत ऐनको दफा ४१ (३) मा रहेको पाइन्छ । यसरी कुनै संघ वा संस्थाले सन्तोषजनक काम गरेको छैन भनि सम्बन्धित ब्यक्तिको रजिष्ट्रार समक्ष उजुर परेको अवस्थामा त्यस्तो संघ वा संस्था उपर कारवाही हुन सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान भएको र त्यसरी उजुरी पर्दा समेत कारवाही अघि नबढाएको कारवाही गर्नु भनि सरोकारवाला ब्यक्तिको रिट निबेदन समेत रहेको पाइदैन ।
१४. निबेदक कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य पनि नरहेको र कुनै सहकारी संस्थाको निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ता समेत नरहेको अवस्थामा संस्थाको काम कारवाहीसंग निबेदकको कसरी सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रह्यो सो समेत देखाउन सकेको पाइदैन । यसरी ब्यवसायिक उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थासंग फाइदा लिने व्यक्तिलाई असर पर्ने काम कारवाहीको बिषयमा सो असर पर्ने ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी कानून बमोजिम कारवाही नभएको भनि सो बिषयसंग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको ब्यक्ति अदालत प्रवेश नगरी सो संस्थासंग सरोकार नै नभएको ब्यक्ति अदालत प्रवेश गर्दैमा सो संस्थाको काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको बिवादको रुपमा नामाकरण गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । निबेदकले उठाएको बिषयबस्तुबाट असर पर्ने ब्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गरी कानून बमोजिम कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेकै देखिंदा प्रस्तुत रिट निबेदनबाट अन्यथा बोलिरहन परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति संवत २०५८ साल चैत्र २० गते रोज ३ शुभम् –––