निर्णय नं. २५४८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५४८    ने.का.प. २०४२      अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.१४२२

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :इलाम नगर पञ्चायत वडा नं.२ मालापथ बस्ने महादेव श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी :इलाम नगर पञ्चायत, इलाम ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१०।२८।२ मा

     नगर पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० ले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र लाग्नै नसक्ने “रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२०” को दफा १३ बमोजिम रिट निवेदकले पट्टा उठाउन मन्जूर नगरेको कारण देखाई धरौटी जफत गर्ने भनी गरेको प्रत्यर्थी इलाम नगर पञ्चायतको निर्णय गैरकानुनी तथा क्षेत्राधिकार विहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेवाङ

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः इलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    विपक्षी ईलाम नगर पंचायतले २०४१।०४२ को सवारी बोलपत्र आव्हान गरेकोमा २०४१।३।२९ मा म निवेदकको र अर्को सूर्य ताम्राकार समेत २ जनाको बोलपत्र परकोमा प्रयाप्त बोलपत्र नपरेको भन्दै पुनः बोलपत्र माग गरिएकोमा म निवेदकको पहिलो बोलपत्र रु.३०१०१।– भएकोमा २०४१।३।३२ मा रु.२०५०१।– को दोस्रो बोलपत्र प्रस्तुत गर्दै पहिलो बोलपत्र बदर गरी सो टेण्डरमा भएको बैंक भाउचर दोस्रो बोलपत्रमा समावेश होस् भनी निवेदन गरेको थिएँ । सो सम्बन्धमा विपक्ष नगर पंचायतले मेरो पहिलो बोलपत्रलाई स्वीकार गर्दा पट्टा उठाउन बोलाएकोमा पट्टा चलान गर्न नसकिएको निवेदन प्राप्त भएकोले भन्दै दोस्रो अङ्कवालालाई पट्टा पुर्जी दिइसकेको हुँदा म निवेदकको धरौटी रु.१०००।– जफत गर्नु भनी मिति २०४१।४।५ मा निर्णय गर्‍यो ।

३.    विपक्षी नगर पञ्चायतले ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा कुनै पनि काम गर्दा नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० बमोजिम नै गर्न नगर पञ्चायत बाध्य छ । मेरो प्रथम बोलपत्र रद्द गर्न निवेदन परेपछि सो बोलपत्रलाई मान्यता दिन सकिने प्रश्न नै छैन । धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० ले धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पनि छैन । यस स्थितिमा मेरो उक्त बोलपत्रलाई स्वीकृति गरी पट्टा नउठाए बापत धरौटी जफत गर्ने गरेको विपक्षी नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्र्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोको आधारमा जफत गरेको धरौटी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत महादेव श्रेष्ठको मिति २०४१।६।८ को रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।६।११ को आदेश ।

५.    बोलपत्र आव्हानको सिलसिलामा प्रकाशित ०४१।३।५ को प्रकाशित सूचना दफा दफामा उल्लिखित शर्त नियम जसलाई विपक्षीले सहश्र स्वीकार गरी बोलपत्र समेत पेश गरेका छन् । सो प्रकाशित सूचना दफा १५ मा बोलपत्र स्वीकार गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार नगर पञ्चायतमा निहित रहेको र सोही सूचनामा दफा १२ मा पट्टा नउठाएमा धरौटी जफत गरी अर्को व्यवस्था गर्न सकिने कुरा प्रष्ट उल्लेख भएको छ । त्यस्तै रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त  ऐन, २०२० को दफा १३ को विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुरुप पट्टा नउठाएमा धरौटी जफत गर्न सकिने भई आव्हान गरिएको बोलपत्रहरूमा प्रतियोगितामा अन्य बोलपत्र मध्ये नगर पञ्चायतको हितलाई ध्यानमा राखी विपक्षीको पहिलो अंक रु.३०१०१।– को बोलपत्रलाई नै बैठकबाट स्वीकृत गरी पट्टा उठाउन विपक्षीलाई लिखित सूचना दिएकोमा उक्त अङ्कमा पट्टा उठाउन नसक्ने भनी धरौटी रकम फिर्ता माग गरी निवेदन दिएकोले निजको धरौटी जफत गरी दोस्रो पट्टा अङ्कवाला कन्हैयालाल अग्रवाललाई पट्टा पुर्जी दिइएको हो । विपक्षीलाई पट्टा उठाउन सूचना दिएकोमा पट्टा उठाउन इन्कार गरेकोले सो बमोजिम धरौटी जफत गरेको नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय कानुन बमोजिम नै छ । चित्त नबुझेमा जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ईलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४२।१।१२ को लिखिन जवाफ ।

६.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष नेवाङले ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्दा नगर पञ्चायतले नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रही गर्नुपर्छ । पट्टा नउठाएमा धरौटी जफत गर्न पाउने उक्त नियमावलीले अधिकार प्रदान गरेको छैन । विपक्षी नगर पञ्चायतले निवेदकको धरौटी जफत गर्दा सहारा लिएको रकम र सकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० नगर पञ्चायत जस्तो व्यक्ति सरह स्वशासित संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने होइन । यस स्थितिमा ऐन विपरीत निवेदकले बदर गरिपाउँ भनी माग गरेको प्रथम बोलपत्र अंकलाई स्वीकृत गरी सो पट्टा नउठाएको आधारमा निवेदकले बोलपत्र दिंदा राखेको धरौटी जफत गर्ने गरेको विपक्षी नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जफत गरेको धरौटी रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी ईलाम नगर पञ्चायत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी ईलाम नगर पञ्चायत तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपानेले नगर पञ्चायतबाट बोलपत्र आव्हान गरेको मिति २०४१।३।५ को सूूचनालाई रिट निवेदकले स्वीकार गरी बोलपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ । सोही सूचनामा पट्टा नउठाएमा धरौटी जफत हुने शर्त उल्लिखित भएको हुँदा सो शर्त र ऐन कानुन समेतको आधारमा रिट निवेदकको प्रथम बोलपत्र स्वीकार गरी पट्टा उठाउन सूचना दिंदा नउठाएकोले धरौटी जफत गरी दोस्रो बढी अंकवालालाई ठेक्का दिने गरी गरेको मिति २०४१।४।५ को ईलाम नगर पञ्चायतको निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सवारी कर ठेक्का विषयमा पट्टा नउठाएको आधारमा कानुन विपरीत धरौटी जफत गर्ने गरेको  ईलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी धरौटी फिर्ता दिनु भनी विपक्षी ईलाम नगर पञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

९.    प्राप्त बोलपत्रहरू समेत नगर पंचायतकार्यालयमा खोलिंदा श्री महादेव श्रेष्ठको पहिलो बोलपत्रमा रु.३०,१०१।– परेको र दोस्रोपल्ट नजिकै बोलपत्रमा रु.२१५००।– को अंक राखी अगाडिको बोलपत्रमा संशोधन गरी पाउन कैफियत गर्नु भएको र कन्हैयालालको रु.२२५३१।– को बोलपत्र परी नगर पंचायतको सूचना अनुसार पहिलो बोलपत्रलाई कायमै राखिएकोले श्री  महादेव श्रेष्ठलाई सवारी करको पट्टा उठाउन आउनु होला भनी पत्र पठाउँदा निजले व्यवहारिक कारणले सवारी करको पट्टा चलन गर्न नसक्ने व्यहोराको निवेदन प्राप्त भई दोस्रो अंकवाला श्री कन्हैयालाललाई बोलाई कबूलियत गराई पट्टा पुर्जी दिई सकेको हुँदा महादेव श्रेष्ठले राखेको धरौटी जफत गरिदिने निर्णय गरियो भनी ईलाम नगर पञ्चायतको बैठकबाट मिति २०४१।४।५ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

१०.    प्रत्यर्थी ईलाम नगर पंचायतले आफ्नो लिखिन जवाफमा नगर पंचायतबाट बोलपत्र आव्हान गर्दा प्रकाशित सूचना दफा १२ मा पट्टा नउठाएमा धरौट जफत गरी अर्को व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख भएको र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १३ को विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुरुप पट्टा नउठाएमा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा विपक्षीको प्रथम बोलपत्र स्वीकृती गरी पट्टा उठाउन सूचना दिंदा पट्टा उठाउन नसक्ने भनी धरौटी माग गरी निवेदन दिएकोले धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

११.    प्रत्यर्थी ईलाम नगर पञ्चायतको लिखिन जवाफ समेतबाट निवेदकले सवारी करको बोलपत्र प्रस्तुत गर्दा राखेको धरौटी पट्टा नउठाएको कारणबाट रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १३ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ ।

१२.   रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को प्रस्तावना, बनोट तथा त्यस्को कानुनी व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकारतर्फबाट कुनै रकम वा अन्य कुनै कामको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्नु परेमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधी र तत्सम्बन्धी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको व्यवस्था गर्न उक्त ऐनको निर्माण भएको देखिन्छ ।

१३.   त्यसरी सरकारी रकम र ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधीको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतले प्रयोग गर्न पाउने र नगर पञ्चायतले बन्दोवस्त गर्ने ठेक्का सम्बन्धमा लागू हुनसक्ने देखिँदैन ।

१४.   नगर पञ्चायतले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र कुनै रकम कलमको ठेक्का बन्दोवस्त गर्नु परेमा त्यस सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधी सम्बन्धमा नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम १४(क) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१५.   उक्त नियमावलीको नियम १४(क) ले ठेक्का स्वीकृत भएका व्यक्तिले पट्टा नउठाएमा वा उठाउन मन्जूर नगरेमा दोस्रो तेस्रो बोलपत्र प्रस्तुतकर्तालाई ठेक्का दिई पट्टा उठाउन मन्जूर नगर्नेको धरौटी जफत गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई प्रदान गरेको देखिँदैन ।

१६.    त्यसरी नगर पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० ले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आपूmले प्रयोग गर्न नपाउने र लाग्नै नसक्ने “रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२०” को दफा १३ बमोजिम रिट निवेदकले पट्टा उठाउन मन्जुर नगरेको कारण देखाई धरौटी जफत गर्ने भनी गरेको प्रत्यर्थी इलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को निर्णय गैरकानुनी तथा क्षेत्राधिकार विहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१७.   अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार रिट निवेदकको धरौटी जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थी ईलाम नगर पञ्चायतको मिति २०४१।४।५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने   ठहर्छ । जफत गर्ने गरेको रिट निवेदकको धरौटी रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी ईलाम नगर पञ्चायत कार्यालयका नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।