निर्णय नं. २५७४ - नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५७४    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १४८५

विषय : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.धादिङ खरी पञ्चायत वडा नं.६ आले गाँउ बस्ने नर बहादुर आले मगर ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डि.वि.भट्टराई ।

जिल्ला धादिङ चैनपुर गा.पं.वडा नं.२ उपल्लो रामपुर बस्ने हरी प्रसाद खकुराल ।

ऐ.खरी गा.पं.वडा नं.६ ढाडागाउँ बस्ने टेक बहादुर गुदेल मगर ।

ऐ.ऐ बस्ने पदम बहादुर महर ।

ऐ.ऐ बस्ने दल बहादुर सिदाली मगर ।

ऐ.आले गाँउ बस्ने कृष्ण बहादुर आले मगर ।

ऐ.वडा नं.७ खरी हटिया बस्ने चन्द्र कुमार श्रेष्ठ ।

ऐ.वडा नं. ८ भद्रवार बस्ने इमान कुमार श्रेष्ठ ।

आदेश भएको मिति:०४२।११।२८।३ मा

     कारवाही गरी बदर गर्नसक्ने कानुनी अधिकारको अभावमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्दयाल र विद्वान उप–न्यायाधीवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ ।

२.    जिल्ला धादिङ खरी गा.पं.वडा नं.६(घ) कि.नं.२५ को ठहर रोपनी ६–८–३–३ को चाप खोरीया भन्ने पाखो जग्गा म निवेदकको नाममा दर्ता भएको हुँदा उक्त मेरो पाखा जग्गामा फाल्ही खेतको विन्कास र फाल्ली खोलाको कूलो पानीबाट खेत आवाद गर्न पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालयमा निवेदन, मालपोत कार्यालयबाट संधियार समेत राखी सरजमीन भई पाखाबाट खेतमा परिणत गरिदिनु भन्ने ०३९।५।१० मा निर्णय भएपछि दर्ता श्रेस्तामा समेत खेतमा परिणत गरी खेत आवाद गरी आएको थिएँ । विपक्षीहरूको निवेदनको आधारमा खेतमा परिणत गराउने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरी ०४१ साल आषाढ १४ गते प्र.जि.अ.ले फैसला गरेको कुरा २०४१।४।९।३ मा नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएँ विपक्षी प्र.जि.अ.ले फैसला गर्नु पूर्व विपक्षीको निवेदनमा मलाई झिकाउने प्रक्रिया अपनाउनु भएको छैन । साथै तपसील खण्डमा यस फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनी पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने समेत उल्लेख छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई यसरी ठाडो बुझी निर्णय गर्ने कुनै कानुनले अधिकार दिएको छैन । विपक्षीका निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि कुनै ऐनमा उल्लेख छैन । मैले मालपोत कार्यालयमा यस पाखो जग्गालाई खेतमा परिणत गराई पाउँ भन्दाका अवस्थामा कसैको विरोध छैन । यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित पक्षको पुनरावेदन परेमा बाहेक असम्बन्धित पक्षले ठाडो निवेदन गर्दैमा विपक्षी प्र.जि.अ.ले आदेश टिप्पणी बदर गर्ने गराउने अधिकार छैन ।

३.    विपक्षीहरूले प्र.जि.अ.समक्ष पुनरावेदन गरेका छैनन् । विपक्षी कार्यालयले पनि पुनरावेदन फैसला भनी भन्न सकेको छैन । उक्त फैसलामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिमको अधिकार २०२८।५।१४ को राजपत्र अनुसार प्र.जि.अ.लाई प्रत्यायोजन गरिएको भनिएको छ । जबकी प्रस्तुत मुद्दा उक्त ऐन र सूचनाद्वारा अधिकार दिएको विषयमा पर्दैन उक्त ऐनको उक्त दफामा पुनरावेदनको निर्णय गर्न पाउने अधिकारको उल्लेख छ । तसर्थ अधिकारक्षेत्रविहीन तथा उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) को समेत त्रुटि गरी गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदरभागी छ । २०३६।३।२८ मा मालपोत कार्यालयबाट मैले दिएको निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो पछि उक्त जग्गा पाखोबाट खेतमा परिणत गरी जग्गा आवाद गर्नेको १ नं.अनुसार खेतमा दर्ता गरिएको छ । त्यस्तो जग्गा आवाद गर्नेको विरुद्ध कार्य हुन गएको भए जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं.को म्यादभित्र अ.बं.८६ नं.बमोजिम निर्णय दर्ता बदर गराउन सक्नु पर्ने थियो । त्यस्तो अधिकार नै नभएको कुरामा ठाडै निवेदन लिई मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्ने गरेको  निर्णय उक्त ऐनहरू र क्षेत्रात्मक अधिकारको त्रुटिपूर्ण निर्णय हुनाको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेशगर्नु भन्ने यसअदालत सिं.बेञ्चको आदेश ।

५.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको अधिकार २०२८।५।१४ को राजपत्र द्वारा श्री ५ को सरकारबाट प्र.जि.अ.लाई प्रत्यायोजन भई आएको आधारमा हरिप्रसाद खकुराल  समेत ७ जनाले हामीहरूको खेतमा पानी पुग्दैन पाखाबाट खेत बनाउन स्वीकृती नदिइयोस् भन्ने ०३५।४।४ मा उजूरी दिई कारवाही हुँदा मालपोत कार्यालयको ०३९।५।१० को टिप्पणी निर्णय कानुनी प्रकृयाबाट मनासिव नहुँदा उक्त टिप्पणी आदेश बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी मा.पो.का.को बेरीतको आदेशलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट बदर गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय धादिङको लिखिन जवाफ ।

६.    २०३६।३।२८ मा पाखो जग्गालाई खेतमा परिणत गरिपाउँ भनी निवेदन दिंदा तोमलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । पछि मालपोत कार्यालय धादिङमा २०३८।८।३० मा विपक्षी नरबहादुर आले मगरले दर्खास्त दिनु भई २०३९।५।१० मा टिप्पणी आदेश फैसला भएको हुँदा पहिलाकोलाई कायम गरी पछिल्लो निर्णयलाई बदर नगर्ने गरी धादिङ जिल्ला कार्यालयका प्र.जि.अ.ज्यूले गरेको निर्णय प्राङन्यायको सिद्धान्त र ऐन कानुनअनुरुप नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकैव्यहोराको दल बहादुर, टेकबहादुर, चन्द्रकुमार, इमानबहादुर, पद्मबहादुर, हरिप्रसाद खकुरेल छुट्टा छुट्टै लिखिन जवाफ ।

७.    विपक्षी कृष्णबहादुर आले मगरले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचनामा उपस्थित नभई लिखिन जवाफ नै नदिई म्याद तारेख गुजारी बसेको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिटनिवेदकका तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले ऐनले तोकेको व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष उल्लंघन गरी धादिङ जिल्ला कार्यालयका प्र.जि.अ.ले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्द्याल एवं विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान उप–न्यायाधीवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पहिला गरेको तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई पुनः दर्खास्त लिई यसै विषयमा पाखो जग्गा खेतमा परिणत गर्न मालपोत कार्यालयको निर्णय प्राङन्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुँदा जि.का.धादिङका प्र.जि.अ.ले बदर गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको विपक्षी रिट निवेदकको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निणर्यतर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदकका नाउँमा रहेको विवादीत पाखो जग्गालाई मालपोत कार्यालय धादिङबाट ०३९।५।१० मा खेतमा परिणत गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त विवादीत जग्गालाई खेतमा परिणत गर्ने गरेको विषयलाई लिएर हरिप्रसाद खकुरेल समेतले जिल्ला कार्यालय धादिङमा निवेदन दिइएको देखिन्छ । जि.का.धादिङका प्र.जि.अ.ले मालपोत कार्यालय धादिङले खेतमा परिणत गरिदिने गरी गरेको उक्त मिति ०३९।५।१० को निर्णय बदर गर्ने गरी ०४१।३।१४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

११.    उक्त निर्णय कानुन बमोजिम भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा मालपोत कार्यालयले खेतमा परिणत गर्ने गरेको निर्णय बदर गर्नु भन्दा पहिला त्यस्तो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्ति यो निवेदकलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ निवेदकलाई बुझेर निर्णय गरेको भन्ने कुरा कहिं कतैबाट देखिन आएको छैन । अर्कोतर्फ मालपोत कार्यालय धादिङले गरेको निर्णय उपर जिल्ला कार्यालय धादिङले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको नभई केवल निवेदनको आधारमा हेरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्ने हक प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्र.जि.अ.लाई त्यसरी निवेदन लिई कारवाई गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन ।

१२.   अतःमाथि लेखिएबमोजिमका कारणहरूबाट निवेदकको पाखो जग्गा खेतमा परिणत गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्य व्यक्तिहरूको निवेदन परेको आधारमा सो निवेदनबाट कारवाही गरी बदर गर्नसक्ने कानुनी अधिकारको अभावमा विपक्षी जि.का.धादिङबाट मिति ०४१।३।१४ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण २८ गते रोज ३ शुभम् ।