निर्णय नं. २४९८ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४९८     ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२३९

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला पाल्पा हुमिन गा.पं.वडा नं. ८ मासीडाँडा बस्ने रामचन्द्र बस्नेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय,कमलपोखरी,काठमाडौं ।

परीक्षा एवं सिफारिश महाशाखा,अ.तथा शि.शाखा ऐ.ऐ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,हरिहर भवन,ललितपुर ।

मन्त्री परिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार सिंहदरवार ।

जिल्ला लमजुङ वाहुन डांडा गा.पं.वडा नं.५ बस्ने कृष्ण चन्द्र घिमिरे ।

जिल्ला गोरखा,गोरखकाली गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने शंकर अर्याल ।

जिल्ला झापा धुलाबारी गा.पं. वडा नं.६ बस्ने लोक प्रसाद आचार्य ।

जिल्ला अर्घाखांची हंसपुर गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने खुमराज पुजाली ।

जिल्ला पर्वत,कुलेवास देवी स्थान गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने सीताराम रेग्मी ।

जिल्ला लमजुङ,चन्द्रेश्वर दुराडांडा गा.पं. वडा.नं.४ बस्ने सुरेशमान श्रेष्ठ ।

जिल्ला तनहूँ ,दमौली गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने  बुद्धीनाथ भट्टराई ।

ऐ. भानु गा.पं.वडा नं. २ बस्ने विनोद प्रसाद आचार्य ।

जिल्ला सुनसरी,ईनरुवा गा.पं.वडा नं.२ बस्ने खेमराज भट्टराई ।

जिल्ला स्यांङजा दह्रथुम गा.पं.वडा नं.९ बस्ने जनकराज पौडेल ।

जिल्ला खोटाङ,लामीडांडा गा.पं.वडा नं.७ बस्ने रोहित कुमार भट्टराई ।

जिल्ला काठमाडौं का.नगर पंचायतवडा नं.१६ बस्ने शंखर कोइराला ।

जिल्ला पर्वत,विहारी  रानीपानी गा.पं. वडा नं.२ बस्ने  भवानी प्रसाद पराजुली ।

जिल्ला झापा चन्द्रगढी गा.पं.वडा नं.३ बस्ने खेचर प्रसाद खानल ।

जिल्ला सुनसरी,औरावनी गा.पं.वडा नं.५ बस्ने मनोज कुमार श्रेष्ठ ।

जिल्ला भक्तपुर,झौखेल गा.पं.वडा नं.४ बस्ने हरिराम न्यौपाने ।

जिल्ला चितवन,भरतपुर नगर पंचायतवडा नं.७ बस्ने ताना गौतम(तारानाथ)।

ऐ. रत्न नगर गा.पं. वडा नं.२ बस्ने भगवान श्रेष्ठ ।

जिल्ला काठमाडौं,का.नगर पंचायतवडा नं.बस्ने जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी ।

जिल्ला पाल्पा,करचहा गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने सागरमणी पराजुली ।

जिल्ला रामेछाप,सांघार गा.पं.वडा नं.१ बस्ने विनोद भौकाजी ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।१२।६ मा

     डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक नदिई डि.पी.ए.तेस्रो श्रेणी वापतको १६ अंक मात्र प्रदान गरेको देखिन आएकोले निवेदकले पाउने डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक दिई सो अंक दिइँदा लोकसेवा आयोगको प्रकाशित सिफारिश सूचीमा समावेश भएका सफल उम्मेदवारहरू मध्ये कसैले प्राप्त गरेको अंक भन्दा निवेदकको अंक बढी हुन गई असर पर्ने रहेछ भने सो असर पर्ने व्यक्तिको हकमा सम्म आयोगको उक्त सिफारिश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. २५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिरामकुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६,७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.    लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित वर्ष १ अंक २० मिति २०४०।५।२२ को बुलेटिनमा माग गरिएको शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको आवश्यक न्यूनतम योग्यता स्नातक वा सो सरह भन्ने किटानी भएको, २०३२ सालमा त्रि.वि.बाट लिएको कृषि शिक्षामा ७३.७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी प्रथम श्रेणीमा स्नातकोपाधी ग्रहण गरेको ऐ.बाट ०३६ सालमा लिइएको जनप्रशासन तर्फको परीक्षामा ५०.६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको हुँदा दुवै उपाधी आयोगमा स्वीकार्य हुने हुँदा निवेदनले दुवै प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली नागरिकको हैसियतले आयोगद्वारा तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गरी आवेदन गरेको र आयोगद्वारा लिइएको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरी सफल भएपछि मिति २०४०।१।२४ तथा २०४१।१।२६ मा भएको मनोविज्ञान परीक्षा, अन्तर्वार्ता सामूहिक योजना र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति समेत सफलतापूर्वक दिएकोमा २०४१।२।१० मा प्रकाशित आयोगको सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाम समावेश भएको नपाएपछि सो को कारण पत्ता लगाउन बुझ्दा निवेदकले पेश गरेका प्रमाणपत्रहरू मध्ये प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन नगरी तृतीय श्रेणीको मूल्यांकन गरेको सम्बन्धित शाखाबाट मौखिक रुपमा बुझिएकोले वास्तविकता पत्तो लाउन अन्तर्वार्ता तथा सिफारिश शाखामा लिखित अनुरोध गर्दा प्राप्त हुने अंक सबै गोप्य रहने हुनाले सो अंक दिइएको कुरा गोप्य रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने लिखित जानकारी दिइयो ।

३.    विपक्षी आयोगबाट प्रकाशित पदपूर्ति कार्यविधि २०३८ को परिच्छेद ८ को सि.नं.७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ को प्रकरण १(ख) ले एक वा सो भन्दा बढी एकै स्तरका विभिन्न शैक्षिक योग्यता विज्ञापनमा तोकिएकोमा सम्बन्धित उम्मेदवारले एक भन्दा बढी शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भएमा जुन शैक्षिक योग्यताको श्रेणी माथिल्लो छ सोहिको अंक दिइनेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र निवेदकले एक स्तरका २ बेग्ला बेग्लै अस्तित्व भएका प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा कृषि शिक्षाको प्रमाणपत्र प्रथम श्रेणीको भएको र जन प्रशासनतर्फको तेस्रो श्रेणीको भएकोले कृषि तर्फको मूल्यांकन गरी सो प्रमाणपत्र बापत सो अनुसूचीको उल्लिखित प्रकरण बमोजिम एकमुष्ट २४ अंक प्रदान गरिनुपर्नेमा, जन प्रशासनतर्फको तृतीय श्रेणीको प्रमाणपत्रको जबरजस्ती मूल्यांकन गरी १६ अंक दिई निवेदकले पाउने ८ अंक घटाइएकोले दशमलव बिन्दु पछिको अंकमा समेत प्रतियोगितामा निवेदकको भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षी कृष्णचन्द्र घिमिरे समेत २१ जना उम्मेदवार सिफारिश भई सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाम उल्लेख नहुनु स्वाभाविकै हो । निवेदकले दुईविषयमा स्नातकोपाधी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको हुँदा आयोगबाट भूल हुनसक्ने संभाव्यतालाई निवेदकले दूरदर्शीपूर्वक हेरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि समयमा नै २०४१।१।१७ मा कृषि स्नातकोपाधीमा प्राप्त गरेको प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन होस् भनी विपक्षी आयोगमा पूरक आवेदन समेत गरेकोमा सो को कारवाही नै नगरी तेस्रो श्रेणीको मूल्यांकन गरेको तथ्यबाट विपक्षी लोकसेवा आयोगको निवेदक प्रतिको व्यवहार अस्वच्छ र गैरकानुनी रहेको प्रष्टै हुँदा उल्लिखित कारणले निवेदकले पाउने अंकमा प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन नगरी तेस्रो श्रेणीको मात्र मूल्यांकन गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ तथा लोक सेवाको कार्यविधी अनुसार पाउने अंकमा ८ अंक कम प्रदान गरी सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका भन्दा ८ अंक कम दिई सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाममा प्रकाशित हुने अधिकारबाट वञ्चित भएबाट विपक्षी लोकसेवा आयोगको दुषित काम कारवाहीले निवेदकको संवैधानिक हकमा अतिक्रमण भएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदकलाई  सिफारिश सूचीमा समावेश गरी नियुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।८।४।२ को आदेशानुसार प्राप्त लिखिन जवाफहरूको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

५.    निवेदकको हकहितमा असर पर्ने गरी यस सचिवालयबाट कुनै निर्णय गरिएको भनी निवेदकले खुलाएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत मुख्य सचिव भोगेन्द्रनाथ रिमाल मं.प.सविचवालय ।

६.    निवेदकले हासिल गरेको कृषि शिक्षा स्नातक प्रथम श्रेणी वा जन प्रशासन स्नातक तृतीय श्रेणी कुनको अंक दिएको हो भन्ने कुरा यस मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत सचिव मंगल कृष्ण श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

७.    लोकसेवा आयागको आ.व.०३५।३६ बीसौं वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ को सि.नं.९९ मा ‘शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान र कृषि तथा पशुविज्ञान अ.संस्थानको मुख्य लक्ष्य शिक्षक उत्पादन गर्न भएको र ती संस्थानबाट पढाइने विषयको पाठ्यक्रमले सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई अंगाल्न नसक्ने हुनाले शिक्षक बाहेक हालको तालिमको स्तरले श्री ५ को सरकार एवं संस्थान समेतका सम्बन्धित विषयको प्राविधिक पदमा काम गर्न नसक्ने देखिएकोले त्यस्तो प्राविधिक पदमा हाललाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने समेत आयोगबाट मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा प्रष्ट उल्लेख भएकोले रिट निवेदकले कृषि तथा पशु विज्ञान अ.संस्थानबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई विज्ञापित पदका लागि मान्यता नदिने आयोगको नीतिलाई नियम विपरीत भन्न मिल्ने होइन । आयोगबाट प्रदान गरिने अंकहरू सबै गोप्य रहने आयोगको नीति अनुसार गोप्य राखिने अंकहरूको यथार्थ जानकारी उम्मदेवारहरूलाई दिलाउन आयोग बाध्य छैन । कृषि शास्त्रको अंक नदिएको डि.पी.ए. तर्फको मात्र अंक दिइयो भन्ने रिट निवेदन आधारहीन छ । शैक्षिक योग्यताको मात्र आधार नभई लिखित परीक्षा, बौद्धिक परीक्षा, सामुहिक योजना तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति अनुभव र अन्तर्वार्ता समेतको सबै अंक जोडी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सूचीमा समावेश गरिने आयोगको नीति अनुरुप गरिएको हो, निवेदकको नाम सूचीमा समावेश नै भएको नहुँदा नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएन भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने र निवेदकले ०३२ सालमा कृषि शिक्षा डिप्लोमा पास गरेको देखाउनु भएको तर निजले पेश गर्नु भएको रामपुर शिक्षण संस्थानको ०३२ सालको ट्रान्सकृष्टलाई डिप्लोमा मान्ने कुनै आधार नदेखाउनुको अतिरिक्त निजले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र बी.ए. वा सो सहरको उपाधि हो भन्ने सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायबाट स्तर निर्धारण गराई ल्याउन समेत भएको नहुँदा यस्तो स्थितिमा आयोगले निवेदकप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरेकोले उपरोक्त आधारमा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत सचिव भुवनमान सिंह प्रधान, लो.से.आ.के.का. कमल पोखरी ।

८.    रिट निवेदकको सम्बन्धमा केकस्तो भएको हो सो लोकसेवा आयोगलाई नै थाहाहोला, मलाई केही थाहा छैन भन्ने समेत सुरेशमान श्रेष्ठ र बुद्धिनाथ भट्टराईको एकै व्यहोराको पृथक–पृथक लिखिन जवाफ ।

९.    लोकसेवा आयोगद्वारा हामी उपर्युक्त योग्य उम्मेदवारको छनौट भएबाट आवश्यक प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्न नसकी वैकल्पिक उम्मेदवारको स्थान समेत प्राप्त गर्न नसक्ने विपक्षी रिट निवेदकको हकमा अतिक्रमण वा आघात पुगेको नहुँदा र परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मिति २०४१।२।१० बाट अनुचित विलम्ब गरी २ महिना ५ दिन पछाडि पर्न आएको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जनार्दनप्रसाद त्रिपाठी, खेमराज भट्टराई, सागरमणी पराजुली र शंकरप्रसाद कोइरालाको संयुक्त र सोहीमिलानको पृथक–पृथक लिखिन जवाफ प्रस्तुतकर्ता कृष्णचन्द्र घिमिरे, हरिराम न्यौपाने, ताना गौतम ।

१०.    आफू परीक्षामा सफल नभएबाट दुराशयपूर्ण भावना लिई अन्य उत्तीर्ण भएका उम्देवाहरूलाई दुःख दिनको निमित्त मात्र रिट निवेदन दिएको हुँदा म उपर दिएको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत लोकप्रसाद आचार्य ।

११.    प्रतियोगितामा कम अङ्क ल्याई असफल भई सिफारिश हुन नसक्नु भएका रिट निवेदकको निवेदन जिकिर तथ्य रहित एवं आधारहिन भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विनोदप्रसाद आचार्य ।

१२.   रिट निवेदकले कपोलकल्पित रिट निवेदन लिई आएको छ निजको कुनै संवैधानिक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विनोद भौकाजी ।

१३.   निजको माग अनुसारको ८ अङ्क पाए पनि म समेतको भन्दा बढी हुने भन्ने कुनै ठोस आधार छैन र सो अङ्क जोडिए पनि मेरो सिफारिशमा कुनै असर गर्ने नहुँदा त्यस्तो रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत खुमराज पुजाली ।

१४.   लोकसेवा आयोगसँग मात्र विवाद भएको कुरामा म समेत उपर दिएको गैरकानुनी रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत रोहितकुमार भट्टराई ।

१५.   लोकसेवा आयोगबाट यस सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी व्यवहार समेत नभएको विश्वास लागेको हुँदा निवेदकको कपोलकल्पित भनाईको आधारमा परमादेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको पृथक–पृथक लिखिन जवाफ प्रस्तुतकर्ता मनोजकुमार श्रेष्ठ र भगवान श्रेष्ठ ।

१६.    शैक्षिक योग्यता मात्र प्रतिस्पर्धाको निर्णायक तत्व नभई सो अतिरिक्त लिखित परीक्षा, मनोविज्ञान परीक्षण, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति सामुहिक योजना र अन्तर्वार्ता समेत बापत प्राप्त अङ्कको आधारमा सिफारिश हुने हुँदा शैक्षिक योग्यताको ८ अङ्क बढी भएकोले सिफारिश हुनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर तथ्यहिन हुँदा त्यस्तो रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने भवानीप्रसाद पराजुली ।

१७.   आयोगले नियम कानुनपूर्वक गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकको मौलिकहक हनन् हुन नसक्ने हुँदा निजको दावी गैरकानुनी छ, रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत सीताराम रेग्मी, जनकराज पौडेल, शंकर अर्याल ।

१८.   रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको तर विपक्षी खेचरप्रसाद खनालबाट लिखतजवाफ पेश भएको नदेखिएको ।

१९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल सहित अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले मेरो पक्ष रिट निवेदकले विवादित विज्ञापन अनुसार शाखा अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि दर्खास्त फाराम पेश गर्दा आफूले कृषि तथा पशु विज्ञान अ.संंस्थान अन्तर्गत कृषि शिक्षा डिप्लोमा र जनप्रशासनतर्फ पनि स्नातकोपाधी हासिल गरेकोमा कृषि तथा पशु विज्ञानतर्फ ७३.७ प्रतिशत अङ्क हासिल गरी प्रथम श्रेणीमा र डि.पी.ए.तर्फ तेश्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको र दुवै विषयको प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा विपक्षी आयोगबाट प्रकाशित पदपूर्ति कार्यविधि, २०३८ बमोजिम माथिल्लो अंक भएको प्रमाणपत्रको अङ्क प्रदान गरिनु पर्नेमा सो नगरी तेश्रो श्रेणी डि.पी.ए.पदको तेस्रो श्रेणीको अङ्क दिइएको बुझिएको त्यसबाट ८ अङ्क कम भई सफल हुन नसकेको र शिक्षा शास्त्र तथा कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्था अन्तर्गत कृषि शिक्षाको स्नातकोपाधीको प्रमाणपत्रको अङ्क प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने लिखिन जवाफ भएकोमा सिफारिश भएका उम्मेदवार मध्ये रोहितकुमार भट्टराइले शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थाबाट स्नातकोपाधी प्राप्त गरेको हुँदा लो.से.आ.को सो भनाई आफैंमा बाँझिएको छ । त्यसैले निवेदकले नियम बमोजिम पाउनु पर्ने अङ्क प्रदान नगर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा त्यस्तो कारवाही एवं निर्णय बदर गरी नियम बमोजिम निवेदकलाई  सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमारले र विपक्षी जनार्दनप्रसाद त्रिपाठी समेतका तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले निवेदन जिकिर अनुसार शैक्षिक योग्यता वापतको अङ्क मात्र सिफारिशको आधार नभई लिखित परीक्षा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सामुहिक योजना तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, अन्तर्वार्ता र अनुभव समेत वापतको अङ्क समेत जोडी प्राप्त भएको एक मुष्ठ अङ्कको आधारमा सिफारिश गर्ने हो, निवेदकको जिकिर अनुसारको ८ अङ्क प्रदान गरिंदा पनि निज निवेदकले सिफारिश भएका उम्मेदवार मध्ये कसैलाई उछिन्न सक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, रिट निवेदन कपोलकल्पित मात्रै हुँदा यस्तो अवस्थामा आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२०.   अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिन परेको छ ।

२१.   निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदन जिकिर अनुसार निजले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान तर्फको कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने हो होइन सो विषयको प्रथम श्रेणीको अङ्क दिन पनि पर्ने हो होइन ? लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले कानुनी सरह मान्यता पाउने हो होइन ? भन्ने विषयहरूको निरोपण गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।

२२.   निवेदकले हासिल गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको २ वर्षे कृषि शिक्षा डिप्लोमाको उपाधिलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा लोकसेवा आयोगले पेश गरेको लिखिन जवाफमा लोकसेवा आयोगको विसौं वार्षिक प्रतिवेदन २०३५ को सि.नं.९९ (पृष्ठ सं.८८) अनुसार शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान र कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको मुख्य लक्ष्य शिक्षक उत्पादन गर्ने भएको र ती संस्थानबाट पढाउने विषयको पाठ्यक्रमले सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई अंगाल्न नसक्ने हुँदा शिक्षक बाहेक हालको तालिमको स्तरले श्री ५ को सरकार एवं संस्थान समेतका सम्बन्धित विषयको प्राविधिक पदमा काम गर्न नसक्ने देखिएकोले यस्ता प्राविधिक पदमा हाललाई ग्राहृयता दिन नमिल्ने भन्ने व्यवस्थानुसार विज्ञापित पदका लागि निवेदकले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले पेश गरेको त्रि.वि.वि.शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति नं.११–१९८५ र नोवेम्बर ६–१९८५ को प्रमाणित–पत्र हेर्दा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको २ वर्षे कृषि शिक्षा डिप्लोमालाई राष्ट्रिय प्रणाली अनुसार त्रि.वि.वि. को स्नातक तह (Equivalent to old Bachelor of Degree) सरह मान्यता दिएको भन्ने देखिन्छ । साथै निवेदकले पेश गरेको कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय (के.क्याम्पस) बाट प्रमाणित–पत्र अनुसार यस अध्ययन संस्थानद्वारा संचालन गरिएको २ वर्षे डिप्लोमाको अन्तिम समूहको पढाई २०३६ सालमा समाप्त भएको र ३ वर्षे कृषि डिप्लोमा प्रथम समूहको भर्ना ०३३ सालमा भई ०३७ सालमा पूरा भएको भन्ने देखिन्छ। लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित “लोक सेवाबाट मान्यता प्राप्त उपाधि, डिप्लोमा तालिम तथा शिक्षण संस्थानहरू २०३६”, (२०३५।९।१२ सम्म मान्य भएका शिक्षण संस्थानहरू) पुस्तिकाको पृष्ठ २८ मा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको डिप्लोमालाई डिप्लोमा तह सरह भनी मान्यता प्रदान गरी सकेको देखिन्छ । यसबाट माथि उल्लेख गरे अनुसार उक्त कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट संचालित २ वर्षे कृषि शिक्षा डिप्लोमालाई डिप्लोमा तह सरह मान्यता दिएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकले २०३२ सालमा हासिल गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको २  वर्षे कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन पर्ने देखिन आयो । तसर्थ निवेदकको उक्त प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिइने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानुनसंगत देखिएन साथै माथि उल्लेख भएबमोजिम शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्र्गतको डिप्लोमालाई समेत विज्ञापित पदका निमित्त मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखिन जवाफ भएकोमा विपक्षी आयोगबाटै विज्ञापित पदको प्रतियोगितामा सम्मिलित भई सिफारिश भएका उम्मेदवारहरू मध्ये रोहितकुमार भट्टराईले शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान सानो ठिमी क्याम्पसबाट बी.एड (शिक्षामा डिप्लोमा) को उपाधि हासिल गरेको देखिएबाट उक्त विषय समेतलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखिन जवाफ आफैंमा विवादित हुँदा सो कुरा समेत न्याय एवं तर्कसंगत देखिन आउँदैन ।

२३.   अब रिट निवेदकले प्राप्त गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान तर्फको कृषि शिक्षा डिप्लेमाको प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गर्नु पर्ने हो होइन यसतर्फ हेर्दा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित “लोक सेवाबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम रिक्त पदपूर्ति कार्यविधिको निर्देशिका २०३८” को अनुसूची ७ (परिच्छेद ८ को सि.नं.७ सँग सम्बन्धित को दफा १ (ख) मा “एक वा सोभन्दा बढी एकै स्तरको विभिन्न शैक्षिक योग्यता–विज्ञापनमा तोकिएकोमा सम्बन्धित उम्मेदवारले एक भन्दा बढी शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भएमा जुन शैक्षिक योग्यताको श्रेणी माथिल्लो छ सोहीको अंक दिइनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्बन्धित फाइल झिकाउने यस अदालतको आदेशानुसार लोक सेवा अयोगबाट प्राप्त सम्बन्धित रेकर्ड पुस्तिका हेर्दा निवेदकलाई निवेदकले पेश गरेका २ वटा उपाधिहरू मध्ये निजले प्राप्त गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानतर्फको कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रथम श्रेणी वापतको २४ अंक नदिई डि.पी.ए.तर्फको तेस्रो श्रेणीको १६ अंक दिइएको देखिन आयो । उपरोक्त पदपूर्ति कार्यविधिको निर्देशिका २०३८ को व्यवस्थानुसार निवेदकले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कृषि शिक्षा डिप्लोमा तर्फको प्रथम श्रेणीकै अंक पाउनु पर्ने स्पष्ट देखिन आयो । सो बमोजिम निवेदकलाई प्रथम श्रेणी वापतको २४ अंक नदिई डि.पी.ए.तर्फको तेस्रो श्रेणीको अंक प्रदान गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको कार्य तथा निणर्य कानुनन् देखिँदैन ।

२४.   लोकसेवा आयोग प्रतिवेदन (प्रसंगतः बीसौं प्रतिवेदन) ले कानुनी मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा यो एउटा कार्यालयको वर्ष भरीको कार्य प्रगति एवं कार्यालयको अन्य विविध कुरालाई संक्षेपमा उद्धरण गर्ने एक प्रतिवेदन मात्र हो । तसर्थ लोकसेवा आयोगको बीसांै वार्षिक प्रतिवेदन र त्यस्मा उल्लिखित कुराले कुनै कानुन सरह मान्यता पाउने क्षमता राख्न सक्ने प्रश्नै रहेन । अतः आयोगको उक्त बीसौं प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ सि.नं.९९ मा उल्लिखित कुराले निवेदकको कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा कुनै असर पार्न सक्ने देखिएन।

२५.   उपरोक्त उल्लिखित कुराहरूलाई ध्यान दिंदा रिट निवेदक रामचन्द्र बस्नेतले हासिल गर्नु भएको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कृषि शिक्षा डिप्लोमाले मान्यता पाउने देखिन आएको र माथि उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवारले एकभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भएमा जुन शैक्षिक योग्यताको श्रेणी माथिल्लो छ सोहीको अंक दिइनु पर्ने हुँदा निवेदकले हासिल गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्र र डि.पी.ए.(जन प्रशासन) को तृतीय श्रेणीको प्रमाणपत्र पेश गरेको र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि समयमै उक्त कार्यविधि अनुसार कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन होस् भनी निवेदकले निवेदनद्वारा आयोगलाई जानकारी समेत दिएको (जुन जरुरी पनि थिएन) हुँदाहुँदै निवेदकले नियम बमोजिम पाउने उक्त कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक नदिई डि.पी.ए.(जन प्रशासन) तर्फको तेस्रो श्रेणी वापतको १६ अंक मात्र प्रदान गरेको देखिन आएकोले निवेदकले पाउने उक्त कृषि शिक्षा डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक दिई सो अंक दिइँदा लोकसेवा आयोगको २०४१।२।१० मा प्रकाशित सिफारिश सूचीमा समावेश भएका सफल उम्मदेवारहरू मध्ये कसैले प्राप्त गरेको अंकभन्दा निवेदकको अंक बढी हुन गई असर पर्ने रहेछ भने सो असर पर्ने व्यक्तिको हकमा सम्म आयोगको उक्त सिफारिश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसरी उक्त सिफारिश बदर हुन गएमा निवेदकको नाम सफल उम्मदेवारको रुपमा घोषित गरी पुनः प्रकाशित हुनुपर्ने र सो बमोजिम सिफारिश हुने भएमा सम्बन्धित नियमको रीत पुर्‍याई निवेदकले नियुक्ति पाउनु पर्ने हुनाले सो बमोजिम गर्न भनी लोकसेवा आयोग समेतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ। जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष १२ गते रोज ६ शुभम् ।