निर्णय नं. ८६५८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६५८
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६४ सालको रिट निवेदन नं. ०४८५
आदेश मितिः २०६८।१।२०।३
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः रामेछाप जिल्ला खनियापानी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल ऐ. मन्थली गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने दिलकुमार मानन्धर
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रामेछाप
§ आफूले कानूनबमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गरी विज्ञापित पदको लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । अथवा, उक्त प्रक्रियामा अनियमितता वा गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको रहेछ भने कानूनसम्मत कारण र आधार स्पष्टसँग आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरी बदर गर्नुपर्ने ।
§ आफ्नो जिम्मेवारी एवं कानूनबमोजिमको कर्तव्यको समयमै निर्वाह गर्नुपर्छ । यो सुशासन र कानूनको शासनको एउटा पक्ष पनि हो । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कामकारवाही कानूनसम्मत मात्र होइन, पारदर्शी र असल मनसायले गरेको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित आदेश यस प्रकार रहेको छ :
म निवेदक एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको नेपाली नागरिक हुँ । विपक्षी जि.वि.स.द्वारा मिति २०६०।५।१ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनामा विज्ञापन नं. २/०६०–६१ अन्तर्गत सहलेखापाल सहायकस्तर चौथो तह (विज्ञापनमा सहायकस्तर पाँचौं तह उल्लेख भएको) पद संख्या १ खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी रुपमा पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हुनाले उक्त पदका लागि म निवेदकले समेत दरखास्त फाराम भरी बुझाई विपक्षी जि.वि.स.द्वारा उक्त पदका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा सामेल भएकोमा लिखित परीक्षाको नतिजा मिति २०६१।७।२१ मा प्रकाशित हुँदा म निवेदक र अन्य दुई जना उम्मेदवार गरी ३ जनाको नाम उक्त पदको लागि छनौट भएको थियो । लिखित परीक्षाबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता मिति २०६१।८।१२ गतेका लागि निर्धारित गरिएको छ भन्ने व्यहोराको सूचना मिति २०६१।७।२१ का गोरखापत्रमा प्रकाशन गरिएकोमा उक्त अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भई नतिजाको प्रतिक्षामा बसेको थिएँ । यसै बीचमा एक्कासी मिति २०६४।५।७ को गोरखापत्रमा सोही पदका लागि भनी विज्ञापन नं. ११।०६४–६५ मा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको रहेछ । सो विज्ञापनमा पहिलेको विज्ञापनको बारेमा कुनै व्यहोरा उल्लेख गरिएको छैन । हाल प्रकाशन गरिएको विज्ञापन रद्द गरी पहिले कै विज्ञापनबमोजिम पदपूर्ति गरिपाऊँ भनी विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिइएकोमा सो मन्त्रालयले यस बारेमा के भएको हो ? भनी जिल्ला विकास समितिमा पत्र पठाएको भए पनि जि.वि.स.ले जवाफ पठाउन आलटाल गरेको र सो मन्त्रालयले पनि जि.वि.स.को पदपूर्ति प्रक्रियामा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी पहिलेको विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गराउन ईन्कार गरेकाले अन्यायमा परी सम्मानीत अदालतसमक्ष न्यायिक उपचारको निमित्त उपस्थित भएको छु ।
उक्त पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएदेखि हालसम्म पनि उक्त पदको दरबन्दी विपक्षी जि.वि.स.मा कायम रहेको स्थितिमा म निवेदक समेतले दिएको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको नतिजालाई खारेज गर्ने बदर गर्ने, अमान्य गर्ने वा मेरो हक हितको प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय गर्ने अख्तियारी विपक्षीहरूलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई तत्कालीन संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) र १७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) र अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी जि.वि.स. रामेछापको ११ औ परिषद्को बैठकबाट मिति २०६०।५।१ मा भएको विज्ञापन र सोबमोजिम भएका कामकारवाहीलाई रद्द गरी अर्को विज्ञापन प्रकाशित गर्ने भनी निर्णय भएको पाइएमा त्यस्तो प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएको निर्णय एवं मिति २०६४।५।७ को विज्ञापन र सो विज्ञापनबमोजिम गरिएको पदपूर्तिसम्बन्धी यावत कामकारवाही सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६०।५।१ मा भएको विज्ञापनबमोजिम लिइएको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको अङ्कको आधारमा नतिजा प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।५।७ को विज्ञापनबमोजिम पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै पनि कामकारवाही र निर्णय नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल राथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
यसमा लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी निवेदनमा उल्लिखित विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति हाल स्थगित गर्नु । पदपूर्ति नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिइएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।८।१९ मा भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा गर्नुभएको मागका सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा १७७ बमोजिम जिल्ला विकास समिति एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनी कानूनी व्यवस्था भएको साथै त्यस्ता संस्थाबाट भए गरेका निर्णयहरूका हकमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन र निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयबाट आफ्नो हक अधिकार हनन् भएको जिकीर समेत नलिएको हुँदा मन्त्रालयको हकमा विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
प्रत्यर्थीमध्येका म कोमलप्रसाद काफ्ले मिति २०६२ साल कात्तिक ६ मा सरुवा भई रामेछाप जि.वि.स.को स्थानीय विकास अधिकारीको हैसियतमा कार्यरत रहेको छु । अर्थात् विपक्षी निवेदकले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको भनी उल्लेख गरेको मिति २०६१।७।२१ तथा अन्तर्वार्तामा सामेल भएको भनिएको मिति २०६१।८।१२ को मितिभन्दा करीव साढे सात महिनापछि मात्र जि.वि.स. रामेछापको स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । मैले पदीय जिम्मेवारी समाल्नु अगाडिदेखि अन्तर्वार्ताको नतिजा ननिस्केको तथ्य स्वयं रिट निवेदन लेखाईबाटै देखिन्छ । वास्तवमा मैले स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी समाल्नु अघि के कति कारणले नतिजा ननिस्केको हो अभिलेखबाट केही देखिदैन । जहाँसम्म मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछिको स्थितिको सन्दर्भ छ । सो समयमा नतिजा निकाल्न चाहिने आवश्यक आधिकारिक कागजातहरू र अभिलेख कार्यालयमा नरहेको र नभएकोले निकाल्न नसकिएको हो । प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित रहेका पदपूर्ति सम्बन्धी कागजातहरू समेत तत्कालीन पदपूर्ति समितिको सचिवले पदपूर्ति समितिको सचिवालायमा बरबुझारथ गरेको देखिदैन । उम्मेदवारका दरखास्त फारामहरू, पदपूर्ति समितिका निर्णय पुस्तिका समेतका अन्य कागजात तथा अभिलेखहरू कार्यालयमा छैन । तथ्यको यो पृष्ठभूमिमा २०६३ फाल्गुण १० गते सम्पन्न जि.वि.स. रामेछापको ११ औ जिल्ला परिषद्बाट निवेदकले उल्लेख गरेको पदहरू पूर्ति गर्ने विज्ञापन रद्द गरी यथाशीघ्र सो पदपूर्तिका लागि नयाँ विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पदपूर्ति समितिलाई अनुरोध गर्ने र साथै विगतका विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दाखिला गरेको परीक्षा शुल्क सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन जि.वि.स.को कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको छ । त्यसपछि मिति २०६२।१२।३० मा रकम फिर्ता लिन आउने सूचना जि.वि.स. रामेछापको पदपूर्ति समितिले प्रकाशित गरेको हो । मिति २०६४।५।३ मा जि.वि.स. रामेछापको पदपूर्ति समितिले विना आधार नतिजा प्रकाशित गर्न कानूनसम्मत नहुने भनी तत्कालीन विज्ञापनहरू रद्ध गरी पुनः विज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला विकास समिति र जि.वि.स. पदपूर्ति समिति समेतका तर्फबाट यस अदालतमा संयुक्त रुपमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्ष विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा सामेल भई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता समेतमा सहभागी भएको छ । जिल्ला परीषदको बैठकबाट सो विज्ञापन बदर पनि भएको छैन । मिति २०६०।५।१ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया अन्त्य नगरी सोही पदका लागि अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न र पदपूर्ति गर्न मिल्दैन । पहिला नै लिईसकिएको परीक्षाको निवेदन दावीबमोजिम नतिजा प्रकाशन गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जिल्ला विकास समितिकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले निवेदन माग दावीबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्न अभिलेख प्राप्त भएन । परीक्षा सञ्चालन हुँदाका समयमा कार्यरत स्थानीय विकास अधिकारीले स्रेस्ताहरू लगी गएको कारणबाट नतिजा प्रकाशन गर्न असुविधा परेको हो भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
साथै विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयकातर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले स्थानीय विकास मन्त्रालयको उक्त विज्ञापन प्रकाशन गर्ने एवं परीक्षा सञ्चालन गर्ने समेतको कार्यमा कुनै संलग्नता छैन । जिल्ला विकास समिति स्वायत्त निकाय भएको हुनाले उसले गरेको कार्यमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कुनै सरोकार रहँदैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूले गुर्नभएको बहस जिकीर सुनी निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा रिट निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गुर्नपर्ने हो, वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जिल्ला विकास समिति रामछापले मिति २०६०।५।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनामा विज्ञापन नं. २/०६०–६१ अन्तर्गत सहलेखापाल सहायकस्तर चौथो तह पदसंख्या १ खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पूर्ति गर्ने गरी प्रकाशित विज्ञापनमा निवेदक समेतले फारम भरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ता समेतमा सामेल भई नतिजाको प्रतिक्षा गर्दागर्दै मिति २०६४।५।७ को गोरखापत्रमा पहिलेको विज्ञापनको बारेमा केही कुरा उल्लेख नगरी सोही पदको लागि विज्ञापन नं.११।०६४–०६५ मा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको रहेछ । जि.वि.स. रामेछापको ११ औ जिल्ला परिषद्को बैठकबाट तत्सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको भए प्रतिकूल असर गर्ने गरी भएको निर्णय र मिति २०६४।५।७ को विज्ञापन र सो विज्ञापनबमोजिम गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी कामकारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०६०।५।१ को विज्ञापनबमोजिम नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी रहेछ ।
३. विपक्षी रामेछाप जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट नतिजा निकाल्न चाहिने आवश्यक आधिकारिक कागजातहरू र अभिलेख कार्यालयमा नरहेकोले निकाल्न नसकिएको हो । पदपूर्तिसम्बन्धी कागजातहरू तत्कालीन पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिवले पदपूर्ति समितिको सचिवालयमा बरबुझारथ नगरेको र ११ औं जिल्ला परिषद्को निर्णयबाट निवेदकले उल्लेख गरेको पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको भन्ने उल्लेख भएको भन्ने देखिन्छ ।
४. यस अदालतका आदेशबमोजिम विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमार्फत् सो विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति सम्बन्धी फाइलहरू प्राप्त भएको देखिन्छ । ती फाइलसाथ कर्मचारी पदपूर्ति समितिको निर्णय पुस्तिका एवं सहलेखापाल पदको लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्कसहितको खामवन्दी फारम समेत प्राप्त भएको देखिन आउँछ । साथै यस अदालतबाट मिति २०६४।८।१९ मा उल्लिखित विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति नगरी यथावत राख्ने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश समेतले निरन्तरता पाएको अवस्था छ ।
५. यसरी विपक्षी जिल्ला विकास समितिले पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेबमोजिम लिखित तथा अन्तर्वार्ता समेतको परीक्षामा यी रिट निवेदक समेत सहभागी भएकोमा कुनै विवाद रहेन । यस तथ्यगत कुराको खण्डन जिल्ला विकास समितिको लिखित जवाफमा गरिएको छैन । सो सम्बन्धी कागजात उपलव्ध नभएकोले नतिजा प्रकाशन नगरिएको भनी जिल्ला विकास समितिले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरे पनि त्यो कुरा खण्डन भइसकेको छ । पहिला उक्त परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरू फेला नपरे पनि अहिले फेला परिसकेको भन्ने कुरा यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त भएको कागजातबाट देखिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफैले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सहभागी भएका उम्मेदवारहरू बीच भएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी विपक्षी जिल्ला विकास समितिको रहनु स्वाभाविक छ ।
६. जिल्ला विकास समिति एउटा स्वशासित संस्था अवश्य हो । तर ऐनबमोजिम गठन भएको सँस्थाले आफ्नो कामकारवाही कानूनसम्मत ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्छ । आफूले चाहे अनुसार होइन । आफूले लिइसकेको २०६० सालदेखिको परीक्षाको समयमा नतिजा प्रकाशन नगरी सहभागि भएका उम्मेदवारलाई लामो समयसम्म विपक्षीले अन्यौलमा राखेको पाइयो । जुन उचित र कानूनसम्मत कार्य होइन । यथासमयमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नगरी त्यसै राख्नु र सोसँग सम्बन्धित कागजात समेत फेला नपर्नु नितान्त गैर जिम्मेवारपूर्ण र लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्य विपक्षीहरूको पदीय कर्तव्य र मर्यादाभन्दा बाहिरको देखिन आउँछ । यसबाट उपयुक्त समयमा छिटोछरितो किसिमले पदपूर्ति नभएबाट एकातिर कार्यालयमा जनशक्तिको अभावले दैनिक कार्य सञ्चालन सुचारु हुन सकेको हुँदैन भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूमध्ये सफल उम्मेदवारले नियुक्ति पाई सार्वजनिक सेवा गर्न पाउने हकबाट बञ्चित भई परीक्षामा सहभागी भएकाहरू तनावपूर्ण अवस्थामा रहिरहने हुन्छ ।
७. विपक्षी जिल्ला विकास समिति र जिल्ला परिषद्ले पनि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीबाट उल्लिखित परीक्षा सम्बन्धमा के भएको हो, फाइल स्रेस्ताहरू कहाँ छन, किन नतिजा प्रकाशनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक खोजबीन र छानबीन गरी सम्पन्न भइसकेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिई पहिले प्रकाशित भएको विज्ञापनलाई बिना कारण र आधार बदर गरी पुनः विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी जिल्ला परिषद्को ११ औं बैठकबाट निर्णय भएको भन्ने सो जिल्ला विकास समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसबाट जि.वि.स.भित्र भएको अनियमित कामकारवाही र त्रुटिलाई सच्याउन र नियन्त्रण गर्नेतर्फ ठोस ध्यान दिन सकेको देखिएन ।
८. लेखापाल र सहलेखापाल पदमा प्रकाशित विज्ञापन र सूचना, लिखित परीक्षाको नतिजा तथा निर्णय पुस्तिका लगायतका पदपूर्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि फाइल, कागजात पदपूर्ति समितिको सचिवालयमा रहेको नदेखिएको भन्ने समेतका आधारमा विगतमा भएको पदपूर्तिसम्बन्धी सबै विज्ञापन र सोबमोजिम भएका कामकारवाहीहरू रद्द गरी यथाशीघ्र नयाँ विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न अनुरोध गर्ने भनी जिल्ला परिषद् रामेछापबाट मिति २०६३।११।१० मा निर्णय भएको भन्ने जिल्ला परिषद्को निर्णय उतारबाट देखिन आउँछ । सो परिषद्को निर्णयबमोजिम भनी जि.वि.स. रामेछापको पदपूर्ति समितिले २०६४।५।७ को गोरखापत्रमा सोही पदको लागि भनी विज्ञापन नं. ११।०६४–०६५ मा विज्ञापन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक कर्तव्य र दायित्व भएको निकाय र पदाधिकारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमबमोजिम यस विषयमा काम गरेको देखिन आएन ।
९. आफूले कानूनबमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गरी विज्ञापित पदको लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । अथवा, उक्त प्रक्रियामा अनियमितता वा गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको रहेछ भने कानूनसम्मत कारण र आधार स्पष्टसँग आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरी बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीहरूबाट त्यस्तो आधारसंगत कामकारवाही भए गरेको पाइएन । एउटा ऐनद्वारा गठित स्वशासित निकायले त्यसो गर्न पाइने होइन, आफ्नो जिम्मेवारी एवं कानूनबमोजिमको कर्तव्यको समयमै निर्वाह गर्नुपर्छ । यो सुशासन र कानूनको शासनको एउटा पक्ष पनि हो । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कामकारवाही कानूनसम्मत मात्र होइन, पारदर्शी र असल मनसायले गरेको हुनुपर्नेमा प्रस्तुत विषयमा त्यसो गरेको देखिएन । विपक्षीहरूको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपनको कारण यी निवेदक समेतले दिएको परीक्षामा नतिजा प्रकाशन नभएको र सो विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्णय भएको समेत देखिएको छ ।
१०. तसर्थ मिति २०६०।५।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. २/०६०–०६१ को सहलेखापाल पदको सम्पन्न भैसकेको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता भएका सम्पूर्ण लिखत अभिलेखहरू हाल उपलव्ध भएको भन्ने देखिएको र यस अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशबमोजिम मिति २०६४।५।७ मा प्रकाशित विज्ञापनसँग सम्बन्धित कामकारवाहीहरू यथावत् बाँकी रहेको अवस्था हुँदा मिति २०६०।५।१ को विज्ञापन र सो अनुसार पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया समेत रद्द गर्ने गरी जिल्ला परिषद्को ११ औं जिल्ला परिषद्बाट मिति २०६२।११।१० मा भएको निर्णय र सोही अनुसार मिति २०६४।५।७ मा प्रकाशित पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन समेत उत्पे्रषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिइएको छ । अब मिति २०६०।५।१ को विज्ञापन अनुसार लिइएको लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले पाएको अङ्कको आधारमा कानूनबमोजिम अविलम्व नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल वैशाख २० गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः चुरामन खड्का