निर्णय नं. २४८३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २४८३ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८७३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :दाङ सोडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने नुमाकान्त उपाध्याय ।
विरुद्ध
विपक्षी :उच्चस्तरीय समिति दाङ घोराही।
दाङ सौडियार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने सेतुराम चौधरी ।
आदेश भएको मिति:२०४२।८।३।२ मा
संशोधन आउनुभन्दा अगाडिको मोहियानी सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पहिलेकै ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्दप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ :
२. दाङ रावत गा.पं.वा.नं. ७ कि.नं. ७४, ४२ र २८३ मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गा हो उक्त जग्गाहरू मध्ये विपक्षी सेतुरामले आफूलाई इच्छा लागेको कि.नं. ७४ को ज.वि.४–७–१२ मध्ये दक्षिणतर्फको ज.वि.१–९–४ कि.नं.२८३ को ज.वि.२–७–१० मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि.०–१६–९ र कि.नं. ४२ को समुच्चा कित्ता आफूले ०२९ सालदेखि बीउ मिसूवा अधियाँ शर्तमा कमाई खाई आएकोमा मैले ०४० सालको हिउँदेबाली देखि हटक गरेको भन्ने दावी लिई विपक्षी समितिमा ०४० माघमा मोहियानी कायम गराई माग्ने निवेदन दिंदा मैले सो विवादित जग्गाहरू विपक्षीले कहिल्यै पनि नकमाएको बयान दिएको थिए र विपक्षी समितिले ०४०।१२।१७ मा सरजमीन समेत गराएको छ जसमा अधिकांश सरजमीनले उजूरवालाले जग्गा जोतेको भनेको आधारमा विवादित जग्गामा मोहियानी कायम हुने भन्ने निर्णय गरेको छ जुन निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी उल्लेख गरेको छु ।
३. जिकिर : भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) को उपदफा (२) मा उजूरी लिँदा देखि फछ्र्यौट गर्दासम्मको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने कुरा उल्लिखित छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा नवौं संशोधन ०३९।२।३ मा जारी भयो जस्मा लगत समेत प्रकाशित गरी यो बाध्यात्मक व्यवस्था थियो यो व्यवस्था ०४१।६।८ मा जारी भएको बार्हौं संशोधनले खारेज गर्यो यो संशोधन भूतलक्षी छैन । प्रस्तुत विवाद २०४० साल माघमा परेको छ भन्ने ०४०।१२।१७ मा सरजमीन गराइएको छ र यहि सरजमीनको आधारमा निर्णय समेत भएको छ अतः २०४०।१२।१७ को स्थितिमा अनुसूची नै प्रकाशन गर्नु पर्ने थियो सो गरिएको छैन सरजमीनलाई मात्र मोहियानीको आधार बनाउनु पूर्णतया गैरकानुनी छ । संधियारका व्यक्तिले पनि विवादित जग्गा मैले नै कमाएको भनी प्रष्ट पारेका छन् अन्य उनाउ व्यक्तिको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा सोही कित्ताको जग्गामा मैले कमाएको र केही आफूले कमाएको भनेका छन् यस्तो निजको कुरा बनावटी हो भन्ने प्रष्ट खुलेको नै छ अतः विपक्षी समितिको निर्णय अ.बं.१८४क., १८५, १८९ समेतको र प्रमाण ऐनको दफा ३ र ५४ को बर्खिलाफ भएको हुँदा सो निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
५. विवादको जग्गा कसले कमाएको हो भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समितिबाट मिति ०४०।१२।१६ मा सरजमीन हुँदा अधिकाँश व्यक्तिले मैले नै जग्गा कमाएको भनी बकेको समेतको आधारमा मलाई विवादित जग्गाको मोही ठहर गर्ने गरेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सेतुराम चौधरीको हुलाकद्वारा प्राप्त भएको लिखिन जवाफ मिसिल संलग्न रहेको ।
६. कानुन बमोजिम प्रतिवादीलाई म्याद दिई बयान समेत गराई निर्णयको अवस्थामा समेत प्रतिवादी मौजूद नै छन् । प्रस्तुत मुद्दा ०४१।८।२८ मा निर्णय भएको र ०४१।६।८ मा नै लगत प्रकाशन गर्न नपर्ने संशोधन भइसकेको हुँदा अनुसूची लगत प्रकाशन गर्नु पर्ने बाध्यता छैन। उजूरवालाले नै विवादित जग्गा कमाई रहेको छन् भनी सरजमीन समेतमा बकी लेखाई दिएका छन् अतः सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको यस समितिको निर्णय कानुनसंगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उच्चस्तरीय समिति दाङको लिखिन जवाफ।
७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले र विपक्षी समितितर्फबाट रहनुभएको विद्वान सरकारी का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा जग्गाधनी नुमाकान्त उपाध्यायको नामको दाङ रावत गा.पं.वा.नं.७ कि.नं. ७४ को ४–७–१२ मध्ये दक्षिणतर्फ १–९–४ ऐ. कि.नं.२८३ को २–१०–७ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०–१६–९ ऐ. मि.नं.४२ समुच्चै जग्गा ०२९ सालदेखि अधियाँ शर्तमा जोती रहेको हुँदा मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी मिति ०४०।९।९ मा विपक्षी समितिमा उजूरी दिँदा अधिकांश सरजमीनले निज उजूरवालाले नै विवादित जग्गा तोकेको भनी बकेको आधार समेतबाट विवादित कित्ता जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र दिने गरी निर्णय भएको पाइन्छ ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) को उपदफा (२) मा सम्पूर्ण कार्यविधिको उल्लेख भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा भएको नवौं संशोधन ०३९।२।३ मा जारी हुँदा समितिले त्यस्तो विवादको सम्बन्धमा लगत समेत प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा गरेको पाइन्छ र यो व्यवस्था ०४१।६।८ मा जारी भएको भू.सं.ऐनको बार्हौं संशोधनले माग खारेज गरेको छ सो बार्हौं संशोधन आउनु भन्दा अगाडिको मोहियानी सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पहिलेकै ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत विवादमा विवादित कित्ता जग्गाहरूको मोहियानी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी विपक्षी उजूरवालाले मिति ०४०।९।९ मा विपक्षी समिति समक्ष उजूर गरेकोमा जग्गा कसले कमाएको रहेछ भन्ने सन्दर्भमा मिति ०४०।१२।१७ मा सरजमीन समेत गराई सोही सरजमीनको आधार प्रमाणबाट विपक्षीलाई मोही ठहर गरेको छ । विपक्षी समितिले निर्णय गर्दा भू.सं.ऐन बार्हौं संशोधन आउनु भन्दा पहिलेकै प्रस्तुत विवाद हुँदा सोही अनुसारको ऐन नियममा भएको कार्यविधि पुर्याई ठहरमा पुग्न पर्नेमा सो भए गरेको देखिएन अतः ०४१।६।८ मा बार्हौं संशोधन गरी भएपछि सो भन्दा पहिलेको विवादमा बार्हौं संशोधन अनुरुप कार्यविधि पुर्याई गरेको ठहर निर्णय कानुन अनुरुप भन्न मिलेन ।अतः विपक्षी समितिको विवादित जग्गाको मोहियानी ठहर गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग ३ गते रोज २ शुभम् ।