निर्णय नं. ८६६१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६६१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६३ –WO–११०९

आदेश मितिः २०६७।१२।२१।२

विषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला सर्लाही, गाउँ विकास समिति डमुमरिया, वडा नं.४ बस्ने सकुन्तलादेवी सिंह        भूमिहार

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला सर्लाही, गाउँ विकास समिति गडहिया वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र सिंह भूमिहार

 

§  भरी पाउने विगो एक, दुई केही कित्ता जग्गाबाटै उठ्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै भएभरको सबै जग्गाबाट तर्फ समेत आफैँ छानी लिलाम गराउनु सरासर कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्य हो । विगो असूलउपर गर्न चाहिने जति जग्गा लिलाम गरी विगो भराउन सक्नेसम्म कानूनी व्यवस्था हो । ऋणी वा तिनका परिवारका नाममा रहेको सबै जग्गाबाट छानीछानी जग्गा नै लिने गरी विगो भराउ गर्ने कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य होइन । यसको अतिरिक्त ऋणीलाई मात्र पञ्चकृते मूल्याङ्कन र लिलामीको सूचना दिएर मात्र नपुग्ने ।

§  दर्तावालालाई सूचना नै नदिई निजको नामको घर जग्गा लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीतको कार्य हो । साथै अन्य जग्गाहरू बाँकी रहँदा रहँदै धेरै जग्गाबाट वा सबै कित्ताबाट र घरबासको जग्गाबाट पनि कित्ताकाट गरी लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्यलाई मान्यता प्रदान गर्न सकिँदैन । यसबाट दर्तावालाको कानूनी हक माथि गैरकानूनी ढंगले अतिक्रमण भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दर्तावालाले लिलाम बदर मुद्दा नदिएको भन्ने कारणले त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन वा दर्ता बदरमा फिराद दायर नगर्नुको परिणामबाट गैरकानूनी लिलाम कानूनी बन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदिका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

            मेरो पति टुटन सिंह २०३८ सालभन्दा अघि स्वर्गीय हुनु भएकोले नावालक छोराद्वय त्रिभुवनप्रसाद र सन्तोषकुमारको लालनपालन शिक्षा दिक्षा समेतको अभिभारा मउपर आई म असहाय महिलाले स्वास्थ्य सेविकाको नोकरी गरी दुवै छोराहरूको भरण पोषण गर्दै पैसा जोडी घर बनाई जग्गा जमिन समेत जोड्दै आएकोमा जेठा छोराको विवाह भएपछि निजलाई २०५० सालमा नै गाउँ समाजका गन्यमान्य व्यक्तिहरूलार्ई रोहवरमा राखी भिन्न गरी दिएकी छु । म निवेदिका घरको मुख्य भई सम्पूर्ण व्यवहार चलाई आएकी छु । विपक्षी त्रिभुवनप्रसाद सिंह भूमिहारले मिति २०६०।२।१५ मा विपक्षी रामचन्द्र सिंह भूमिहारसँग रु.७३,०६०।– कर्जा लिएको भनी निजले सर्लाही जिल्ला अदालतमा २०६२ सालको दे.नं. १०३९ को लेनदेन मुद्दा दिएकोमा विपक्षी त्रिभुवनप्रसादको नाउँमा जारी भएका इतलायनामाको म्यादभित्र निजले प्रतिवाद नगरी बसेको कारणबाट सो अदालतबाट मिति २०६२।६।६।५ मा एक्तर्फी फैसला भई अन्तिम रहेको छ । विपक्षीले मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला सर्लाही डुमरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ को कि.नं. ३७९ को ०–५–१५, ऐ कि.नं.३ को ०–२–०, ऐ. कि.नं.९ को ०–४–१०, ऐ. कि.नं. १२ को ०–१–०, ऐ. कि.नं. २४ को ०–०–१५, ऐ. कि.नं. १५५ को ०–४–१६, ऐ. कि.नं. १७८ को ०–४–० र ऐ. कि.नं. ३०४ को ०–०–१५ धुर जग्गाबाट बिगो भरिभराउ गरिपाऊँ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतमा मिति २०६२।९।१ मा निवेदनपत्र चढाएकोमा सो अदालतबाट मिति २०६२।९।९ मा त्रिभुवनप्रसादको नाउँमा विगो दाखिल गर्ने ३५ दिने सूचना तामेल भई मिति २०६२।१०।३ मा अंशियार संख्या वादीबाट खुलाउन लगाई दरखास्तमा देखाएको जग्गामध्ये त्रिभुवनप्रसादको भाग जति रोक्का राख्ने आदेश भई तीन भागको एक भाग जग्गा रोक्का राखिएको रहेछ ।

मिति २०६२।११।२० मा जायजात तायदात र मिति २०६२।१२।२२ मा मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी मिति २०६२।१२।२९ मा लिलामीको सूचना जारी गरी मिति २०६३।२।२६ मा लिलामी गराउँदा विपक्षी गोविन्द ठाकुरले रु.९८,३४३।२६ मा लिलाम सकार गरेकोले मिति २०६३।३।२ मा तामेली पर्चा खडा गरी निजलाई मिति २०६३।३।१२ को चलन पूर्जी दिएको र सोको आधारमा मालपोतबाट जग्गा कित्ताकाट नामसारी दर्ता समेतका कार्य भएको कुरा निज गोविन्द ठाकुरले घरखाली गरी दिनु भन्न आउँदा जानकारी भयो । मिति २०६३।४।४ मा छोरा सन्तोषकुमारमार्फत् नक्कल सारी सोही दिन वेरीतको लिलाम बदरतर्फ दण्ड सजाको ६१ नं. अन्तर्गत निवेदन दिएकोमा हदम्यादको आधारमा केही गर्नु नपर्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।३।६ मा आदेश भएको र सो आदेशलाई मिति २०६३।१०।४ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सदर गरेको छ ।

            लिलाम चढाएको जग्गाहरू म निवेदिकाको नाउँमा दर्ता रहेको कुरामा विवाद छैन । मेरो जग्गाबाट त्रिभुवनप्रसादले मेरो मञ्जूरी बेगर लिएको ऋण निज विपक्षीको दायित्वको भएको र सो रकम भरिभराउ गराउँदा जायजात तायदात, पञ्चकृते मूल्याङ्कन, लिलाम बढाबढ, रोक्का समेतका अवस्थामा मलाई सूचना जानकारी दिनुपर्नेमा मलाई एक पटक पनि कुनै कुरामा सूचना जानकारी नदिई मेरो जग्गालाई अनधिकृत तवरबाट मनोमानी ढंगबाट जायजात तायदात, पञ्चकृते मूल्याङ्कन, रोक्का गराई लिलामी गरेको र मेरो जग्गालाई मेरो मञ्जूरीवेगर तर्फ समेत छुट्टयाई चलन पूर्जी समेत दिनेलगायतका कार्यहरू गरिएका छन् । विपक्षी त्रिभुवनप्रसाद मेरो सगोलको अंशियार होइन र निजले गरेको व्यवहारको निमित्त म वा मेरो सम्पत्तिउपर दायित्व सिर्जना हुन सक्दैन । मबाट अंश छुट्ट्याई लिन बाँकी नै रहेको मानी हरिने हो भने पनि लेनदेन व्यवहारका ९ नं. बमोजिम निजले अंश पाउनेसम्मको सम्पत्ति निजको अंशबापत छुट्टयाई लिएपछि मात्र भरिभराउ हुने देखिंदा देखिदै पनि भरिभराउ नै गर्न नमिल्ने विगोलाई कानूनी व्यवस्थाको विपरीत कानूनलाई अदालत जस्तो निकायबाट जानकारी नलिई बलमिच्याईँ गरी भरिभराउको कार्य मात्र होइन लिलाम र चलन पूर्जी समेत दिने कार्य उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत स्पष्टतः बदरभागी छ ।

            लिलाम गरिएका जग्गाहरूमध्ये जिल्ला सर्लाही डुमरिया गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ३, ९, १२, २४ का जग्गासम्म पैतृक जग्गा भएको र ऐ. कि.नं. ३७९, १५५, १७८, ३०४ का जग्गाहरू मैले स्वास्थ्यकर्मीको नोकरी गरी पैसा बचाई जोडेको स्त्री अंशधनको १ नं. ले मेरो एकलौटी हकको अरु कसैको हक नलाग्ने जग्गा भएको र कि.नं. २४ मा निर्मित घर समेत मैले पतिको स्वर्गवास भएपछि आफ्नो स्वप्रयासबाट निर्माण गरेकोमा मेरो एकलौटी हकको जग्गा समेतबाट विपक्षी त्रिभुवनप्रसादले निजी तवरले मेरो मञ्जूरी नलिई लिएको ऋणबापत लिलाम गरी चलनपूर्जी समेत दिइएका निर्णय, प्रक्रिया र कार्यहरू स्त्री अंशधनको १ नं. विपरीत रहेको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) को रीत नै नपुर्‍याई जायजात तायदात मुचुल्का खडा गरिएको र पञ्चकृते मूल्याङ्कन गराउँदा ऐ. नियम ७५(५) अन्तर्गत अदालत रहेको गा.वि.स. वा न.पा. को एक जना र नजिकको कुनै अड्डाको एक जना प्रतिनिधि राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्ने र सोही उपनियम (क) देखि (झ) सम्म कुनै आधारमा मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा मिति २०६२।१२।२२ का दिन पञ्चेकृते मोल मुचुल्कामा तहसीलदार बाहेक अरु कसैको सही नरहेको र मलंगवा न.पा.का. प्रतिनिधि एवं मालपोत कार्यालय सर्लाहीका प्रतिनिधिको ठाउँ रिक्त रहेकोबाट उक्त कार्यको स्वेच्छाचारीतालाई स्थापित हुन्छ । लिलामी सम्बन्धमा जारी गरिएको मिति २०६२।१२।२९ को सूचना विपक्षी त्रिभुवनप्रसाद सिंहले बुझी लिएको भनी निजको सही भएको भएपनि सो सही इतलायनामामा निजैको भएको भर्पाई र लेनदेनको तमसुकसँग मेल नखाएको मलंगवा न.पा. को सचिव यस बखत पनि फेला नपरेको भनी व्यहोरा जनाइएको डुमरिया गा.वि.स.लाई पठाइएको लिलामीसम्बन्धी मिति २०६२।१२।३० को सूचनामा भर्पाई नदेखिएको र लिलामी हुँदा पुनः को.ले.नि.का. सर्लाही र मलंगवा न.पा. को प्रतिनिधि अनुपस्थित जनाई लिलामी मुचुल्का खडा गरिएको हुनाले फैसलादेखि लिलाम र भरिभराउसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नै विपक्षीहरूको मिलेमतोमा ऐ. नियम ७५(४), (५), (६), (८) समेतको प्रतिकूल र बहुमूल्य जग्गाहरूको स्वेच्छिक रुपले अल्पमूल्य कायमा गरी सम्पत्ति हरण गर्ने कार्य गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएको भरिभराउसम्बन्धी कार्य, लिलामी, चलनपूर्जी, तामेलीमा राख्ने निर्णय र नामसारी दर्ता समेतका कार्य प्रचलित कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १२(२), १२(३)(ङ)(च), १३(१), १९(१) र २४(९) द्वारा प्रदत्त हक समेत हनन् हुन गएकोले तहसीलदारद्वारा गरिएको भरिभराउसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य, निर्णय, जारी गरिएको सूचना, मुचुल्का र चलनपूर्जी तथा सोको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालयद्वारा गरिएको जग्गा नामसारी दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य र सर्लाही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरका आदेशहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो सम्पत्तिलाई संरक्षित गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।२।२७ को आदेश ।

            वादी जिल्ला सर्लाही गडहिया वडा नं. १ बस्ने रामचन्द्र सिंह भूमिहार प्रतिवादी ऐ. डुमरिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने त्रिभुवनप्रसाद सिंह भूमिहार भएको लेनदेन मुद्दामा भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६२।६।६ को फैसलाअनुसार विगो भरिभराउको सिलसिलामा विगोबापत दावी लिएको जग्गा डाक लिलाम भैसकेकोमा सो डाक लिलाम बदर गरी पाउन प्रतिवादी मध्येको गोविन्द ठाकुर भूमिहारको निवेदन परी सोमा डाक लिलाम बदर गर्न नमिल्ने भनी भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।७।३ को आदेश बदर गरी पाउन रिट निवेदिका सकुन्तलादेवीको अ.वं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन परी सोमा कैफियत माग भै पेश हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६३।१०।४ मा यसमा निवेदनमा जिकीर लिएको मुलुकी ऐन अ.वं. ३६ नं. को हदम्याद नालेस गर्ने प्रयोजनको लागि भएको देखिंदा निवेदिकाको प्रस्तुत उजूरी निवेदनमा सो हदम्याद आकर्षित हुने देखिएन । तहसीलदारबाट भएको सम्पूर्ण लिलामी कारवाही दर्ता बदर गराउन परेको उजूरी निवेदन हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. को कानूनी प्रावधानअनुरूप नै उजूरी निवेदन परेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । निवेदिका सकुन्तलादेवीले मिति २०३६।३।१८ मा नक्कल सारी थाहा पाएको देखिनाले थाहा पाएको मितिबाट दण्ड सजायको ६१ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम १३ बमोजिम १५ दिनभित्र उजूर नगरी मिति २०६३।४।४ मा उजूरी निवेदन दिएकाले म्याद नघाई उजूरी गरेको देखिन आएको हुँदा त्यस अदालतबाट मिति २०६३।७।३ मा गरेको आदेश मिलेकै देखिंदा केही परिवर्तन गरी रहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको हुँदा कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको र उक्त आदेशबाट निवेदिकाको कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै पनि मैलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

            रामचन्द्र सिंह भूमिहार वादी र त्रिभुवनप्रसाद सिंह भूमिहार प्रतिवादी भै चलेको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट साँवा ब्याज समेत विगो भराई लिन पाउने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६२।६।६ मा भएको फैसला अन्तिम भएपछि मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४२ नं. को म्यादभित्र लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीको सगोलको आमाको जेथा देखाई विगो भराई पाऊँ भनी वादीको निवेदन पर्न आएकोले निवेदन प्रतिवादीको अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति प्रतिरक्षीमध्येका गोविन्द ठाकुर भूमिहारले लिलाम सकार गरेकाले लेनदेनको विगो वादीलाई भराई दिई मिति २०६३।३।२ मा विगोको मिसिल तामेलीमा राखी मिति २०६३।३।१२ मा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिलाई चलनपूर्जी दिइएको थियो । यी निवेदिकाले बेरीतको लिलाम बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६३।४।४ मा दिएको निवेदन हदम्यादको आधारमा यस अदालतबाट २०६३।७।३ मा केही गर्नु नपर्ने भनी भएको आदेशउपर यी निवेदिकाले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अ.वं. १७ नं. समेतको निवेदन प्रस्तुत गर्दा यस अदालतको उक्त आदेश सदर भै मिति २०६३।१०।४ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट आदेश भएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            यो कार्यालयले सर्लाही जिल्ला अदालतको पत्रअनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख (२) अनुसार रोक्का राखी दिएको र सर्लाही जिल्ला अदालतकै फैसला, लिलामी मुचुल्का, आदेश र चलनपूर्जी समेतको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१०) अनुसार रिट निवेदिकाको नामको जग्गा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा दा.खा. भएको छ । रिट निवेदिकालाई कुनै किसिमको अन्याय यो कार्यालयले नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजहोस् भन्ने समेत व्यहोरको मालपोत कार्यालय सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

            निवेदिकाको छोराको अंश भागको जग्गा शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट लेनदेनको विगोमा लिलाम भइरहेको अवस्थामा मैले मिति २०६३।२।२६ गते लिलाम सकार गरेकोमा मिति २०६३।३।२ गते तामेली आदेश समेत भई सोमा कुनै विवाद हुन नआएकोले अदालतले मलाई मिति २०६३।३।१२ मा चलनपूर्जी समेत दिएको हो । सो चलनपूर्जीको जग्गा मैले आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज दर्ता समेत गराई लिएउपर विपक्षलाई चित्त नबुझी अन्याय पर्न गएको भए अ.वं. ८६ नं. बमोजिम लिलाम दर्ता बदर हक विपक्षमा रहेकोमा सो नगरी फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेको, अ.वं. १७ नं. र दण्ड सजायको ६१ नं. आकर्षित नहुनेमा पनि विपक्षीले दिएको निवेदनबाट शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट लिलाम बदर नहुनु स्वाभाविक नै हो । विपक्षी सकुन्तलादेवीले विगो मुद्दाको मिसिलबाट सम्पूर्ण मिसिल संलग्न रहेको कागजको नक्कल मिति २०६३।३।१८ मा लिएको र सो मितिले दण्डसजायको ६१ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ ले तोकेको १५ दिन नघाई मिति २०६३।४।४ मा दिएको निवेदन हदम्यादको आधारमा लिलाम बदर नहुने गरी भएको आदेश कानूनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी गोविन्द ठाकुरको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी सकुन्तलादेवी सिंहले अदालतमा उपस्थित भई विगो मुद्दाको मिसिलबाट सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजको नक्कल लिएको कुरा प्रमाण मिसिलबाट पुष्टि भइरहेको छ र सोही मितिले दण्डसजायको ६१ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ ले तोकेको १५ दिने म्याद नघाई मिति २०६३।४।४ मा दिएको निवेदनमा हदम्यादको आधारमा शुरु सर्लाही जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेतबाट लिलाम बदर नहुने गरी भएको आदेश कानून तथा न्यायसंगत भएकोले तथा फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा विपक्षी तेस्रो व्यक्तिको हक मेटिएको भए अ.वं.८६ नं. बमोजिमको बाटो हुँदाहुदै रिट क्षेत्र अबलम्वन गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी रामचन्द्र सिंहको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले विपक्षी त्रिभुवनप्रसाद सिंह यी निवेदिकाका जेठो छोरा भएपनि निज २०५० सालदेखि अलग भइसकेको हो । निजले लिएको कर्जाको दायित्व यी निवेदिकामाथि हुँदैन । मिति २०६०।२।१५ मा रामचन्द्र सिंह भूमिहार वादी र त्रिभुवनप्रसाद प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा मिति २०६२।६।६ मा भएको फैसलाबमोजिम भरिभराउको कारवाही गर्ने सन्दर्भमा रिट निवेदिका र जग्गा दर्तावालालाई बुझिएको छैन । यी निवेदिकाको ३ अंशियार भएको भनी ३ भागको १ भाग रोक्का गराएको र मिति २०६०।१२।२२ को मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा भएकोमा मूल्याङ्कन अति न्यून गरिएको छ । मिति २०६२।१२।२९ मा लिलामीको सूचना जारी गरी मिति २०६३।२।२६ मा भएको लिलामीमा विपक्षी गोविन्द ठाकुरले रु.९८,३४३।२६ मा सकार गरेको भनी निजलाई चलनपूर्जी दिएको र सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालयले निजको नाममा नामसारी दर्ता गर्ने समेतका कार्य गर्दा यी निवेदिकालाई कुनै सूचना जानकारी नदिई दण्ड सजायको ४२ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को प्रत्यक्ष त्रुटि गरेको अवस्था हुँदा मिति २०६३।२।२६ को लिलामी र सो पछिका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर हुन आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रस्तुत मिसिलको अध्ययन गरी निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी विचार गर्दा निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पति टुटन सिंह २०३८ सालभन्दा अघि स्वर्गीय हुनु भएकोले नावालक छोराद्वय त्रिभुवनप्रसाद र सन्तोषकुमारको भरणपोषण गर्दै आएकोमा जेठा छोराको विवाहपछि निज २०५० सालदेखि भिन्न बसेको र म निवेदिका घरको मुख्य भई सम्पूर्ण व्यवहार चलाई आएकोमा विपक्षी त्रिभुवनप्रसाद सिंह भूमिहारले मिति २०६०।२।१५ मा रामचन्द्र सिंह भूमिहारसँग रु.७३,०६०।– कर्जा लिएको भनी सर्लाही जिल्ला अदालतमा परेको लेनदेन मुद्दामा मिति २०६२।६।६।५ मा एक्तर्फी फैसला भएको रहेछ । सोको बिगो भरिभराउ गर्दा मलाई जानकारी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई कानूनविपरीत मेरो घर र मेरो नामको दर्ता जग्गा समेत लिलामी गरी विपक्षीलाई नामसारी गराएको कार्य बदर गर्न दण्ड सजाको ६१ नं. अन्तर्गत निवेदन दिएकोमा हदम्यादको आधारमा केही गर्नु नपर्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।३।६ मा आदेश भएको र सो आदेशलाई मिति २०६३।१०।४ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले सदर गरेको समेतका निर्णय, लिलामी, चलनपूर्जी, तामेलीमा राख्ने निर्णय र नामसारी दर्ता समेतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाले जिकीर गरेबमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कन जायजात, तायदात एवं लिलामी प्रक्रिया कानूनबमोजिम भएको छ, छैन भनी हेर्दा निवेदिकाका छोरा त्रिभुवनप्रसाद सिंहले लिएको कर्जाको भरिभराउको लागि निवेदिकाको जग्गा लिलाममा चढाएको देखिन्छ । निवेदिका र विपक्षी मध्ये त्रिभुवनप्रसाद सिंह आमा छोरा भएकोमा विवाद छैन । त्रिभुवनप्रसाद सिंहलाई २०५० सालमा नै गाउँ समाजका व्यक्तिहरूलाई राखी भिन्न गरिदिएको भनी निवेदन जिकीर लिएपनि रीतपूर्वक अंश लिई भिन्न भएको देखिन आउँदैन । यसबाट निज सगोलमा नै रहेको अवस्थामा लिएको कर्जा निजको अंशभागबाट असूलउपर हुन सक्ने देखिन आउँछ । यी निवेदिका, निजको जेठो छोरा त्रिभुवनप्रसाद र कान्छो छोरा सन्तोषकुमार भई निजहरू ३ अंशियार भएको मिसिलबाट देखिन आउँछ । यसबाट सगोलको सम्पत्तिको ३ भागको १ भागबाट अदालतको फैसलाबमोजिमको भरिभराउको कार्य हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भरिभराउको कार्यको लागि भएको जायजात तायदात र जग्गाको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जग्गावाला यी निवेदिकालाई जानकारी दिएको देखिन आउँदैन । मिति २०६२।११।२० मा भएको यी निवेदिकाको विभिन्न कित्ता जग्गा र कि.नं. २४ मा बनेको घरको मूल्याङ्कन मुचुल्का र मिति २०६२।१२।२२ मा पञ्चेकृते मोल गर्दा समेत यी निवेदिकालाई सोको सूचना दिइएको वा रोहवरमा राखिएको देखिन आउँदैन ।

४. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट यी निवेदिकाको नाममा रहेका घर जग्गाहरू मिति २०६३।२।२६ मा लिलाम बढावढ गर्ने भनी जारी भएको मिति २०६२।११।२९ को सूचनाको जानकारी यी निवेदिकालाई दिएको मिसिलबाट देखिन आउँदैन । यसैगरी मिति २०६३।२।२६ मा भएको यी निवेदिकाको नाम दर्ताको घर जग्गाहरू लिलाम बढावढ गर्दा समेत सोको सूचना जानकारी यी निवेदिकालाई दिएको वा निजलाई रोहवरमा राखेको मिसिलबाट देखिन आउँदैन । लिलाम समेतका सबै प्रक्रियाको जानकारी लिलाम सकार गर्ने विपक्षी गोविन्द ठाकुरले घर खाली गर्न भनेपछि मिति २०६३।४।४ मा छोरा सन्तोषकुमार मार्फत नक्कल लिई थाहा पाएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त भनाईको लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूबाट खण्डन हुन सकेको पाइँदैन । यी निवेदिकाको विभिन्न कित्ता जग्गाहरूमध्ये आफूखुशी तर्फ छुट्याई कि.नं. ३७९ को ०–५–१५ को जग्गामध्ये उत्तरबाट ०–१–१८–१२, कि.नंं. ३ को ०–२–० मध्ये पूर्वबाट ०–०–१३–५, कि.नं. ९ को ०–४–१० मध्ये उत्तरबाट ०–१–१०, कि.नं. १५५ को ०–४–१६ मध्ये पूर्वबाट ०–१–४, कि.नं. १७८ को ०–४–० मध्ये पश्चिमबाट ०–१–६–१० समेतका जग्गाको लिलाम बढावढ गरी विपक्षी गोविन्द ठाकुरले सकार गरेको देखिन्छ । भरिभराउको प्रयोजनका लागि विगोको लागि चाहिने केही सिँगै कित्ता जग्गा लिलाम नगरी निवेदिकाको कि.नं. २४ मा घर रहेको कित्तालगायत धेरै कित्ताबाट कित्ताकाट गर्दै लिलाम गर्नुपर्ने कारण र औचित्य मिसिलबाट देखिन आउँदैन ।

५. भरी पाउने विगो एक, दुई केही कित्ता जग्गाबाटै उठ्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै भएभरको सबै जग्गाबाट तर्फ समेत आफैँ छानी लिलाम गराउनु सरासर कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्य हो । विगो असूलउपर गर्न चाहिने जति जग्गा लिलाम गरी विगो भराउन सक्नेसम्म कानूनी व्यवस्था हो । ऋणी वा तिनका परिवारका नाममा रहेको सबै जग्गाबाट छानीछानी जग्गा नै लिने गरी विगो भराउ गर्ने कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य होइन । यसको अतिरिक्त ऋणीलाई मात्र पञ्चकृते मूल्याङ्कन र लिलामीको सूचना दिएर पुग्दैन । ऋणी बाहेक अरु नै व्यक्तिका नामको सम्पत्ति लिलाम गर्नु पर्दा दर्तावालालाई सोको जानकारी गराउनु वा सूचना दिने जिल्ला अदालत नियमावली, २०५१ को नियम ७५(६) ले अनिवार्य गराएको छ । यसको विपरीत दर्तावालालाई सूचना नै नदिई निजको नामको घर जग्गा लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीतको कार्य हो । साथै अन्य जग्गाहरू बाँकी रहँदा रहँदै धेरै जग्गाबाट वा सबै कित्ताबाट र घरबासको जग्गाबाट पनि कित्ताकाट गरी लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्य हो । यस्तो कार्यलाई मान्यता प्रदान गर्न सकिँदैन । यसबाट दर्तावालाको कानूनी हक माथि गैरकानूनी ढंगले अतिक्रमण भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दर्तावालाले लिलाम बदर मुद्दा नदिएको भन्ने कारणले त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन वा दर्ता बदरमा फिराद दायर नगर्नुको परिणामबाट गैरकानूनी लिलाम कानूनी बन्न सक्दैन ।

            ६. तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार र कारणबाट सर्लाही जिल्ला अदालतले मिति २०६३।२।२६ मा गरेको निवेदिकाको घर जग्गाको लिलामी कानूनबमोजिम भएको देखिन नआउँदा उक्त लिलामी र सोपछिका विपक्षीको नाममा दर्तालगायत सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब दर्तावालालाई कानूनबमोजिम सूचना दिई अन्य कार्यविधि पूरा गर्दै विगोले खामे जति सिङ्गो कित्ताहरूका जग्गा लिलामी समेत गरी विगो भरिभराउको कारवाही पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी सर्लाही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्रा.डा. न्या.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल चैत २१ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत :– श्रीप्रकाश उप्रेती