निर्णय नं. ७०४९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ७०४९ ने.का.प २०५८ अङ्क ११/१२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहदुर रायमाझी
सम्वत २०५७ सालको रिट नं....३३५८
आदेश मितिः २०५८।१०।३०।३
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदक : काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं म. न. पा. वडा नं. २९ बस्ने भगतमान मालाकार
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय चावहिल काठमाण्डौं समेत
§ रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडसँग लिएको कर्जाको रीतपूर्वक सुरक्षण दिन नसकी सो कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगरेको समेत कारणबाट विपक्षी बैङ्कको थैली सम्बन्धमा निवेदकको जायजेथाबाट निवेदकको अंश हक लाग्ने कि. नं. १०१५ को घरजग्गाबाट भरि पाउँने फैसला भएको र अदालतको सो फैसला बमोजिम ऋणीको जायजेथाबाट भरी भराउँको कारवाही हुँदा रिट निवेदक वाहकका दाजु भाई ३ जना अमुतमान, वैकुण्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदन २०४९ सालमा नै खारेज भएको भन्ने देखिन आउँछ । आफूले लिएको कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगर्ने रिट निवेदक जस्तो अदालतको फैसलाबाट समेत कर्जा पचाउने (Defaulter) ठहरिएको ऋणिलाई अदालत तहसिलबाट भैराखेको कानून वमोजिमको भरिभराउको कारवाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य देखिन आउँदैन । जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यमा चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा व्यवस्था गरे वमोजिम गर्नुपर्ने भनी ने.का.प. २०५६, अंक ८, नि.नं. २७५२, पृष्ठ ५६८ बाट निर्णय भएको र प्रस्तुत विवाद पनि नेपाल बैँक लिमिटेडको लेनदेन मुद्दा परी निवेदकको घरजग्गा तायदाती भै लिलाम भए सम्बन्धमा निवेदकको चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको व्यवस्था वमोजिम तहसिलदारको कारवाही उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नुपर्नेमा सो वमोजिमको उपचारको लागि नगै प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखियो । कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको पक्षलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचार प्रदान हुन नसक्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्वित नजिर : ने.का.प.२०५६, अंक ८, नि.नं. २७२, पृष्ठ ५६८
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक ३० वर्ष पहिलेदेखि नै विदेशबाट विभिन्न किसिमका लत्ताकपडाहरु झिकाई विक्रि वितरण गर्ने व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक रुपैँया नेपाल वैंक लिमिटेड शाखा कार्यलय चावहिलबाट कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय संचालन गर्दै आएरहेको थिएँ । मैले विपक्षी ने.वै.लि. चावहिल शाखाबाट २०३८ साल २०३९ सालमा पटकपटक गरी कर्जा लिए वापत धितो राखेको कपडाहरु धेरै पुरानो भई विक्रि नहुने विग्रने आदि सम्भावना भएको र विपक्षीले कर्जा तत्काल भुक्तान गर्न नसक्ने भएकोले सो कर्जा वापत जग्गाधनी विष्णुमाया डंगोलको मञ्जुरीले निजको नाउँ दर्ताको काठमाण्डौं वौद्ध ४ (क) कि. नं. १७० को जग्गा धितो राखिएकोमा वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ के दफा ४७ (क) बमोजिम उक्त सम्पत्ति बैङ्क स्वयंले लिलाम गर्न सक्नेमा सो नगरी मैले धितो राखेको सम्पत्तिको व्यहोरा लोप गरी म उपर विपक्षी काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी भरी पाउने ठहरी भएको फैसला अनुरुप म लगायत मेरो दाजु तथा भाई समेतको संयुक्त नाममा रहेको का. म. न. पा. वडा नं. २९ कि. नं. १०१५ मा अवस्थित घरजग्गा लिलाम गर्ने गराउने कारवाही चलाएको काठमाण्डौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट मिति २०५७।५।३० मा लिलाम गर्ने भनी मिति २०५७।४।३० मा सूचना जारी गरीएको र सो सूचना वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७ (३) विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मैले धितो राखेको कि. नं. १७० को जग्गा लिलाम विक्री गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र मेरो हकको अन्य जायजेथाबाट असूल उपर गराउनु भनी विपक्षी ने. वै. लि. चावहिल र ने. बै. लि. केन्द्रिय कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म म समेतको नाममा रहेको उक्त कि. नं. १०१५ मा अवस्थित घर जग्गा लिलाम विक्री नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।२५ को आदेश ।
४. वादीले भरी पाउने विगो रकम भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको यसै सरहदको जायजेथा देखाई कानूनका म्याद भित्र वादीको दरखास्त परेमा विगो भराई दिनु भनी भएको यस अदालतको मिति २०४६।८।२७ को फैसला अन्तिम भै सोही फैसला अनुसार कानूनका म्याद भित्र प्र.का नाउँको जेथा देखाई वादीको दर्खास्त परेकोले द.स. को ४३ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४।७५ समेतको प्रक्रिया अनुरुप भएको विगो भरिभराउ सम्बन्धी काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकधिकारमा आघात पर्न गएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौं जिल्ला अदालत र ऐ. तपसिल शाखाबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. विष्णुमाया डंगोलको नाउँको जग्गा सुरक्षण राखेको भनेको उक्त जग्गा सुरक्षण धनीले रजिष्ट्रशन पास गरी दिन्छु भनी मंजुरीनामा दिएको आधारमा वैंकले रोक्का राख्न लेखेको र सो रोक्का भएको सो अचल सम्पत्ति जग्गाधनीले वैंकका नाउँमा धितो रजिष्ट्रेशन पास नगरी दिएकोले वैंकले उक्त सम्पत्तिलाई सुरक्षण वापत धितो मान्न नमिलेकोले र सो जग्गा मालपोत कार्यलय चावहिलको प.सं. ६४८ मिति २०५६।६।१३ को पत्रबाट मालपोत कार्यलयबाट फुकुवा गरी दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यलयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
६. नेपाल वैक लिमिटेड प्रधान कार्यलयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफको जिकिरहरुका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वैंक लिमिटेड चावहिल शाखाको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
७. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले निवेदकले लिएको ऋणको धितो वापत सुरक्षणमा दिएको काठमाडौँ वौद्ध ४(क) कि.नं.१७० को जग्गा लिलाम नगरी वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) प्रतिकूल लेनदेन मुद्दा दायर गरी निज समेतको नाउँमा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने गरी भएको विपक्षीहरुको कार्य कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी नेपाल वैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विवादित कि.नं. १०१५ को घर जग्गा लिलाम गर्ने गरी गरीएको लिलामी सूचनाका सम्बन्धमा दण्ड सजायको ६१ नं. वमोजिम उजुर नगरी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको तथा विवादित जग्गा लिलामको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट २०४९ सालको रिट नं. २५५३ मा रिट खारेज गर्ने गरी फैसला समेत भैसकेको समेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडसँग लिएको कर्जाको रीतपूर्वक सुरक्षण दिन नसकी सो कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगरेको समेत कारणबाट विपक्षी वैंकको थैली सम्बन्धमा निवेदकको जायजेथाबाट निवेदकको अशं हक लाग्ने कि.नं. १०१५ को घरजग्गाबाट भरी पाउने फैसला भएको र अदालतको सो फैसला वमोजिम ऋणीको जायजेथाबाट भरिभराउको कारवाही हुँदा रिट निवेदक वाहेकका दाजुभाई ३ जना अमृतमान, वैकुण्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदक वाहेकका दाजुभाई ३ जना अमृतमान, वैकुण्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदन २०४९ सालमा नै खारेज भएको भन्ने देखिन आउँछ । आफूले लिएको कर्जा म्याद भित्र चुक्ता नगर्ने रिट निवेदन जस्तो अदालतको फैसलाबाट समेत कर्जा पचाउने (Defaulter) ठहरिएको ऋणीलाई अदालत तहसिलबाट भैराखेको कानून वमोजिमको भरिभराउको कारवाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिन आउँदैन । जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यमा चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा व्यवस्था गरे वमोजिम गर्नुपर्ने भनी ने.का.प. २०५६, अंक ८ नि.नं. २७६२, पृष्ठ ५६८, अंक ८ नि.नं. २७६२, पृष्ट ५६८ बाट निर्णय भएको र प्रस्तुत विवाद पनि नेपाल वैंक लिमिटेडको लेनदेन मुद्दा परी निवेदकको घरजग्गा तायदाती भै लिलाम भए सम्बन्धमा निवेदकको चित्त नवुझे दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको व्यवस्था वमोजिम तहसिलदारको कारवाही उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नुपर्नेमा सो वमोजिमको उपचारको लागि नगै प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखियो । कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिमको प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुसरण नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको पक्षलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचार प्रदान हुन नसक्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीनबहादुर रायमाझी
इति सम्वत २०५८ साल माघ ३० गते रोज ३ शुभम्............।