निर्णय नं. ८६६० - अदालतको अपहेलना ।
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६६०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
२०६७–MS–०००१
फैसला मितिः २०६७।१२।२४।५
विषयः– अदालतको अपहेलना ।
निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महागरपालिका वडा नं. ३० ठहिटी बस्ने नेपाल ल सेन्टर काठमाडौँका कार्यालय सहायक सानुबहादुर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
§ दालअतको अपहेलनामा आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्न सो व्यक्तिको कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास भएको छ, छैन वा अदालतको मर्यादा र सम्मानमा खलल पुगेको छ, छैन भन्ने कुरा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, सो कार्य गर्ने व्यक्तिमा त्यस्तो कार्य गर्दा त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने मनसाय थियो, थिएन भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुने ।
§ अदालतको अपहेलनाको आरोप लागेको व्यक्तिमा आफ्नो कार्यप्रतिको पश्चाताप वा गल्ती स्वीकार गरी आफ्नो व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउने मनोबल छ, छैन भन्ने कुरा समेतको विचार गर्नुपर्ने ।
§ अदालत आफैँ हरहालतमा न्याय गर्ने निकाय भएकोले न्याय र अन्यायबीचको अन्तर छुट्याउन अत्यन्त संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले बदलाको भावनासाथ अपहेलनामा कारवाही वा निर्णय गर्दैन । कार्य र परिणामको निष्पक्ष विवेचना गरेर मात्र अपहेलना ठहर्ने/नठहर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा अदालत पुग्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै पनि व्यक्तिको अन्य व्यक्तिसँग के कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषय ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आपसी विषय भएको र यस्तो सम्बन्ध व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारको विषय हो । न्यायाधीशको पनि व्यक्तिगत रुपमा अन्य व्यक्तिहरूसँग सुमधुर वा कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन सक्दछ । यस्तो व्यक्तिगत कटुतापूर्ण सम्बन्ध अदालतको अपहेलनाको विषयवस्तु बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछाने
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०३३, नि.नं. ३२७, पृ. ९५
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२ को उपधारा (३)
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्नानुसार रहेको छ :–
विपक्षी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले तोकेबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्दा नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेमा हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गर्नु भएको र त्यस्तो असंवैधानिक शपथ ग्रहण बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा नै शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग राखी निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा समेतका विरुद्ध दिनु भएको उत्प्रेषणलगायत परमादेशको रिट निवेदनमा मिति २०६६।४।९ मा यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम विपक्षी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपाली भाषा नै उक्त पदको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने समेत फैसला भएकोमा विपक्षीले सो फैसलाले आगोमा घिउ थपेको, विवेकको प्रयोग हुन नसकेको, यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा दिएर घरै बसे हुन्छ भन्ने आदेशात्मक अभिव्यक्ति दिएका र सो फैसला कार्यान्वयनको लागि विपक्षीको कार्यालयमा पेश भएपछि निज परमानन्द झा सो फैसला र समग्रमा सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालत र सो फैसला गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मिनबहादुर रायमाझी र माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. प्रति आक्रोशित र उत्तेजित भै सो फैसलाको सम्पूर्ण आदेश र निर्णयहरूलाई पूर्णरुपले अवज्ञा गर्ने, फैसलाका सबै तत्व र वस्तुहरूलाई पूर्ण रुपले निश्क्रिय, प्रभावहीन बनाई फैसलालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकने र फैसला गर्ने सम्माननीय न्यायाधीशज्यू समेतलाई डर त्रास देखाई निस्तेज र मर्यादाहीन निरीह प्राणी बनाउने र अयोग्य, अन्यायी व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्ने र सर्वोच्च अदालत नै न्याय दिनमा अशक्त र प्रभावहीन संस्थाको रुपमा आम जनमानस र विश्वको न्यायिक परिदृश्यमा चित्रित गरी सर्वोच्च अदालतको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र गरिमालाई धुलोमा मिलाई आफू मात्र ठूलो शक्तिसम्पन्न राजनीतिज्ञ शासकको रुपमा प्रमाणित हुने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण रुपले अपहेलना गरी मिति २०६६।४।१४ गते विपक्षीले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन समेत गरी सर्वोच्च अदालत र त्यसका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश समेतको मानमर्दन गरी विभिन्न झूठा, दोष आरोपहरू लगाई उक्त फैसलालाई पूर्णरुपले अवज्ञा गर्ने, नमान्ने, दुराग्रहयुक्त, धम्कीपूर्ण, वक्तव्य जारी गरी पूर्ण रुपले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्नु भएको छ ।
मिति २०६६।४।१४ गते विपक्षीले पत्रकार र आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई सो फैसला गर्ने सम्माननीय न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश एवं सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध निम्नलिखित गम्भीर आरोपसहितको अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।
१. शपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दा प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले पूर्वाग्रही भएर फैसला गरेको ।
२. फैसलामा संलग्न न्यायाधीशले समान्ती र अहंकारवादी सोच राखेर चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको ।
३. न्याय दिने व्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधले प्रेरित भएको ।
४. फैसला विवेक र न्यायपूर्ण भए स्वीकार्न बेर लगाउँदैन थिए र न्यायको आत्मा मार्ने दुर्नियतले प्रेरित फैसला स्वीकार्न मेरो आत्माले दिएन । नेपाली नबोल्नेहरू नेपाली हुन नआउने यो कस्तो न्याय हो ?
५. जालझेलसहितको बलजपत्ती शपथ लिन तयार छैन ।
६. कानून तथा शक्तिका दम्भ पाल्नेहरू जित्न चाहन्छन् जितुन् तर त्यो जित समग्र राष्ट्र र सबै भाषाभाषीको भावनाको जित हुन सकेन भने अन्तवोगत्वा राष्ट्र नै हार्ने छ भनी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
७. अदालतको निर्णय अविवेकी न्याय दिने व्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधले प्रेरित न्यायिक क्षेत्रमा मानसिक रुपान्तरणको खाँचो छ ।
विपक्षीले आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अभिव्यक्तिहरू दिई सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने आपराधिक कार्य मन, वचन, कार्यले जानी बुझिकन गर्नु भएको र विपक्षी स्वयं अदालतमा न्यायाधीश रहँदा अदालतको मान, प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने आचरणमा आलोच्य बनी अदालतबाट बाहिरिनु परेको अदालतप्रतिको प्रतिशोथपूर्ण दुरासय र दुष्संस्कारको संग्रहित मानसिकताले सर्वोच्च अदालतको मान, प्रतिष्ठा र गरिमालाई विनिष्ठ गर्ने कुत्सित नियमले उपराष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र स्थानीय राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा खडा गराई सर्वोच्च अदालत र विपक्षीका समकालीन सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग बदला लिन कुत्सित भावनाले विपक्षी खुला रुपमा अदालतको अपहेलना गरी जघन्य अपराध गरेको हुँदा विपक्षी परमानन्द झालाई अदालतले ठाडै पक्राउ गरी थुनामा राखी सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अपहेलनामा कारवाही किन गर्नु नपर्ने हो ? कारवाही गर्न नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।४।१९ को आदेश ।
निवेदकको माग दावीबमोजिम सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मान, प्रतिष्ठा र गरिमालाई विनिष्ठ गर्ने गरी कुनै प्रकारबाट अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य नगरेकोले निवेदन माग दावी झूठा एवं फरेवपूर्ण छ । सम्मानीत अदालतबाट संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५–WO– ०००६ र रिट नं. ०६५–WO–०१७८ का निवेदनहरूको सम्बन्धमा मिति २०६६।४।९ मा भएको आदेशहरूको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६६।४।१२ को पत्रबाट मिति २०६६।४।१३ मा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका नाउँमा प्राप्त हुन आएपछि, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा मिति २०६६।४।१४ गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी वाचन गरेको राष्ट्रवासीसँग मेरो अपिलको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको कुराहरूबाट सम्मानीत अदालतका विरुद्ध गम्भीर आरोपसहितको अपहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिइएको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्तिहरूबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको कुनै प्रकारबाट अपहेलना हुने कार्य नभएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने मेरो कुनै मनसाय समेत नरहेको र विवेकपूर्वक हुने सम्मानीत अदालतको हरेक न्यायिक निर्णयप्रति सम्मान प्रकट गरिने भएकोले अदालतको मान, सम्मानमा आघात पुग्ने कुनै कामकारवाही नगरिएकोले निवेदकको झूठा निवेदन दावी खारेजभागी छ ।
सम्मानीत अदालतको अपहेलना हुने काम मबाट भए, गरेको छैन । साविकमा न्याय सेवाको क्षेत्रमा लामो अवधिसम्म सेवा गर्नुको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा समेत रही काम गरिसकेको म सम्मानीत अदालतको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र गरिमाप्रति अत्यन्त सजग र संवेदनशील छु । उल्लिखित सपथ बदर गर्ने आदेश गर्नु हुने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी र माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. मध्ये सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी र मबीच साविकमा स्वभाविक सम्बन्ध भएपनि पछि म पुनरावेदन अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदाको अवधिमा हामीहरू बीच व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा समेत अत्यन्त कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकोले उहाँ मप्रति पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको तथ्य सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी बीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट भएको आदेशप्रति मेरो विमति भएकोले समग्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सो अभिव्यक्तिबाट कुनै ठेस पुर्याउने मेरो मनसाय नरहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछानेले विपक्षीले उपराष्ट्रपतिको पदको शपथ लिँदा हिन्दी भाषामा शपथ लिनु भएको र सो असंवैधानिक भएकोले बदर गरी पुनः नेपाली भाषामा शपथ लिनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरी यी विपक्षीका विरुद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले दिनु भएको रिट निवेदनमा मिति २०६६।४।९ मा विपक्षीले नेपाली भाषामा नै उक्त पदको शपथ लिनुपर्ने ठहर भई फैसला भएकोमा सो फैसला एवं सो फैसला गर्ने न्यायाधीश उपर विभिन्न आरोप लगाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्ने, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई डर, त्रास देखाई निस्तेज र मर्यादाहीन निरीह प्राणी बनाउने, अयोग्य र अन्यायी व्यक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्य गर्नु भएको छ । मिति २०६६।४।१४ गते विपक्षीले पत्रकार सम्मलेन गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायाधीशको मानमर्दन गरी विभिन्न झूठा दोष र आरोपहरू लगाई अदालतको मान, मर्यादा र जनविश्वासमा नै आँच पुग्ने कार्य गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रचार–प्रसार समेत गर्नु भएकोले विपक्षीको सो कार्यले अदालतको अपहेलना भएको छ । अदालतको अपहेलना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ ले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । विपक्षीलाई त्यसबाट उन्मुक्ति प्रदान नगरेकोले निजलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंहले यी निवेदकलाई अदालतको अपहेलना भयो भनी निवेदन दिने हकदैया नै छैन । अदालतले कसैको कार्यले आफ्नो अपहेलना भएको ठानेमा कारवाही गर्नसक्ने भन्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हो । प्रत्यर्थीको कार्यबाट अदालतको अपहेलना भएको ठानेमा अदालत आफैँले मुद्दा चलाउन सक्नेमा चलाएको छैन । प्रत्यर्थी उपराष्ट्रपतिको पदमा आसीन व्यक्ति भएको र यस अदालतको न्यायाधीश पदमा समेत रही न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले अदालतको अपहेलना गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लिखित जवाफमा अदालतको अपहेलना गर्ने मनसाय नभएको, आफूले अपहेलना नगरेको, अदालतको मान, सम्मान गर्ने, वचनवद्धता देखाएको अवस्थामा अपहेलनामा कारवाही गर्न मिल्दैन । अपहेलनामा कारवाही गर्दा अदालत सदैव संवेदनशील र क्षमाशील हुनुपर्ने भन्ने विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । कसैबाट भएको कुनै कार्यले अदालतको अपहेलना भयो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको अपहेलना गर्ने मनसाय थियो, थिएन भनी विचार गर्नुपर्छ । मनसाय नै नभएको अवस्थामा अपहेलनामा कारवाही गर्ने हो भने अदालतलाई प्राप्त यस्तो विशिष्ट अधिकारको सही प्रयोग भएको मान्न सकिँदैन । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश भएको भनी संविधानमा नै परिभाषित गरिएको अवस्थामा कुनै एउटा भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा व्यक्त विचार र अदालतमा कार्यरत एकजना न्यायाधीशसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्ने अभिव्यक्तिले समग्र न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भयो भनी भन्न नमिल्ने हुनाले प्रत्यर्थीलाई निवेदन मागबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्र्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तथा विपक्षीको तर्फबाट पेश भएका बहस जिकीर समेत सुनी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम प्रत्यर्थीको कार्यबाट यस अदालतको अपहेलना भएको भन्ने आधारमा निजलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिई सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य गरेकोले विपक्षीलाई सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको छ । सम्मानीत अदालतको अपहेलना हुने काम मबाट भए, गरेको छैन । साविकमा न्याय सेवाको क्षेत्रमा लामो अवधिसम्म सेवा गर्नुको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा समेत रही काम गरिसकेकोले म अदालतको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र गरिमाप्रति अत्यन्त सजग र संवेदनशील छु । शपथ बदर गर्ने गरी आदेश गर्नु हुने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी र माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. मध्ये सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी र मेरो बीचमा साविकमा स्वभाविक सम्बन्ध भएपनि म पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदाको अवधिमा व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा समेत अत्यन्त कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकोले उहाँ मप्रति पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको तथ्य अनुरोध गर्न चाहन्छु । कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट भएको आदेशप्रति मेरो विमति भएकोले समग्र न्यायपालिकाको गरिमालाई सो अभिव्यक्तिबाट कुनै ठेस पुर्याउने मेरो मनसाय नरहेको भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. अदालतको अपहेलनालाई सजायभागी कार्यको रुपमा परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अदालत निस्पक्ष, स्वच्छ र सक्षम हुनुपर्ने र अदालतबाट निस्पादित कामको आधारमा आर्जित जनविश्वासमा अदालतप्रतिको विश्वसनीयता कायम रहने भएकोले अदालतप्रतिको विश्वासमा खलल पर्ने वा आँच आउने कुनै पनि अवाञ्छित कार्यलाई निषेध गर्ने प्रयोजनको लागि पनि अदालतको अपहेलनालाई वर्जितकार्यको रुपमा कानूनद्वारा निषेध गरिएकोले यो अपराधजन्य कार्यको श्रेणीभित्र पनि पर्न जाने हुन्छ । अदालतको अपहेलनामा गरिने कारवाही र सजायको व्यवस्था अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र यसप्रतिको जनआस्थाको रक्षाको लागि हो । किनभने अन्य निकाय वा कार्यालयजस्तो यो होइन । धेरै अगाडि सर्वोच्च अदालत विरुद्ध एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी कारवाहीबारे यसरी बोलेको छ –“न्याय शुद्ध र स्वच्छ राख्ने, अदालतको मर्यादा, इज्जत बचाई राख्ने कारवाही न्यायाधीशको बचावटको लागि नभई अदालतको इज्जत, मर्यादामा खतरा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउनका लागि” गरिने कारवाही हो । उक्त मुद्दाको फैसलामा अदालतले पुनः भनेको छ, – “नचाहिँदो र फजूलको हो भन्ने लागे पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो विरुद्धको कतिपय आलोचलनाहरू सुन्नु पर्दछ । तर जब न्यायाधीशहरूको आचरणमा आँच आउने गरी कुनै कुरा हुन्छ भने आलोचनाको सीमा नाघी न्याय सम्पादनको काममा नै धक्का पुग्न जान्छ ।”
(नेकाप २०३३, निर्णय नं. ३२७, पृ. ९५)
४. जनआस्था नै अदालतको वास्तविक शक्ति हो । निर्भीक र स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष रुपले गरिने कार्यसम्पादनबाटै अदालतले जनविश्वास र जनआस्था हासिल गर्दछ र यसको रक्षा गर्नु अदालतको धर्म हो । त्यसकारण कुनै नागरिक वा व्यक्तिको वचन, कार्य वा आचरणबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पनि अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन । अदालतको मान, सम्मान गरिमा र मर्यादा भनेकै यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई अक्ष्क्षुण राख्नु हो । लिखित वा मौखिक जुनसुकै रुपमा वा जुनसुकै माध्यमबाट अदालत वा न्यायाधीशलाई होच्याउनु वा अनर्गल शब्दको प्रयोग गर्नु वा अभिव्यक्ति दिनु वा झूठो अनर्गल प्रचार गर्नु वा अदालत परिसरभित्र वा बाहिर यसको सम्मान र गरिमामा आँच आउने खालका क्रियाकलाप गर्नु वा जानीजानी अदालतको निर्णय, आदेश नमान्नु, बेवास्ता गर्नु वा त्यसप्रति अपमानजनक कार्य वा व्यवहार गर्नु निश्चितरुपले अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य हुन्छ । जुन प्रकार वा प्रकृतिको भए पनि त्यो कारवाहीयोग्य हुन्छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणकै लागि अदालतको अपहेलनालाई संविधान र कानूनले सजायभागी कार्यको श्रेणीभित्र राखेको छ र यसप्रति अदालत स्वयं पनि संधै संवेदनशील एवं सचेत रहिरहनु पर्ने हुन्छ ।
५. अदालतको अपहेलनामा आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्न सो व्यक्तिको कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास भएको छ, छैन वा अदालतको मर्यादा र सम्मानमा खलल पुगेको छ, छैन भन्ने कुरा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, सो कार्य गर्ने व्यक्तिमा त्यस्तो कार्य गर्दा त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने मनसाय थियो, थिएन भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको अतिरिक्त अदालतको अपहेलनाको आरोप लागेको व्यक्तिमा आफ्नो कार्यप्रतिको पश्चाताप वा गल्ती स्वीकार गरी आफ्नो व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउने मनोबल छ, छैन भन्ने कुरा समेतको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत आफैँ हरहालतमा न्याय गर्ने निकाय भएकोले न्याय र अन्यायबीचको अन्तर छुट्याउन अत्यन्त संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले बदलाको भावनासाथ अपहेलनामा कारवाही वा निर्णय गर्दैन । कार्य र परिणामको निष्पक्ष विवेचना गरेर मात्र अपहेलना ठहर्ने/नठहर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा अदालत पुग्दछ ।
६. अदालतको अपहेलनासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२ को उपधारा (३) ले “सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ” भनेको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :–
दफा ७ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको अपहेलना :
(१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहराएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुल्तवी राखी त्यस्तो शर्तको पालन भएमा सजाय कार्यान्वित नगर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
७. यसरी कुनै व्यक्तिको कुन कार्य, आचरण, वचन, अभिव्यक्ति वा व्यवहारबाट अदालतको अपहेलना भएको छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने, अपहेलनाजन्य कसूरको ठहर वा परिभाषा गर्ने, अपहेलना गरेको ठहर गर्ने र अपहेलना गरेमा सजाय गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस अदालतमा निहीत रहेको छ । यसको प्रयोगबाट न्यायाधीशको इज्जत–प्रतिष्ठा, मर्यादा वा हितको संरक्षण गर्नु वा अन्य कुनै व्यक्तिको कुनै आर्थिक वा राजनीतिक हितको संरक्षण वा प्रवद्र्धन गर्ने नभई अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने काम यस अदालतले गर्दछ । यस्तै अपहेलनाजन्य कार्य हो, होइन, अपहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने हो, होइन र त्यसबापत कारवाही गरी अदालतले अपहेलना गरेको ठहर गरे पनि तोकिएको सजाय गर्नुपर्ने, नपर्ने वा निर्धारितभन्दा कम सजाय गर्ने वा अपहेलना गरेको ठहरे पनि आरोपित व्यक्तिले सजाय भोग्न नपर्ने गरी आदेश गर्न अदालत पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न र सक्षम रहेको छ । एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्दछ भने कुनै व्यक्ति विशेषको पद वा ओहदाको आधारमा कसैलाई अदालतको अपहेलनामा कारावाही हुन वा अपहेलना गरेको ठहरेमा हुने सजाय भोग्नबाट कानूनी उन्मूक्ति (legal immunity) संविधानले प्रदान गरेको छैन ।
८. अदालतको अपहेलनासम्बन्धी कारवाही र मुद्दा एउटा विशेष र विशिष्ठ (Peculiar) प्रकृतिको कारवाही र मुद्दा हुन्छ । यसमा अभियोजनकर्ता र अभियुक्तबीचको फौजदारी कारवाहीमा एउटा स्वतन्त्र तेस्रो व्यक्तिको रुपमा उभिएर न्यायाधीश वा अदालतले निर्णय गर्ने मात्र होइन । अपितु यसमा वादी (Accuser) र निर्णयकर्ता (Judge) दुवै अदालत आफैँ हुन्छ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत (Court of Record) पनि भएकोले यस अदालतलाई कुनै व्यक्ति वा निकायउपर अदालतको अपहेलनामा कारवाही चलाउने अन्तर्निहित अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । यस्ता अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको अन्य देशका संविधानले पनि उच्चतम् तहको अदालतलाई प्रदान गरेको हुन्छ । यसको उद्देश्यको सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै N. L. Patel, C.J.M. Nadia Vs. State of Gujarat & others भएको मुद्दामा भारतको Supreme Court ले यसरी बोलेको छः "The object and purpose of punishing contempt for interference with the administration of justice is not to safeguard or protect the dignity of the Judge or the Magistrate, but the purpose is to preserve the authority of the court to ensure an ordered life in society." (Criminal Miscellaneous Petition No. 1110 of 1990, decided on September 11, 1991- Supreme Court Journal 1991, Vol.3, p.464)
९. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा यी प्रत्यर्थीले यस अदालत र शपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा विभिन्न आरोप लगाएको, अदालतलाई नै प्रभावहीन संस्थाको रुपमा आम जनमानसमा चित्रित गरेको, अदालतबाट भएको फैसलालाई अवज्ञा गरेको, फैसला गर्ने न्यायाधीशको मानमर्दन गरेको, पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतका बारेमा दुष्प्रचार गरेको भन्ने समेतका आरोप प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनकर्ताले लगाई नेपालको उपराष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएको छ । निजले पत्रकार सम्मेलन समेत गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा अनेक कुराहरू अभिव्यक्त गरेको भन्ने समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विपक्षीले पत्रकार सम्मेलन गरी अनेक कुराहरू व्यक्त गरेको तथ्यमा विवाद छैन । पत्रकार सम्मेलनमा भनिएका र अभिलेख गरिएका कुराहरूमध्ये कतिपय कुराहरू देशको उपराष्ट्रपतिले अदालत वा न्यायाधीश बारे व्यक्त गर्न नहुने हो । अदालत एउटा संवैधानिक निकाय र राज्यको तेस्रो अङ्ग हो । यसको मर्यादाको रक्षा गर्नु साधारण नागरिकको भन्दा राष्ट्रको उपराष्ट्रपतिको बढी जिम्मेवारी हुनेमा साधारण नागरिकको दर्जा भन्दा पनि तल झरेर कुराहरू व्यक्त गर्नु कदापि सुहाउने कुरा होइन । तर प्रत्यर्थीबाट पेश भएको लिखित जवाफमा अदालतको अपहेलना गर्ने काम आफूबाट नभएको, अदालतको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र गरिमाप्रति अत्यन्त सजग भएको भनी आफूले अपहेलनाजन्य कुनै कार्य नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट विपक्षी उपराष्ट्रपतिबाट व्यक्त शब्द र विचारले अदालतको अपहेलना नै भएको हो वा सजायभागी हुने गरी अपहेलना गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने स्थिति छैन ।
१०. विपक्षीले यस अदालतबाट भएको शपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नमानेको वा त्यसको अनादर वा अटेर गरेको भन्ने दावी छैन र तथ्य वा घटनाक्रमबाट पनि उक्त कुराको पुष्टि भएको छैन । अपितु, ब्यवहारमा र आचरणबाट यस अदालतको फैसला स्वीकार गरेकै देखिएको छ । फैसलालाई अस्वीकार गर्दै व्यवहार र आचरणबाट नमानेको खण्डमा एउटा अर्कै अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दथ्यो, जुन भएको पाइँदैन । व्यवहारमा फैसला मानेर पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक जनाको सम्बन्धमा केही अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गरिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा Jiwani Kumar Pathak निवेदक भएको एउटा अपहेलना मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले अदालतको अपहेलनाको आधारबारे यसरी बोलेको छ "Willful or deliberate disobidience of order of court is the real factor for determination as to whether contempt of court has been committed." (Supreme Court Journal 1991, Vol.I, p.582)
११. प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा निजले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ बदर गर्ने न्यायाधीशहरू मध्ये एक जना अर्थात् तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीसँग आपूm पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत रहँदाको अवधिमा सम्बन्ध राम्रो नरहेको भन्ने कारणले निजको व्यक्तिगत सम्बन्धमा केही कुराहरू भनेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी र यी प्रत्यर्थीका बीचमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकोतर्फ संकेत गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना भनाई राखिएको देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको अन्य व्यक्तिसँग के कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषय ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आपसी विषय भएको र यस्तो सम्बन्ध व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारको विषय हो । न्यायाधीशको पनि व्यक्तिगत रुपमा अन्य व्यक्तिहरूसँग सुमधुर वा कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन सक्दछ । यस्तो व्यक्तिगत कटुतापूर्ण सम्बन्ध अदालतको अपहेलनाको विषयवस्तु बन्न सक्ने देखिन आउँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीको उक्त भनाई निजको एक जना न्यायाधीशसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धबाट सिर्जना भएको भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र हुनसक्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
१२. यस मुद्दामा निवेदकतर्फबाट विपक्षीद्वारा व्यक्त भएको भनिएको अभिव्यक्तिहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा ती मध्ये केही कुराहरूबाट लक्षित न्यायाधीशको मात्र नभई अदालतको प्रतिष्ठामा पनि आँच पुग्नसक्ने भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन देशको उपराष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण र गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिका लागि पक्कै सुहाउँदो कुरा भएन । तर, निजतर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफमा व्यक्त निजको आकांक्षा, विचार र प्रतिवद्धताप्रति पनि अविश्वास गर्नुपर्ने आधार र कारण देखिँदैन । यसबाट निजले अदालतको मानमर्दन गर्ने नियतले वा अदालतको अपहेलना गर्ने नै उद्देश्यले ती कुराहरू व्यक्त गरेको भन्ने विश्वास गर्ने आधार र अवस्था रहेन ।
१३. तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार र कारण तथा सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको छैन, गर्ने मनसाय समेत छैन भन्ने लिखित जवाफमा उल्लिखित शब्द र विपक्षी लिखित जवाफकर्ताको लिखित प्रतिवद्धता समेत हेर्दा विपक्षीलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
इति संवत् २०६७ साल चैत २४ गते रोज ५ शुभम्–
इजलास अधिकृतः– श्रीप्रकाश उप्रेती