निर्णय नं. ४७७९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ४७७९    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत २०४८ सालको रिट निवेदन नं. १५२०

आदेश मिति: २०५०।६।३।१

 

निवेदक      : धनकुटा जिल्ला चानुवा गा.वि.स. वार्ड नं. ७ बस्ने नर बहादुर पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, झापा समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

(१)    विपक्षीको हक कायम भएको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित नभई सकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक हक एवं कानूनी हक हनन् भै सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्यो भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्र.नं. ९)

(२)   रिट निवेदकको नाममा हक कायम हुन नसकेको स्थितिमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया पुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उप–सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत टिर निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक सुकुम्वासी भएको हुँदा जिल्ला झापा, कोरोबारी स्थित वार्ड नं. १ मा केही आवाद गर्न लायक पर्ती जग्गा देखि त्यहाँ घर बनाई सुकुम्बासीको रुपमा २०२५ साल देखि घरद्वार गरी बसी आएको थिए । विपक्षी वृन्दा कुमारी खनालले मेरो नम्बरी छुट जग्गा धनी बारम्बार दुख दिइरहेकोबाट तत्कालिन गठित वनक्षेत्र सुदृढीकरण समितिले स्थलगत निरिक्षण गरी सो जग्गा म निवेदकको नाममा दर्ता गर्ने गरी २१ दिने सूचना समेत प्रकाशन गरी जग्गा धनी पूर्जा दिन बाँकी रहँदैमा सो आयोग विघटन भएकोले उक्त आयोगबाट धनी पुर्जा लिन पाईन । यस्तै अवस्थामा देशमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि अन्तरिम कालका वन तथा भूमि सुधार मन्त्री श्री झलनाथ खनालज्यूको टुर मुकाममा सो जग्गा पूर्जा प्राप्तिका लागि दिएको निवेदनमा कारवाहीका लागि मालपोत कार्यालय झापामा गएको रहेछ । विपक्षी वृन्दा कुमारी खनाल र म निवेदकलाई पक्ष विपक्ष नबनाई आयोगबाट नापनक्सा गर्ने काम गरी सकेपछि कसैको हक दावी गर्ने इच्छा भए तत्कालिन विशेष अदालतबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा सो नगरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको ३५ नं. को विपरित मालपोत कार्यालय, झापाले एकतर्पी निर्णय गरी विपक्षी वृन्दा कुमारी खनाललाई सो जग्गा दर्ता गरी दिएछ ।

३.    मालपोत कार्यालय, झापाले २०४८।३।२७ मा प.सं. ५७१४ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई दिएको सूचना पत्रमा “तपाईले २०४७।११।३ मा माननीय भूमि सुधार मन्त्रीज्यूमा दिनु भएको विन्तिपत्र यस कार्यालयलाई प्राप्त भई पत्र व्यहोरा हेर्दा माग गर्नु भएको जग्गा मिति २०४६।३।१ को यस कार्यालयको निर्णयानुसार कोरोबारी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वृन्दा कुमारीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा सो निर्णय भइसकेकोले उक्त निवेदन माथि कुनै कारवाहीको गर्न नमिल्ने व्यहोरा अवगत गराइन्छ भनी जानकारी दिएको थियो ।

४.    श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ जग्गा विना प्रमाण कसैले मेरो हो भन्दैमा विशिष्ट कानून अन्तर्गत गठित समितिबाट नाप नक्सा भएर उजुरी गर्ने सूचना समेत प्रकाशन गरिएकोमा त्यसभित्र उजुरी नै नगरी बसेकी विपक्षीले सामान्य कानूनको आधार वा के ले हो ? अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं. विपरित क्षेत्राधिकारको अभावमा मिति २०४६।३।३ मा विपक्षको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय उक्त मालपोत कार्यालयले गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो स्थितिमा मालपोत कार्यालय श्रेस्ता कार्यालय भई गरेको निर्णयमा यदि पक्ष विपक्ष राखी निर्णय गरेको भए न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३ अन्तर्गत पुनरावेदन तहमा जान सक्ने प्रावधान रहन्थ्यो । तर म निवेदकलाई थाहा नै नदिई सकुम्बासीका रुपमा मेरा नाममा नाप नक्सा भएका सबै जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालयले मेरो खोजीनै नगरी क्षेत्राधिकारको समेत उल्लंधन गरी निर्णय गरेको र त्यसको मिसिल समेत सार्न नपाएबाट संवैधानिक तथा मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले अन्य कुनै उपचारको मार्ग नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु । मालपोत कार्यालय झापाबाट २०४६।३।३ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तत्कालिन झापा वनक्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार सम्पन्न समितिको निर्णयानुसार म निवेदकको नाममा नाप नक्सा भएको झापा जिल्ला कोरोबारी गा.वि.स. वडा नं. १ साविक कि.नं. ३६३ अन्तर्गत पर्ने सो जग्गा निवेदकको नाममा कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकको रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    झापा जिल्ला साविकको प्रगन्ना मौजा मौजे तुलाचनको जग्गा २०१६ साल देखि जंगल जग्गा आवाद गरी २०१८ साल देखि मालपोत लाग्ने गरी मेरा नाउँमा दर्ता भई २०१९ साल जेष्ठ १८ गते चलन पुर्जी समेत पाएको भोग चलन तिरो भरो गरी आएको जग्गा २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम समेत भरेको थिए । २०२१ सालमा सर्भे नापीमा उपस्थित हुन नसकेबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत पाउन नसकेको सो जग्गा कहाँ कहाँ नापी भएछ भनी पत्ता लगाउँदा झापा जिल्ला कोरोबारी गा.पं. वडा नं. १ मा सर्भे कित्ता नं. ३७३ मा जग्गा विगाहा ३–१–० फिल्डबुकमा धनहर जनाई दिएको र कि.नं. ४२० मा जग्गा विगाहा ४–१–०, कि.नं. ४३३ को जग्गा विगाहा १–२–० समेत जम्मा जग्गा विगाहा ८–४–० फिल्डबुकमा पर्ती जनाई दिएको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत नपाएकोले सम्बन्धित कार्यालयमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी कारवाही चलि रहेको थियो । २०३९ सालमा झापा जिल्ला कोरोबारी गा.वि.स. वडानं. १ बस्ने रिट निवेदकका दाजु दुर्गा बहादुर पौडेल, ऐ ऐ बस्ने रिट निवेदकका भाईहरु अम्बर बहादुर पौडेल र शेर बहादुर पौडेल ऐ ऐ बस्ने कहरसिंह कार्की, भक्त बहादुर अधिकारी समेतका व्यक्तिहरुले मेरो उल्लेखित मेरो हक भोगको जग्गा बाली लुटपिट गरेकाले लुटपिटमा मुद्दा दिएकोमा लुटपिट मुद्दाबाट नै हक बेहक मुद्दा समेत उठी झापा जिल्ला अदालतबाट २०४४ साल वैशाख १५ गते कि.नं. ४३३ बाट कित्ता फोड भइ कायम हुन आएको कि.नं. ५७८ को जग्गा विगाहा ०–७–१०, कि.नं. ३७३ को जग्गा विगाहा ३–१–० र कि.नं. ४२० को जग्गा विगाहा ४–१–० समेत जम्मा विगाहा ७–९–१० जग्गा मेरो हक कायम भई फैसला भएको हो । सो फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन परी मेची अञ्चल अदालतबाट शुरु सदर भै फैसला भएकोमा विपक्षीहरुले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमती माग गरेकोमा मिति २०४५।५।१५ गतेमा अनुमति नपाउने भै मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसलाले मेरो हक कायम भएको हो । झापा जिल्ला अदालतबाट २०४८।३।२४ गते चलनपूर्जी समेत पाई सकेको जग्गामा धनी पुर्जा पाउँ भन्ने चली राखेको कारवाहीमा अदालतबाट समेत हक कायम भै सकेको जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी मालपोत कार्यालय झापाबाट मिति २०४६।३।१३ गते निर्णय भएको हो । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको २०४६।३।१३ गतेको निर्णय के कस्तो हो ? मलाई जानकारी छैन । विपक्षी रिट निवेदकले यही २०४६।३।१३ कै निर्णयलाई औंल्याउनु भएको हो भने अदालतको फैसलाबाट हक कायम भइ पुनरावेदन परी मुद्दा अन्तिम किनारा भै चलन पूर्जी समेत पाई सकेको जग्गामा विपक्षीको रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन । रिट निवेदनमा साविक कि.नं. ३६३ को जग्गा धनी उल्लेख गर्नु भएको छ, मेरो नाममा दर्ता हुन आएको कि.नं. ३७३ को जग्गा हो । कुन जग्गा उपर के कस्तो कानूनी कारवाही भै निवेदकको के कस्तो कानूनी हकमा आघात पुगेको हो ? सो स्पष्ट छैन ।

७.    झापा जिल्ला कोरोबारी गा.वि.स. वडा नं. १ को ऐलानी जग्गा जोत भोग आवाद गर्ने भनिएका रिट निवेदकको वतन जिल्ला धनकुटा चानुवा गा.वि.स. वडा नं. ७ भएबाट झुठ्ठा कुरा गरी रिट निवेदन गर्नु भएको छ । रिट निवेदकको भाई बुहारी वादी तथा म लिखित जवाफ कर्ता प्रतिवादी भै विवादको कि.नं. ३७३ को जग्गाको वाली लुटपिट सम्बन्धमा झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परि सो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेको छ । रिट निवेदकले ऐलानी जग्गा भनी उल्लेख गर्नु भएको त्यस सम्बन्धमा झापा वन क्षेत्र सृदृढीकरण समितिबाट कारवाही समेत भएको भन्ने दावी लिएको भएता पनि निर्णय भएको छ भन्न सक्नु भएको छैन । निर्णय नभएसम्म कुनै कानूनी अधिकार हनन् भयो भन्न नसकिने हुनाले रिट निवेदन खारेज योग्य छ । रिट निवेदनमा अ.वं. ३५ नं. को त्रुटि भनीएतापनि छुट जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी निकाय मालपोत कार्यालय भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले जग्गा दर्ता गर्न पाउने नै हुनाले अ.वं. ३५ नं. को त्रुटि भन्ने दावी निरर्थक देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ र हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै प्रावधान छ । अदालतको फैसलाबाट समेत मेरो हक कायम भएको उल्लेखित कोरोबारी गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ३७३, ४२०, ५७८ समेतका जग्गा विगाहा ७–९–१० जग्गा कानूनी रुपले नै मेरो नाउँमा दर्ता भएकोमा रिट निवेदकको कुनै कानूनी अधिकारमा आघात समेत नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी वृन्दा कुमारी खनालको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले निवेदकको दावीको जग्गामा हक स्थापित समेत भै नसकेको र विपक्षी मध्यकी वृन्दा कुमारी खनालको नाममा दर्ता भै सकेको उपरोक्त जग्गा दर्ता हुनुपर्ने आधार समेत देखाउन रिट निवेदकले नसक्नु भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा झापा जिल्ला कोरोबारी गा.वि.स. वार्ड नं. १ बस्ने रिट निवेदकका दाजु दुर्गा बहादुर पौडेल समेतले विपक्षी वृन्दा कुमारी खनालको हक भोगको जग्गाको बाली लुटपिट गरेको भनी चलेको लुटपिट मुद्दाबाट नै हक बेहक मुद्दा समेत उठी झापा जिल्ला अदालतबाट २०४४।१।१५ गते वृन्दा कुमारी खनालको हक कायम भै फैसला भएको देखिन्छ । झापा जिल्ला अदालतको सो फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन परि मेची अञ्चल अदालतबाट शुरु फैसला सदर भएकोमा सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नभै मुद्दा अन्तिम स्थितिमा रहन गएको पाइन्छ । यसरी अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाले हक कायम भएको जग्गामा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।३।२४ गते वृन्दा कुमारी खनाललाई चलन पूर्जी समेत दिएको देखिन्छ । रिट निवेदक स्वयंले सो दावीको जग्गालाई पर्ती जग्गा भनी स्वीकार गर्नु भएको छ । झापा जिल्ला अदालतबाट वृन्दा कुमारी खनालको नाममा चलन चलाई सकेको सो जग्गामा फैसला बदर गराई आफ्नो हक समेत स्थापित गराउन नसकेको स्थितिमा निवेदकको नाममा निर्विवाद रुपमा हक कायम भएको भन्न मिलेन । तत्कालिन झापा जिल्ला वन क्षेत्र सृदृढीकरण समितिले निर्णय गरी निवेदकको नाममा हक स्थापित गराई सकेको छ भनी निवेदक स्वयंले भन्न सक्नु भएको छैन । अतः विपक्षीको हक कायम भएको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित नभई सकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक हक एवं कानूनी हक हनन् भै सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्यो भन्ने जिकिर पुग्न सक्दैन । रिट निवेदकको नाममा हक कायम हुन नसकेको स्थितिमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया पुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

सम्वत २०५० साल आश्विन ३ गते रोज १ शुभम् ।