निर्णय नं. २४९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४९९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् ०४१ सालको रिट नं.१६०८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.दाङ हरपुर गा.पं. वडा नं. ३ कृष्णपुर बस्ने दामोदर गौतम ।

ऐ.ऐ बस्ने राम प्रसाद अधिकारी ।

ऐ.ऐ बस्ने डिल्लीराज उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी :जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति, जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, दाङ घोराही ।

गाउं पञ्चायत न्याय समिति,हरपुर गाउँ पञ्चायत कार्यालय हरपुर बिजौरी,दाङ ।

जि.दाङ नारायणपुर गा.पं. वडा नं.१ अर्घु बस्ने नारायण तरताल ।

ऐ.ऐ बस्ने कुलबीर चौधरी ।

ऐ.ऐ बस्ने डिल्लीराज उपाध्याय ।

जि.दाङ हरपुर गा.पं.वडा नं.४ बिजौरी बस्ने  माधव न्यौपाने ।

दाङ नारायणपुर  गा.पं.वडा नं.१ अर्घु बस्ने काशिराज शर्मा ।

आदेश भएको मिति:०४२।६।१७।५ मा

     कुलो पानी हापुर गा.पं.को क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको नदेखिँदा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) ले गा.पं.न्याय समितिले निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः     संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ ।

२.    जि.दाङ हापुर गा.पं.वडा नं.३ अन्तर्गत पर्ने कृष्णपुर भन्ने हाम्रो मौजा र जिल्ला दाङ नारायणपुर गा.पं.अन्तर्गत पर्ने अर्घु भन्ने विपक्षी नं.३ देखि ७ सम्मका मौजा अलग–अलग हुन् । उक्त हाम्रो कृष्णपुर मौजाको करीब ३२।३३ विगहा जमीनको सिंचाई कृष्णपुर मौजादेखि उत्तरतर्फको भमई खोल्सामा बाँध बाँधी त्यहाँदेखि कुलोबाट पानी ल्याई दक्षिणतर्फको हाम्रो कृष्णपुर मौजाको खेतमा मात्र साविक सनातनदेखि पानी पठाउने गरी आएको उक्त भमई खोल्सा (सोताको) पानी समुच्चै बाँध बाँधी कुलाबाट ल्याई खेतमा पठाउँदा पनि खेत पूर्ण रुपमा सिंचाई हुन नसकी सुख्खा जर्ति लागी उब्जनी कम हुने गरिएको छ केवल बढी वर्षात भएको वर्षमा मात्र खेतमा पानी सिंचाई भई साबूत धान उब्जनी हुन्छ नत्र धान साबूत उब्जनी हुँदैन । यस्तो स्थितिमा विपक्षी नं.३ देखि ७ लगायतका अर्घु मौजाका व्यक्तिहरूले अन्य नचिनेका मानिसहरू समेत ल्याई मिति ०३७।४।२८ का दिन हुल हुज्जत गरी हाम्रो कृष्णपुर मौजाको खेतमा पानी ल्याउने कुलो कहीं पुरी कहीं आलीको डिल काटी भत्काई उक्त खोल्सी कुलाको पानी आफ्नो अर्घु मौजातर्फ लान खोजेकोले सो साविक सनातन देखिको हाम्रो कृष्णपुर मौजाको पानी साविकदेखि नै कृष्णपुर मौजामा लगाउन पाउने व्यवस्था गरी शान्ति सुरक्षा कायम गरिपाउँ भनी हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय दाङ घोराहीमा मिति ०३७।४।२९ मा निवेदन दिएका थियौं । तत्सम्बन्धमा उस मुद्दामा विपक्षीहरूको समेत बयान लिई मेन्टीनेन्स नापी शाखाबाट नापी श्रेस्ता समेत बुझी उक्त जिल्ला कार्यालयले मिति ०३७।६।२७ मा निर्णय पर्चा गर्दा उल्लिखित झगडा भएको म भई सोताको पानी यो भन्दा अघि कृष्णपुर मौजाले चर्ची लिई आएको देखिँदा सो कुलो पानी अदालतबाट हक बेहक छुट्याई नल्याएसम्म कृष्णपुर मौजाका जग्गाधनीहरूले जुन अनुसार भोगचलन गरी आएका थिए । सोही अनुरुप गर्ने र हक बेहक गराउन जानु भनी प्र.डिल्लीराज गौतमलाई सुनाई दिने, यो निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्यादभित्र राप्ती अञ्चलाधिश कार्यालयमा पुनरावेदन गर्नु भनी सुनाएको आधारमा विपक्षी नं.३ देखि ७ सम्मका व्यक्तिहरूको हामी निवेदक उपर दाङ देउखुरी जि.अ. मा ०३७ साल मार्ग महिनामा प्रस्तुत कुलो पानी मुद्दाको फिराद परेको थियो । अदालतमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ मिति ०३७।५।३० मा संशोधन भई कुला पानी मुद्दा गाउँ पञ्चायतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतले मिति ०३८।२।२९ मा आदेश गरी जि.दाङ नारायणपुर गा.पं.मा पठाएकोमा हाम्रो उजूरी पर्दा तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सो आदेश बदर भई आएपछि कुलो बाँध रहेको जाँच्नु पर्ने ठाउँको गाउँ पञ्चायत दाङ हरपुर पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने भएकोले भनी दुवै पक्षलाई तारेख तोकी कारवाहीको मिसिल मिति ०३८।८।१० को जि.अ.को आदेश बमोजिम हरपुर गाउँ पञ्चायतमा पठाएको थियो । उक्त हरपुर गाउँ पञ्चायतको न्याय समितिबाट मिति ०३९।१०।३ मा निर्णय हुँदा यसै सोताको पानी वन खेत पटानी गर्नलाई वादी प्रतिवादी दुवै थरीको समर्थन देखिएकोले विवाद देखिएन । वन खेत पटानी भई सकेपछि सो पानीको निर्णयतर्फ बिचार गर्दा ०२८ सालको सर्भे नापीको नक्सामा अर्घु कुलो नदेखिए तापनि प्रतिवादीको साक्षी गजेन्द्रबहादुर थापाले गरेको बकपत्रबाट अर्घु कुलो होइन भन्न नमिल्ने र उक्त ०२८ सालको सर्भेको नक्सामा कृष्णपुर जाने कुलो देखिएकोले सो पानी अर्घु मौजालाई र कृष्णपुर मौजालाई वन खेतको पुच्छरमा आधी आधी बण्डा गरी लैजाने निर्णय गर्दछौं भनी बोलियो । पानी अर्घु मौजाकाले लान पाउने होइन भनी सो गा.पं.को न्याय समितिको निर्णय उपर जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिमा हाम्रो पुनरावेदन पर्दा अर्घु मौजाले कुलो कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदनमा बिचार गर्दा प्रतिवादीका साक्षीबाट  अर्घु कुलो भएको देखिएको भन्ने गाउँ पञ्चायतको मिसिलमा उल्लेख भएबाट अर्घु कुलो हो वा होइन भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको देखिएको र भमई सोताको १६ आना पानीलाई आधार आधा गरी आधा पानी अर्घु मौजालाई दिने र आधा पानीलाई वनखेत पटानी गरी कृष्ण मौजाको हक हुने ठहर्छ भनी ०४१।६।३० मा निर्णय गरियो । प्रस्तुत केश गा.पं.ऐन, २०१ को दफा ४१ अन्तर्गत गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले हेर्न सक्ने गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र पर्दैन । उक्त गा.पं. ऐनको दफा ४१(१) मा देहाय खण्ड (क) देखि (ञ) सम्मका मुद्दा गाउँ पञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३७।५।३० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गा.पं.हरूलाई अधिकार सुम्पेको देखिन्छ । जुन दफा ४१(१) को देहायका खण्डहरू मध्ये खण्ड (ज) यस मुद्दासँग सरोकार पर्ने नै देखिन्छ । जसमा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमितरहेको साँधसीमाना कुलोपानी वा सन्धिसर्पनबारे भन्ने लेखिएको छ त्यस अन्तर्गत यो मुद्दा पर्दैन । किनकी यो कुलापानी मुद्दा एउटै गाउँपञ्चायतका व्यक्तिहरूको झगडाको होइन हामी हापुर गा.पं. का व्यक्तिहरू र अर्को नारायणपुर गा.पं.का व्यक्तिहरूको झगडाको मुद्दा हो । यस्तो दुई गाउँपञ्चायत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको कुलोपानी विषयमा उठेको झगडाको निर्णय गर्ने अधिकार गा.पं.ऐनको दफा ४१(१) वा सो को देहाय खण्ड (ज) ले विपक्षी गा.पं.न्यायसमितिलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेकोछैन । आफ्नै गा.पं. क्षेत्रभित्र सीमितरहेको कुलोपानी मुद्दा मात्र हेर्नसक्ने अधिकार ऐनले दिएकोछ । यीबाहेक अर्को पञ्चायत क्षेत्रभित्रको मानिस समेत समावेश भएको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । उक्त कुरा उक्त दफा ४१ को उपदफा (५)(६) को अवलोकनबाट समेत स्पष्ट हुन आउँछ । तसर्थ उक्त निर्णयमा अधिकारक्षेत्रको आभाव रहे भएको स्पष्ट हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनपर्छ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने मिति ०४१।८।१२ को सिं.बेञ्चको आदेश ।

४.    प्रस्तुत मुद्दा गाउँ पञ्चायतकै क्षेत्र भित्रको हो । नगर पञ्चायतको क्षेत्र भित्रको होइन। विवादको कुलो पानीको बाँध र कुलोको विवाद रहेको ठाउँ बुटौलपुर समेत हापुर गा.पं.अन्तर्गत कै वार्ड नं.३ मा पर्दछ । नारायणपुर गा.पं.एरियाभित्र पर्ने ठाउँमा कुनै विवाद छैन। त्यस ठाउँमा सर्भे नक्सामा समेत कुलो देखिएको छ । गुर्जे मौजा र अर्घु मौजामा जाने सर्भे नक्सामा देखिएको कुलाको बाँध कृष्णापुरको बाँध बाहेक अन्यत्र छ भन्न देखाउन विपक्षीहरूले सक्नु भएको छैन । हाम्रो खेत सुख्खा गराई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्देश्य लिई प्रस्तुत निवेदन दिइएको हो तसर्थ रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको काशीराज शर्मा समेत जवान ५ को लिखिन जवाफ ।

५.    विपक्षी निवेदकले आधार लिएको प्रमाण ऐनको दफा ५४ अनुसार कुन चाही बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको हो र कुन चाही नबुझिनु पर्ने प्रमाण बुझिएको हो सो कुरा प्रष्ट गर्न सक्नु भएन तसर्थ उक्त आधार गैरकानुनी छ । प्रस्तुत मुद्दा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (ज) अनुसार ऐ. दफाको उपदफा (२) को अधिकारक्षेत्र भित्र रही ऐ. को उपदफा ७ को आधारमा गरेको निर्णय कानुनी र तर्कसंगत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत कोहापुर गा.पं.न्या.स.को लिखिन जवाफ ।

६.    संलग्न मिसिल प्रमाण र साक्षीहरूको बकपत्रबाट समेत भमै सोताबाट आउने उक्त पानीमा अर्घु मौजा र कृष्णापुर मौजाको बराबर हक देखिन गएको हुँदा र उक्त पानी वन खेत समेतमा सिंचित हुने हुँदा भमै सोताको १६ आना पानीमा आठ आना पानी अर्घु मौजाको र आठ आना पानी वन खेत सिंचाई गरी कृष्णपुर मौजाको पाउने भन्ने यस जि.पं., न्या.स.को निर्णय संविधानको  प्रतिकूल नहुँदा अन्तिम भइसकेको निर्णय उपर कानुनी बाटो नहुने स्पष्ट छ । तसर्थ रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.पं.न्याय समितिको लिखिन जवाफ ।

७.    निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले विपक्षी हापुर गा.पं.न्या.समितिको मिति ०३९।१०।३ को निर्णय र जि.पं.न्या.स. तथा दाङको मिति ०४१।६।३० को निर्णयहरू अनाधिकृत तथा गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीहरू तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुन र प्रमाणको आधार लिई गरिएको निर्णयहरू बदर हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोकुराको निर्णय गर्नुपरेको छ ।

१०.    यसमा पानी अर्घुकाले लान पाउने होइन भनी गा.पं.को न्याय समितिको निर्णय उपर जि.पं.न्या. समितिमा निवेदकहरूको पुनरावेदन पर्दा अर्घु मौजाले कुलो कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदनमा प्रतिवादीका साक्षीबाट अर्घु कुलो भएको देखिएको भन्ने गा.पं.को मिसिलमा उल्लेख भएबाट अर्घु कुलो हो वा होइन भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको देखिएको र भमै सोताको १६ आना पानीलाई आधा आधा गरी आधा पानी अर्घु मौजालाई दिने र आधा पानीलाई वन खेत पटानी गरी कृष्णपुर मौजाको हक हुने ठहर्छ भनी मिति २०४१।६।३० मा दाङ जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिबाट निर्णय भएको देखिन्छ । विपक्षी हापुर गा.पं.न्याय समितिको मिति ०३९।१०।३ को निर्णय र विपक्षी दाङ जि.पं.न्याय समितिको मिति ०४१।६।३० को निर्णयहरू अनधिकृत तथा गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर भएको पाइन्छ । गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) हेर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धिसर्पनबारे भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले ०३९।१०।३ मा गरेको निर्णयमा पानी अर्घु मौजालाई र कृष्णपुर मौजालाई आधी आधी बण्डा गरी लैजाने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदनको प्रकरण १ मा हापुर गा.पं.वडा नं.३ अन्तर्गत पर्ने कृष्णपुर भन्ने मौजा र नारायणपुर गा.पं. अन्तर्गत पर्ने अर्घु मौजा अलग–अलग हुन् भन्ने जिकिर लिएकोबाट अर्घु मौजा र कृष्णपुर मौजा एकै गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको नभई अलग–अलग गाउँ पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने मौजा भएको देखिन्छ र सो कुरालाई विपक्षीहरूले आफ्नो लिखिन जवाफमा खण्डन गर्न सकेका छैनन । उक्त उल्लेख भएअनुसार विवादको कुलो पानी हापुर गा.पं.को क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको नदेखिँदा (मूल किताबमा “देखिँदा” भन्ने लखिएको–संयोजक) गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) ले गा.पं.न्याय समितिले निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको देखिँदैन । अतः उक्त निर्णय र जि.पं.न्याय समितिले गरेको निर्णय समेत कानुन विपरीत भई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल अश्विन १७ गते रोज ५ शुभम् ।