निर्णय नं. ७०५० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७०५० ने.का.प. २०५८ अङ्क ११/१२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु
सम्वत २०५४ सालको रिट नं....२७९८
आदेश मितिः २०५८।६।१२।६
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक : लम्जुङ्ग तार्कुघाट गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल जि. चितवन भरतपुर नगरपालिका वार्ड नं. १२ पोख्रेलीटोल वस्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिन्धुली शाखाका वरिष्ठ सहायक उद्धवविलास पन्त
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय दरवारमार्ग समेत
§ रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राविधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, विपरित कार्य गरी जानी जानी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतले हिनामिना गरेको आरोपमा भविष्यमा प्राविकरणको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी प्राधिकरण विभागीय कारवाई समितिबाट मिति २०५४।११।१२ को निर्णयले सेवा मुक्त गरेको र सोहि निर्णयलाई प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले सदर गरेको देखिन आउँछ । रिट निवेदन र निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरुको वहसमा मूलतः २०५१ सालको ने.का.प. पृष्ट ११ मा प्रकाशित सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै वर्खास्तीको सजाय गर्ने अधिकारीले नै स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने जिकिर लिनु भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी विनियमावलीको विनियम १२० (१) मा स्पष्ट वेग्लै किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । स्पष्टीकरण लिने अधिकारी र अवकाश दिने अधिकारी वेग्ला वेग्लै रहेको कानूनको स्पष्ट व्यवस्था भई राखेकोमा वाहेक कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा लागु हुने उल्लेखित सिद्धान्त प्रस्तुत रिटको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिन आएन । कानूनको स्पष्ट व्यवस्था सैदान्तिक शुत्रको अपवादको रुपमा लागू हुन्छ र कानूनमा लेखिएको कुरा उपर सैद्धान्तिक शुत्रहरु अभिधावी (suprsede) हुने गरी लागु गर्न मिल्दैन । तर्सथ विपक्षी प्राधिकरणको दिग्दर्शन, २०४८ को व्यवस्थाले हेडक्यासियरको कार्य गर्ने कर्मचारीले संकलित सवै रकमहरु प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने र संकलित रकमको हिसाव किताव दुरुस्त राख्नु पर्ने जवाफदेहि निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । काउण्टरको रसिद वमोजिम काउण्टरको कर्मचारीले रकम वुझाएको छ कि छैन हेरी वुझी लिनु पर्नेमा कानून बमोजिम निर्धारित कर्तव्य जानी बुझी पालन नगर्ने निवेदक उपर प्राधिकरणको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारवाई भएको देखिएको कानून अनुरुप नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.जं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. निवेदक तत्कालीन साना जल विद्युत विकास समितिको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यलय पोखराको ना.सु पदमा मिति २०४१।१२।१२ मा स्थायी नियुक्ति पाई तत्पश्चात ने.वि. प्राधिकरण अन्तर्गत विभिन्न शाखा तथा क्षे.का.मा. सरुवा हुँदै भरतपुर शाखाको मिति २०५१।११।३ च.नं. ६६० को पत्रबाट अन्य काउण्टर शाखामा हेड क्यास्यिर भई कामकाज गर्दै आइरहेको अवस्थामा दैनिक ग्राहकसँग रकम वुझ्ने क्लर्क मरिचमान सिंहलामाले काउण्टर नं. २ एरिया नं. २ र ६ को विद्युत महसुल र विविध आय संकलन गरी यथास्थितिमा नबुझाई कम रकम दाखिल गरेकोले उचित छानविनको लागि २०५३।११।२९ मा प्रशासन शाखामा निवेदन वुझाउँदा शाखा प्रमुख माधवचरण सिंहले ३ सदस्यीय छानविन टोली गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिए अनूरुप प्रत्यर्थी मरिचमान सिंह लामाले रु.३,२४,३२८।५४ रकम हिनामिना गरेको ठहर गरी निजबाट असूल उपर गर्ने गरी २०५३।१२।१ म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । निज मरिचमान सिंहले काउण्टर शाखामा १४४ थान रसिदबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरी शाखा प्रवन्धक समक्ष कागज गरेको मिति २०५३।१२।३ गते ने.वि.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरबाट विपक्षी मरिचमान सिंह लामालाई निलम्बन गरी हिनामिना भएको रकम वापत घर जग्गा प्राधिकरणमा धितो राखी रोक्का समेत भएको छ । निवेदक विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाबाट म.क्षे.अ. जनकपुर सरुवा भई २०५३।१२।२६ मा काम काज गरी रहेकोमा अप्रत्यासित रुपमा भरतपुर शाखावाट ०५४।४।१४ च.नं. २८ को पत्रबाट भरतपुर शाखाको काउण्टर फाँटको हेडक्यासियर भै कामकाज गर्दा राजश्व हिनामिना भएको पाइएको हुँदा ने.वि.प्रा. कर्मचारी सेवा नियमावलीको ११५(१)(ङ)(क) अनुसार भविष्यमा प्राविधिकरणको सेवाको लागि अयोग्य ठहराई सेवावाट हटाउन किन कारवाही नगर्ने हटाउन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भएकोले म्याद भित्रै स्पष्टीकरण पेश गरे पुनः कसूर उल्लेख गरीएको दोश्रो स्पष्टीकरणमा आफू निर्दोष भएको व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गरेकोमा पटकपटक स्पष्टीकरण माग गर्दा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त हुन नसकेकोले हिना मीना गरीएको रकम असूल उपर गर्ने गरी ने .वि. प्रा. कर्मचारी सेवा विनियमावली, स.स. २०५० को दफा ११७(२) वमोजिम भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी मिति २०५४।११।१२ को निर्णय अनुसार सेवा मुक्त गरिएको भनी ने.वि.प्रा. विभागिय कारवाही शाखाको च नं. १०७ मिति ०५४।११।२० को पत्रले अवकाश गरीएबाट चित्त नबुझी पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सदर गरी ०५५।२।११ मा त्रुटीपूर्ण निर्णय गरीयो । निवेदकले तोकिएको जिम्वेवारी र इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आईरहेको एक निम्नस्तरीय कर्मचारीलाई वस्तुनिष्ट सवुद प्रमाणको अभावमा सेवाबाट वर्खास्त गरेको विभागीय कारवाही शाखाको निर्णय तथा पुनरावलोकन समितिको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । विपक्षी मरिचमान लामाले हिनामिना गरेको कसूरसँग निवेदकको कुनै सरोकार छैन । विनीयम ११५(१)(ङ)(क) को कसूर जानी जानी वा लापरवाही गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा मात्र आरोप लगाउन मिल्ने हो साथै सुपरिवेक्षकको हैसियतले स्पष्टीकरण माग गरीएको पनि छैन । ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरी पुर्वाग्रही स्वेच्छाचारी रुपमा अनाधिकृत व्यक्तिले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भएको काम कारवार्इवाट निवेदकको कानून तथा संविधानद्धारा प्रदत्त हकमा हनन भएकोले धारा ८८(२) वमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी गरी सेवाबाट अवकास दिने गरेको २०५४।११।१२ को निर्णय तथा सो उपरको पुनरावलोकन समितिबाट २०५५।२।२१ को निर्णय वदर गरी निवेदक ने.वि.प्रा. सिन्धुली शाखाको बरिष्ठ सहायक पदमा पुनरवहाली गरी मैले पाउने अवकाश अवधीको नियमानुसारको तलव भत्ता लगाएतको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गरी दिनु भन्ने विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
३. यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५५।५।२२ को आदेश ।
४. रिट निवेदक उद्धवविलास पन्तले प्राधिकरणको रकम हिनामिना नगरेको र सो हिनामिना क्लर्क मरिचमान सिंह लामाले नै गरेको प्रमाणहरुबाट देखिँदादेखिँदै अप्रत्यासित रुपमा स्पष्टीकरण सोधियो भनी एकपक्षीय रुपमा सत्य तथ्य लुकाएर मनगणन्ते कथनहरु लेखिएको हुँदा त्यस्तो मनगणन्ते र विवादित तथ्य रिट क्षेत्रवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न मिल्ने देखिदैन । अध्दवविलास पन्तकै आदेश वमोजिम विपक्षी मरिचमानलाई रकम दिएको र निजकै निर्देशानुसार अघिल्लो दिनको हिसावलाई पछिल्लो दिनको रकमले पूर्ति गर्ने गरी मिति मिलाउन लगाई डर त्रास धम्की देखाएर अनेक कागजपत्र मा व्यहोरा लेख्न लगाएर सहिछाप समेत गराएर राखेको भन्दै कतिपय कागजमा निज पन्तले स्वयम आफ्नै हस्ताक्षरले हिसाव लेखेको पाइन्छ । पछि २०५४।५।१८ मा आरोपित कसूर उपरमा निज लामाले दिएको स्पष्टीकरणमा विपक्षीले रसिदमा मिति फरकफरक लेख्न लगाएर बराबर रकम लिएर जाने, रसिद बीचबीचमा काट्न लगाउने रसिदको ठेली नसकिँदै थप रसिदको ठेली दिने गरेको र विपक्षीकै निर्देशानुसार काटिएको रसिदको ठेली विलहरु नदेखाई डे वुकमा नचढाउने र रकम पनि नवुझाएको भन्दै विपक्षीले विभिन्न कागज गराउनुका साथै अनेक तौर तरिका सिकाई हिनामीना गराएको भनी निज लामाले स्पष्टीकरण दिएको पाइन्छ ।
५. मरिचमान सिंह लामाको मात्र नभएर निर्मला शर्मा टोलीको प्रतिवेदनमा उद्धवविलास पन्तको समेत मिलेमतोमा रु ३,२२,७३९।५७ हिनामिना भएकोले दुवैवाट असुल उपर हुनुपर्ने भनीएको र २०५४।२।७ को लोकमान मास्के सहित ५ जनाको छलफलमा समेत विपक्षीको कसुर स्पष्ट किटीएको र कर्णवहादुर गुरुङ्ग कमीटीको प्रतिवेदन वेदलाल पराजुली निर्मला शर्माले लिएको वयान समेतबाट निज पन्तको संलग्नता देखिएको र निजको स्पष्टीकरण चित्त वुझ्दो नदेखिएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरुप कारण समेत स्पष्ट खोली अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सफाइको मौका दिई कानून अनुरुप प्राधिकरणको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवावाट हटाएको संविधान अनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक, विभागीय कारवाई शाखा दरवारमार्गको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत सहायक प्रशासन अधिकृत भरतपुर शाखा चितवनको शाखा प्रवन्धक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।
६. रिट निवेदनको प्रकरण १, २,३ प्याराग्राफमा तथ्य सम्बन्धी व्याहोरा लेख्दै प्रमाणको अभावमा सेवावाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरीयो भनी सत्य तथ्य लुकाए लेखेको तथ्यगत प्रमाण सम्बन्धी विषय रिट क्षेत्रवाट असाधाण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदक प्राधिकरणको हेड क्यासियरको रुपमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा संकलन भएको सम्पूर्ण दैनिक आम्दानी वाँधिएको नदेखिएको, कोष दाखिला नगरेको, त्यस्तो रकम तत्काल नबुझाएकोमा असुल तहसिल गर्न तत्काल कारवाहीको माग नगरेको, प्रत्येक दिनको असूली कलेक्सन नगरेको, कलेक्सन र रसिद नभिडाएको नगरेको कलेक्सन र रसिद नभिडाएको असूली समयमानै वैङ्क दाखिला नगरेको समेत आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्पष्टीकरण समेत सोधि कार्यकारी निर्देशकबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको र पुनरावेदन समितिले समेत विपक्षीको निवेदन उपर आवस्यक जाँचबुझ गरी वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी विपक्षीको पुनरावेदन पुग्न नसक्ने देखि सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी भएको प्राधिकरणको निर्णय मिलेकै हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने गरी भएको निर्णय मिलेकै हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ने. वि. प्रा. पुनरावलोकन समिति दरवारमार्गको लिखित जवाफ रहेछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सुचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदक उद्धवविलास पन्तले विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि रकमकलम हिनामिना गर्नु भएको छैन । हेडक्यासियरले गर्नु पर्ने कार्य स्पष्ट रुपमा तोकिएको र आफूले रकम कलममा हिनामिना भएको ठानी समयमै विपक्षी मरिचमान सिंहबाट असुल उपर हुन सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरेको र विपक्षी मरिचमानले हिनामिना गरेको रकम तिर्न बुझाउन मन्जुर गरी कागज गरी दिएको स्थितिमा उद्धवविलास निर्दोष रहेको प्रष्ट छ । निजलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा निजलाई लगाएको आरोप वस्तुनिष्ठ रुपमा उल्लेख छैन र सोधिएको स्पष्टीकरण समेत कानून अनुरुपको छैन । छानविन टोलीबाट समेतले निवेदकलाई दोषी देखाएको वा रकम मासी खाएको वा हिनामिना गरेको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा अरु व्यक्तिबाट भएको हिनामिनामा निवेदकलाई समावेश गरी पदबाट अवकास दिने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा वहाली गराईनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वन अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले रिट निवेदन उद्धवविलास पन्त र मरिचमान सिंहको काम कारवाईवाट प्राधिकरणको रकम हिनामिना र नोक्सान हुन गएको विभिन्न छानविन कमिटिको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । रिट निवेदक उद्धवविलास पन्तले सम्पूर्ण दोष मरिचमान सिंहलाई देखाई आफू अभियोगबाट उम्किने प्रयास गर्नु भएको हो । हेड क्यासियर भई बसेको निज निवेदकले कानूनद्वारा तोकिएको अफ्नो जिम्मेवारको हर हिसावको काम नगरी प्राधिकरणको रकम हिनामिना गरेको प्रष्ट देखिएको हुँदा अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाटै निजसँग स्पष्टीकरण समेत लिई सो पदबाट हटाउने गरेको प्राधिकरण तथा पुनरावेदन समितिको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने स्थिति छैन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा रिट निवेदनलाई नेपाल विद्युत प्राधिरण कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरित कार्य गरी जानी जानी प्राधिरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतले हिनामिना गरेको आरोपमा भविष्यमा प्राधिरणको सेवाको लागि आयोग्य ठहरीने गरी प्राधिकरण विभागीय कारवाई समितिबाट मिति २०५४।११।१२ को निर्णयले सेवा मुक्त गरेको र सोहि निर्णयलाई प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले सदर गरेको देखिन आउँछ । रिट निवेदन र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहसमा मूलतः २०५१ सालको ने.का.प., पृष्ठ ११ मा प्रकाशित सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै वर्खास्तीको सजाय गर्ने अधिकारले नै स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने जिकिर लिनु भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकारण कर्मचारी विनियमावलीको विनियम १२० (१) मा स्पष्ट वेग्लै किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन आउछ । स्पष्टीकरण लिने अधिकारी र अवकास दिने अधिकारी वेग्लावेग्लै रहेको कानूनको स्पष्ट व्यवस्था भई राखेकोमा वाहेक कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा लागू हुने उल्लेखित सिद्धान्त प्रस्तुत रिटको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिन आएन । कानूनको स्पष्ट व्यवस्था सैद्धान्तिक सुत्रको अपवादको रुपमा लागू हुन्छ र कानूनमा लेखिएको कुरा उपर सैद्धान्तिक सुत्रहरु अभिधावी (Suprsede) हुने गरी लागू गर्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षी प्राधिकरणको दिग्दर्शन, २०४८ को व्यवस्थाले हेडक्यासियरको कार्य गर्ने कर्मचारीले संकलित सबै रकमहरु प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने र संकलित रकमको हिसाव किताव दुरुस्त राख्नु पर्ने जवाफदेही निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन आउँछ । काउन्टरको रसिद बमोजिम काउन्टरको कर्मचारीले रकम बुझाएको छ कि छैन हेरी बुझी लिनु पर्नेमा कानून बमोजिम निर्धारित कर्तव्य जानी बुझी पालन नगर्ने निवेदक उपर प्राधिकरणको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारवाई भएको देखिएको कानून अनुरुप नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. सुशिलासिंह सिलु
इति सम्वत २०५८ साल असोज १२ गते रो ६ शुभम्................।