निर्णय नं. २४८८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २४८८ ने.का.प. २०४२ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१२९
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक : नारायणी अञ्चल घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको गोपाल भन्ने रामलाल तामाङ ।
विरुद्ध
विपक्षी :काठमाडौं जिल्ला अदालत ।
जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति:२०४२।९।२४।४ मा
निवेदककै जिकिर बमोजिमको कैद पनि भुक्तान भई नसकेको अवस्थामा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाटःX
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह-न्यायाधीवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी मुद्दामा का.जि.अ.ले मिति ०३६।३।३२ मा फैसला गरी ५ पटकसम्म चोरी गरेको ठहराई कैद वर्ष ५ महिना ९ र जरिवाना रु.२४०८२।५० को चोरीको २८ नं.ले ४ वर्ष कैद समेत जम्मा ९ वर्ष महिना ठेकी ०३६।४।२२ मा कैदी पुर्जी बुझाएको र अर्को चोरी मुद्दामा म कैद बसेकै बखत ०३८।५।७ मा फैसला गरी कैद वर्ष २ महिना ९ र जरिवाना २४६६३।– को कैद वर्ष ४ समेत जम्मा ६ वर्ष ९ महिना ठेकी ०३९।९।१८ मा छुट्टै पुर्जी बुझाएको छ । दुवैपटक भएको फैसलामा लगाएको पटकहरू एकै मुष्ट गरी दण्ड सजायँको ४१ र ३८ नं.बमोजिम गरिपाउँ भनी पटक–पटक निवेदन दिएको छु । कानुन विपरीत गरी हद कैद १२ वर्ष ठेकी लगत कसी राख्नु र थुनामा परेको मिति ०ण्३५।९।१२ देखि ०४७।९।१३ गतेमा छाडी दिने भनी कारागार शाखालाई विपक्षी अदालतले आदेश दिएको छ । चोरीको १२ नं.बमोजिम कैद वर्ष ६ र ऐ. २८ नं.बमोजिम जरिवाना वापतको कैद वर्ष ४ समेत जम्मा कैद वर्ष १० मात्र गर्नु पर्नेमा सो विपरीत गरेको गैरकानुनी छ । दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कलमको मात्र कैद गर्नु पर्ने हो । गैरकानुनी तरिकाले लगत कसी थुनामा राखेकाले त्यसलाई बदर गरी कानुनी लगत कायम राखी सो कैद म्याद भुक्तान भए पछि छोडि दिनु भनी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कारागार मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।
४. रामलाल तामाङ का.जि.अ.को पत्रानुसार जबरजस्ती चोरी १४ पटकमा जम्मा कैद १६ वर्ष ६ महिना हुनेमा हदकैद १२ वर्ष ठेगी २०३५।९।१२ देखि थुनिएकोले ०४७।९।१२ मा कैद पुगी छुट्ने लगतबाट देखिन्छ । अदालतको आदेशानुसार नियमानुसार थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत कारागार शाखा काठमाडौंको लिखिन जवाफ ।
५. विपक्षी जिल्ला अदालतले म्याद सूचना बुझी लिई लिखिन जवाफ पेश नगरेको ।
६. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी विपक्षी कार्यालयकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।
७. यसमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारीगर्न मिल्नेनमिल्ने केरहेछ सोकुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदकको जिकिर हेर्दा थुनामा परेको मिति ०३५।९।१२ बाट १० वर्षको मात्र कैद म्याद ठेकीनु पर्ने र सो कैद म्याद भुक्तान भएपछि थुनाबाट मुक्त हुनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कारागार शाखा काठमाडौंको लिखिन जवाफ हेर्दा काठमाडौं जि.अ.को आदेशानुसार १२ वर्ष कैद म्याद ठेकीएको र ०४७।९।१२ मा कैद पुगी छुट्ने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट कैद म्याद ठेकीएको लगत सच्याउन मिल्ने देखिँदैन । रिट निवेदककै जिकिर बमोजिम १० वर्ष कैद म्याद कायम गरिएमा पनि रिट निवेदक थुनामा परेको मिति ०३५।९।१२ बाट ०४५।९।१२ मा मात्र कैद भुक्तान हुने भएकोले निवेदककै जिकिर बमोजिमको कैद पनि भुक्तान भई नसकेको अवस्थामा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल पौष २४ गते रोज ४ शुभम् ।