निर्णय नं. २४९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४९५    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७६८

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.२९ ठमेल बस्ने कृष्ण प्रसाद खतिवडा  ।

विरुद्ध

विपक्षी :का.जि.का.नगर पंचायत डिल्लीबजार स्थित भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौं ।

का.जि.का.नगर पंचायत वडा नं.१० बानेश्वर बस्ने शारदा लुइटेल ।

ऐ.ऐ २ लाजिम्पाट बस्ने शरिजा शर्मा ।

ऐ.ऐ ३२ मैती फाँट बस्ने चिनु रिमाल ।

ऐ.ऐ कमला घिमिरे ।

ऐ.ऐ ३३ धोबी धारा बस्ने तारा भन्ने रमा देवकोटा ।

ऐ.ऐ नक्साल बस्ने बाबा पोखरेल ।

ऐ.ऐ २९ ठमेल बस्ने शान्ता भन्ने तारा काफ्ले ।

आदेश भएको मिति:०४२।७।१५।५ मा

     निवेदकले आफ्नो हक कायम गराई ल्याएका बखत भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयले कुनै बाधा नपर्ने हुँदा यस स्थितिमा भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भई अधिकारक्षेत्र भित्र नाघि गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलकुमार सिन्हा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०४०।८।२२।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    का.नगर पंचायतवडा नं.२१ हाल परिवर्तित वडा नं. २९ कि.नं.१३७ को जग्गा रोपनी ०–१२–०१ मा म मोही भएको र मोहीको जग्गामा बनेको घरले चर्चेको जग्गा मैले १९९२ सालमा द्वारिका नाथलाई बिक्री गरेको र सो घर समेत २००८ सालमा मेरो सगोलको भाइ मुक्तिनाथले खरीद गरी सगोल मै उपभोग गरी आएको थियो । ०१५ सालमा भाइ मुक्तिनाथ परलोक भएपछि हामी सगोल भनी बसी आएको समयमा भाइ बुहारी हेमकुमारीको देहावसान भयो । सो घर जग्गा म्हैपी गुठीको भएकोले म्हैपी गुठीलाई एकमुरी अक्षता बुझाई भोगचलन गरी रहेकै बखत नाप जाँच हुँदा विपक्षी मध्येकी शारदाको नाउँमा समेत मोहियानी दर्ता भएकोले मेरो उजूरी परी भू.सु.का.बाट कारवाही हुँदा अंशबण्डाको अभावमा मेरो समेत हक कायम गरी मोहियानी दर्ता गर्न भू.सु.अ.को मिति २०३७।१०।७ मा निर्णय फैसला भएको थियो । उक्त फैसला उपर विपक्षी सातजनाको सम्मानीत अदालतमा निवेदन पर्दा हक बेहकको पक्ष उपस्थित हुन आएकोमा अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गराउनु पर्ने विषयमा भू.सु.अ.अफिसले सबूद प्रमाणको मूल्याकंन गरी अंशबण्डा भएको छ छैन भन्ने कुराको समेत निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रविहीन देखिन आउँछ तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०३८।९।२३।५ मा सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश भएको थियो त्यसपछि प्रत्यर्थीहरू ७ जनाको नाउँमा मात्र मोहिया कायम गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जि.भू.सु.का.मा परेछ । प्रतिवाद बयानमा अंश नछुट्टिएको घर जग्गा हुँदा मेरो समेत संयुक्त स्वामित्वको घर जग्गा हो भन्ने मेरो जिकिर थियो । ००८ सालको राजीनामाबाट मुक्तिनाथले घर जग्गा किनेको लिखितबाट देखिँदा शारदा समेत ७ जनाको नाममा संयुक्त मोही कायम गरी दिने । सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३८।९।२३ मा जुन विषय वस्तु हक बेहकको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने क्षेत्राधिकार विहीनताको आधारमा प्रत्यर्थी नं. १ को अघिल्लो निर्णय फैसला बदर भएको थियो सोही निर्णयाधारलाई दोहर्‍याई स.अ.को आदेशलाई पुनः तिरस्कृत गर्दै प्रत्यर्थी नं.१ ले मिति ०४०।७।३० मा यो दोश्रोनिर्णय गरेको प्रष्टछ । आफ्नो अधिकार  क्षेत्रविहीन कुरामा अदालतबाट अंशको हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने प्रत्यर्थी नं.१ को प्रथम कर्तव्य थियो । आफ्नो इजलाशबाट एकपटक निर्णय भइसकेको कुरामा पुनः त्यही विषय वस्तु दोश्रोपटक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने हैन । हक बेहक सम्बन्धी कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको, सोही निर्णय फैसलाको एक प्रकरणमा उल्लेख हुँदाहुँदै पूर्वाग्रह पिडीत भई विपक्षीको पक्ष लिई न्यायिक मनको प्रयोग नगरी आत्मनिष्ठ आधारमा विपक्षीहरूलाई मात्र मोहियानी कायम हुने निर्णय हुनु गरिनु सर्वथा न्याय एवं कानुन प्रतिकूल छ ।

३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) ले विवादास्पद जग्गाको म मोही हुन पाउने अनिवार्य प्रावधान गरेको छ । नापीमा गुठीयार र भैरवबहादुर श्रेष्ठले म मोही हो भनी सत्यागत तथ्य कुरा देखाई दिनु भएको छ । त्यसमा अन्यथा प्रमाणित हुन सकेको छैन । न्याय र कानुनी रोह छोडी सबूत प्रमाणको तिरस्कार गरी प्रत्यर्थी नं.१ बाट भएको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ.बं.१८४, १८५ र १८९ ऐन समेतको प्रत्यक्षतः प्रतिकूल छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको मिति २०४०।८।२३।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफ निम्न प्रकार छन् :-

५.    २००८ सालको राजीनामाबाट मुक्तिनाथले घर जग्गा किनेको लिखितबाट देखिएकोले समेत हामी समेत जवान ७ को नाउँमा संयुक्त मोही कायम हुने गरिदिएको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखिन जवाफ रहेछ ।

६.    २०४०।७।३० को फैसलाले निवेदक रिट निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात पुगेको छैन रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने श्रीमती शारदा लुइटेल समेतको लिखिन जवाफ रहेछ ।

७.    निवेदकको वास्तविक अभिप्राय दुःख दिनु प्रष्ट देखिएकै छ निवेदकको बेहक दावाको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शान्ता भन्ने तारा काफ्लेको लिखिन जवाफ रहेछ ।

८.    निवेदकतर्फ विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयले गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंतर्फका विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी तथा विपक्षी शारदा लुइटेल समेत तर्फका विद्वान अधिवक्ता शुशिलकुमार सिन्हाले विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गरेको कानुन बमोजिमको नै देखिँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    यसमा भूमि सुधार अधिकारीले विवाद मोहियानी घर घडेरी जग्गाको मोहियानी हक शारदा लुइटेल र कृष्णप्रसाद खतिवडा दुवैको कायम हुने ठहराई २०३७।१०।७ मा गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा शारदा लुइटेल समेतको रिट परी निर्णय हुँदा “मुख्य कुरा घर घडेरीमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गराउनु पर्ने विषयमा भूमि सुधार अधिकारी आफैंले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी अंशबण्डा भएको छ छैन भन्ने कुराको समेत निर्णय गरी अंशबण्डा नभएको भन्ने ठहर गरी निवेदिका शारदा र प्रत्यर्थी कृष्णप्रसादको उक्त घरघडेरीमा हक कायमै हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रविहीन देखिन आउँछ । तसर्थ उपरोक्त कारणबाट भूमि सुधार कार्यालयले  ०३७।१०।४ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०३।९।२३।५ मा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी निवेदक कृष्णप्रसाद खतिवडाको घर घडेरीमा हक कायमै हुने ठहर्‍याई गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय ०३८।९।२३।५ को सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि त्यसमा सो आदेश बमोजिम मेरो हक यस परिबन्दबाट पुग्दछ भनी अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु पर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको निवेदन दिने हक नै छैन भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुन आएको देखिन्छ । यस्तै विपक्षीकोतर्फ पनि प्रश्न नउठ्ने होइन तर ०४०।७।३० को निवेदकले बदर गराउन माग गरेको निर्णय पनि के कस्तो रहेछ भनी हेर्न पर्ने देखिन आएकोले त्यसतर्फ बिचार गर्दा उक्त निर्णयमा भूमि सुधार कार्यालयले “कृष्णप्रसादको र यी निवेदक ७ जनाको बीचको हक बेहक सम्बन्धी निर्णय अदालतबाट मात्र हुने हुँदा यस कार्यालयले केही गरिरहनु परेन” भनी यस बँुदातर्फ निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा ०३८।९।२३।५ को सर्वोच्च अदालतको रिट आदेशको विपरीत भई निर्णय गरेको भन्ने कुरा देखिन आएन । त्यसकारण यस्तो स्थितिमा भूमि सुधार कार्यालयको ०४०।७।३० को निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको भन्न मिलेन । यसमा निवेदकले आफ्नो हक कायम गराई ल्याएका बखत भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयले कुनै बाधा नपर्ने हुँदा यस स्थितिमा भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भई अधिकारक्षेत्र भित्र नाघी गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल कार्तिक १५ गते रोज ५ शुभम् ।