निर्णय नं. ४७८० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४७८०    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४३६

आदेश मिति: २०५०।६।१८।२

निवेदक      : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने सुकुमाया तामाङ ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काभ्रे समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

(१)    निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एकपटक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताले हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाई समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

(२)   निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन ठहर्छ । अब यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक प्रकृया अपनाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    मैले काभ्रे पलान्चोक जिल्ला पाँचखाल वडा नं. ८ बस्ने रुकुमाया बोहराका नाउँमा दर्ता रहेको ऐ. को कि.नं. ११९८ को ०–६–०–० जग्गा मिति २०४८।७।२४ मा हालैको वक्सपत्र पारित गरि लिएको हँु । मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय अनुसार उक्त जग्गा समेतको दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी सोहि दिनको पत्रद्वारा मलाई गराइयो । रुकुमायाबाट मैले पारित गरी लिएको हालैको वक्सपत्रको लिखत बदर नभएको र सो बदर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्न मिल्दैन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी गरिएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साविक देखिनै दर्ता तिरो भरो भएको जग्गा सार्वजनिक हुन सक्दैन । मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय हचुवा र एकतर्फी छ । यसबाट मेरो मौलिक हकको हनन् भएको हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको उक्त निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।६।२५ को आदेश ।

४.    उल्लेखित जग्गा निवेदकका दाता रुकुमायाले सानुबाबु कायस्थबाट प्राप्त गरेको हो । निवेदकका दाताका दाता सानुबाबु कायस्थले उल्लेखित जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्दा अपनाएको कार्यविधि तथा प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरु काल्पनिक देखिएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक कायम भएको हो । त्यसैजग्गाबाट कित्ताकाट गरि निवेदकले प्राप्त गरेको उल्लेखित जग्गामा पनि स्वामित्व कायम रहने स्थिति विद्यमान नरहने हुँदा दर्ता बदर भएको निर्णयको जानकारी उचित समयमा नै दिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कार्य भएको छैन । सार्वजनिक विषयमा निर्णय गर्दा प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने देखिदैंन भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

५.    उक्त जग्गा साविक देखि नै सार्वजनिक रुपमा चलन भई आएको हुँदा अनियमित तरिकाबाट सानुबाबु कायस्थले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको देखिएकोले अनियमित कार्यमा संलग्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने र अनियमित रुपबाट भएको दर्ता र सोबाट कित्ताकाट भई कायम भएको अन्य विभिन्न कित्ता जग्गाहरुको दर्ता बदर गरी यथास्थितिमा सार्वजनिक रुपमा राख्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार निवेदकका दाता सानुबाबु कायस्थको नाउँ दर्ताको उल्लेखित जग्गा र निजले अन्य व्यक्तिलाई राजिनामा पारित गरी दिई कित्ताकाट भई कायम भएका सबै जग्गाहरुको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक नै कायम गर्ने निर्णय मा.पो.का. काभ्रेबाट भएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको भएपनि स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिए अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो । यस निर्णय उपर पुनरावेदन दिने कानूनी मार्ग हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा आएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेतको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाईनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    उक्त जग्गा भिडाई निवेदकले दर्ता माग गरेको व्यहोरा नै कपोलकल्पित र भ्रामक छ । साविकमा देखिएको माटोमुरी र हाल कायम भएको जग्गाको क्षेत्रफल बीच अतयाधिक अन्तर छ । जग्गा भन्ने कुरा घटबढ भै रहँदैन । नापीको क्षेत्रीय पुस्तिकामा घरवास उल्लेख नभै ऐलानी पैरो भन्ने उल्लेख भएको छ । घरवारी जस्तो जग्गा दतर्मा गर्न छुट गराई यति लामो समय पछि दर्ता गर्न आउनु सार्वजनिक जग्गा हत्याउने दुश्प्रयास हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) बमोजिम दर्ता बदर गरिएको हो । सार्वजनिक चासोको विषयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्न मिल्दैन । सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोग कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम गरिनुपर्दछ । यस कार्यालयले गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय काभ्रेको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको वारिस श्री सानुबाबु कायस्थले कानून बमोजिम दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिई सकेको जग्गाको जग्गावालालाई नबुझी दर्ता बदर गरिएको हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय बदर भागी छ भन्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री पे्रमबहादुर विष्टले मालपोत कार्यालय काभ्रेले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम दर्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरी गरिएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय बदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले सो दर्ताको लगत नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवाद गर्न नपाउने र त्यस्तो दर्ता स्वत बदर हुने प्रावधान समेत रहेको छ तथापि निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हक भोगको दावी लिई दर्ता गराई एक पटक जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताले हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाई समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेका मिति २०४९।३।२४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक प्रक्रिया अपनाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरि बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५० साल आश्विन १८ गते रोज २ शुभम्