निर्णय नं. २५१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २५१० ने.का.प. २०४२ अङ्क १०
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६५४
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :मोरङ जिल्ला विराटनगर नगर पञ्चायत वडा नं.२० बस्ने नन्द विनोद भट्टराई ।
विरुद्ध
विपक्षी :मोरङ जि.बुद्ध नगर गा.पं.वडा नं.२ बस्ने केदार राय कुर्मी ।
श्री भूमि सुधार अधिकारी,भूमि सुधार कार्यलय मोरङ विराटनगर ।
आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२८।२ मा
साविक जग्गाधनीकै पालामा ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको सबै कारवाही भई हाल जग्गा हस्तान्तरणबाट जग्गाधनी परिवर्तन हुँदैमा प्रत्यर्थी मोही कायम रहन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भूमि सुधार कार्यालय मोरङको मिति ०४१।७।२६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :
२. मोरङ जतुवा कठकुम्पा गा.पं. वडा नं.४(ङ) को कि.नं.४४ को १–०–० तथा कि.नं.१६१ को ०–१४–० समेत मोही नलागेको जग्गा नैनकुमारीसँग ०३७।१।५ मा राजीनामा लिई आफ्नै जोत भोगको जग्गा हो । विपक्षी केदारले साविक जग्गाधनी गणेशमान राठीको जतुवा कठकुप्पा गा.पं.वडा नं.४(ङ) को कि.नं. ३२, ९६ र ४४ को जग्गा विगाहा ४–०–०, साल २०१५ सालदेखि कमाई आएकोले मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने भू.सु.का.मा दिएको निवेदन । विपक्षी मोही होइनन् जग्गा म आफैंले जोती राखेको छु भन्ने समेत म निवेदिकाको प्रतिवादी परेकोमा भू.सु.का.मोरङले सरजमीन, १ नं.लगत २ नं.र ४ नं.अनुसूचीको आधारमा विपक्षी केदारले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने गरी ०३८।१०।२१ मा टिप्पणी आदेश गरेकोमा सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी म निवेदकले रिट गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर हुने र पुनः निर्णय गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट ०३९।९।२० मा आदेश भई भू.सु.का.बाट पुनः निर्णय हुँदा १ नं.लगत २ नं.र ४ नं.जो.अ.नि., पञ्चायतको सिफारिश सरजमीन मुचुल्कामा र मालपोत कार्यालयको पत्रबाट समेत विपक्ष केदारले निवेदकको कि.नं.४४ को ज.वि.१–०–० र साविक कि.नं.९६ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. १६१ को ज.वि.०–१४–० को जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने ०४१।७।२६ मा निर्णय भयो ।
३. विपक्षीको निवेदनमा कि.नं.१६१ को मोही प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने दावी नै छैन । दावी बेगर कित्ताकाटका कुरा उठाई विपक्षीलाई सुविधा सहुलियत दिएको त्रुटिपूर्ण छ । हुँदै नभएको जग्गाको पञ्चायतको सिफारिश गरेको प्रमाणिक मूल्य नहुने स्पष्ट छ । गणेशमान राठीको कि.नं. ३२, ४४ र ९६ नं.को जग्गा भएको भन्ने विपक्षी केदारको जिकिर कुनै पनि प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको छैन । निजबाट उक्त जग्गा सर्दै हाल प्रतिवादीका नाममा कायम हुन आएको कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयको ०३८।१०।१२ को पत्रबाट दावीको जग्गा गणेशमानको नाममा नाप नक्शा नभई भरतराज रेग्मीका नाममा नापी भई १७–४–० कायम भएको र विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री भई ०३०।३।७ मा कि.नं. ३२, ३४, ४४, ९७ र ५० को जग्गा नैनकुमारीलाई गएको निजबाट ०३७।१।५ मा कि.नं. ३४, ४४ र कि.नं.९६ कित्ताकाट भई कि.नं.१६१ मा नन्दविनोद भट्टराईका नाउँमा कायम देखिन्छ । मोही महलमा जोत खाली उल्लेख छँदा छँदै गणेशमानको नाममा नापी नै नभएपछि साविक रै.नं.नभिडाएको त्रुटिपूर्ण भयो । कि.नं.९६ हुँदै नभएको र कि.नं.३२ र ४४ मा जम्मा १–१४–१७ मात्र जग्गा भएकोमा ४ विगहा भनी हचुवा दावीमा निर्णय भएको स्पष्ट छ । कि.नं.३२ मसँग असम्बन्धित छ । अ.बं.१३९ नं.अनुसार साविक जग्गाधनीहरू नबुझेको, सरजमीन वादीको पक्षमा प्रयोग हुन सक्तैन । विपक्षी मोही भए बाली बुझाएको भर्पाई प्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्ने प्रमाणहरू विलुप्त भएपछि मोही हुँ भनी दावी गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भू.सु.का.को ०४१।७।२६ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
४. विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको ०४१।९।३ को आदेश ।
५. रिट निवेदकको दावी कपोल कल्पीत हो । साविक कि.नं.९६ को वादीले दावी लिएको सो कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १६१, १६२ को जग्गा नन्दविनोद भट्टराई र दिव्येश्वरी गुरुङका नाउँमा कायम भएको देखिन्छ । भू.सु.लागू हुँदा गणेश राठीका नाउँमा दर्ता रही हाल विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा जग्गा दर्ता हुन आएको भन्ने कारवाईको सिलसिलामा बुझी छानबीन गरी निर्णय भएको हो । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने गरी निर्णय भएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार छ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय मोरङको लिखिन जवाफ ।
६. प्रत्यर्थी केदार राय कुर्मीले तामेल भएको सूचनाको म्यादमा लिखिन जवाफ नदिई गुजारी बसेको रहेछ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले प्रत्यर्थी केदार राय मोही महलमा लेखिएको छैन । जोत खाली छ । मोही भए मोही महलमा लेखिनु पर्ने। साविक जग्गाधनीहरू समेत बुझ्नु पर्ने नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने गरेको प्रत्यर्थी भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले प्रत्यर्थी केदार रायले १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जो अ.नि.पाएको देखिन्छ । सो समेतको सबूद प्रमाणको आधारमा मोहियानीको प्रमाणपत्र दिने गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय मोरङबाट मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने ठहर गरेको देखिन्छ । सह–न्यायाधीवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट विवादको जग्गाको साविक जग्गाधनी गणेशमान राठी भन्ने पेश गरेको ४ नं.जो.अ.नि.मा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी मोही केदार रायले भू.सु.लागू हुँदा १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित हुँदा साविक जग्गाधनी गणेशमान राठीलाई देखाएको र त्यसमा कसैको उजूर परेको देखिँदैन । साविक जग्गाधनीबाट राजीनामाद्वारा हक हस्तान्तरण हुँदै हाल जग्गाधनी रिट निवेदक कायम रहेको देखिन्छ । साविक जग्गाधनीकै पालामा ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको सबै कारवाई भई हाल जग्गा हस्तान्तरणबाट जग्गाधनी परिवर्तन हुँदैमा प्रत्यर्थी केदार राय मोही कायम रहन नसक्ने भन्न मिल्दैन । साथै प्रत्यर्थी केदार रायले जोती आएको बाली बाँडफाँड गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले निवेदन दिएको समेत सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रत्यर्थी केदार रायलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहर्याई प्रत्यर्थी भू.सु.का.मोरङबाट गरेको निर्णयमा कानुनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको नदेखिँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।