निर्णय नं. २५१८ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५१८     ने.का.प. २०४२      अङ्क १०

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १८२३

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.बांके,ईन्द्रपुर गा.पं.वा.नं.९ स्थित वागेश्वरी ईटा उद्योगको तर्फबाट साझेदार ऐ. नेपालगंज सदर लाइन बस्ने सुरेन्द्रनाथ टण्डन ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय,काठमाडौं ।

कर विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

क्षेत्रीय तथा ग्रामिण उद्योग विकास कार्यालय वीरेन्द्र नगर सुर्खेत ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२।४ मा

     औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ६ वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको सुविधा पाउने देखिएकोले निजलाई आयकर छुटको सुविधा नदिने गरेको विपक्षी कर विभागको मिति ०४०।८।१३ को निर्णय तथा मिति ०४१।९।१६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.    साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा मिति ०३७।१२।१९ मा दर्ता भई सोही मितिमा दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कूल पूँजी रु. १,८४,४००।– भएको इँटा उत्पादन गर्ने भनी स्थापित निवेदकको यस वागेश्वरी इँटा उद्योगले मिति ०३८।१।१ देखि उत्पादन कार्य शुरु गरेको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) तथा दफा १०(क)(१) दफा २(क)(ख) तथा दफा ९ समेत अनुसार ६ वर्षको शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने कानुनी अधिकार भएकोमा यो उद्योग मिति ०३८।१।१ देखि संचालन भएकोले सुविधा प्रदान गर्दा औ.व्य.ऐन, २०३० अनुसार आधुनिक भएमा वा (ध) वर्गमा स्थापना भएमा सुविधा पाउने तर उक्त दुबै कुरा पूरा नभएको देखिएको, पूर्व सूचना अनुसार आयकर छुट नहुने जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको मिति ०४१।९।१६ को पत्र ०४१।१०।१ मा प्राप्त भयो ।

३.    यो उद्योगको कूल पूँजी रु. १,८४,४००।– मध्ये स्थिर पूँजी रु. १,२७,२००।– मात्र भएकोले औ.व्य.ऐन, ०३० को दफा २(५) अनुसार ग्रा.तथा घ.उद्योगको परिभाषाभित्र परेकोले ऐ. को दफा (१)(क) बमोजिमको वर्गीकरणमा पर्ने भएकोले ऐ. को दफा ९(१)(क)(१) अनुसार उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३८।१।१ देखि यस उद्योगले ५ वर्षको शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने उद्योग भएकोमा सोही ऐनको दफा ९(३)(ख) मा व्यवस्था भए अनुरुप यो आधुनिक किसिमको उद्योग नभएकोले दफा (९)(१)(क)(१) अनुसार आयकरको सुविधा पाउने स्थिति नभए पनि औ.व्य.ऐन, ०३० खारेज भई मिति ०३८।६।१४ देखि औ.व्य.ऐन, ०३८ लागू भएको र सो ऐनको दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र यो उद्योग औ.व्य.ऐन, ०३० अनुसार अनुमति प्राप्त गरी औ.व्य.ऐन, ०३८ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापित भई मिति  ०३८।१।१ देखि उत्पादन पनि शुरु गरेकोमा औ.व्य.ऐन, ०३० को दफा ९(३)(ख) मा व्यवस्था भए अनुसार आयकर समेतको सुविधा पाई नआएकोले औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४(२) अनुसार सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने यस उद्योगको अधिकार भएको र सो उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको कर्तव्य भएकोमा सो नगरी आयकर छुट नहुने भनी विपक्षी नं.२ को मिति ०४०।८।१३ को निर्णय तथा ०४१।९।१६ को पत्र दुबै औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४(२) को विपरीत भई बदरभागी रहेको र ऐ. ऐन, ०३८ को दफा २ को परिभाषाभित्र यो उद्योग परेकोले ऐ. को दफा ९(१)(क) अनुसार उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग भई ऐ. ऐनको दफा १०(क)(१) अनुसार यस उद्योगलाई ६ वर्षको लागि शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने अधिकार यस उद्योगलाई भएकोले ऐ. ऐनको दफा १०(क)(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) को अधिकार प्रयोग गरी अहिलेसम्म श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा यो उद्योग नपरेको समेत हुँदा यसले ऐ. ऐन, ०३८ को दफा २(क) २(ख) दफा ९(१)(क) दफा १०(क)(१) र दफा १४(२) समेत अनुसार आयकर छुट पाउनेमा सो कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी गरेको विपक्षी कार्यालयहरूको कारवाही निर्णय तथा पठाएको पत्र समेत गैरकानुनी हुँदा विपक्ष नं.१ तथा ३ को सम्पूर्ण काम कारवाही तथा विपक्षी नं.२ को मिति ०४०।८।१३ को निर्णय तथा मिति ०४१।९।१६ को उक्त पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३८।१।१ देखि ६ वर्षको शत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरी निवेदकको हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेशानुसार प्राप्त लिखिन जवाफहरूको जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

५.    कर विभागले आयकर छुट नदिएको र सम्बन्धमा विपक्षीले यस कार्यालय समेतलाई दोषारोपण गरी उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेशको माग गर्नु निरर्थक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत क्षेत्रीय घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास कार्यालय वीरेन्द्र नगर ।

६.    आयकर सुविधा दिने सम्बन्धमा औद्योगिक व्य.ऐन, ०३० को दफा ९(३)(ख) अनुसार आधुनिक किसिमको भएमा वा (घ) वर्गमा स्थापना भएमा सुविधा पाउन सक्ने तर उद्योग आधुनिक नभएको र (घ) वर्गमा पनि नपर्ने भएकोले सुविधा नपाएको हो भन्ने समेत कर कार्यालय नेपालगंज ।

७.    विपक्षीले औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम ६ वर्षको आयकर सुविधा दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी अर्थ मन्त्रीज्यू कहाँ मिति ०४१।१।१७ मा दिनु भएको निवेदनमा कारवाही हुँदा उक्त इँटा उद्योग मिति ०३८।१।१ मा सञ्चालन भएको र त्यस बेला कायम रहेको औ.व्य.ऐन, ०३० मा यस्ता ईंटा भट्टालाई आयकर छुट दिने व्यवस्था भएको नहुँदा आयकर छुट नपाउने भन्ने मिति ०४१।७।२ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई सो को जानकारी विपक्षीलाई ०४१।९।१६ को पत्रबाट दिएको हो उक्त निर्णय यस अघि नेपालगंजकै विपक्षी स्वयंकै प्रोप्राइटरसिपमा संचालित वागेश्वरी ईंटा कारखानाको आयकर छुट सम्बन्धमा पनि उक्त उद्योग समेत औ.व्य.ऐन, ०३० अन्तर्गत स्थापित र संचालन भएको हुँदा उक्त कारखानाको आयकर छुट सम्बन्धमा ०४१।३।९ मा भएको निर्णय अनुरुप नै प्रस्तुत उद्योगको सम्बन्धमा पनि गरिएको र उक्त ०४१।७।२ को निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत अर्थ सचिव कर्णध्वज अधिकारी ।

८.    विपक्षीको रिट निवेदन कानुनसंगत नभएको  तथा निराधार निरर्थक भएको र यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत श्री ५ को सरकार कर विभाग ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवस्था ऐन, ०३० को २(५) अनुसार ग्रा.तथा घ.उद्योग भएकोले ऐ. ऐनको दफा ९(१)(क)(१) अनुसार उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म छुट पाउनु पर्ने उद्योग हो । तर ऐ. ऐनको दफा ९(१)(क)  (१) अनुसार आयकर छुट नपाउने स्थिति भए पनि औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा २(ख) बमोजिमको यो उद्योग भएकोले ऐ. को दफा १४(२) बमोजिम सहुलियत सुविधा र संरक्षण पाउने र ऐ. को दफा १० (क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको ६ वर्षसम्मको आयकर छुट पाउन पर्नेमा आयकर छुट नदिने भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको कारवाही तथा निर्णय औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४(२), ९(१)(क), १०(क)(१) तथा १४(२) समेतको विपरीत भएको हुँदा यस्तो कारवाही तथा निर्णय बदर गरी निवेदन माग बमोजिम आयकर छुट दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने र विपक्षीहरूको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयीले रिट निवेदकको उद्योग औ.व्य.ऐन, ०३० अनुसार स्थापित हो र उद्योग आधुनिक किसिमको समेत नहुँदा त्यस्तो उद्योगलाई औ.व्य.ऐन, ०३८ बमोजिम उद्योगको उत्पादन शुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्मको लागि शतप्रतिशत छुट दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकलाई सो बमोजिम आयकर छुट नदिने गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

११.    निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदकको उद्योग मिति ०३७।१२।१९ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा दर्ता भई ०३८।१।१ गतेदेखि उत्पादन शुरु गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त उद्योगको कूल पूँजी रु.१,८४,४००।– भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २(ख) बमोजिम ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगको परिभाषा भित्र पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगले सोही ऐनको दफा ९(१)(क)(१) बमोजिम उत्पादनबाट भएको खूद आयमा ५ वर्ष शतप्रतिशत आयकर मिन्हा पाउनु पर्ने प्रष्ट छ । तर रिट निवेदकको उद्योग आधुनिकीकरण पनि नगरिएको र “घ” वर्गमा पनि नपरेको कारणबाट उक्त ऐनबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको देखिन आउँछ ।

१२.   त्यस पछि मिति ०३८।६।१४।४ देखि लागू हुन आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को अवलोकन गर्दा यस ऐनको दफा १४(२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० बमोजिम सुविधा प्राप्त नगरेको हुँदा अब यो औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने रहेछ भने निजले यही ऐन बमोजिम सुविधा पाउने हुन्छ ।

१३.   अब रिट निवेदकको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने हो होइन भनी बिचार गर्दा ऐ. ऐनको दफा १०(क)(१) मा “उत्पादन  मूलक घरेलु उद्योगलाई संचालन मितिदेखि ६ वर्षको लागि शतप्रतिशत आयकर छुट दिइने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । रिट निवेदकको उद्योग उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग हो होइन भनी हेर्दा ऐ. ऐनको दफा ९(१)(क) मा उत्पादन मूलक उद्योगको परिभाषा गरिएको छ । उक्त दफाको खण्ड (१) मा निवेदकको उद्योग नपरे पनि खण्ड (२) मा अन्य उत्पादन मूलक उद्योगहरू भन्ने लेखिएकोले यसभित्र रिट निवेदनको उद्योग पर्दैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योग उत्पादन मूलक उद्योग भित्रै पर्ने देखिन्छ । अब रिट निवेदकको उद्योग घरेलु उद्योगमा पर्छ पर्दैन भनी हेर्दा निवेदकको उद्योगको कूल पूँजी रु. १,८४,४००।– भएको हुँदा ऐ. ऐनको दफा २(ख) को परिभाषा बमोजिम उक्त उद्योग घरेलु उद्योग अन्तर्गत नै पर्ने देखिन्छ । साथै विपक्षीहरूले पनि रिट निवेदकको उद्योग उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग नभएकोले आयकर छुटको सुविधा नदिइएको हो भनी रिट निवेदकलाई दिएको पत्र तथा यस अदालतमा पेश गरेको लिखिन जवाफमा समेत उल्लेख गर्न सकेको छैन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योग उत्पादन मूलक घरेलु उद्योगको हो भन्ने कुरामा विवाद भएन ।

१४.   यसरी रिट निवेदकको उद्योग उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग भएकोले उद्योगले औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ६ वर्षसम्मको लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको सुविधा पाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१५.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४(२) मिति ०४०।१२।९ को अध्यादेशबाट संशोधन भइसकेको छ, संशोधन हुनु पूर्वको कानुनको आधारमा रिट निवेदन दिन मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरू मध्ये कर विभाग र अर्थ मन्त्रालयको लिखिन जवाफको हकमा बिचार गर्दा सो ऐन संशोधन भएको मिति ०४०।१२।९ भन्दा अगाडि देखि नै रिट निवेदकले आयकर छुटको सम्बन्धमा विपक्षीहरू समक्ष निवेदन दिई कारवाही चली सकेको भन्ने कुरा फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ । यसरी तत्काल बहाल रहेको ऐनले प्रदान गरेको आयकर छुटको सुविधाको लागि निवेदन परी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा पछिबाट हुने संशोधनले त्यस्तो अगाडिको कारवाही तथा सुविधालाई असर गर्न सक्दैन ।

१६.    तसर्थ माथि उल्लेख भएबमोजिम रिट निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ६ वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको सुविधा पाउने देखिएकोले निजलाई आयकर छुटको सुविधा नदिने गरेको विपक्षी कर विभागको मिति ०४०।८।१३ को निर्णय तथा मिति ०४१।९।१६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएकोछ । रिट निवेदकको उद्योगलाई उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३८।१।१ देखि ६ वर्षसम्मको लागि शतप्रतिशत आयकर छुट दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूसमक्ष पठाउन महा–न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।