निर्णय नं. २५७२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. २५७२    ने.का.प. २०४२      अङ्कक १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७७४

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदक      :ल.पु.न.पं. वडा नं.३ पुल्चोक बस्ने कुलराज गुरुघराना ।

विरुद्ध

विपक्षी :सर्वोच्च अदालत अनुशासन समिति ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।७।५ मा

     कानुन बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी गरेको निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलीरामकुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को संशोधनसहित दफा १७ को उपदफा (क) बमोजिम ३ वर्ष अवधिसम्म कानुन व्यवसायीको रुपले अदालतमा  उपस्थित हुन र पैरवी गर्न वा उक्त ऐनको दफा १८ बमोजिम लेखापढी गर्न नपाउने गरी मिति ०४१।५।१३ को अनुशासन समितिको निर्णय बमोजिम लेखिएको छ भनी स.अ.कानुन शाखाबाट लेखी आएकोले निवेदन दिन आएको छु ।

३.    त्यसरी अनुशासन समितिले निर्णय गर्न कानुन व्यवसायीले आफ्नो आचरण विरुद्ध कार्य गरेको हुनु पर्ने र त्यस्तो काम गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुशासन समितिमा उजूर गरेको हुनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्तिको उजूर नपरे पनि मुद्दा मामिलाको कारवाहीको सिलसिलामा मिसिल सामेल रहेको सबूद प्रमाणबाट कुनै कानुन व्यवसायीले व्यवसायीक आचरणको विरुद्ध कुनै कार्य गरेको देखिएमा सो मुद्दा दायर रहेको अदालतले उजूरी नभए पनि सबूद प्रमाण सहित मिसिल अनुशासन समितिमा पठाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अनुशासन समितिले लेख्नु भएको पत्रमा उपरोक्त दुबै कानुनी व्यवस्था अनुकूल कारवाही भएको भन्ने देखिन नआएकोले अधिकारक्षेत्र नाघी कारवाही भएको छ । ताराबहादुरलाई उजूर गर्ने अधिकार समेत छैन । मिसिल रहेको अदालतको कारवाही गर्न पठाएको पनि देखिँदैन । आफ्नो पक्षलाई अहित हुने गरी कानुन व्यवसायीले काम गर्न हुँदैन नैतिकता नै त्यो हो । वादी प्रतिवादी एउटैले लेख्यो भन्दैमा दुई थरीको मन्जूरी साथ लेखेको रहेछ भन्ने बदनियत भन्न र आचरण विरुद्ध भन्न कुनै हालतमा पनि हुँदैन । वादी प्रतिवादीको लेखबाट नै बदनियत भन्ने देखिएको छैन । वादी प्रतिवादी एकैले लेख्नु अपराध हो भन्ने त्यो कुरा कानुनमा खुलेको हुनु पर्दछ । कानुनमा व्यवस्था नभएकोमा कुनै हालतमा सजायँ गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा सम्बन्धित व्यक्ति बुझ्नु पर्ने, सम्बन्धित व्यक्ति नै नबुझी बहस पैरवी गर्न दिनु पर्नेमा नदिई त्यसै छिन्नु भएकोले न्यायिक मनको अभावमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । बमबहादुर र कृष्णबहादुरको मुद्दामा ताराबहादुरको उजूरबाट कारवाही गर्ने के ले भयो । कुन कानुनको कुन दफाले आचरण विरुद्ध कारवाही गरेको देखिन्छ सो कुरा नै नलेखी गरेको निर्णय अ.बं.१८५ नं.ले कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन्छ भन्ने कैयौं नजीर छन् । त्यसकारण दुबै पक्षको मन्जूरी भई मिलापत्र गर्ने भनेकोले मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले वादी प्रतिवादी लेखिन गएको भन्ने सम्बन्धित व्यक्ति नै नबुझी प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी गर्नु भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम सबूद प्रमाण बुझी बहस पैरवी गर्ने मौका दिई कारवाही गर्न परमादेशको आदेश समेत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४१।१०।९ को आदेश ।

५.    निवेदकले प्रतिवादी लेखेको स्वीकार गर्नु भएको छ । मनसाय सहित वा रहित कसरी वादी प्रतिवादी लेखिएको रिटबाट निर्णय हुन सक्दैन वादी प्रतिवादी एउटैले लेख्नु कानुन व्यवसायीको आचरण विरुद्धको कुरा हो । हकदैया नहुनेको उजूरी भएको, बहस गर्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने लगायतका कथनहरू समितिको कार्य प्रकृति भएको र आफैं उपस्थित भई बहस गर्न सक्नेछ भन्ने सम्म हुँदा निजी हक हितको कुरा नभएको र हु.प्र.भई आएको परिप्रेक्षमा निवेदकको भनाई कानुनसंगत छैन । आचरण सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त समेत बिचार गरी निर्णय गरेको कानुनसंगत हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सर्वाच्च अदालत अनुशासन समितिको लिखिन जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले निवेदक स्वयंले बहस गर्ने मौका दिनु पर्ने तथा सुनवाइको मौका दिई, कानुन उल्लेख गरी सजायँ गर्न पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको अनुशासन समितिको निर्णय बदरभागी  छ भन्ने समेत र विपक्षी अनुशासन समिति तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलीरामकुमारले वादी प्रतिवादी दुबै एउटै कानुन व्यवसायीले लेख्छ भने सो निजको व्यवसायीक आचरण विरुद्ध हुन्छ त्यस्तोलाई अनुशासन समितिले सजायँ गर्ने निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदक कुलराज गुरुघरानालाई सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १७ को उपदफा (१) को (ख) बमोजिम ३ वर्ष अवधिसम्म कानुन व्यवसायीको रुपले अदालतमा उपस्थित हुन पैरवी गर्न वा उक्त ऐनको दफा १ बमोजिम लेखापढी गर्न नपाउने गरी मिति ०४१।५।१३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

९.    सफाइको मौका समेत नदिई उचित प्रक्रिया पुरा नगरी विपक्षी अनुशासन समितिले गरेको उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

१०.    अब निवेदकलाई माथि उल्लेख भएबमोजिम सजायँ दिंदा उचित प्रकृया पुरा गरी निर्णय गरिएको छ वा छैन भनी हेर्दा कानुन व्यवसायी (संशोधनसहित) ऐन, २०२५ को दफा १७(७) मा कुनै कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायीको आचरणको विरुद्ध कुनै कार्य गरेको देखिएमा अनुशासन समितिले कानुन व्यवसायी उपरको आरोप तथा त्यस सम्बन्धमा पेश भएका सबूद प्रमाण सबै स्पष्ट खोली निजलाई आफ्नो सफाइको सबूद पेश गर्न सूचना तामेल भएको मितिले ३० दिनको म्याद पाउने गरी सूचना दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो निवेदकको सम्बन्धमा पनि व्यवसायीक आचरण नगरेको आरोपमा माथि उल्लिखित सजायँ दिएको देखिन्छ । त्यसरी सजायँ गर्दा निजलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ३० दिनको म्याद दिई पत्र बुझाएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा निवेदक कुलराज गुरुघरानालाई निजको सम्बन्धमा कुन आरोप लगाइएको हो सो सम्बन्धमा पेश भएका सबूद प्रमाण स्पष्ट खोलिएको पाइँदैन । उक्त पत्रमा कुनै सजायँ समेत प्रस्तावित गरिएको देखिँदैन । केवल ३० दिनको म्याद दिएर उजूरी निवेदनको प्रतिलिपि दिंदैमा आरोप स्पष्ट खुलेको मान्न मिल्दैन ।

११.    अतः यस्तो स्थितिमा विपक्षी सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिले निवेदकको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १७ को उपदफा (७) को प्रक्रिया पुरा गरेको मान्न मिलेन । कानुन बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी विपक्षी अनुशासन समितिले गरेको मिति ०४१।५।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुनी प्रकृया पुरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सर्वोच्च अदालत अनुशासन समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र ७ गते रोज ५ शुभम् ।