निर्णय नं. २५१३ - जग्गा दर्ता बदर

निर्णय नं. २५१३     ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं.७९०

मुद्दा : जग्गा दर्ता बदर ।

 

पुनरावेदक/वादी:कास्की जिल्ला पो.नगर पंचायतवडा नं.१० राम बजार बस्ने पद्मबहादुर पोख्रेल ।

ऐ.ऐ बस्ने विमल बहादुर थापा क्षेत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी :का.जि.का.नगर पंचायतवडा नं.१६ क्षेत्रपाटी बस्ने राजेन्द्र बहादुरको मु.स.गर्ने किरण कुमार बस्नेत ।

फैसला भएको मिति:२०४२।९।५।६ मा

     राजीनामाबाट हक भई संयुक्त रुपमा भोगी आएको भन्ने भनाई भएकोलाई त्यस्तो वादीको हक भएको मुख्य स्रोतको विषयमा प्रतिवादीलाई सुनाइएकोमा त्यसतर्फ ठहर निर्णय गर्दा कुनै कुरा ठहरमा नबोलिएकोले त्यस विषयमा समेत एकैपटक निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक, वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.सुरेन्दप्रसाद सिंहः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदनमा दर्ता भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा लिएको पुनरावेदन जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    मेरा बाबु त्रिलोकीका नाममा दर्ता भएको पूर्व, विरौटो खेत डि.रत्नबहादुर टाडो कुलो पश्चिम छिन्ने डाँडाबाट पोखरा जाने मुल बाटो र के.एम विक्रम समेतको तारवार साँध दक्षिण हवेली जाने तेर्सो बाटो यति ४ किल्लाभित्रको विजन माना ।।२ को तिरो रु. ।२२ को चौराले नामपाटा पाखो भाइहरूसँग छुटी भिन्न हुँदा म पदम बहादुरको अंशमा पर्न आई भोग गरेकोमा मलाई घर खर्च आवश्यक परेकोले रु. ९९।– मा २०३२।३।२५ मा विमलबहादुरलाई राजीनामा गरिदिएको हुन विजनमाना ।।२ को आधा विजनमाना ।।१ को जग्गा म विमलबहादुरको र आधा विजनामाना ।।१ को म पदमबहादुरको हुँदा सगोलबाट भोग गरेका छौं । उक्त हाम्रो हकको जग्गामा विपक्षी प्रतिवादीले २ नं.नापी टोलीबाट नाप नक्शा हुँदा आफ्ना नाममा कि.नं.७३३ मा कित्ताकाट दर्ता समेत गराएका छन् सो कित्ता काटी गराएको दर्ता बदर गरी हाम्रा नाममा सदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.    उक्त उल्लिखित कि.नं. ७३३ को जग्गा म समेतलाई भएका हु.प्र.मुताविक हामीहरूका मन्जूरीले का.प.धनविक्रमका नाममा दर्ता नम्बरी भएको धनविक्रमबाट मेरो भोग बण्डा छुट्याई मेरा नाममा दर्ता गरेको हुन् वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी।

४.    विशेष अदालत नापी शुरु भएपछि टोलीले दिएको सूचना म्यादभित्र परेको उजूरी लिई हेर्ने निर्णय गर्न गठन नभएको यो भाद्र मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको हुँदा गत सालमा भएको नापीको ४५ दिनभित्र परेको उजूरीमा नापी कार्यालयले दिएको सूचना म्यादभित्र लालपुर्जा बदर गर्नेतर्फ यो उजूरी कारवाहीबाट यस अदालतबाट निर्णय दिई रहन पर्ने भई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु नगर नापी योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिको फैसला ।

५.    सो खारेज गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा वादीले दिएको पुनरावेदन ।

६.    यसमा नापी भएको २०३१।१२।२६ को  मितिले जग्गा मिच्नेको १८ नं.को हदम्याद २ वर्षभित्र नापी सम्बन्धी विशेष अदालतमा फिराद परेको देखिनाले सो फैसला बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी हाजिर रहेको दुबै पक्षलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको २०३५।५।२१ को पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

७.    पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदातलबाट यस अदालतमा तारिख तोकी आएकोमा वादी मात्र हाजिर हुन आएको प्रतिवादी हाजीर नभएको । हु.प्र.बमोजिमको जग्गा समेतको प्रमाण पेश गर्न नसकेको उक्त वादीहरूले दर्ता उतार र रसीद र भू.सु.मा भरेको ७ नं.फारामको नक्कल र पदमबहादुरले विमलबहादुरलाई २०३२।२।२५ मा गरिदिएको रु. ९९।– को राजीनामा समेत पेश दाखिल गरेको देखिनाले समेतबाट प्रस्तुत विवादास्पद सर्भे कि.नं.७३३ को जग्गा वादीहरूको हक भोगको देखिनाले प्रतिवादी राजेन्द्रबहादुरको दर्ता बदर भई वादीहरुका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत कास्की जिल्ला अदालतको २०३६।२।२८ को फैसला ।

८.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीले गण्डकी अञ्चल अदालतमा दिएको पुनरावेदन–पत्र ।

९.    यसमा वादी दावी अनुसार प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गराएको जग्गा साविक दर्ता किल्लादेखि बाहिर अर्थात सो किल्लादेखि दक्षिणतर्फको जग्गा छ कि.नं.७३३ मा दर्ता गराएको देखिएकोले शुरु जिल्ला अदालतबाट वादी दावी अनुसार सर्भे नापी दर्ता कि.नं.७३३ को जग्गा राजेन्द्रबहादुरको नाममा भएको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हक कायम गरी पाउने ठहराई गरेको फैसला मिलेकै देखिनाले सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको गण्डकी अञ्चल अदालतको २०३७।४।१० को फैसला ।

१०.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.राजेन्द्रबहादुरको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परी अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदन दर्ता भएको रहेछ ।

११.    यसमा दुबै पक्षको विद्वान कानुन व्यवसायीको बहसलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी शुरुको वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर भएको इन्साफ सदर गर्ने गरेको ग.अं.अ.को फैसलामा कानुनी त्रुटि छ छैन भनी हेर्दा सर्वप्रथम वादीको बाबु त्रिलोकीको नाममा ९१ सालमा चोराले भन्ने जग्गा दर्ता भएको भन्ने कुरा र प्रतिवादीले २०१५ सालमा हु.प्र.बाट जग्गा पाएको सोको २०१६ सालमा मुचुल्का भई सोही मुचुल्काको आधारमा २०२४ सालमा दर्ता भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । अब विवादित जग्गा वादीको ९१ सालको दर्ताको हो वा प्रतिवादीले हु.प्र.बमोजिम दर्ता गराएको जग्गा हो भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा वादीले हाल उल्लेख गरेको चार किल्लाभित्रको जग्गा नै त्रिलोकीका नाममा ९१ सालमा दर्ता भएको जग्गा हो भन्ने समर्थनमा कुनै सबूद गुजार्न सकिएको देखिएन । प्र.ले उल्लेख गरेको मिति २०३०।१०।२३ को छोडपत्र र २०१६।२।१९ मा भएको मुचुल्काको ४ किल्लासँग विवादित जग्गाको ४ किल्ला भिडाउँदा २०१६।२।१९ को मुचुल्कामा सडक चौतारादेखि पूर्व भनेकोमा हाल न.नं.३ मा मुल बाटो भन्ने उल्लेख भएको देखिएको देखिन्छ । डि.रत्न बहादुरको कुलोदेखि पश्चिम भनेकोमा न.नं.१ मा कुलो देखिएको छ । कोदिखानामा पानी लाने कुलोदेखि दक्षिण भनेकोमा हाल न.नं.८ देखिएको छ । दक्षिण पोखरी भनेकोमा न.नं.५ मा बाटो देखिएको यसै गरी २०३०।१०।२३ को छोडपत्रमा मूल बाटोदेखि पूर्व भनेकोमा न.नं.३ मा मूल बाटो देखिएको छ । रत्नबहादुरको पर्खाल कुलो साँधदेखि पश्चिम भनिएकोमा हाल न.नं. १ कुलो र न.नं. ६ पर्खाल देखिएको छ । बाटोदेखि उत्तर भनेकोमा हाल न.नं. ५ को बाटो देखिएको छ र जगतबहादुरबाट धनविक्रमले राजीनामा गरी लिएको जग्गादेखि दक्षिण भनेकोमा न.नं.७७/१ मा जगतबहादुरबाट धनविक्रमले र धनविक्रम  बाट कमलप्रसाद गुरुङले राजीनामा गरिलिएको आवादी जग्गा देखिएको छ । यसप्रकार प्रतिवादी जिकिरको मुल श्रोत २०१६ सालको मुचुल्का र २०३० सालको छोडपत्रमा भएको ४ किल्लासँग भई आएको नक्साको ४ किल्ला भिडाउँदा ३ किल्ला दुरुस्त मिल्न भिड्न आएको र दक्षिण किल्लाको हकमा पनि पोखरी हुनु पर्नेमा सो पोखरी पुरिएर बाटो बनेको रुख लिलाम भएको हो भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएको र मिसिल संलग्न छिन्ने डाँडा गा.पं.को २०२३।४।३ को सार्वजनिक सूचना र २०२०।६।३० को गाउँ पञ्चायको निर्णयको प्रतिलिपि उतारबाट सो कुराको पुष्टि हुन आएको देखिनुका साथै २०२४ सालमा दर्ता हुँदा २०१६ सालका मुचुल्का बमोजिम भनी दर्ता भएको हाल न.नं.९ को पोखरीदेखि उत्तरतर्फ प्रतिवादीको जग्गा पर्छ । २०२३।२।३ को गाउँ पञ्चायतको सूचनाले पोखरी पुरिएको भए २०२४ सालमा दर्ता गर्दा दक्षिण किल्ला बाटो देखिनु पर्ने भन्ने वादी पक्षका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यस बाहेक वादी दावीको जमीन विजनमाना ।।२ लाग्ने भएको र झगडा परेको जमीन १५–१० १½ रोपनी भएकोले सो झगडा परेको जमीन वादी दावीको भन्दा धेरै भएको देखिन्छ । वादी दावीमा ९१ सालदेखि निजका बाबु त्रिलोकीका नाममा दर्ता भई भोगचलन गरेको भनिए तापनि आफ्नै उपस्थितिमा छिन्ने डाँडा गाउँ पञ्चायत र गाउँ सभाबाट क्रमशः २०२०।१०।२ मा र २०२२।९।२५ मा भएको निर्णयबाट यहि ४ किल्लाभित्रको जमीनलाई सरकारी पर्ति भनिएबाट वादीको दर्ता तिरो भोगको जमीन यो रहेनछ र यस बेलासम्म सार्वजनिक पर्तिकै रुपमा रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिएकाले वादी दावी अनुसार सर्भे कि.नं.७३३ को जग्गा प्रतिवादी राजेन्द्रबहादुरको नाममा भएको दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता हक कायम गर्न नहुनेमा वादीको नाममा दर्ता हक कायम गरेको शुरुको इन्साफलाई सदर गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्रबहादुरकै नाममा भएको दर्ता कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३९।१२।६ को फैसला ।

१२.   सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीहरूले यस अदालतमा दिइएको निवेदनमा “जाहेरवाला राजेन्द्रबहादुर प्रतिवादी पदमबहादुर समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार नठहरी २०३९।६।२५ गते अञ्चल अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएको छ। उक्त मुद्दाको प्रमाण नलिई वादी दावी नपुग्ने ठहराई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ५४ को त्रुटि गरेकोले” पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ, भन्ने समेत व्यहोराको डिभिजन बेञ्जको आदेश ।

१३.   पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र विपक्षी प्रतिवादी किरणकुमारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१४.   यसमा वादी दावीका, वादी मध्ये पदमबहादुरका बाबु त्रिलोकी दर्ताको जम्मा बिजनमाना ।।२ मध्ये बिजनमाना ।।१ पदमबहादुरले बिमलबहादुर थापालाई २०३२।३।२५ मा रु. ९९।– मा गरिदिएको राजीनामाबाट हक भए संयुक्त रुपमा भोगी आएको भन्ने वादी मध्यको विमलबहादुर थापाको भनाई भएकोलाई त्यस्तो वादीको हक भएको मुख्य श्रोतको विषयमा प्रतिवादीलाई सुनाइएकोमा त्यस तर्फ ठहर निर्णय गर्दा कुनै कुरा ठहरमा नबोलिइएकोले त्यस विषयमा समेत एकैपटक निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो विषयमा क्षेत्रीय अदालतले कुनै निर्णय गरेको देखिन आएन । त्यस्तो कानुनी प्रकृया नपुर्‍याई केवल प्र.का नाममा भएको दर्ता कायम हुने     ठहर्‍याई अधुरो हचूवा किसिमबाट गरेको पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मिलेको देखिन नआएकोले बदर हुने ठहर्छ । सब कानुन बमोजिम सबै वादी प्रतिवादीहरूबाट विवादित जग्गामा हक भएका उल्लिखित प्रमाणहरू समेतका विषयमा कानुन बमोजिम देखाई सुनाई सबै कुरामा एकैपटक निर्णय गर्नु भनी दुबै पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल गण्डकी अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु । अरु तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर भएकोले सो फैसलाले गर्ने गरेको प्रतिवादीले गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादीबाटै धरौटी रहेको कोर्टफी र जरिवाना रु.१२।६८ वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिने भनी लेखिएको भन्ने सम्मको कलम १ र प्रतिवादीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.५।२५ वादीहरूबाट प्रतिवादीलाई भराई दिने भनी लेखिएको कलम १ समेत दुबै कलमको लगत काटी दिनु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखि पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु................१

वादी पुनरावेदकहरूके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा राखेको कोर्टफी रु.५।५० प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको म्यादमा दर्खास्त गरे दस्तुर केही नलिई प्रतिवादीबाट वादीहरूलाई भराई दिनु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु............२

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिने गरेको कोर्टफी रु.५।२५ यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा वादीबाट धरौटी रहेकोले सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी वादीको दर्खास्त परे दस्तुर केही नलिई वादीलाई फिर्ता दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु.........३

रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु....................................४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष ५ गते रोज ६ शुभम् ।