निर्णय नं. २५७० - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २५७०    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२३१

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक      : भारत उत्तर प्रदेश जिल्ला गोरखपुर गुलरिया बजार गाँउ झुगिया घर भै जि.काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालय हनुमानढोकामा थुनामा रहेका राधे कपारिया ।

ऐ.ऐ थाना चिलुवाताल गाँउ मानबेला घर भै ऐ.ऐ मा थुनामा रहेका छिदु कपरिया ।

ऐ.ऐ बस्ने ऐ.ऐ थुनामा रहेको राम वच्चन कपरिया ।

समेतको हकमा ऐ.ऐ घर भै काठमाण्डु का,न.पं. गौशाला धर्मशालामा बस्ने माधव कपरिया ।

विरुद्ध

विपक्षी :काठमाडौं जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक हनुमानढोका ।

जि.प्र.का. हनुमानढोका ।

जिल्ला कार्यालय डिल्लीबजार,काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।२० मा

     केवल अनुमानको भरमा निवेदकहरू थुनामै छन् भनी रिट निवेदकको माग अनुसारको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलि राम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संधिानको धारा १६–७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२.    म माधव कपरिया छोरा रामवच्चन भाइ छिद्दु तथा भतिजा समेत २०४२ साल फाल्गुण २५ गते पर्ने महाशिवरात्री पर्वको उपलक्ष्यमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न हिन्दु अधिराज्य काठमाडौंं नेपाल आएका थियौं । यही २०४२ साल फाल्गुण २६ गते रामजानकी मन्दिरबाट मेरा भाइ छोरा भतिजालाई जि.का.काठमाण्डु वा जि.प्र.का.प्रहरी नायव उपरीक्षकको आदेशले सिधा नदिई विपक्षीहरूले जि.प्र.का.काठमाण्डूमा गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११(१) ११(छ) ११(७) मा कुनै पनि व्यक्तिको कानुन बमोजिम बाहेक ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपरहरण हुने छैन, कुनै पनि गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य नदिई थुनामा राखिने छैन, गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटोका म्याद बाहेक २४  घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्दछ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत उल्लिखित ३ जनालाई थुनी राखेकोले अविलम्ब बन्दीलाई अदालत समक्ष हाजिर गराई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट बन्दीहरूलाई मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जबाट भएको आदेश ।

४.    रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको रामवच्चन कपरिया, छिद्दु कपरिया, राधे कपरिया समेतलाई यस कार्यालयको आदेशद्वारा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको र गराएको छैन झुठ्ठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायव उपरीक्षकको लिखिन जवाफ ।

५.    रिट निवेदनमा उल्लेखगरिएका व्यक्तिहरूलाई यसकार्यालयबाट गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको छुट्टा छुट्टै लिखिन जवाफ ।

६.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कृष्णकान्त ज्ञवालीले राधे कपरिया समेत तीनजनालाई विपक्षी कार्यालयले बिनाकारण थुनामा राखी रहेको हुँदा थुनाबाट बन्दीहरूलाई मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता वलीरामकुमारले बहसको क्रममा रिट निवेदनमा थुनामा राखिएको छ भनी उल्लेख गरिएको व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? यस कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    निर्णयार्थ बिचार गर्दा आफ्ना छोरा भाइ भतिजालाई प्रत्यर्थी कार्यालयबाट गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन छ । प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भनी मागिएको लिखिन जवाफमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका रामवच्चन कपरिया, छिद्दु कपरिया, राधे कपरिया समेतलाई पक्राउ नगरिएको र गराइएको छैन निजहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको छैन भनी प्रत्यर्थी कार्यालयहरूबाट प्रेषित लिखिन जवाफबाट देखिन्छ ।

९.    रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखिएको छैन भन्ने लिखिन जवाफबाट देखिएको र निवेदकहरू प्रत्यर्थी जि.प्र.का.मा थुनामा नै रहेका भन्ने पुष्टी हुने अन्य कुनै प्रमाण रिट निवेदक तर्फबाट पेश हुन सकेको समेत देखिँदैन यस्तो स्थितिमा केवल अनुमानको भरमा निवेदकहरू थुनामा नै छन् भनी रिट निवेदकको माग अनुसार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायोचित हुँदैन अतः प्रस्तुत विषयमा रिट जारी गरिरहन पर्ने स्थिति विद्यमान नदेखिँदा रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र २० गते रोज शुभम् ।