निर्णय नं. ७०४६ - क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ
निर्णय नं. ७०४६ ने.का.प. २०५८, अङ्क ११/१२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
संवत् २०५७ सालको दे. पु. ई. नं...... ६४
फैसला मितिः २०५८।१०।४।५
मुद्दाः क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : हिमाल सिमेण्ट कम्पनी चोभार काठमाण्डौंको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का महाप्रवन्धक रमाकान्त मैनाली
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : भक्तपुर जिल्ला गुण्डु गा. वि. स. घर भै हाल का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३५ सुविधानगर बस्ने ध्रुबबहादुर कार्की
पुनरावेदक/वादी : भक्तपुर जिल्ला गुण्डु गा. वि. स. घर भै हाल का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. ३५ सुविधानगर बस्ने ध्रुबबहादुर कार्की
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : हिमाल सिमेण्ट कम्पनी चोभार काठमाण्डौं समेत
§ प्रतिवादी हिमाल सिमेण्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट आफ्नो घरको ढलान कार्यमा प्रयोग गर्दा सो सिमेन्टको कारणबाट ढलान चुहिन गई नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ (५) (६) र ९ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्न गयो भनी पुनरावेदक वादी ऐ. ऐनको दफा १७ (३) अन्तर्गत उजुरी लाग्ने अर्थात सो विषयमा उजुरी सुन्ने अधिकार क्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालतमा फिराद पत्र लिई गएको र सक्षम अदालतबाट नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको देखियो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने होइन र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नाले पुनरावेदन अदालतलाई जनाउँदैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
§ पुनरावेदक वादीले हिमाल सिमेन्ट प्रयोग गरी आफ्नो घरको दोश्रो तला मिति २०४९।५।४ मा ढलान गरी मिति २०४९।५।६ मा सो ढलानमा पाइपद्वारा पानी हाल्दा सिमेन्टले नसमाई पानी चुहिन गएको व्यहोरा उल्लेख गरी क्षतिपूर्तिका लागि उद्योग मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायहरुमा मिति २०४९।५।११ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त क्षतिपूर्तिका लागि वादीले दिएको निवेदनमा उद्योग मन्त्रालयबाट कारवाही हुँदाको क्रममा निवेदकले ढलान कार्यका लागि प्रयोग गरेको सिमेन्ट तथा ढलान कार्यमा सिमेन्टको Compressive Strength सन्तोषजनक हुनु पर्नेमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट सो को स्तर नेपाल गुणस्तर ४९।२०४१ भन्दा पनि तल्लोस्तरको देखिएकोले निवेदनको क्षतिपूर्ति दावी मनासिव देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरी मिति २०४९।९।१२ को पत्रबाट हिमाल सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिक्रिया माग गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट ढलानमा विभिन्न बाह्य तवरले उक्त गुणस्तर कायम हुन नसकेको भए पनि सिमेन्टै परीक्षणबाट पनि गुणस्तर नेपाल गुणस्तर भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै गुणस्तर विभागको मिति २०४९।१०।१५ मा उल्लेखित बुँदा १ बमोजिम समस्या समाधान गर्न सकिने देखिएकोले सोही बमोजिम समाधान गर्न कारखानालाई निर्देशन तथा निवेदकलाई हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सम्पर्क राख्न जान जानकारी दिनु पर्ने भनी मिति २०४९।११।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सोही व्यहोराको निर्णय अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गरी हिमाल सिमेन्ट कम्पनी र वादी पुनरावेदकलाई उद्योग मन्त्रालयले मिति २०४९।११।१९ मा पत्र लेखेको समेत देखियो । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीको क्रममा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. को मिति २०५०।१।२० मा बसेको संचालक समितिको ५७२ औं बैठकले ध्रुब बहादुर कार्कीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निवेदनमा कुनै कारवाही गर्नु पर्ने नदेखिएको भनी निर्णय गरेको संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखियो । यसरी पुनरावेदक वादी आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रही घरको ढलानमा प्रयोग गरेको सिमेन्टबाट घरको ढलानबाट पानी चुहिन गएको कारण देखाई त्यसबाट वादीले व्यहोर्नु पर्ने नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको माग गरी सम्बन्धित निकायहरुमा निवेदन दिन गएको र सिमेन्ट उत्पादनकार्ता हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको संचालक समितिबाट यी पुनरावेदक वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० निर्णय भए पश्चात २०५०।७।१६ मा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने माग दावी लिई वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद परेको देखियो । क्षतिपूर्तिका सम्वन्धमा सम्बन्धित निकायहरुबाट कारवाही हुँदै रही क्षतिपूर्ति दिने सिमेन्ट उत्पादनकर्ता कारखाना हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट यी पुनरावेदन वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० मा निर्णय भई सो सम्बन्धी कारवाही टुंङिएको देखिन आएबाट उक्त मिति २०५०।१।२० बाट नै उजुर गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मान्नुपर्ने देखियो । नागरीक अधिकार ऐन , २०१२ को दफा २० को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले आठ महिना भित्र उजुर गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मिति २०५०।१।२० बाट आठ महिना भित्र नै दायर भएको देखिँदा हदम्याद नाघि फिराद परेको भन्ने पुनरावेदन प्रतिपादी तर्फका कानून व्यवहायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
§ जहाँसम्म पुनरावेदक वादीले माग दावी बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हो होइन भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा वादीले ढलानमा प्रयोग गरे सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट नेपाल गुणस्तर भन्दा तल्लोस्तरको देखिएको भनी प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको विषयलाई बेमनासिब भन्न मिलेन ।
(प्र.नं.१५ देखि १७)
पुनरावेदन वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री श्रीहरि अर्याल र श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्तात्रय श्री शंभु थापा, श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री इन्द्रप्रसाद खरेल
विपक्षी साझा पसल सेवा संस्था तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थ बस्यौला
अवलम्वित नजिर :
फैसला
न्या. अरविन्दनाथ आचार्यः यस अदालत, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :
२. म फिरादीले का. जि. का. म. न. पा. हाल वडा नं. ३५ सुविधानगर कोटेश्वरको घरको दोश्रो तल्ला ढलान गर्नका लागि सिमेन्टको आवश्यकता परेकोले ने. ट्रे. लि. र शाखाले एक व्यक्तिलाई ६० बोरा सिमेन्ट मात्र दिने गरेको हुँदा मेरा नाउँबाट विल नं. ६६२८।०९९९६ बाट ६० बोरा विपक्षी साझा पसल सेवाबाटै मेरा मावली पट्टीका दाई रामजीबहादुर थापाले विल नं. ६६२८।०९९९७ बाट ६० बोरा सिमेन्ट प्रयोग गरी मिति २०४९।५।४ मा उक्त घरको दोश्रो तला ढलान भयो । मिति २०४९।५।६ गते ढलानमा पाइपद्धारा पानी हाल्दा ढलान प्वाल परी रोडा बालुवा सिन्काले खोस्रीदा पनि खोस्रिने भएकोले सिमेन्टले नसमाई ढलानबाट पानी चुहिने भएकोले सो व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला कार्यलय काठमाडौँ, उद्योग मन्त्रालय तथा विपक्षी नं. ३ समेतलाई संवोधन गरी सिमेन्ट समेतको जम्मा रु. १,९२,६४०। क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी २०४९।५।११ मा निवेदन दिएँ ।
३. उक्त निवेदनकै सन्दर्भमा प्रयोग भएको ढलान फुटेको खण्डबाट सिमेन्ट स्याम्प्लीङ गरी रसायनिक परीक्षण गरी प्रयोग भएको सिमेन्ट र मसिनु गराएमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट नतिजा प्राप्त हुन आई ढलान कार्यमा प्रयोग भएको सिमेन्ट तथा ढलान कार्यमा प्रयोग भएको सिमेन्ट तथा ढलान कार्यमा सिमेन्टको (Compressive Strength) सन्तोपजनक नरहेको भन्ने उल्लेख भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले पनि क्षतिपूर्ति दिनु भनी हिमाल सिमेन्ट कम्पनी समेतलाई पत्र लेखेको थियो । तत्पश्चात कम्पनिमा म सम्पर्क राख्न वारम्वार गै रहेकोमा महाप्रवन्धक शंकर पाण्डेले मिति २०५०।६।१७ मा आर्थिक सहायता वापत रु. १५,०००।– लिए लेउ नलिए केही गर्न सक्दिन भनी खस्रो जवाफ दिएकोले अन्यायमा परेको छु । उद्योग मन्त्रालयको पत्र समेतबाट उक्त सिमेन्ट गुणस्तर विहिन भएको देखिएको र अन्य व्यक्तिहरुले समेत हिमाल सिमेन्ट प्रयोग गरी दुःख पाएको कुरा पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भै रहेको छ । प्रतिवादीहरुको काम कारवाहीबाट मलाई ठूलो नोक्सानी पुग्न गई नागरीक अधिकार ऐन,२०१२ को दफा ६(५), र ६ र ९ ले प्रदत्त अधिकारमा आघात पुग्न गएो छ । अतः ढलान काम नलाग्ने भई नोक्सानी परेको मिति २०४९।५।११ को निवेदनमा उल्लेखित रकमका साथै हरेक सामानको भाउ वृद्धि समेबाट हुन आउने जम्मा रु २,९१,१६८।विपक्षी प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
४. विपक्षीले उक्त सिमेन्ट हाम्रो कार्यालयबाट लगेको नै स्पष्ट भएको छैन । विपक्षीले लगेको सिमेन्ट हामी र हाम्रो कारखानाबाट लगेको होईन । विपक्षीको ढलान के कुन कुरा नपुगेर भत्किएको हो स्पष्ट भएको छैन । हिमाल सिमेन्ट उच्चस्तरको र गुणस्तरयुक्त छ । ढलान भत्किएको कुराको कुनै नक्सा सर्जमिन समेत भएको छैन । नेपालमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून नै छैन र क्षतिपूर्ति दिलाउन मिल्ने होईन । हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, कम्पनी ऐन अनुसार गठित संस्था भएकोले यसको विरुद्धमा शुरु अदालतमा मात्र मुद्दा लाग्ने हो । नागरीक अधिकार ऐन अन्तर्गत लाग्ने होईन प्रस्तुत फिराद खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. र ऐ. का महाप्रवन्धक शंकरराज पाण्डेको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
५. विपक्षीले २०४९।५।६ मा नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको श्रृजना भएकोमा २०५०।७।१६ मा मात्र फिराद गर्न आउँनु भएकोले नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को हदम्याद नाघेको छ । ने. ट्रे. लि. लाई विपक्षी बनाई फिराद गर्ने अधिकार विपक्षीलाई अ. वं. ८२ नं. ले प्रदान गरेको छैन । साझा पसलबाट लगेको सिमेन्टबाटै घर ढलान गरेको भन्ने कुनै प्रमाण पेश भएको छैन । ने. ट्रे. लि. को काम कारवाहीबाट विपक्षीलाई कुनै आघात पर्न नगएकोले यस संस्थाले कुनै क्षति भराउन पर्ने होईन भन्ने समेत व्यहोराको ने. ट्रे. लि. को प्रतिउत्तर पत्र ।
६. वादीले पटक पटक खरिद गरी लिएको उक्त सिमेन्ट हिमाल सिमेन्टबाट आउँदा ढुवानी गरी ल्याएकै ट्रकबाट डेलिभरी दिएका हौं । खरिद गरी लिएको सिमेन्टबाट ढलान नसमातेको भन्ने कथन विचारणीय छैन । हामीसँगबाट खरिद गरेको सिमेन्टबाट नै विपक्षीको घर घर ढलान भएको भन्ने र अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक तौर गरीका ठिक भएको प्रमाण समेत पेश गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीले हदम्याद नघाई फिराद दर्ता गराएकोले खारेज भागी छ, हामीले गुणस्तरयुक्त सिमेन्ट विक्री वितरण गरेकोले हामीबाट विपक्षीले कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको साझा पसल सेवा सहकारी संस्था लि. का तर्फबाट महाप्रवन्धक सूर्यनाथ उपाध्यायको प्रतिउत्तर पत्र ।
७. वादी र प्रतिवादी हिमाल सिमेन्ट कारखाना वीचको खरिद विक्रीको व्यवहार गुणस्तर भएको विश्वास निहित भएको आधारमा भएको स्थितिमा निश्चित मूल्य तिरेपछी त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जसको कारणबाट क्षति हुन्छ त्यस्तो पक्षले सो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ । कारखानाबाट उत्पादित सामाग्रीको स्तरलाई आधार मानी वादीले प्रयोग गरेको सिमेन्टमा निर्धारित स्तर नरहेपछि प्र. कारखानाले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । प्रथम दृष्टिमा वादी नोक्सानीमा परेको र सो नोक्सानीको कारण प्रतिवादी कारखाना देखिएपछि बादीले क्षतिपूर्ति पाउन नपर्ने भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने न्यायको जीवन्तताप्रति अदालत उदासिन देखिने हुनाले त्यसलाई सजिव वनाउनु न्यायिक उपचारको प्रतिकूल हुने भएकोले वादीले क्षतिपूर्ति पाउन पर्ने अवस्था उल्लेखित कारणबाट देखिन आउँछ । नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ मा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भै कार्यविधिको अवस्था नभएतापनि क्षतिपूर्तिको अंश निर्धारण गर्दा वादीलाई भएको यथार्थ नोक्सानी र निजलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक प्रतिकूललाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । वादीले दावी लिंदा सिमेन्टको प्रयोगबाट नोक्सान भएको रड, बालुवा, गिट्टी, श्रमिक ज्यालाको अंश उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रयोग भएको सिमेन्टले नपक्रेको र पानी हाल्दा बगेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोले प्रयोग भएको रड विग्रिन गएको नदेखिंदा दावी लिएको अंक बराबर क्षति पुगेको देखिन आएन । श्रमिक ज्याला बालुवा, गिट्टी मात्र नोक्सान भएकोले सो सामानको रकम र निजले व्यहोर्नु परेको शारिरीक र मानसिक हैरानीलाई नै क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्ने भएको र सो सम्बन्धमा प्रतिवादीको असहमति नदेखिएकोले उल्लेखित सामानको नोक्सानी अंश र मानसिक र शारिरीक रुपबाट वादीले उठाउनु परेको हैरानीको रकम सम्म दावी बमोजिम रु. १,४८,६४०।— प्र. हिमाल सिमेन्ट कारखानाबाट वादीले क्षतिपूर्ति पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५३।१।१९ को फैसला ।
८. कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित कारखाना उपर मुद्दाको शुरु कारवाही जिल्ला अदालतमा गर्नु पर्नेमा पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई किनारा गरेको फैसलामा क्षेत्राधिकारको त्रुटी छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कारार ऐन, २०२३ को दफा ९ आकर्षित भै सो ले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्र जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु पर्ने हुन्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ लागू हुने भएमा पनि विपक्षीले २०४९।५।४ गते ढलान गरी ५ गते पानी हाल्दा सिमेन्टले नसमातेको हुँदा २०४९।५।११ गते क्षतिपूर्ति पाउँ भनी कारखानामा निवेदन दिएको देखिदा २०४९।५।११ मा कारण परेको मान्नु पर्ने हुँदा नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को हदम्याद ८ महिना भित्र दावी गर्नु पर्नेमा २०५०।७।१६ मा मात्र गरेको फिरादमा हदम्यादको अभाव हुदा खारेज भागी छ । कारखानाको सिमेन्ट गुणस्तरीय भएको तथा ढलान गरेको सिमेन्ट परीक्षण गरेको नभै बाहिर बोराको सिमेन्ट परीक्षण गरीएको, ढलान गरेको सम्पुर्ण नभै केही विग्रिएको, अन्य सामग्रीको परीक्षण नभएको तथा शारिरीक तथा मानसिक यातनालाई समेत अंकमा परिणत गरी कायम गरीएको क्षतिपूर्ति वास्ताविक नहुँदा क्षेत्राधिकार विहिन हदम्याद नाघेको फिरादबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी हिमाल सिमेन्ट कारखानाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
९. रु. २,९१,१६८।— क्षतिपूर्ति दावी गरेकोमा श्रमिक ज्याला, बालुवा, गिट्टी मात्र नोक्सानी भएको ठहर गरी छड आदि क्षति भएको ठहर नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त बुझेन । उक्त छड वेकम्मा भै प्रयोग गर्न नमिल्ने भै नोक्सान भएको हुँदा सो समेत ठहर नगरेको फैसला अ. वं. १८४ (क), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ एवं ५४ प्रतिकूल हुँदा वदर गरी दावी बमोजिम नै क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१०. वादीलाई हिमाल सिमेन्टको गुणस्तरहिनताबाट क्षति पुगेको तथ्यमा कुनै विवाद नभएकोले त्यसरी कारखानाबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तरहिनताले कसैलाई नोक्सानी पर्छ भने जसको कारणले उक्त नोक्सानी पर्छ भने जसको कारणले उक्त नोक्सानी परेको हो त्यसको क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ताले दिनु पर्दैन भन्न मिल्दैन । क्षतिपूर्तिको अंक बारे पुनरावेदन अदालतबाट किटान गरीएको रकम बढी भयो अथवा कम भयो भनी प्रमाणित हुने तथ्ययुक्त कारण नदेखिँदा क्षतिपूर्ति रकम सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट ठहर भएको रकम समेतको निर्णय मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रारम्भिक कानूनी प्रश्नहरुमा सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मासँग राय नमिली मतान्तर भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ३(१)(क) बमोजिम यो मुद्दा अन्तिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द्रबहादुर श्रेष्ठको राय ।
११. नागरीक अधिकार ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सम्बन्धि यस्तै विवाद भएको वादी द्रोण शम्शेर ज.व.रा. समेत विरुद्ध इण्डियन एयर लायन्स कर्पोरेशन भएको हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प.२०२२, नि.नं. ३०१) नागरीक अधिकार हनन भएको मौका दिनदेखि उत्पन्न हुन्छ भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत विवादमा मिति २०४९।५।६ गते नै हक अधिकारमा आघात भै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको देखिँदा सो को मितिले ८ महिना अर्थात २०५०।१।५ गते सम्म फिराद गर्नुपर्नेमा उक्त मिति भित्र फिराद परेको नदेखिँदा नालिस लिई क्षतिपूर्ति दिलाई दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर भै प्रस्तुत नालेस खारेज हुने ठहर्छ । उक्त प्रश्नमा सहयोगि माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय नमिलि मतान्तर भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम अन्तिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीका अर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरी अर्याल र श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठले क्षतिपूर्ति दिने निकायले सो क्षतिपूर्ति नदिने भनी कारवाही टुङ्गाएपछि मात्र मेरो पक्षको हदम्याद शुरु हुने भएकोले हदम्याद नाघि फिराद परेको भन्न मिल्दैन । नागरीक अधिकार ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवादमा मुद्दा हेर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई छ । उपभोक्ताको हकहितलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णय हुनु पर्ने हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कारखानाका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र इन्द्रप्रसाद खरेलले यो उपभोक्त संरक्षण सम्बन्धी विवाद हो, नागरीक अधिकार ऐन अन्तर्गतको विवाद होइन । नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) ले यो विवाद जिल्ला अदालतले हेर्नु पर्ने हुन्छ । हर्जना क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारका उपर मुद्दा गर्नु पर्ने भएमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर हुन पर्नेमा पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको हुँदा क्षेत्राधिकारविहिन अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ साथै हदम्याद समेत नाघि फिराद परेको हुँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुनु पर्छ त्यसै गरी विपक्षी कारखानाकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले कारखानाले क्षतिपूर्ति तिर्नु बुझाउनु पर्ने भएमापनि १२० वोरा भन्दा बढी सिमेन्ट बुझाउनु पर्ने स्थिति छैन । नेपाल गुणस्तर निर्धारण तथा मापदण्ड ऐन, २९३७ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा सो प्रक्रिया अपनाएको देखिदैन, गुणस्तर नभएको सिमेन्ट विक्री गर्नेलाई जरिवाना हुने प्रक्रिया भिन्न हुँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको मा. न्या. श्री कृष्ण कुमार वर्माको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्को विपक्षी साझा पसल सेवा संस्था लिमिटेडका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थ बस्यौलाले हिमाल सिमेन्टको सिमेन्ट विक्री गर्ने काम सम्म साझा पसल बाट भएको हो, सिमेन्ट ढुवानी गरी ल्याएकै ट्रकमा सिमेन्ट डेलिभरी गरी दिएको हुँदा मेरो पक्षको हकमा दावी लाग्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर, वादीका तर्फबाट पेश भएको वहस नोट तथा मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा मिति २०५७।३।१६ मा संयुक्त इजलासमा समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठबाट क्षतिपूर्तिको रकम भराइदिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ भनी राय व्यक्त भएको र मा. न्या. श्री कृष्ण कुमार वर्माबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी हदम्याद भित्र फिराद नपरेकोले फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राय व्यक्त भै दुवै माननीय न्यायाधीशको रायमा मतैक्य हुन नसकि प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
१४. यसमा वादी प्रतिवादीबाट लिइएको जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने हो होइन ?
२. फिराद हदम्याद भित्र परेको छ छैन ?
१५. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीले मिति २०५०।७।१६ मा पुनरावेदन अदालतमा फिराद दर्ता गर्दा हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको गुणस्तरविहिन सिमेन्ट प्रयोग गर्दा घरमो ढलान काम नलाग्ने भई ठुलो नोक्सानी पुग्न गई नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ (५) ६ र ९ ले प्रदत्त गरेको अधिकारमा आघात पुर्याएको भन्ने आधार लिई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने माग दावी लिई ऐ. ऐनको दफा १७ (३) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद दर्ता गरेको देखिन्छ । नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही सवै नागरीकहरुलाई देहायका अधिकारहरु हुने भन भनी (५) मा नेपाल अधिराज्यभर जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने, (६) मा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने, त्यसै गरी ऐ. को दफा ९ को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तियार विना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरीने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा घरको ढलानमा प्रयोग गरीने सिमेन्टको कारणबाट ढलान काम नलाग्ने भै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ भन्ने उल्लेखित ऐनले दिएको सम्पत्ति सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेको मान्नु पर्ने हुन्छ । नागरीक अधिकार ऐन द्वारा प्रदत्त अधिकारहरुबाट दावी गर्ने उपायका सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा १७ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा १७ मा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा (१) मा यस ऐनद्वारा प्रदत्त कुनै अधिकारमा आघात गर्ने शंका लागेमा पुनरावेदन अदालतमा उजुर दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रही (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको उजुरीमा सम्बन्धित अदालतले जाँचबुझ गरी प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने त्यसैगरी (३) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात गरेमा अवस्था हेरी सम्बन्धित अदालतले ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकारमा आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लेखित उक्त ऐनका व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा मूल दफा १७ को (१) मा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा उजुर दिन सकिने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था रहेको र उपदफा (२) मा सम्बन्धित अदालतमा भनी उपदफा (१) को नै पुनरावेदन अदालतलाई इङ्गित गरेको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । जहाँसम्म उपदफा (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नले कुन अदालतलाई जनाउँछ भन्ने नै प्रस्तुत विवादको मूल विषय हुँदा यस तर्फ विचार गर्दा, दफा १७ को मूल शिर्षक ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरु दावी गर्ने अरु उपाय रहेको र सो मूल शिर्षक अन्तर्गतको उद्देश्य प्राप्तिकालागि उपदफा (१), (२) र (३) व्यवस्था गरीएको हुँदा उपदफा (३) समेत मूल शिर्षक अन्तर्गत कै अधिनस्थ व्यवस्था देखियो । उपदफा (१) र (२) ले सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतलाई इङ्गित गरीसकेपछि त्यसै उपदफाहरुको समानन्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि रहेको उपदफा (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नाले सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतलाई नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादी हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट आफ्नो घरको ढलान कार्यमा प्रयोग गर्दा सो सिमेन्टको कारणबाट ढलान चुहिन गई नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ (५) (६) र ९ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्न गयो भनी पुनरावेदक वादी ऐ. ऐनको दफा १७ (३) अन्तर्गत उजुरी लाग्ने अर्थात सो विषयमा उजुरी सुन्ने अधिकार क्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालतमा फिरादपत्र लिई गएको र सक्षम अदालतबाट नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको देखियो । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने होइन र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नाले पुनरावेदन अदालतलाई जनाउँदैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१६. दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादीले हिमाल सिमेन्ट प्रयोग गरी आफ्नो घरको दोश्रो तला मिति २०४९।५।४ मा सो ढलानमा पाईपद्वारा पानी हाल्दा सिमेन्टले नसमाई पानी चुहिन गएको व्यहोरा उल्लेख गरी क्षतिपूर्तिका लागि उद्योग मन्त्रालय समेतका सम्बन्धित निकायहरुमा मिति २०४९।५।११ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त क्षतिपूर्तिका लागि वादीले दिएको निवेदनमा उद्योग मन्त्रालयबाट कारवाही हुँदाको क्रममा निवेदकले ढलान कार्यका लागि प्रयोग गरेको सिमेन्ट तथा ढलान कार्यमा सिमेन्टको Compressive Strength सन्तोषजनक हुनु पर्नेमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा सो को स्तर नेपाल गुणस्तर ४९।२०४१ भन्दा पनि तल्लो स्तरको देखिएकोले निवेदनको क्षतिपूर्तिका दावी मनासिव देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरी मिति २०४९।९।१२ को पत्रबाट हिमाल सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिक्रिया माग गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट ढलानमा विभिन्न बाह्य तवरले उक्त गुणस्तर कायम हुन नसकेको भएपनि सिमेन्टकै परीक्षणबाट पनि गुणस्तर नेपाल गुणस्तर भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दे गुणस्तर विभागको मिति २०४९।१०।१५ मा उल्लेखित बुँदा १ वमोजिम समस्या समाधान गर्न सकिने देखिएकोले सोही बमोजिम समाधान गर्न कारखानालाई निर्देशन तथा निवदेकलाई हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सम्पर्क राख्न जान जानकारी दिनु पर्ने भनी मिति २०४९।११।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सोहि व्यहोराको निर्णय अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गरी हिमाल सिमेन्ट वादी पुनरावेदकलाई उद्योग मन्त्रालयले मिति २०४९।११।१९ मा पत्र लेखेको समेत देखियो । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीको क्रममा हिमाल सिमेन्ट कम्मनी लि.को मिति २०५०।१।२० मा बसेको संचालक समितिको ५७२ औ बैठकले ध्रुवहादुर कार्कीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निवेदनमा कुनै कारवाही गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी निर्णय गरेको संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखियो । यसरी पुनरावेदन वादी आफ्नो अधिकार प्रति सचेत रही घरको ढलानमा प्रयोग गरेको सिमेन्टलाई घरको ढलानबाट पानी चुहिन गएको कारण देखाई त्यसबाट वादीले व्यहोनु पर्ने नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको माग गरी सम्बन्धित निकायहरुमा निवेदन दिन गएको र सिमेन्ट उत्पादनकर्ता हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको संचालक समितिबाट यी पुनरावेदन वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० मा निर्णय भए पश्चात २०५०।७।१६ मा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने माग दावी लिई वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद परेको देखियो । क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुबाट कारवाही हुँदै रही क्षतिपूर्ति दिने सिमेन्ट उत्पादनकर्ता कारखाना हिमाल सिमेन्ट कम्पनि लिमिटेडबाट यी पुनरावेदक वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० निर्णय भई सो सम्बन्धी कारवाही टुंङिएको देखिन आएबाट उक्त मिति २०५०।१।२० बाट नै उजुर गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मान्नु पर्ने देखियो । नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको नितिले आठ महिना भित्र उजुर गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मिति २०५०।१।२० बाट आठ महिना भित्र नै दायर भएको देखिँदा हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. जहाँसम्म पुनरावेदक वादीले माग दावि वमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हो होइन भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा वादीले ढलानमा प्रयोग गरेको सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट नेपाल गुणस्तर भन्दा तल्लोस्तरको देखिएको भनी प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको विषयलाई बेमनासिव भन्न मिलेन । यसरी प्रतिवादीको कम गुणस्तरको सिमेन्टलाई विपक्षी वादीको कानूनद्धारा प्रद्धत सम्पति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पर्न गएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादी हिमाल सिमेन्ट कारखानावाट क्षतिपूर्ति पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनका फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
न्या. केदारप्रसाद गिरी
इति संवत् २०५८ साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम्.........।