निर्णय नं. ४७८२ - परमादेश

निर्णय नं. ४७८२    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

सम्वत २०५० सालको रिट नं. ३५२२

आदेश मिति: २०५०।४।३१।१

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडानं. १० बानेश्वर बस्ने सुशिला पाण्डे समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री व्यापार प्रबर्धन केन्द्र, पुल्चोक, ललितपुर समेत ।

विषय : परमादेश ।

(१)    मिति २०४९।४।१ देखि हाजिर नगराए पछि सो पदमा हाजिर गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०५०।३।२३ मा मात्र दिएको पाइन्छ । साथै मिति २०४९।६।१५ को परिपत्र बमोजिम सुविधा पाउँ भनी मिति २०५०।३।२३ मा यस अदालतमा आएको देखिन्छ । आफ्नो हकहितमा प्रतिकूल असर परेपछि निवेदक तत्काल आउनु पर्नेमा विलम्ब गरी आएको र विलम्ब भएको उचित कारण समेत रिट निवेदनमा दिन सकेको नदेखिंदा यस्तो अवस्थामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं. ७)

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    निवेदक मध्येकी म शुशिला पाण्डे मिति २०३८ साल फाल्गुन २० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित व्यापार प्रबर्धन केन्द्रको वि.नि. ७।०३८।०३९ बमोजिम दरखास्त दिई अन्तरवार्तामा समेत सफल भई सोही सालको चैत्र ७ गते देखि अधिकृत छैठौं तहमा नियुक्ति लिई ०४९।३।३० गते सम्म हाजिर भई आफ्नो जिम्माको काम गर्दै आएको थिए । निवेदक म निशा श्रेष्ठले मिति २०३९ साल आश्विन ११ गतेमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ३।०३९।०४० बमोजिम दरखास्त दिई अन्तरवार्तामा सफल भई सोही सालको मंसिर ५ गते देखि अधिकृत तह छैठौंमा नियुक्ति पाई व्यापार प्रवर्धन केन्द्रमा ०४९।३।३० गते सम्म हाजिर भई आफ्नो काम गर्दै आएकी थिए । हामी दुवै निवेदिकालाई मिति २०४९।४।१० देखि कार्यालयमा हाजिर हुन नदिएको र हाल सम्म पनि अवकास पत्र दिएको छैन । मिति २०४९।३।३० गते सम्म हाजिर भएको र ०४९।४।१० गतेबाट हामीलाई हाजिर हुन मौखिक रोक लगाएपछि साधारणतया कुरा बुझ्दा श्री ५ को सरकारको कर्मचारी कटौती नीति प्राय जसो सबै सरकारी विकास समिति, संघ, संस्थानहरु लागू गरेको कुरा प्रकाशमा आयो । अतः हाजिर हुन नदिए श्री ५ को सरकारको कर्मचारी कटौती नीति अनुशरण गरी हाजिर गर्नबाट रोक लगाएको भए श्री ५ को सरकारले नीति निर्धारण गरेको प्रत्येक वर्षको एक महिनाको दरले खाई पाई आएको तलब बराबरको रकम दिने निर्णय श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदबाट भएको थियो सो बमोजिमको सुविधाबाट समेत वंचित हुन पुगेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । हामी कर्मचारीहरु सो आर्थिक राहत पाउन केन्द्रमा बारम्बार सम्पर्क राख्दा त्यस्तो कुनै परिपत्र नआएको र विकास समिति ऐन रहेकोले यस्तो राहत दिन नसकिने ठाडो जवाफ हामीलाई दिइयो ।

३.    हामी निवेदकहरु श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०४९।६।१५ गतेको निर्णय र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को हकबाट वंचित हुन परेको छ ।

४.    हामी निवेदिकाहरुलाई हाजिर नगराउने हो भने श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०४९।६।१५ को निर्णय बमोजिमको कर्मचारीले पाउने सुविधा दिनु अथवा अवकास नदिने भए हाजिर हुन दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको मुख्य जिकिर ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत टिर निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट कानून व्यवसायी उपस्थित हुनुभएन ।

६.    यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

७.    यसमा निवेदकहरु अस्थायी नियुक्ति भएको र मिति २०४९।४।१ देखि हाजिर हुन नदिएको कुरा स्वयं रिट निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा स्विकार गरेका पाइन्छ । सो बमोजिम मिति २०४९।४।१ देखि हाजिर हुन नदिएको हो भने पनि श्री ५ को सरकारको मन्त्री परिषदको मिति २०४९।६।१५ को निर्णय बमोजिम रिट निवेदिकालाई सुविधा दिनु अथवा अवकास नदिने भए हाजिर गराउनु भन्ने परमादेश पाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य भनाई भएकोमा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको मिति २०४९।६।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले ०४९।४।२८ को  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको पाइएको अतिरिक्त मिति ०४९।४।१ देखि अवकास दिइएका हरेक कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको १ महिनाको दरले खाईपाई आएको तलब बराबरको रकम दिनु उल्लेख भएको समेत देखिन्न । साथै ०४९।४।१ देखि हाजिर नगराएपछि सो पदमा हाजिर गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०५०।३।२३ मा मात्र दिएको पाइन्छ र साथै मिति २०४९।६।१५ को परिपत्र बमोजिम सुविधा पाउँ भनी मिति २०५०।३।२३ मा यस अदालतमा आएको देखिन्छ । आफ्नो हक हितमा प्रतिकूल असर परे पछि निवेदक तत्काल आउनुपर्नेमा विलम्ब गरी आएको र विलम्ब भएको उचित कारण समेत रिट निवेदनमा दिन सकेको नदेखिंदा यस्तो अवस्थामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने स्थिति देखिएन । कारण देखाउ आदेश जारी गर्न नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत २०५० साल श्रावण ३१ गते रोज १ शुभम् ।