निर्णय नं. ७०८२ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं.७०८२ ने.का.प.२०५९ अङ्क ३/४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्बत २०५८ सालको फौ. विविध नं.९५
फैसला मितिः २०५९।२।१३।२
मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।
वादी/प्रतिवेदकः गृह मन्त्रालयको मिति २०५६।६।२६ को पत्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट उप सचिव मधुसूदन भट्टराई
बिरुद्व
विपक्षी/प्रतिवादीः बैतडी जिल्ला गुवखोला गा. वि. स. वडा नं. १ घर भै तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हाल पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जको दरबन्दी भै पु.स.व.का कञ्चनपुरमा उप न्यायाधिवक्ता पदमा काजमा कार्यरत नरेन्दबहादुर चन्द समेत
§ जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य मात्रै प्रत्यायोजन हुने, सो काम कर्तब्य निर्वाह गरे वापत श्रृजित दायित्वमा महान्यायाधिवक्ता सरह संरक्षण एवं कार्यगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने भनि अर्थ गर्न कानून र न्याय सम्मत समेत नहुने ।
§ सरकारी वकिलले सो बमोजिम वहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारवाही गरिने वा गाली वेइज्जती मुद्दा चलाइने छैन भनि सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३५ मा भएको ब्यबस्थाबाट सरकारी वकिलको अभियोजन र प्रतिरक्षा लगायतका सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ प्रदत्त काम कर्तब्य र अधिकारहरु विशुद्ध ब्यबसायिक प्रकृतिका हुन भन्नेमा विवाद नरहने ।
§ ब्यबसायिक आचरणको परिधि भित्र रहि असल नियतबाट गरिएका त्यस्ता कार्यहरुमा सरकारी वकिललाई ब्यबसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने ।
§ संविधानको धारा ९८ बमोजिम भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने कसूरको छानविन गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको भनि सो संविधानको धारा ११० को उपधारा (२) तथा उपधारा (५) अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही सम्पादन गरेको अभियोजन प्रतिरक्षा तथा कानूनी परामर्श सम्बन्धी कुनै निर्णय तथा कारवाही नै कानूनी वा गैर कानूनी सही वा गलत भएको भनि पुनरावेदन हेरे सरह वा पुनरावलोकन गरे सरह जाँचवूझ गर्न र सोही कुरालाई आधार मानी अनुचित कार्य गरी वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनि कसूर ठहर गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई प्राप्त हुने भनि मान्न नदेखिने ।
§ सुम्पिएको अधिकार रद्द वा प्रतिधारण नगरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, ०४९ को अनुसूचि भित्रको भ्रष्टाचार मुद्दामा आँफै अधिकृत खटाई अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगका तर्फवाट भनि सोही अधिकृत द्वारा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम दायर भएको भन्न सकिने अबस्था समेत नदेखिने ।
§ जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पदीय हैसियतमा संविधानको धारा ११०(२) र (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम, कर्तब्य र अधिकार अनुरुप सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) र १८ बमोजिम ब्यबसायिक उन्मुक्तिको अधिकार अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर अदालतवाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको बिषयमा प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.२९ देखि ३४)
अदालतको आदेश वमोजिम उपस्थित हुन भएकाः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रिबहादुर कार्की र नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताव्दय श्री मोतिकाजी स्थापित र गणेशराज शर्मा, विद्वान अविधक्ताव्दय श्री हरिहर दाहाल, श्री वालकृष्ण न्यौपाने
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. काठमाडौं एयरपोर्ट पुलिसले समाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा चलान गरेको का. म. न. पा. वडा नं. १ नक्साल नागपोखरी बस्ने लियाकत खाँ वावुको नाम नूर मोहम्मद खाँ कपिलवस्तु आदर्श गाउँ पञ्चायत तौलिहवा वार्ड नं. १ हो । हामी वार्ड नं. १ कै वासिन्दा हौं, त्यही जन्मियौं त्यहि हुर्कियौं र आज ५०/६० बर्ष भै सकेको छ, यो ब्यक्ति भारतको विरुद्धमा नेपालमा बसी गतिविधि चलाउने मुख्य नायक हो । प्रहरी प्रशासन र प्रमुखहरुको मिलेमतो गरी मोटो रकम लिई निजको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्जमिन समेत वार्डमा नलगी प्रहरी कार्यालयमा नै केही मुस्लिमहरु बोलाई गराएकोले आवश्यक कारवाहिको लागि भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी बोधार्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई मिति ०५६।४।२७ मा कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. १ का ओमनाथ पाण्डेले दिएको उजुरी निवेदन र कपिलवस्तु आदर्श ग्राम पञ्चायत तौलिहवा वडा नं. ४ को जन्मस्थान र नुर महम्मद खाँलाई वावु देखाई मिति २०३७।४।८ मा जिल्ला कार्यालय कपिलवस्तुबाट लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र फर्जि भएकोले किर्तेमा मुद्दा चलाउन पर्नेमा नचलाई नागरिकता ऐन अनुसार मुद्दा चलाई भ्रष्टाचार गरेको भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई दिएको उजूरी निवेदन उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले कुनै विवरण पेश गरी नागरिकता प्रमाण–पत्र लिएको नदेखिएको अबस्थामा किर्तेतर्फ कारवाही चलाउनु पर्नेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले झुठ्ठो विवरण पेश गरी वंशजको नागरिकता लिएको अभियोग लगाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अनुसार अभियोग पत्र दायर गरी किर्ते नागरिकता लिने गैर नेपाली लियाकत खाँ लाई मुद्दा हलुका पारी बचाउने वदनियतपूर्ण काम गरेकोले अग्रिम कारवाही हुने भनी गृह मन्त्रालयमा पठाएको र गृह मन्त्रालयवाट रकम लिन दिन गरेको र एक ठाउँमा सर्जमीन गर्नुपर्नेमा अर्को ठाउँमा सर्जमिन गरेकोले अनुसन्धान हुन भनी यस आयोगमा मिति ०५६।६।२६ को पत्रसाथ फाइल प्राप्त भै उजुरीको रुपमा दर्ता भएको ।
३. लियाकत खाँले नेपाली नागरिक हुँ भनी नागरिकता लिएकोमा, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका विभिन्न सरकारी निकायको अभिलेख निज स्वयंले पनि जुन ठाउँमा आफ्नो स्थानीय घर भएको भनी उल्लेख गरेको त्यस ठाउँमा घर नभएको साथै निजको वावु नेपाली नागरिक थिए र यही तौलिहवा वार्ड नं. ४ हाल न. पा. वार्ड नं. १ मा घर थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएकाले निज ब्यक्ति अनागरिक हो । झुठ्ठा विवरण के लाई भनिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा लियाकत खाँले आफ्नो जन्मघर नै नभएको ठाउँलाई जन्मघर भनि र आफ्नो वावु समेत तौलिहवा वार्ड नं. ४ मा जन्मेको भनेकोमा सो कुरा पुष्टि नभएकोले झुठ्ठा विवरण लेखि लेखाई नागरिकता प्राप्त गरेकोले झुठ्ठा विवरण भनेको हो । कारवाही गर्नेहरुमा अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिले प्राप्त गरेको नागरिकता कुनै पनि प्रमाणबाट कानून विपरीत लिएको वा पूर्ण तथा वनावटी र किर्ते बनाई लिएको रहेछ वा किर्ते गरेछ भने किर्ते कागजको महलका १२ नं. अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुरुमा जाहेरी पत्र पठाउँदा किर्ते पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको भनी जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाएकोमा अनुसन्धान अधिकारी प्रहरीबाट अनुसन्धान हुँदा किर्ते सम्बन्धमा तथ्ययुक्त र ठोस सवुद प्रमाण नभएकोले नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० अनुसारको कसूर देखिएको भनी राय पेश हुन आएकोले नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनुसार मुद्दा चलाएको हो । अनुसन्धान र राय ठिकै देखिएकोले समर्थन गरि अभियोग लेखेको हो । प्रतिवादी लियाकत खाँ विरुद्व कानून बमोजिम अभियोग लगाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । मैले इमान्दारीका साथ काम कारवाही गरेको कुरामा अदालतवाट निर्णयको परिणामको भरमा मैले प्रतिवादीलाई सफाइ पाउने वा कम सजाँय हुने नियतले सो गरेको ठहर्ने होइन भन्ने समेतको नरेन्द्रवहादुर चन्दले मिति ०५६।१०।३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।
४. मैले कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट ०३७।४।८ मा वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ । सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र हजमा जाने वेला पासपोर्ट सहित हज कमिटिमा बुझाएको थिएं, पछि हज कमिटिको कर्मचारीले हरायो भनी जवाफ दिए । हाल मसँग सक्कल नागरिकता छैन । मेरो उमेर ४ बर्षको छँदा आमा नजिरनले (हाल स्वर्गवास भैसकेको) मलाई काठमाडौं ल्याउनु भयो । वुवाको पनि सोही वखत स्वर्गवास भयो मैले नागरिकता लिँदा एउटा लेखनदास मार्फत अनुसूची फाराम भराई एउटा अफिसर नाम थाहा छैन, सिफारिश गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा पेश गरेको हुँ । सूर्यप्रसाद नेपालले दस्तखत गरि ०३७।४।८ मा नागरिकता लिएको हो । मैले सन् २।२।१९९९ मा पासपोर्ट लिई ०५५ फागुन मा ४ दिन हज गर्न गएको हुँ । मेरो नागरिकता विरुद्व जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ र मैले सो को प्रतिवाद समेत गरिसकेको छु । मैले नक्साल नाग पोखरीमा, जयनेपाल चित्रघर नजिक कि. नं. २५२६ क्षेत्रफल ०–१–३–१ को जग्गा ०४७।११।२३ मा लिएको फोटोकपी पेश गरेको छु । नागरिकता हराएको वारे कहि कतै उजुर गरेको छैन भन्ने समेत ब्यहोराको लियाकत खाँले मिति ०५६।१०।१० मा आयोगमा उपस्थित भै गरेको बयान ।
५. सरकारी कागजात लिँदा प्रमाण नपुर्याई हुनुपर्ने रीतपूर्वकका कागजातहरु कुनै फेला नपरेमा, निजले लिएका कागजातहरु किर्ते ठहर्छ । साथै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि आँफैले नक्कली गरेका कागजात भए किर्ते ठहर्छ । अनुसन्धानको क्रममा गरिएको सर्जमिन कपिलवस्तु न. पा. वा. नं. १ मा पर्छ सो पञ्चायत कालमा गा. वि. स. वार्ड नं. ४ मस्जीद टोल भन्दछन् । प्रस्तुत मुद्दामा धेरै अगाडिको रेकर्ड भएको र निजले कपिलवस्तुमा रहँदा ४ बर्षको सानो बच्चा हुँदा आमाले पालनपोषण गरी हुर्काइएको टोल मस्जीद टोल भनी देखाएको र सो सबै कुराहरु झुठ्ठो विवरण भएको हुँदा झुठ्ठो विवरणमा कारवाही चलाएको हो । साथै प्रस्तुत मुद्दामा नागरिकताको फोटोकपी मात्र मुख्य प्रमाणको रुपमा देखा परेको, तर फोटोकपीमा उल्लेख गरेको नागरिकता नम्बरहरु सम्बन्धित कार्यालयमा रेकर्ड नभेटिएकोले र अपराधी नछुटोस् भन्ने उद्देश्य राखी वकिलको निर्देशानुसार झुठ्ठो विवरण देखाई नागरिकता लिएको भनी नागरिकता ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा आफ्नो रायसम्म पेश गरेको छु । प्रमाण खोज्ने क्रममा लियाकत खाँको नागरिकताको फोटोकपीमा हस्ताक्षर भएको प्र. अ. सूर्यप्रसाद नेपालको दस्तखत चेक गर्न रोनाष्टमा पठाइएकोमा सक्कल नागरिकता नभई फोटोकपी कागजातबाट चेक गर्न नसकिने भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको कानूनले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अधिकार दिएको छ । कानूनी सरसल्लाह सरकारी वकिलसँग लिई काम कारवाही गरिन्छ । सोही अनुरुप यस मुद्दामा पनि सरकारी वकिलको राय अनुसार मुद्दा चलाएको हो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार वकिलले मुद्दा दायर गरेकोले मलाई थाहा भएसम्म किर्तेमा थोरै सजाँय भएको र नागरिकता ऐन, अन्तर्गत बढी सजाँय हुने ब्यबस्था छ । खाँलाई कुनै सजाँय कम गराउने मनसायले काम गरेको होइन भन्ने समेत ब्यहोराको प्र. नि. सूर्यवहादुर कुमालले मिति २०५६।११।३ मा आयोग समक्ष गरेको बयान ।
६. मैले लियाकत खाँ को नागरिकता बनाएको छैन, फोटोकपीमा भएको सही मेरो होइन । मेरो दस्तखतको नक्कल गर्न खोजिएको हो । सही नक्कली हो । मैले वनाएको नागरिकताको रेकर्ड प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुनुपर्छ । मलाई अस्थायी निस्साको आधारमा नागरिकता दिने प्र.जि.अ.ज्यूवाट अधिकार दिइएको थिएन । अन्य नागरिकता दिन प्र. जि. अ. बाट अधिकार दिइएको थियो । अन्य नागरिकता प्र.जि.अ. आँफैले दिनु हुन्थ्यो । एकपटक एक जना ब्यक्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर ठिक छ, छैन भनी पुष्टि गर्नका लागि आएको थियो त्यो नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएको थिएन । कुनै रेकर्ड थिएन । मेरो सही किर्ते गरेको पाइयो । मैले किर्ते नागरिकता र ब्यक्ति समेत प्र.जि.अ. समक्ष पेश गरे । कारवाही हुँदै थियो । म सरुवा भए त्यहाँबाट यो घटना २०३७ सालमा भएको अवगतार्थ अनुरोध गर्दछु । लियाकत खाँ को नागरिकता सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने समेत ब्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद नेपालले आयोग समक्ष गरेको मिति ०५६।१२।१० को बयान ।
७. लियाकत खाँलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने वदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरी प्र. नि. सूर्यवहादुर कुमाल र सरकारी वकिल नरेन्द्रवहादुर चन्दले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा दफा ७(१) बमोजिम निज लियाकत खाँ, प्र. नि. सूर्यवहादुर कुमाल र सरकारी वकिल नरेन्द्रवहादुर चन्दलाई पुनरावेदन अदालत वुटवलमा सो कसूरमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत मधुसुदन भट्टराईलाई पठाउने भन्ने समेत ब्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०५७।८।१६ को निर्णय ।
८. लियाकत खाँ ले नागरिकता लिएको भनिएको मिति ०३७।४।८ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको नं. चार अङ्कको नभई सो मितिमा पाँच अङ्कको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३५७४९ देखि ३५७६१ सम्मको १३ थान नागरिकता जारी भएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुवाट मिति ०५७।३।९ को पत्रसाथ झिकाइएको नागरिकता सक्कल रजिष्टरवाट देखिएको र उल्लेखित कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको मिति ०५६।४।१९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा पठाएको समेत देखिन आएको छ । प्रस्तुत नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने प्रहरी निरीक्षक सरकारी वकिलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति ०५६।४।१९ को पत्रमा लेखि आएको ब्यहोरालाई नजर अन्दाज गरी लियाकत खाँ सम्बन्धी कुनै पनि विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा पेश गरेको नदेखिएको अबस्थामा किर्तेतर्फ मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा आफ्नो पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी कही कतै पेश नै नगरिएको वादी दावी पुष्टि गर्न नै नसकिने झुठ्ठा विवरण पेश गरेको भनी अभियुक्त लियाकत खाँलाई सहयोग वा फाइदा पुर्याउने वदनियत राखी नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत झुठ्ठो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भनी लाग्नै नसक्ने स्वतः खारेज हुने मुद्दाको परिणामलाई ध्यानमा राखी असान्दर्भिक दफा लगाई मुद्दा दायर गरेको कार्य पूर्ण रुपमा वदनियतपूर्ण देखिन्छ ।
९. तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नलिएको सो को अफिस रेकर्ड नै नभएको किर्ते नागरिकता हो भनी कारवाहीको लागि प्र.जि.अ. कपिलवस्तुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किर्ते हुन सक्ने भनी कारवाही गरी मुद्दा चलाउन मानिस सहित पठाएको तथ्यमा वास्तै नगरी निज लियाकत खाँसँग मिलेमतो गरी नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः मुद्दा खारेज भई लियाकत खाँलाई गैर कानूनी फाइदा पुग्छ भनी प्रष्ट रुपमा तथ्य अभियोग विगारी लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई जानीजानी पछि मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी लियाकत खाँलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वदनियतले नेपाल कानूनको जानीजानी पालना नगरी सरकारी वकिल नरेन्द्रवहादुर चन्दले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको अपराध गरेकोले सोही दफा ७(१) बमोजिम सजाँय हुन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कपिलवस्तुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रेकर्ड नै नभएको समेत हुँदा किर्ते हुन सक्ने भनी किर्ते तर्फ कारवाही गरी मुद्दा चलाउन मानिस सहित पठाएको तथ्यमा वास्तै नगरी निज लियाकत खाँ सँग मिलेमतो गरी प्रहरी निरीक्षक सूर्यवहादुर कुमालले लाग्नै नसक्ने ऐन लगाई मुद्दा दायर भएमा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला हुन्छ भन्ने कुरा जानी जानीकन प्रतिवादी लियाकत खाँलाई गैर कानूनी लाभ पुग्छ भन्ने वदनियतले नेपाल कानूनको जानी जानी उल्लंघन गरी आफ्नो पदिय कर्तब्य पालन नगर्ने प्रहरी निरीक्षक सूर्यवहादुर कुमाल उपर भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(१) अनुसारको अपराध गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम सजाँय हुन र सरकारी वकिल नरेन्द्रकुमार चन्द तथा प्रहरी निरीक्षक सूर्यवहादुर कुमाललाई प्रलोभनमा पारी प्रमाण पुर्याउन नै नसकिने नागरिकता ऐन, बमोजिमको लाग्दै नलाग्ने ऐनको दफा लगाई मुद्दा दायर गर्न लगाई आफुलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने वदनियतले किर्ते कार्य गर्ने लियाकत खाँ विरुद्व भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसारको अपराध गरेकोले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाँयको माग दावी लिएको छ । उल्लेखित विपक्षी मध्ये लियाकत खाँ र प्रहरी निरीक्षक सूर्यवहादुर कुमाललाई यसै अभियोग पत्रसाथ पेश गरिएको र उप–न्यायाधिवक्ता नरेन्द्रवहादुर चन्दलाई मिति ०५७।८।२२ मा उपस्थित हुन पत्र पठाइएकोमा उपस्थित नभै फरार रहेकोले सम्मानित अदालतवाटै समाव्हान जारी हुन अनुरोध छ भन्ने समेत ब्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट उप सचिव मधुसुदन भट्टराईको पुनरावेदन अदालत वुटवल समक्ष पर्न आएको मिति ०५७।८।२९ को उजुरी प्रतिवेदन ।
१०. म नेपालको नागरिक हुँ । मैले वँशजको नाताले २०३७ सालमा जिल्ला कपिलवस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ४ (साविक) मा र हाल वडा नं. १ मस्जीद टोलमा बसोबास भएवाट नागरिकता प्राप्त गरेको हो । म नुर मोहमदको छोरा हुँ । मैले मिति ०३७।४।८ मा ना. प्र. नं. ३७४५ को नागरिकता जि.प्र.का. कपिलवस्तुबाट प्राप्त गरेको हुँ । नागरिकताको लागि दरखास्त दिन आमा र लेखनदास समेत साथै गै फाँटमा दर्ता गराएको हो । कति नम्बरमा दर्ता भयो थाहा छैन । निवेदनमा मलाई सनाखत गराएको थियो । २० बर्ष अघि देखि ब्यापार गर्न बसेको सद्दे तरिकाबाट नागरिकता लिएको किर्ते गरेको होइन । मुद्दा चलाउँदा सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकलाई प्रलोभनमा पारेको छैन । म उपर लगाइएको अभियोग दावी झुठ्ठा हुँदा झुठ्ठा दावीबाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी लियाकत खाँले पुनरावेदन अदालत वुटवलमा मिति ०५७।८।२९ मा गरेको बयान ।
११. लियाकत खाँको नागरिकताको फोटोकपी फेला परेको, सक्कल नागरिकता हजकमिटीमा हराएको भनेकाले हज कमिटीमा लेखि पठाउँदा त्यहाँबाट पनि सक्कल प्राप्त भएन । सोही लियाकत खाँले लिएको नागरिकताको अघि र पछि नागरिकता लिएको कागजमा भएको सहिछाप र उक्त फोटोकपीमा भएको सहिछाप जाँच गर्न रोनाष्टमा पठाइयो । रोनाष्टबाट सक्कल नागरिकता विना सद्दे वा किर्ते के हो भनि जाँच्न नसकिने भन्ने जवाफ प्राप्त भएबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गै रजिष्ट्रर हेर्दा निजको नाम नामेसी केही प्राप्त भएन । अनुसन्धान पछि एस. पि. गंगा पाण्डे, म र सरकारी वकिल समेतको राय सल्लाहवाट किर्तेतर्फ प्रतिवादीलाई थोरै सजाँय हुन सक्ने नागरिकता झुठ्ठा विवरणतर्फ बढी सजाँय हुन सक्ने भएकाले नागरिकता झुठ्ठा विवरण तर्फ मुद्दा चलाएको हो । अभियुक्त नछुटोस भन्ने उद्देश्यले बढी भन्दा बढी सजाँय हुने मुद्दाको दावी लिएको हो । प्रतिवादीलाई छुटकारा दिने उद्देश्यले त्यस्तो अभियोग लगाएको होइन । सर्जमिन सम्बन्धित ठाउँमा नै गराएको हो । प्रतिवादी लियाकत खाँ सँग मेरो कुनै मिलेमतो छैन । मेरो प्रतिवादीलाई लाभ पुर्याउने कुनै वदनियत छैन । मैले दिएको राय निर्णय होइन । पदीय कर्तब्यको इमान्दारीसाथ पालना गर्दै आएको छु । अभियोग दावी बमोजिम सजाँय हुनुपर्ने होइन । दावी झुठ्ठा हो । झुठ्ठा दावीबाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी सूर्यवहादुर कुमालले पुनरावेदन अदालत वुटवल समक्ष गरेको मिति ०५७।८।३० को बयान ।
१२. प्रतिवादी लियाकत खाँ उपर भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को सजाँय माग दावी हुँदा पछि प्रमाण वुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी लियाकत खाँलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्षको गर्नुपर्ने भएकोले अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी सम्बन्धित कारागार शाखामा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने र प्रतिवादी प्र.नि. सूर्यवहादुर कुमालका हकमा निजले आरोपित कसूर गरेको होइन भन्न सकिने अबस्था नहुँदा पछि प्रमाण वुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा २७(४) र अ. वं. ११८ को देहाय ५ बमोजिम ऐ. ऐनको देहाय १० समेतको परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी तजविजी रु.२०,०००।– (बिस हजार) नगद धरौट वा सो वापत जेथा जमानी दिए लिई मुद्दा पूर्पक्ष गर्ने र दिन नसके ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राख्न पठाई दिने र फरार प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दका हकमा समाव्हान जारी गरी उपस्थति भए वा म्याद नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति ०५७।८।३० को आदेश ।
१३. उक्त नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको हैसियतले मैले चलाएको हुँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार प्रत्यायोजित भए बमोजिम सो नागरिकता मुद्दा सम्बन्धीको दावी लिएको हुँ । संविधानको उल्लेखित धारा बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने कुनै पनि मुद्दाहरुमा श्री ५ को सरकारको तर्फवाट कसै उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कानून बमोजिम कुन दावी लिने वा नलिने भन्ने कुराहरुको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले केवल महान्यायाधिवक्तालाई मात्र तोकेको छ । सोही प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम अभियोजन पक्षले लिएको दावीमा महान्यायाधिवक्ता वाहेक कसैले पनि प्रश्न उठाउन वा अन्य कुनै दावी लिन पाउने होइन । जुरिष्प्रुडेन्सको सामान्य सिद्वान्त अनुसार पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा अभियोजनको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्ने सिद्वान्त हो । यो कुरा सरकारी वकिलको इम्यूनिटी भित्रको कुरा पनि हो । संविधानको धारा ९८ र ११० छुट्टाछुट्टै कुरा हो । एउटा धाराले अर्को धारालाई काट्न र संकुचित पार्न सक्दैन । त्यसैगरी ०५३।६।२० को राजपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकार प्रत्यायोजित गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मको कर्मचारीहरुको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा प्र.जि.अ. ले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ तर आँफैले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट मधुसुदन भट्टराईले म समेत उपर अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको छ । जुन सरासर त्रुटिपूर्ण छ । यस हिसाबवाट म माथि लगाइएको अभियोग खारेज हुनुपर्ने हो । मैले कुनै अधिकारको दुरुपयोग गरेको होइन । मैले आफुलाई कानून बमोजिम भएको अधिकारको सदविचार र इमान्दारीकासाथ पालना गरेको हुँ । कुनै पनि किसिमको भ्रष्ट्राचार गरेको होइन । जहाँसम्म कम दावी र बढी दावीको कुरा छ, यदी दावीकै लागि मात्र म माथि झुठ्ठा आरोप लगाइएको हो भन्ने उजुरकर्ता महाशयलाई नेपाल कानूनको सामान्य जानकारी सम्म हुनुपर्ने हो । किनभने किर्ते कागजको महल बमोजिम मलाई कानूनको ज्ञान भएसम्म सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा १ बर्ष भन्दा बढी कैद सजाँय गर्न सकिने ब्यबस्था छैन । जवकी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम ५ बर्ष सम्म कैद सजाँय गर्ने व्यबस्था छ । यसवाट पनि उजुरकर्ताको दूरासय भावना प्रष्ट हुन्छ । उल्लेखित नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा संकलित सवुद प्रमाणहरुवाट किर्तेका सम्वन्धमा एउटा पनि ठोस प्रमाण नभएको र दावी लिदा ठूलो दावी लिने विभागीय प्रचलन भएकाले सो तर्फ दावी लिएको हो । किर्ते तर्फ म्याद बाँकी नै छ । कानून नमिली अभियोग दर्ता गरेको भए अदालतले तत्कालै दरपीठ गर्ने अबस्था थियो । अन्य मुद्दाहरु जस्तै यस नागरिकता मुद्दामा पनि सदनियत र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम आफ्नो ज्ञान र सदविवेकले काम गरेको हुँ । यति हुँदा हुँदै पनि केवल अभियोगको लागि मात्र अभियोग लगाउने हिसावले म माथि झुठ्ठा आरोप लगाएको हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फूर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको अदालतवाट जारी समाव्हान म्यादमा उपस्थित भै प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले पुनरावेदन अदालत वुटवल समक्ष गरेको मिति ०५७।९।६ को बयान ।
१४. यसमा प्र. नरेन्द्रवहादुर चन्दलाई पछि वुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल मुलुकी ऐन, अ. वं. ४७ नं. बमोजिम पूर्पक्षको लागि तारेखमा राख्ने र प्रमाण कागजात समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति ०५७।९।६ को आदेश ।
१५. पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेशले अ. वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका सूर्यप्रसाद नेपालले गरेको बयान मिसिल सामेल रहेछ ।
१६. विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म निवेदक तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कपिलवस्तुमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत रहँदा प्र. लियाकत खाँ सँग मिलेमतो गरी निजलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने वदनियतवाट एउटा कानून लगाउनु पर्नेमा अर्को कानूनको प्रयोग गरी तथ्य र अभियोग विगारी आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी नेपाल कानून जानीजानी पालना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर अपराध गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा ७(१) बमोजिम सजाँयको माग दावी लिई मिति ०५७।८।२९ मा पु.वे.अ. वुटवलमा म समेतका विरुद्वमा अभियोग पेश भएकोमा उक्त मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार म निवेदक ०५७।९।६ मा उपस्थित भई बयान गरी हाल पूर्पक्षमा वसेको छु । उक्त मुद्दामा संविधानको धारा ९८ तथा ११० को अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल भै नेपाल कानूनको ब्याख्या सम्बन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको र सार्वजनिक महत्व र सरोकारको बिषय समेत भएकोले सो को निर्णय सर्वोच्च अदालतवाटै हुन उपयुक्त भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन अदालत वुटवलमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा झिकाई हेरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी मध्येका उपन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रवहादुर चन्दको यस अदालत समक्ष पर्न आएको मिति ०५७।९।२१ को निवेदन पत्र ।
१७. पुनरावेदन अदालत वुटवलमा विचाराधीन उक्त मुद्दा झिकाई हेरी पाउँ भनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन परेको देखिंदा निवेदक उपर दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग पत्र सहितको कागजातको प्रमाणीत प्रतिलिपिहरु पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट झिकाई प्रस्तुत विवादको बिषयमा संविधान र कानूनको ब्याख्या सम्वन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन विशेष इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति ०५७।९।२५ को आदेश ।
१८. यसमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छलफलको लागि पेशीको सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५७।१०।१९ को आदेश ।
१९. यसमा निवेदन ब्यहोरा र कानून ब्यबसायीहरुको छलफल समेतवाट पुनरावेदन अदालत वुटवलमा दायर रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वादी र नरेन्द्रवहादुर चन्द प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ तथा धारा ११० को ब्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो । सो प्रश्नको निर्णय सार्वजनिक महत्व र सरोकारको बिषय समेत भएको हुँदा उक्त मुद्दा र त्यसमा निहित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निर्णय यस अदालतवाट हुनु उपयुक्त देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट उल्लेखित मुद्दाको मिसिल झिकाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत छलफलमा उपस्थित हुनु भनि सूचना पठाई उक्त मुद्दा तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासवाट निरोपण हुनु उचित देखिदा सो को लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५७।११।४ को आदेश ।
२०. यसमा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा विचाराधीन रहेको वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्द भएको भ्रष्टाचार मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट सर्वोच्च अदालतमा झिकाई हेरी पाउँ भनि प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले दिएको निवेदन एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ख) बमोजिम विशेष इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भनि मिति ०५७।९।२५।३ मा आदेश भई सोही बमोजिम विशेष इजलासमा पेश भई निवेदन ब्यहोरा र कानून ब्यबसायीहरुको छलफल समेतवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ तथा धारा ११० को ब्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिई सो प्रश्नको निर्णय सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा उक्त मुद्दा र त्यसमा निहित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निर्णय यस अदालतवाट हुन उपयुक्त देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट उल्लेखित मुद्दाको मिसिल झिकाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनि सूचना पठाई उक्त मुद्दा तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासवाट निरोपण हुनु उचित देखिदा सो को लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत मिति ०५७।११।४।५ मा यस अदालतको विशेष इजलासवाट आदेश भएको देखियो । अतः प्रस्तुत मुद्दा र सो मुद्दामा रहेको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरोपण तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हुन उचित देखिंदा उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास समक्ष नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट मिति ०५७।१२।९ मा भएको आदेश ।
२१. यसमा निवेदक नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता वद्रिवहादुर कार्की विरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको सम्बत २०५७ सालको रि. नं. ३५३० को प्रतिषेध समेत बिषयको रिट निवेदनमा यस अदालतवाट मिति २०५८।२।१८ मा भएको निर्णयको प्रतिलिपि साथै राखि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०५८।३।७ मा भएको आदेश ।
२२. यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा मातहतको कुनै अदालत निकाय वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको ब्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको र सो प्रश्नको निर्णय सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको विषय भएकोले त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट हुनु उपयुक्त छ भन्ने संवन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीको प्रतिवेदन वा मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदनबाट देखिन आएमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाई सो मुद्दा किनारा गर्न वा त्यस्तो प्रश्नको मात्र निर्णय गरी अरुमा कानून वमोजिम मुद्दा किनारा गर्न मिसिल सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ फिर्ता पठाउन सक्नेछ भन्ने ब्यबस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकले उठाएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ र ११० को ब्यबस्थाको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना भै तत् सम्बन्धी ब्यबस्थाको संवैधानिक निरोपण यो निवेदन परेपछि परेको सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ३५३० मा यस अदालतको विशेष इजलासवाट मिति २०५८।२।१८।५ मा भइसकेको देखिन्छ । तर उल्लेखित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ को व्यबस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले उठाएको बिषय सरकारी वकिल समूहका सवैमा असर पर्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रकृतिको विषय देखिंदा त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समेत यसै अदालतवाट हेरी निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिदा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा निवेदक समेतका विरुद्ध दायर भएको २०५७ सालको फौ. विविध नं. २७ को भ्रष्टाचार मुद्दा यस अदालतवाट झिकाई हेर्नुपर्ने हुन आयो । सो भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल यस अदालतको मिति ०५७।११।४ को आदेश अनुसार यस अदालतमा प्राप्त हुन आइसकेको देखिए पनि सो को लगत पुनरावेदन अदालतमा कायमै रहि निवेदक समेतका प्रतिवादीहरु समेत पुनरावेदन अदालत वुटवलमै तारेखमा रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको लगत कट्टा गरी तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरुलाई यस अदालतको तारेख तोकी लेखि पठाई दिनु भनि आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी पुनरावेदन अदालत वुटवललाई लेखि पठाई सो अदालतवाट लगत कट्टाको जानकारी प्राप्त भएपछि यस अदालतको लगतमा मुद्दा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासवाट भएको मिति ०५८।५।७ को आदेश ।
२३. यसमा दायरीको लगत कट्टा गर्न निमित्त पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति ०५८।५।७ मा भएको आदेश ब्यहोरा हेर्दा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा निवेदक समेतका विरुद्ध दायर रहेको ०५७ सालको फौ. वि. नं. २७ को भ्रष्टाचार मुद्दा यस अदालतवाट झिकाई हेर्नुपर्ने हुन आएकोले निवेदक समेतका प्रतिवादीहरु समेत पुनरावेदन अदालत वुटवलमा तारेखमा रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको लगत कट्टा गरी तारेखमा रहेका प्रतिवादीहरुलाई यस अदालतको तारेख तोकी लेखि पठाई दिनु भन्ने समेत आदेश मिसिल सँलग्न रहेको देखिदा उक्त आदेश अनुसार यस अदालतको लगत कट्टा गरी तारेखमा उपस्थित प्रतिवादीहरुलाई श्री सर्वोच्च अदालतको तारेख तोकी मिसिल समेत श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भनि पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट मिति ०५८।७।२७ मा आदेश भई सो बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई यस अदालतको मिति ०५८।८।१४ को तारेख तोकिएको जानकारीको पत्र सहितको मिसिल ०५८।८।१४ मा प्राप्त भई ०५८।८।१५ मा प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको फौ विविधको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।
२४. यसमा पूर्ण इजलासबाट सार्वजनिक महत्वको देखिएको भनि यसै अदालतवाट कारवाही किनारा गरी नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विषयको गहनतालाई विचार गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन आएकोले सोही अनुसार पेशी सूचीमा चढाउनु र आजको पेशीमा अर्को पक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रीतपूर्वक पेशीको सूचना दिएको नदेखिएकोले सो सूचना समेत दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नुभन्ने ब्यहोराको यस अदालत सँयुक्त इजलासको मिति ०५८।१०।२५ को आदेश ।
२५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको आदेश बमोजिम उपस्थित हुनु भएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रिवहादुर कार्की र नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री मोतीकाजि स्थापित र गणेशराज शर्मा तथा प्र. नरेन्द्रवहादुर र प्रतिवादी सूर्यवहादुर कुमाल समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिहर दहाल एवं प्रतिवादी लियाकत खाँ का तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा कसरी चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सरकारी वकिल स्वतन्त्र छ । उसलाई यो स्वतन्त्रता संविधानको धारा ११०(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता सरह प्राप्त भएको देखिन्छ । किनकी धारा ११० को उपधारा (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले आफुलाई प्राप्त अधिकार मातहतका सरकारी वकिलहरुलाई सुम्पिएको छ । प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले महान्यायाधिवक्ताले संविधानको धारा ११० को (५) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको सरकारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार बमोजिम नै उक्त झुठ्ठा ब्यहोरा दिई नागरिकता लिएको भन्ने अभियोग दायर गर्नु भएको हो । यसरी एकजना सरकारी वकिलले आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रही गरेको त्यस्तो निर्णय उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रश्न उठाउन सक्ने अख्तियारी संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । निवेदक वद्रिवहादुर कार्की विरुद्व अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट यस सम्वन्धी संवैधानिक विवादको निरोपण भैसकेको छ । उक्त मुद्दामा संविधानको धारा ११०(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने, त्यस्तो निर्णय उपर अख्तियार लगायत अरु कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने, उक्त बिषय निजको ब्यबसायिक उन्मुक्ति (Professional Immunity) भित्र पर्ने, अख्तियार र महान्यायाधिवक्ता आ–आफ्ना ठाउँमा कार्य गर्न स्वतन्त्र छन् जस्ता सिद्वान्त प्रतिपादित भएका छन् । जस अनुसार महान्यायाधिवक्ताले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार बमोजिम काम गर्ने तमाम सरकारी वकिलहरुलाई त्यस्तो पेशागत उन्मूक्ति प्राप्त नहुने भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा भ्रष्टाचारको कसूर हुन आवश्यक पर्ने तत्वहरु अभियोग दावीमा खुल्न सकेका छैनन् । अभियोग दावी सिधै यो कानून लगाउनु पर्नेमा यो लगायो भन्नेमा मात्र सिमित छ । त्यस्तो बिषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका वाहिरका जिल्लामा कार्यरत श्री ५ को सरकारको कुनै सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो भन्दा तल्लो दर्जामा वहाल रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्र.जि.अ. लाई हुने र अभियोग दायर गर्ने अधिकार सम्बन्धित पुनरावेदन सरकारी वकिललाई हुने भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट मिति २०५४।११।१८ को नेपाल राजपत्रको सूचनाद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । प्रत्यायोजित उक्त अधिकार अख्तियार आँफैले प्रतिधारण गरेको भन्ने नदेखिएको अबस्थामा कार्यविधिगत त्रुटी गरी दायर गरेको प्रस्तुत अभियोग खारेजभागी छ । अभियोजन सम्बन्धी कारवाही तथा निर्णय उपर अन्य पदाधिकारी वा निकायले प्रश्न उठाउन नपाइने न्यायिक सिद्वान्त अमेरीका, बेलायत लगायतका कमन ल प्रणाली भएका (Common Law System) मुलुकहरुले समेत अपनाई आएका छन् । त्यसकारण पनि त्यस्तो बिषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । प्रतिवादी सूर्यवहादुर कुमालले सरकारी वकिल समेतको निर्देशनमा रही विवादको मुद्दाको अनुसन्धान गरेका हुन् । प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइने हो । अदालतमा मुद्दा चलि हारेकै कारणले मात्र अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार भयो भनि अनुमान गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार हुन वदनियत, आफुलाई वा अरु कसैलाई फाइदा तथा सरकारलाई नोक्सान पुगेको वस्तुनिष्ठ आधार तथा लिए खाएको विगो समेत जस्ता तत्वहरु अपरिहार्य हुन्छन् जुन प्रस्तुत मुद्दामा देखिदैन । प्रतिवादी लियाकत खाँ उपर एक पटक अदालतमा मुद्दा चली फैसला भै अन्तिम रहेको अबस्थामा पुन सोही बिषयमा अर्को अभियोग लगाउन अ. वं. ८५ नं. विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ अभियोग दावी खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै विद्वान महान्यायाधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले आफ्नो वहस जिकिरको समर्थनमा वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको रहेछ ।
२६. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दावी सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस र वहस नोट समेत तर्फ दृष्टिगत गरी हेर्दा मूलत निम्न प्रश्नहरुमा केन्द्रित भै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० को उपधारा (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सरकारी मुद्दा अभियोजन र प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा श्रृजित दायित्वमा मातहतको सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ता सरह कार्यगत स्वतन्त्रता र संरक्षण प्राप्त हुन्छ हुँदैन ?
२) सरकारी वकिलवाट सम्पादित अभियोजन सम्बन्धी कार्यमा निजले ब्यबसायिक उन्मूक्ति प्राप्त गर्छ गर्दैन ? र त्यस्तो ब्यबसायिक उन्मूक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरा भित्र पर्न सक्छ, सक्दैन ?
३) प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण वुझी तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने अबस्था विद्यमान रहेको छ, छैन ?
२७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रथमतः सरकारी वकिलको प्रत्यायोजित अधिकारको अबस्था, स्थिति र वैधानिकताका वारेमा विवेचना गर्नु भन्दा पहिला त्यस्तो अधिकार प्राप्त हुने मूलश्रोत अर्थात महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक स्थिति तथा अधिकारका सम्वन्धमा केही परिचर्चा गर्नु प्रासँगिक हुने देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १६ अन्तर्गत धारा १०९ देखि १११ सम्म यस सम्वन्धी संवैधानिक ब्यबस्था भएको पाइन्छ । जसअनुसार धारा १०९ मा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, धारा ११० मा काम, कर्तब्य र अधिकार एवं धारा १११ मा संसदमा उपस्थित हुन पाउने आदि बिषयमा ब्यबस्था गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः धारा ११० को उपधारा (२) र (५) मा वर्णित ब्यबस्थाहरु बढि सान्दर्भिक हुन आउने भै धारा ११० (२) को ब्यबस्था हेर्दा “श्री ५ को सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरुबाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । भैरहेको उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानवाट श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका अधिकृतहरुवाट मात्र हुन सक्ने र त्यस्तो मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निजको अधिकारक्षेत्र, कार्यगत स्वतन्त्रता र अधिकार भित्रको काम कारवाही र निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात गर्न पाउँछ, पाउँदैन ? भनि उठेको विवादमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(३) र धारा ११०(२) को ब्यबस्थाहरु आ–आफ्नो स्थानमा स्वतन्त्र ब्यबस्था हुन, दुवै निकायको आ–आफ्नो कार्यगत स्वतन्त्रता छ । महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजन वा प्रतिरक्षाको अधिकार लगायत संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा ब्यबसायिक ब्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार सुविधा वा उन्मूक्ति सवै प्राप्त हुन्छन । महान्यायाधिवक्ताले सदासयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरि गरेका त्यस्ता कार्य उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहदैन । त्यस सम्बन्धमा निजलाई ब्यबसायिक उन्मूक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको त्यस्तो कार्य उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहन सक्दैन । केवल महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कर्तब्य पालन गर्ने सिलसिलामा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने देखिएमा सो मा सिमित रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्दछ भनि यस अदालतको विशेष इजलासबाट सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ३५३० निवेदक वद्रिवहादुर कार्की विरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा प्रस्तुत संवैधानिक ब्यबस्थाकै सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना भै सिद्वान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
२८. संविधानको धारा ११० को उपधारा (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई यो धारा बमोजिम प्राप्त काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको शर्तका अधिनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने ब्यबस्था रहेको पाइन्छ । सो संवैधानिक ब्यबस्था बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले आफुमा निहित अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्वन्धी काम, कर्तब्य र अधिकार मातहतका सरकारी वकिलले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पेको नेपाल राजपत्र भाग ४ खण्ड ४१ मिति २०४८।७।२३ अतिरिक्ताङ्क ४९ मा नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रकाशित सूचनावाट देखिन्छ । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधानमा भएका संवैधानिक प्रावधानहरुको प्रयोजन र कार्यान्वयनको लागि केन्द्रीयस्तरमा स्थापित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्वयं महान्यायाधिवक्ता सहित आवश्यक संख्यामा विभिन्न तहका अन्य सरकारी न्यायाधिवक्ताहरु रहने गरी तथा यस कार्यालयको मातहतका विभिन्न तहका सरकारी न्यायाधिवक्ताहरु कार्यरत रहने गरी पुनरावेदन तथा जिल्ला तहमा कानून बमोजिम सरकारी वकिलहरुको संगठनात्मक संयन्त्र खडा भै अवस्थित रहेको पाइन्छ । प्रतिवादी मध्येका तत्कालीन जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता नरेन्द्रवहादुर चन्द पनि सोही संगठन भित्रकै तत्काल जिल्ला न्यायाधिवक्ता तहको सरकारी वकिल भएको र महान्यायाधिबक्ताले संविधानको धारा ११० को उपधारा (५) बमोजिम सुम्पेको अधिकार र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) बमोजिम निजले विवादको झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गरेको भनि निजको अदालत समक्षको वयानमा जिकिर लिएको समेत देखिन्छ ।
२९. माथि गरिएको विवेचनावाट प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको हैसियतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११०(२) वमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम कर्तब्य र अधिकार संविधान कै धारा ११०(५) अन्तर्गत प्रकाशित उल्लेखित सूचना बमोजिम महान्यायाधिवक्तावाट प्रत्यायोजित भै आए बमोजिम प्रतिवादी लियाकत खाँ समेत भएको झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दाको सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) र १८ अनुसार अभियोजन र प्रतिरक्षा समेतको काम कारवाही गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । महान्यायाधिवक्तालाई संविधानद्वारा प्राप्त उक्त उल्लेखित काम कर्तब्य प्रत्यायोजित भै सो बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिवादी जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य मात्रै प्रत्यायोजन हुने, सो काम कर्तब्य निर्वाह गरे वापत श्रृजित दायित्वमा महान्यायाधिवक्ता सरह संरक्षण एवं कार्यगत स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने भनि अर्थ गर्न कानून र न्याय सम्मत समेत हुने देखिदैन । तसर्थ महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ११०(२) वमोजिम अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दा प्राप्त हुने सवै अधिकार र ब्यबसायिक उन्मूक्तिहरु सोही काम कर्तब्य धारा ११०(५) बमोजीम प्रत्यायोजित भै प्राप्त गर्ने प्रतिवादी जिल्ला सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्रवहादुर चन्दलाई नहुने भन्न मिल्ने नभई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा महान्यायाधिवक्ता सरहको संवैधानिक र कानूनी संरक्षण निजको हकमा आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने देखिदैन ।
३०. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अभियोजन प्रतिरक्षा लगायत मुद्दा चलाउने नचलाउने बिषयमा अन्तिम निर्णय लिने दिने काम कर्तब्य र अधिकार समेत तोकी महान्यायाधिवक्ताको ब्यबस्था भै सो संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन समेतको लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ समेत तर्जुमा भै वहाल रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐन नियमावली समेतको परिधि र महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको दायरा भित्र रही सरकारी वकिलले सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गतका फौजदारी मुद्दा र अरु जुनसुकै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनि उल्लेख भएका मुद्दाहरु समेतमा अनुसन्धान अधिकारीवाट भै आएको अनुसन्धान तहकिकात र राय प्रतिवेदन समेतका आधारमा ऐजन ऐनको दफा १७(२) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो आफु समक्ष राय सहितको प्रतिवेदन साथ प्राप्त हुन आएको मुद्दा कुनै सरकारी वकिलवाट नचलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बमोजिम आफु भन्दा माथिल्लो कार्यालयको सरकारी वकिलको तह तह हुँदै महान्यायधिवक्ता समक्ष सो बिषयमा जाहेर गर्नुपर्ने निजको विभागिय दायित्व रहेको देखिन्छ भने मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अबस्थामा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन २०४९ को दफा १८ बमोजिम अभियोग पत्र तयार पारी सम्बन्धित अदालत समक्ष दायर गर्न सक्ने अधिकार सम्वन्धित सरकारी वकिलमानै निहित रहेको देखिन्छ । यसै गरी ऐजन ऐनको दफा २४ मा अनूसूचि १ वा २ मा लेखिएका मुद्दा र सरकार वादी हुने भनि कुनै ऐनले तोकि दिएको मुद्दामा पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सरकारी वकिलले मात्र दिनुपर्ने कानूनी ब्यबस्था रहेको देखिन्छ भने दफा २९ मा सरकार वादी मुद्दा फिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्ने, दफा ३० मा साक्षी वकाउने र प्रमाण वुझ्ने तथा दफा ३३ मा त्यस्ता मुद्दामा वहस पैरवी र प्रतिरक्षा समेत सरकारी वकिल मार्फत हुन सक्ने गरी कानूनी ब्यबस्था भएको पाइन्छ । संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा तोकिएका उल्लेखित काम कारवाही सम्पादन गर्दा सरकारी वकिलले एउटा ब्यसायिक ब्यक्तिले झै मुद्दा चलाउने नचलाउने र चलाउँदा के कसरी कुन कानूनी आधार बुँदामा चलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले कुनै विशेष निर्देशन दिएको रहेछ भने त्यसको अधिनमा रही सरकारी वकिलले ब्यबसायिक आचरणको पालन गरी आफ्नो तजविज अनुसार मुद्दामा वहस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलले सो बमोजिम वहस पैरवी गरेको कारणलाई मात्र आधार लिई निज उपर कुनै कारवाही गरिने वा गाली वेइज्जती मुद्दा चलाइने छैन भनि सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३५ मा भएको ब्यबस्थाबाट सरकारी वकिलको अभियोजन र प्रतिरक्षा लगायतका सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ प्रदत्त काम कर्तब्य र अधिकारहरु विशुद्व ब्यबसायिक प्रकृतिका हुन भन्नेमा विवाद रहन सक्दैन । तसर्थ सरकारी वकिलका त्यस्ता ब्यबसायिक कार्यहरुमा निजलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बमोजिमका विभागीय प्रमुखहरु वाहेक अरु कसैको नियन्त्रण र निर्देशन रहन सक्ने पनि देखिन आउँदैन । ब्यबसायिक आचरणको परिधि भित्र रहि असल नियतबाट गरिएका त्यस्ता कार्यहरुमा सरकारी वकिललाई ब्यबसायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्न र अर्थ गर्न न्याय तथा कानूनसम्मत हुने देखिदैन ।
३१. यसरी माथिका प्रकरणहरुमा गरिएका विवेचनाबाट महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुले निजहरुलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रही सम्पादन गरेको अभियोजन तथा प्रतिरक्षा लगायतका पदीय काम कुराहरुका सम्बन्धमा कार्यगत स्वतन्त्रता र संरक्षण एवं ब्यबसायिक उन्मूक्ति प्राप्त भै रहने निर्विवाद छ । सरकारी वकिलहरुले आफ्नो कर्तब्यपालनाको सिलसिलामा वदनियत साथ भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गर्ने कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको सवूद प्रमाणबाट देखिने अबस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानको धारा ९८ अन्तर्गत त्यस्तो भ्रष्टाचारको कसूरजन्य काम कुरामा मात्र सिमित रही सार्वजनिक पद धारण गर्ने ब्यक्तिको रुपमा सरकारी वकिल समेत उपर प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन वाधा नपर्ने कुरा माथि उल्लेखित सम्बत २०५७ सालको रिट नं. ३५३० निवेदक वद्रीवहादुर कार्की वि. अ. दु. अ. आ. भएको उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनको सन्दर्भमा स्पष्ट वोलिसकेको देखिदा प्रस्तुत मुद्दामा थप केही उल्लेख गरी रहन परेन । तर संविधानको धारा ९८ बमोजिम भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने कसूरको छानविन गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको भनि सो संविधानको धारा ११० को उपधारा (२) तथा उपधारा (५) अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही सम्पादन गरेको अभियोजन प्रतिरक्षा तथा कानूनी परामर्श सम्बन्धी कुनै निर्णय तथा कारवाही नै कानूनी वा गैर कानूनी सही वा गलत भएको भनि पुनरावेदन हेरे सरह वा पुनरावलोकन गरे सरह जाँचवूझ गर्न र सोही कुरालाई आधार मानी अनुचित कार्य गरी वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनि कसूर ठहर गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई प्राप्त हुने भनि मान्न सकिने अबस्था देखिदैन । त्यस्तो अधिकार समेत प्राप्त भएको भनि मान्ने हो भने संविधानको धारा ११० को उपधारा (२) तथा (५) अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रको मर्यादा नरहने र अतिक्रमण समेत हुन जाने भई संविधान प्रदत्त कार्यगत स्वतन्त्रता र संरक्षण कुण्ठित हुन जाने र सरकारी वकिललाई ब्यबसायिक ब्यक्ति वा निकायको हैसियतमा प्राप्त हुने ब्यबसायिक उन्मूक्ति अधिकार र सुविधा समेत शुन्यमा परिणत हुन जाने हुन्छ ।
३२. अब अन्तिम प्रश्न उपर विचार गर्दा प्रतिवादी मध्येका लियाकत खाँले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता किर्ते हो भन्ने पर्याप्त आधार प्रमाण अनुसन्धान तहकिकातवाट देखिदादेखिदै, प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले सो तथ्यमा वास्तै नगरी निज लियाकत खाँसँग मिलेमतो गरि नागरिकता ऐनको दफा १५ वमोजिमको कसूरमा अभियोग दावा लिई मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः मुद्दा खारेज भई लियाकत खाँ लाई गैरकानूनी फाइदा पुग्छ भनि प्रष्ट रुपमा तथ्य अभियोग विगारी लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई नेपाल कानूनको जानिजानी पालना नगरी सरकारी वकिल नरेन्द्रवहादुर चन्दले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा ७(१) बमोजिम सजाँय हुने भनि मुख्य दावी लिई प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी प्रतिवेदन दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले के कस्तो किसिमबाट लियाकत खाँ सँग मिलेमतो गरी के कति रकम लिनुखानु गरी वा अन्य कुनै यो यस्तो तरहबाट आफुलाई वा लियाकत खाँलाई यो यति गैरकानूनी लाभ वा फाइदा पुग्ने गरी किर्ते तर्फ दावी नलिई झुठ्ठा विवरण दिई नागरिकता लिए तर्फको अभियोग दावी लिएको भन्ने समेतका कुनै पनि कुराहरु वादीको उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सम्म पनि देखिदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भ्रष्टाचारको दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सो दावी पुष्टी गर्ने पर्याप्त आधार र कारण समेत अभियोग पत्रमा खुलेको हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले अंगिकार गरेका वदनियत, लिनु खानु गरेको अबस्था वा आफू वा कसैलाई गैरकानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य जस्ता भ्रष्टाचार ठहर गर्न आवश्यक र अपरिहार्य तत्वहरुको अभावमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर गरेको भन्ने अभियोग स्थापित हुन सक्दैन । त्यस माथि पनि प्रस्तुत विवादमा सरकारी वकिलले ब्यबसायिक उन्मुक्ति पाउन सक्ने बिषयवस्तुलाई भ्रष्टाचारको कसूर अन्तर्गत दावी लिएको देखिदा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा भन्दा पनि अझ स्पष्ट र स्वभाविक रुपमा त्यस्ता तत्वहरुको विद्यमानता प्रारम्भिक रुपमा नै रहनुपर्ने हुन जान्छ । केवल भ्रष्टाचारको उचित आधार वेगर आरोप मात्रको लागि सरकारी वकिलको ब्यबसायिक उन्मुक्ति अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको दावी मात्र लिदै जाने हो भने समुच्चा सरकारी वकिलहरुको वीचमा अन्यौलताको वातावरण नआउँला भन्न सकिने स्थिति पनि रहदैन । यसवाट सरकारी वकिलको सम्पूर्ण संरचना र कार्य क्षमतामा नै नकारात्मक असर पर्न जाने देखिदा विना कुनै ठोस सवूद प्रमाण वा आधार वेगर कानून विपरीत आफुलाई वादी घोषित गरी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य कानून र न्यायसम्मत मान्न सकिने समेत देखिन आएन ।
३३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्ति मध्ये काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका जिल्ला स्थित रा. प. द्वितीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीहरु समेतले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धित प्र. जि. अ. ले गर्ने गरी र आयोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९८(४) बमोजिम प्रदत्त मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगले तोकेको शर्तको अधिनमा रही आफ्नो–आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सवै पुनरावेदन सरकारी अधिवक्ताहरुलाई अर्को ब्यबस्था नभए सम्मका लागि सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिम सुम्पिएको नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०५४।११।१८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको उक्त सूचनाको मूल ब्यहोरा वाटै प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट र मुद्दा दायर गर्ने बिषयको निर्णय गर्ने एवं अभियोग पत्र दायर गर्ने काम कारवाही पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय वुटवलका न्यायाधिवक्तावाट हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी सुम्पिएको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफुले प्रतिधारण गरेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको पनि देखिदैन । त्यस्तो सुम्पिएको अधिकार प्रतिधारण नगरे सम्म प्रत्यायोजन गर्ने निकाय आँफैले प्रयोग गरी मुद्दा चलाउन कानूनतः मिल्ने अबस्था देखिदैन । यस सम्बन्धमा आफुले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार विपरीत कुनै कारवाही निर्णय गर्न नमिल्ने भनि सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ४११३ निवेदक विश्ववन्धु के. सी. समेत विरुद्व लोकसेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतवाट मिति ०५७।८।३०मा निर्णय भै सिद्वान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ । यसरी उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम सुम्पिएको अधिकार रद्द वा प्रतिधारण नगरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, ०४९ को अनुसूचि भित्रको भ्रष्टाचार मुद्दामा आँफै अधिकृत खटाई अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगका तर्फवाट भनि सोही अधिकृत द्वारा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम दायर भएको भन्न सकिने अबस्था समेत देखिएन ।
३४. तसर्थ सरकारी वकिल नरेन्द्रवहादुर चन्दले आफ्नो कर्तब्य पालन गर्ने सिलसिलामा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा अभियोग दावी समेतवाट खुल्न आएको नदेखिएको अबस्थामा निज प्रतिवादी नरेन्द्रवहादुर चन्दले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पदीय हैसियतमा संविधानको धारा ११०(२) र (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम, कर्तब्य र अधिकार अनुरुप सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) र १८ बमोजिम ब्यबसायिक उन्मुक्तिको अधिकार अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर अदालतवाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको बिषयमा प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्न मिल्ने समेत देखिदैन । अतः भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर भनि चलाइएको प्रस्तुत उजुर दावी प्रारम्भिक (Prima Facie) रुपमा नै प्रभावहीन गैरकानूनी र अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा खारेज हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
प्रतिवादी सूर्यवहादुर कुमाल र लिायाकत खाँ के, माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुर दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले निजहरुले पुर्पक्षको क्रममा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा क्रमशः रसिद नं. २१६५ मिति ०५७।८।३० र रसिद नं. २२६७ मिति ०५८।४।१२ मार्फत राखेको धरौटी जनहि रु २०,०००।– ऐनका म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा कानूनको रीत पुर्याई निजहरुलाई फिर्ता दिनु भनि पुनरावेदन अदालत वुटवलमा लेखि पठाउनु .....
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ––– २
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्बत २०५९ साल जेष्ठ १३ गते रोज २ शुभम् ..........