निर्णय नं. २५०२ - उत्प्रेषणको रिट जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५०२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८९९

विषय : उत्प्रेषणको रिट जारी गरिपाउँ

 

निवेदक      :जिल्ला चितवान भरतपुर नगर पंचायतवडा नं.१० बस्ने नगर पंचायतस्तरीय मजदूर संगठन प्रारम्भिक कार्य समितिको सभापति कृष्णब हादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी :नेपाल मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं ।

उप–सभापति लाल कुमार श्रेष्ठ ,नेपाल मजदुर संगठन ऐ.ऐ ।

सदस्य थप नारायण लामिछाने ऐ.ऐ ।

जिल्ला  चितवन भरतपुर नगर पंचायतवडा नं.२ बस्ने ओमकुमार श्रेष्ठ ।

भ.नगर पंचायत वडा नं.१० बस्ने गण शेखर शर्मा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।२५।५ मा

     नेपाल मजदूर संगठनको विभिन्न खाली पदहरूमा निर्वाचनको घोषणा नभएसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

 

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    २०३९ सालदेखि नेपाल मजदूर संगठनको सदस्य भएको र भरतपुर निवासी हुँदा उक्त संगठनको भरतपुर नगर पञ्चायत नगर स्तरीय प्रारम्भिक परिषद्को सदस्य प्रारम्भिक कार्य समितिको सभापतिमा २०३९ सालमा निर्वाचित भई काम गरी आएको छु प्रारम्भिक कार्य समितिको सभापति भएको नाताले म मजदूर संगठन चितवन जिल्ला परिषद्को पनि सदस्य छु। मजदूर संगठन चितवन जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको पद खाली रहेको थियो । जिल्ला परिषद्को सदस्य भएको हुनाले उक्त पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिई निर्वाचित भई सभापति हुने मेरो इच्छा तथा हक अधिकार थियो त्यस्तै जिल्ला कार्य समितिको सभापति भएमा सो नाताले नारायणी अञ्चल परिषद्को सदस्य हुने र अञ्चल कार्य समितिको सभापति पदको खाली पदमा पनि निर्वाचन लडी निर्वाचित हुन पाउने मेरो हक अधिकार थियो, उपरोक्त खाली पदहरूको लागि तिथी मितिको घोषणा होला र निर्वाचन लडला भनी बिचार गरी राखेको अवस्थामा, केन्द्रीय उप–सभापति श्रीलालकुमार श्रेष्ठ र सदस्य थप नारायण लामिछानेको सिफारिशमा जिल्ला कार्य समितिको सभापति ओमकुमार श्रेष्ठ अञ्चल सभापतिमा गणशेखर शर्मालाई मनोनयन गरिएको रहेछ यो कुरा ०४१।९।१२ गते नेपाल मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्यालयबाट नेपाल मजदूर संगठन अञ्चल कार्य समितिलाई लेखेको पत्र हेर्न र त्यसको नक्कल प्राप्त भएपछि थाहा हुन आयो । यसरी वर्गीय संगठनको जिल्ला अञ्चल कार्यसमितिको खाली सभापति तथा अन्य पदहरूमा मनोनीत गरी पद पूर्ति गर्ने, गर्न पाउने, केन्द्रीय कार्य समितिलाई कुनै कानुनले अधिकार छैन । ओमकुमार एकजना बाहेक अरु जो व्यक्तिहरू सभापति, उप–सभापति तथा कार्य समितिको संख्या पदहरूमा मनोनीत गरिएका छन ती व्यक्तिहरू प्रारम्भिक जिल्ला परिषद्, अञ्चल परिषद्को पनि सदस्य छैनन् ति व्यक्तिहरू यही ०४१ साल भाद्र महिनामा मात्र संगठनको सदस्य बनाइएका थिए । वर्गीय संगठन नियमावली, ०३७ को नियम ७ तथा ९ ले जिल्ला तथा अञ्चल कार्य समितिको सभापति, उप–सभापति तथा सदस्यहरू जिल्ला तथा अञ्चल परिषद्को सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचन गरी पठाउने व्यवस्था यसबाट उनीहरू निर्वाचन बाहेक मनोनयन समेतको अरु प्रक्रियाबाट आउन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । अतः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी नेपाल मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट चितवनजिल्ला तथा नारायणीअञ्चल कार्यसमितिको सभापति, उपसभापति तथा सदस्यहरू मनोनीत गर्नेगरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।११।२८ को आदेश ।

४.    म प्रत्यर्थी ओमकुमार श्रेष्ठ मनोनयनमा विपक्षीको कुनै आपत्ति नभएको कुरा निवेदनको प्रकरण नं. ७ को लेखाईबाट प्रष्ट भएको र प्रत्यर्थी मध्यको गण शेखर शर्मालाई अञ्चल परिषद्को सभापतिमा मनोनीत गरिएको वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ का नियम ७(४)१ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको निर्देशनको आधारमा गरिएको हो उक्त ऐनले काम गर्ने उद्देश्यको लागि मनोनीत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ विपक्षीको हक हितमा असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गणशेखर शर्मा एवं ओमकुमार श्रेष्ठको लिखिन जवाफ ।

५.    नेपाल मजदूर संगठनको विभिन्न तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि चुनावको प्रकृया हुँदा रिक्त रहन आएको पदमा उपचुनाव गरी पदपूर्ति गर्ने अधिकार नेपाल मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्य समितिलाई छैन चुनाव गराउने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको छ । उपचुनाव नहुन्जेलसम्म विभिन्न तहका कार्य समितिहरूमा साधारण एवं मुख्य मुख्य पदाधिकारी रिक्त रहन गई कार्य समितिको काम संचालन नहुने भएकोले केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न र संचालन गर्न बाधा परेकोले काम चलाउनलाई श्री ५ को सरकारले व्यवस्था नगरुन्जेल सम्मको लागि भनी केन्द्रीय कार्य समितिको मिति ०४१।४।३ को बैठकले मनोनीत गरी काम चलाउने र सोको लागि पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया समेतको व्यवस्था गरेको हो अतः विपक्षीको हक हितमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लालकुमार श्रेष्ठको लिखिन जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेशी हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्नेतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वर्गीय संगठनको जिल्ला अञ्चल कार्य समितिको खाली पदहरूको निर्वाचनमा भाग लिने निवेदक कृष्णबहादुर श्रेष्ठको इच्छा भएकोमा विपक्षी मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्य समितिले सो पदहरूमा मनोनीत गर्ने गरी निर्णय गरी विपक्षीहरूलाई मनोनीत गरेकोले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने रिट निवेदन जिकिर पाइन्छ । नेपाल मजदूर संगठन केन्द्रीय कार्य समितिले विभिन्न खाली पदहरूमा श्री ५ को सरकारले उपनिर्वाचनको अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम सञ्चालनको लागि सो पदहरूमा वर्गीय संगठन नियमावली बमोजिम मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने लिखिन जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदक नेपाल मजदूर संगठनको विभिन्न खाली पदहरूमा निर्वाचनको घोषणा नभएसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने स्थिति देखिँदैन । यसबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको छ भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । अतः निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष २५ गते रोज ५ शुभम् ।