निर्णय नं. ७०८४ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७०८४ ने.का.प.२०५९       अङ्क ३/४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल

संवत् २०५६ सालको रिट नं....... ३९८५

आदेश मितिः २०५९।१।१०।३

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः सप्तरी जिल्ला मानराजा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल पंचावती मा.वि. उदयपुरको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत सकलदेवप्रसाद यादव

विरुद्व

विपक्षीः उदयपुर जिल्ला अदालत, गाइघाट समेत

 

§  जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८ मा तोकेको तहसिलदारको काम कर्तव्यमा दण्ड सजायको उपरोक्त उल्लेखित ४३ नं. को देहाय ५ बमोजिम जरिवाना वा आदेश गर्नसक्ने अधिकार तोकिएको नपाइदा वमोजिम जरिवाना वा कैद गर्ने अधिकार जिल्ला न्ययाधीशका रहेको देखिंदा जिल्ला न्यायाधीशमा रहेको अधिकार तहसिलदारले प्रयोग गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने पक्राउ आदेश वदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री रामबहादुर राउत

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

          न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

          २.   निवेदक २०२४ सालदेखि अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गरी उदयपुर जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक समेत भई कार्य गरिसकेको छु । विपक्षी वेदमाया खतिवडाले उदयपुर जिल्ला भलायडांडा वडा नं. ४ को क्षेत्रफल रो. १९–१३–३–० जग्गा खिचोला गरेको भनी दायर गरेको जग्गा खिचोला मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतवाट वादी दावी वमोजिम हुने ठहर भई मिति २०५१।९।२५ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला वदर गरी पाउँ भनी निवेदक कार्यरत रहेको पञ्चावती मा.वि.ले फिराद दायर गरेकोमा २०५५।३।११ मा फिराद दावी खारेज हुने ठहर भयो । उक्त जग्गा खिचोला मुद्दाको फैसला चलन चलाई पाउँ भनी वेदमाया खतिवडाको मिति २०५२।२।३ मा निवेदन गरे अनुसार मिति २०५२।३।१६ मा चलनपुर्जी समेत प्राप्त गर्नु भएको रहेछ । फिराद पत्रमा प्रतिवादी नवनाइएको तथा चलन चलाई पाउँ भन्ने निवदनमा नाम उल्लेख नभएको निवेदकलाई समेत प्रतिवादी वनाई दोश्रो पटक चलन चलाई पाउँ भनी विपक्षी वेदमायाले पुनः २०५३।११।१५ मा निवेदन गरेको र सो अनुसार निवेदकका नाउँमा मिति २०५३।११।३० मा जारी भएको १५ दिने म्याद विद्यालयमा म उपस्थिति नभएको भनी निमित्त प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद काफ्लेले वुझ्नु भएको रहेछ । मिति २०५४।१।३१ मा निवेदक तथा अन्य प्रतिवादीहरुको अनुपस्थितिमा विवादित जग्गा रहेको स्थानमा नगई अन्यत्रै बसी फैसला अनुसार जग्गा चलन गर्न नदिई चलन हटक गरेको भन्ने व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का गरी त्यसको आधारमा निवेदक लगायतका व्यक्तिहरुलाई दण्ड सजायको ४३ नं. बमोजिम जनही रु १०१।– जरिवान गरी निवेदन अनुसार दोश्रोपटक चलन चलाई दिनु भनी मिति २०५५।४।८ मा आदेश भएको र २०५५।५।५ मो दोश्रो पटक चलन चलाई २०५५।८।१३ मा चलन पुर्जी समेत दिएको रहेछ । उक्त चलन पुर्जी बमोजिम जग्गा चलन गर्न नदिएकोले तेश्रो पटक चलन चलाई पाउँ भनि मिति २०५५।१०।१ मा विपक्षी वेदमाया खतिवडाले निवेदन गरे अनुसार मेरो नाउंमा जारी भएको पन्ध्र दिने म्याद म फेला नपरेको भनी विद्यालय संचालक समितिका अध्यक्ष सोदनाथ भट्टराईलाई वुझाइएको रहेछ । मिति २०५६।२।१५ मा म निवेदक समेतले जग्गा चलन हटक गरेको व्यहेराको मुचुल्का खडा गरी मिति २०५६।२।१६ मा चलन चलाई मिति २०५६।२।२८ मा विपक्षी तहसिलदारवाट मिति २०५६।२।१५ को मुचुल्कावाट वादी दावीको जग्गामा चलन हकटक गरेको देखिएको भनी म निवदक समेतलाई दण्ड सजायको ४३ नं. बमोजिम एक महिना थुनामा राख्न पक्राउ आदेश जारी गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त काम कारवाहीमा निवेदकको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएकाले त्यस सम्वन्धमा प्रहरी संचारवाट थाहा पाई उदयपुर जिल्ला अदालतवाट कागजातको नक्कल सारी हेर्दा मात्र थाहा भयो । त्यसपछि उल्लेखित आदेशहरु वदर गरी पाउन जिल्ला न्ययाधीश समक्ष गरेको निवेदन हदम्याद नाघी परको भनी तामेलीमा राखियो । त्यस उपर पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतवाट मिति २०५६।१०।१० मा तहसिलदारको मिति २०५६।२।२८ को आदेशमा कुनै परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश भयो ।

    ३.   म मुद्दामा पक्ष विपक्ष नभएको र मेरो नाममा जारी भएको म्याद प्राप्त गर्न नसकेकोले मलाई त्यस सम्वन्धमा केही जानकारी थिएन । म विदामा वसेको वेलामा अन्य शिक्षा कर्मचारीलाई बुझाएको म्याद कानून अनुरुप मान्न मिल्दैन । निवेदकको नाममा म्याद अ.वं. ११० नं. को प्रक्रिया पूरागरी मेरो घरद्वारमा तामेल गरिएको छैन । वेसरोकारवाला व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई गैरकानूनी तथा वेरीतपूर्वक म्याद तामेल गरे गराएको कारणवाट प्रतिवाद एवं प्रतिरक्षा गर्न पाउने हकवाट बन्चित गरी जरिवाना तथा कैद समेत गर्ने गरेको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त विपरीत छ । विपक्षी वेदमायाले आफ्नो निवदन पत्रमा मैले चलन हटक गरेको भन्ने उल्लेख गरेको भएपनि के कसरी हटक गरेको भन्ने ठोस जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । विवादित जग्गाको धानवाली लुटपिट गरेको भनेकोमा त्यस सम्वन्धमा छुट्टै फिराद गर्न सक्नु भएको छैन । मिति २०५६।२।१५ को मुचुल्काको आधारमा चलन हटक गरेको भनी मलाई एक महिना थुनामा राख्न आदेश जारी गरिएको छ । तर सो मुचुल्का विवादित जग्गा भएको ठाउँमा बसी तायर गरेको भन्ने नदेखिएकोले गैरकानूनी एवं वदनियतपूर्ण मुचुल्काको आधारमा जरिवाना गरिएको छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्ने अधिकार जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ ले प्रत्यर्थी तहसिलदारलाई दिएको छैन । विपक्षीहरुको उल्लेखित आदेश तथा काम कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) १२(२) (ङ) तथा धारा १७ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४), ६(६), ६(७) र दफा १२ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारबाट वन्चित भएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) अनुसार विपक्षी वेदमाया खतिवडाले दिएको निवेदनको आधारमा म निवदकलाई एक महिना थुनामा राख्न आदेश जारी गर्ने गरी भएको उदयपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारको मिति २०५६।२।८ को आदेश तथा सो आदेशलाई कानूनसम्मत ठहर गरेको पुनरावेन अदालत राजविराजको आदेश समेत वदर गरी गैर कानूनी आदेशका आधारमा भनी प्रतिषेध परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

    ४.   यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाल निवेदकलाई मिति २०५६।२।२८ को आदेशानुसार पक्राउ नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।४।४ को आदेश ।

    ५.  दण्ड सजायंको ४३ नं. को देहाय ३ मा चलन दिनुपर्नेले वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा विरोध गरेमा एक हाजर रुपैयासम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । निवेदक वादी वा प्रतिवादी नभएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो सजाय हुन नसक्ने होइन । निवेदकको नाममा जारी भएका म्यादहरु निमित्त प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले वुझेको हुँदा अव ११० को देहाय ३ अनुसार रीतपूर्वक तामेल गरिएकोले प्रतिरक्षाको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । तहसिलदारको आदेश उपर जिल्ला न्ययाधीश समक्ष १५ दिन भित्र उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो छंदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । वादी वेदमायाको निवेदन अनुसार डोरखटी गई सरजमिन गर्दा यी निवेदक समेतले वाधा विरोध गरी जग्गा चलन गर्न नदिएको भनी उल्लेख भई आएकोले दण्ड सजायको ४३ नं. वमोजिम भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला अदालत तथा ऐका तहसिलदारको लिखित जवाफ ।

    ६.   वेदमाया खतिवडाको जग्गा चलन हटक गरेकोले दण्ड सजाय को ४३(५) नं. वमोजिम एक महिना थुनामा राख्ने पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भन्ने पत्र आदेशानुसार गर्न प्रहरी चौकी उदयपुर गढीलाल लेखिएको हो । रिट जारी हुनपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको लिखित जवाफ ।

    ७.  उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५१।९।२५ को फैसला अनुसार उदयपुर जिल्ला भलायाडांडा गा.वि.स. वडा नं. १(च) कि.नं. ४ को जग्गा रोपनी १९–१३–३ जग्गा मिति २०५२।३।७ मा डोर खटिई चलन चलाई मिति २०५२।३।१६ मा चलन पुर्जी समेत प्राप्त गरी सकेको जग्गालाई निवेदक समेतका व्यक्तिहरुले भोग चलन गर्न वाधा विरोध गरको हुन् । निवेदक समतेका विपक्षीहरुलाई जरिवाना गरी दोश्रो पटक चलन चलाई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा विवादित जग्गामा डोर खटिई सरजमिन मुचुल्का समेत गरी निवेदक समेतलाई जनही रु.१०१। जरिवाना गरी मिति २०५५।८।१३ मा दोश्रो पटक चलन चलाई पाएको हो । त्यसपछि पनि निवेदक समेतले चलन हटक गरेकोले दण्ड सजायंका ४३(५) नं. वमोजिम निजहरुलाई जनही एक महिना कैद गरी मिति २०५६।२।३ मा तेश्रो पटक चलन पुर्जी पाएको छु । निवेदन जिकिर निराधार एवं औचित्यहीन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वेदमाया खतिवडाको लिखित जवाफ ।

          ८.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षी वेदमाया खतिवडाको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामबहादुर राउतले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

    ९.   यसमा विपक्षी वदेमाया खतिवडा वादी गणेशबहादुर राउत प्रतिवादी भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा वादी दावी वमोजिम विवादित जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहरी भएको फैसला अनुसार विवादित जग्गा चलन चलाउने सम्वन्धमा भएको काम कारवाहीमा वाधा विरोध गरी चलन चलाउन नदिएको भनी निवेदक समेतलाई दण्ड सजायंको ४३ नं. बमोजिम जनही एक महिना थुनामा राख्न पक्राउ आदेश जारी गर्ने गरी भएको उदयपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०५६।२।२८ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५६।१०।१० को आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा निवेदक समेतले विपक्षी वेदमाया खतिवडाले अदालतवाट चलन पाएको जग्गा निजलाई भोग चलन गर्न नदिएको भन्ने सरजमिन व्यहोरावाट पुष्टि भएकोले निजलाई दण्ड सजायंको ४३ नं. वमोजिम भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

    १०.  यस अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको चलन सम्वन्धी मिसिल अध्ययन गर्दा वादी विपक्षी वेदमाया खतिवडा र प्रतिवादी गणेश वहादुर राउत भएको खिचोला चलन मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतवाट मिति २०५१।९।२५ मा भएको फैसला अनुसार चलन चलाई पाउने ठहरेको उदयपुर जिल्ला भलाडांडा गा.वि.स. वडा नं. १(च) कि.नं. ४ को रोपनि १९–१३–३–० जग्गा पहिलो पटक मिति २०५२।३।१६ मा चलाई दिएको मिसिल संलग्न चलन पुर्जीवाट देखिन्छ । सो चलन पुर्जी अनुसार विवादित जग्गा चलन गर्न नदिई यी निवेदक समेतले चलन हटक गरेको भनी मुचुल्का भई आएकोले मिति २०५५।४।८ मा यी निवेदकलाई रु.१०१। जरिवाना गरी मिति २०५५।८।१३ मा दोश्रो पटक चलन चलाई दिएकोमा समेत दावीको जग्गा भोग चलन गर्नु नपाएकोले दण्ड सजायंको ४३ (५) नं. बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी वेदमाया खतिवडाले मिति २०५५।१०।१ मा निवेदन गरेको पाइन्छ । सो निवेदनको आधारमा भएको मिति २०५६।२।१५ को सर्जमिन मुचुल्कामा यी निवेदक समेतका प्रतिवादीहरुले वादी दावीको जग्गामा चलन हटक गरेको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त सर्जमिन मुचुल्का समेतलाई आधार लिई निवेदक समेतका प्रतिवादीहरुलाई दण्ड सजायंको ४३ नं. वमोजिम जनही १ महिना थुनामा राख्न पक्राउ आदेश जारी गर्नु भनि उदयपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट मिति २०५६।२।२८ मा आदेश भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायंको महलको ४३(५) नं.मा एकपटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछोडी खिचोला गरेको खिचोला गरेको पटकै पिछे एक हाजर रुपैयांसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद गरी अघि चलन चलाई दिएको सम्पत्तिमा फैसला बमोजिम फेरि चलन चलाई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८ मा तोकेको तहसिलदारको काम कर्तव्यमा दण्ड सजायको उपरोक्त उल्लेखित ४३ नं. को देहाय ५ बमोजिम जरिवाना वा आदेश गर्नसक्ने अधिकार तोकिएको पाइदैन । उक्त नियम ८ को उपनियम १ को खण्ड (ख) मा फैसला वमोजिम भरीभराउ गर्ने चलन चलाउने वण्डा छुट्याउने र सो सम्वन्धित अन्य काम गर्ने भन्ने सम्म व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसवाट दण्ड सजायंको ४३ न. को् देहाय (५) वमोजिम जरिवाना वा कैद गर्ने अधिकार जिल्ला न्ययाधीशका रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसर्थः जिल्ला न्यायाधीशमा रहेको अधिकार तहसिलदारले प्रयोग गरी निवेदक सकलदेव प्रशाद यादवलाई दण्ड सजायंको ४३ नं. बमोजिम एक महिना थुनामा राख्न पक्राउ आदेश जारी गर्नु भनि भएको उदयपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०५६।२।२८ को आदेश र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५६।१०।१० को आदेश कानूनसम्मत रहेको नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिम उक्त आदेश बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी उदयपुर जिल्ला अदालतमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत् २०५९ साल वैशाख १० गते रोज ३ शुभम्........।