निर्णय नं. ४७७८ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७७८    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४९ सालको रिट नं. २३३२

आदेश मिति: २०५०।६।१९।३

निवेदक      : लोक बहादुर थापाको मुद्दा सकार गर्ने का.जि.का.न.पा. वडा नं. ४ महाराजगंज बस्ने शिव बहादुर थापा समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.का.न.पा. वडानं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने गोपाल उपे्रती समेत ।

विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) मा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहिले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहिलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षी जग्गाधनी भएकोमा विवाद देखिएन । जग्गाधनीले बसोबास गर्न घरबारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको, साविक जग्गा धनीले मात्र झिक्न पाउने, नयाँ जग्गाधनीले झिक्न नपाउने, खेतजग्गा घरवारी नहुने, पाखो जग्गा मात्र घरवारी हुने भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा कानूनमा त्यस्तो कुनै सिमांकन भएको पाइएन । अतः नयाँ जग्गाधनीले घरवासको लागि जग्गा झिक्न नपाउने, खेतजग्गा घरबारी नहुने भन्ने लगायतका निवेदक तर्फको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वप्रकाश सिग्देल ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद उपे्रती ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    साविक का.जि. बबरमहल बस्ने जयप्रकाश शम्शेर ज.ब.रा. जग्गाधनी र हाम्रा पिता लोक बहादुर थापा मोही भै का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ (ढ) मा कि.नं. १६ क्षे.फ. १–६–० को जग्गा विपक्षी नं. १ ले के कुन मितिमा कित्ताकाट गरी ०–११–० हा.व. गरी लिनु भएपछि कायम हुन आएको कि.नं. १९५ प्रत्यर्थी नं. २ मा ०४८।२।२७ को मिति राखी घरवासको लागि मोहिबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी निवेदन गर्नुभई सोको १० दिने म्याद पिताका नाउँमा आएपछि पिताले विपक्षीले आफ्नो घरवास छैन भनी उल्लेख नगरेको आफू र आफ्नो परिवारको श्रमले कमोद गरी आएको उक्त जग्गा छाड्न मंजुर नभएको र छाडनु नपर्ने कानूनी आधार समेत उल्लेख गरी निवेदन सहित प्रत्यर्थी नं. २ मा हाजिर हुनु भएको, २०४८।६।४ मा पिताको मृत्यु भएकोले हामी दुवै सहोदर छोराले उक्त मुद्दा सकार गरी तारेखमा रहेकोमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम घरवासको लागि ज.ध.ले मोहिले कमाई आएको जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था भएकै छ झिक्न नपाउने कुनै अन्य दावी मोहिको लिखित जवाफबाट देखिएन भनी प्रतिरोपनी आफैले ८,००,००० कायम गरी २५% ले हुन आउने रकम मोहीले बुझे सोही बमोजिम र नबुझे ज.ध.ले धरौटी राखेपछि मोहिको लगत कट्टा गरि दिन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने निर्णय गरेको आधारमा प्रत्यर्थी नं. ३ ले लगत कट्टा गर्नेभयो ।

३.    अन्यत्र घरवास नभएका साविक ज.ध.ले मात्र काठमाडौं उपत्यकामा घरवासको लागि ५ रोपनी सम्म जग्गा छुट्याउन पाउने खरिदी व्यक्तिले नपाउने विधायिकाको मनसाय भएकोमा प्रत्यर्थी नं. २ ले छुट्याउने गरेको फैसलामा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २७ को गलत व्याख्या भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घरवासको लागि जग्गा आवश्यक परेकोले भन्ने मात्र भएबाट पनि अन्यत्र घर रहेको प्रष्ट हुँदा घर छ छैन एकिन गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय अ.वं. १८४(क) को विपरित भई सो फैसलाबाट हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को हक आघातित हुन पुगेको हुँदा सो फैसला र सोबाट भएका कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।२।८।५ को आदेश ।

५.    मेरो नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट ०४८।११।४ मा जयप्रकाश शम्शेर ज.व.रा. बाट हा.व. पारित गरी लिएको जग्गा का.न.पा. वडा नं. २३(द) को कि.नं. १९५ को क्षे.फ. ०–११–० को जग्गामा मोही लोक बहादुर थापा देखाई लिएको रिट निवेदनमा उल्लेखित वडा नं. २३(ढ) को जग्गा कसको कहाँको थाहा छैन । सो जग्गा मलाई घरवासको लागि आवश्यक परेकोले भू.स.. ऐन २०२१ को दफा २७(१) अनुसार जग्गा झिकी पाउँ भनी का.न.पा. मा निवेदन गरेकोमा सो नगरपालिकाको ०४८।१२।४।३ को बोर्डको इजलासबाट मोहिलाई क्षतिपूर्ति दिई मोहीको लगत कट्टा गरी जग्गाधनी कै नाममा कायम गरी दिन सम्बन्धित निकायमा पठाई दिने भन्ने निर्णय कानून अनुरुप भएको छ। उक्त जग्गाम सम्पूर्ण कार्य गर्न नसक्सा पास घर बनाउन विक्री समेत गर्न रोकी पाउँ भनी मागराखी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा २०४९।१।२३ मा यिनै निवेदकले गरेको मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा (६) उपदफा ६ को हक अधिकारमा अतिक्रमण गर्न खोजेको छ अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गोपाल उपे्रतीको लिखित जवाफ ।

६.    यस नगरपालिकाले मोहीबाट जग्गा झिकी दिने भनी गरेको निर्णय आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही कानून बमोजिम गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश हुन नआएको ।

८.    नियम बमोजिमको पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देलले ०४७।१।१३ को राजपत्रको सूचनाले  नगर पंचायत भंग गरी ०४७।२।३० को स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचनाले नगरपालिका गठन गरेको, ०४८।१२।२६ मा लागू भएको नगरपालिका ऐनको दफा ९(१) ले बहुमत बाट निर्णय गरिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत निर्णय अध्यक्ष सहित ३ जनाले गरेको छ । निर्णय गर्दा ६ जना उपस्थित भएको सही ३ जनाले मात्र गरेको छ । खेत घर वारीको लागि झिक्न नमिल्ने पाखो जग्गा मात्र घरवारी हुन्छ, अतः झिक्न पाउने गरी गरेको नगरपालिकाको निर्णय गैर कानूनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी गोपाल उपे्रतीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद उपे्रतीको बहस समेत सुनी यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा घरवासको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउने गरी काठमाडौं नगरपालिकाले गरेको मिति २०४८।१२।४।३ को निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) समेत विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहीलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षी गोपाल उपे्रती जग्गाधनी भएकोमा विवाद देखिएन । जग्गाधनीले बसोबास गर्न घरवारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको, साविक जग्गाधनीले मात्र झिक्न पाउने, नयाँ जग्गाधनीले झिक्न नपाउने, खेत जग्गा घरवारी नहुने, पाखो जग्गा मात्र घरवारी हुने भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा कानूनमा त्यस्तो कुनै सिमांकन भएको पाइएन । अतः नयाँ जग्गाधनीले घरवासको लागि जग्गा झिक्न नपाउने, खेतजग्गा घरवारी नहुने भन्ने लगायतका निवेदक तर्फको जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन । नगरपालिकाको मिति २०४८।१२।४ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नमिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५० साल आश्विन १९ गते रोज ३ शुभम् ।