निर्णय नं. २५७५ - उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५७५    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १७२१

विषय : उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश जारी गरिपाउँ ।

 

रिट निवेदक:का.जि.का.न.पं.वडा नं.५ बस्ने चन्द्र प्रजापती ।

विरुद्ध

विपक्षी :का.जि.का.न.पं.वार्ड नं.४ बस्ने देव कुमारी अर्याल ।

ऐ.ऐ बस्ने रामचन्द्र अर्याल ।

ऐ.ऐ बस्ने महेशचन्द्र अर्याल ।

ऐ.ऐ बस्ने रमेशचन्द्र अर्याल ।

का.जि.कपन फैंका गा.पं वार्ड नं.३ को वार्ड अध्यक्ष पद्म बहादुर थापा ।

गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय,रामशाहपथ ।

काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालय,त्रिपुरेश्वर ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।१।६ मा

     गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियमहरूले निर्दिष्ट गरेको कानुनी कार्यविधीहरू अंगाली विवादित जग्गा छुट्याउने गरी प्रत्यर्थी गुठी तहसील कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नलिखित छ ।

२.    जग्गाधनी पशुपती महास्नान गुठीको नाममा दर्ता भएको नापीमा कपन गा.पं.वार्ड नं.३(घ) कि.नं.९७ को क्षेत्रफल ५–०–० जग्गा २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू हुँदा ४ नं.जो.अ.नि. मेरै नाउँमा भरी २०१२ सालदेखि हालसम्म कमोद गर्दै दर्तावाला मोहिलाई कुतबाली बुझाउँदै आएको थिएँ । यस्तैमा      दर्तावाला मोही र उनका जेठी तथा कान्छी स्वास्नीका बीच अंश मुद्दा परी उनैका छोरा स्वास्नी विपक्षी मध्येका देवकुमारी अर्याल, रामचन्द्र अर्याल, महेशचन्द्र अर्याल, रमेशचन्द्र अर्याल समेतले कपन गा.पं.वार्ड नं.३(घ) कि.नं.९७ को क्षेत्रफल ५–०–० हुन गएको पश्चिमतर्फको २–०–३ जग्गा अदालतले छुटाई दिइएको मध्ये हाम्रो नाम नामसारी दर्ता गरी सो मध्ये १/३ जोताहालाई उत्तरतर्फबाट बाँकी २/३ दक्षिणतर्फबाट हाम्रो नाममा जोताहा दर्तावाला समेत दर्ता गरिपाउँ भनी मिति ०४१।५।३१।१ मा विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दर्ता गरे पश्चात विपक्षी कार्यालयबाट म समेतलाई झिकाई उक्त जग्गा छुट्याउने हकमा मन्जूरी नभएको भनी मैले बयान गर्दागर्दै गुज्रेको तारिख समेत थामी नदिई मेरो अनुपस्थितिमा २०४१ साल मार्ग १५ गते विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयबाट डोर खटी सरजमीन गरी उक्त कपन गा.पं.वार्ड नं.३(घ) को क्षेत्रफल ५–०–० रोपनीमा ९ खण्डको ४ खण्ड हुने २–०–३ मा म जोताहालाई उत्तरतर्फबाट ०–११–० (एघार आना) छुट्याउन मनासिव ठहर्छ भन्ने एकपक्षीय सरजमीनको आधारमा किसान, जोताहाले दर्तावाला मोहीलाई क्षतिपुर्ति वापतको छवायबाली संस्थानले तोकेको कार्यालयमा नबुझाएमा मात्र जग्गा छुट्याउने निर्णय गर्न कानुनोचित हुन्छ तर मलाई छवायबाली बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचनै नगरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ को उपदफा १, २ र अ.बं.५९ नं.प्रतिकूल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मेरो जोताहा किसान भएको जग्गा छुट्याउने विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयबाट भएको निर्णयले मेरो संवैधानिक हक हनन् भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जबाट आदेश भएको रहेछ ।

४.    विपक्षीलाई सरजमीन डोरमा तारिख समेत तोकिएको थियो, उपस्थित पनि हुनु भएन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ मा गरिएको व्यवस्थाबाट गुठी संस्थानले छवायबालीको १० गुणाले हुने रकम क्षतिपूर्ति दाखिल गर्न ०३४।८।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तोकेको समयमा विपक्षीले रकम दाखिल नगर्नु भएको हुँदा जग्गा छुट्याउन मन्जूर छैन भन्ने विपक्षीको जिकिर अमान्य छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ र गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियमहरू, २०३४ को विनियम १० समेतको परिधिभित्र रही निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवकुमारी, रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र, रामचन्द्र अर्यालको लिखिन जवाफ ।

५.    मैले कानुन प्रतिकूल कार्य नगरेको हुँदा निरर्थक रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वडाध्यक्ष पद्मबहादुर थापाको लिखिन जवाफ ।

६.    काम कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षीलाई समेत बुझी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको छैन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखिन जवाफ र कानुनी परिधिभित्र रहेर भएको निर्णयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत गुठी तहसील कार्यालयको लिखिन जवाफ ।

७.    नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बच्चु सिं खड्काले विपक्षी कार्यालयले गुठी संस्थान ऐनको विपरीत निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनु  पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्यायले कानुन अनुरुप भएको निर्णयले विपक्षीलाई कुनै आघात पुगेको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    रिट निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयार्थ बिचार गर्दा किसान जोताहाले मोहीलाई क्षतिपूर्ति वापतको छवायबाली संस्थानले तोकेको कार्यालयमा नबुझाएमा मात्र जग्गा छुट्याउने निर्णय गर्नु पर्नेमा मलाई त्यस सम्बन्धमा कुनै सूचना नदिई एकपक्षीय सरजमीनको आधारमा मेरो जोताहाको जग्गा छुट्याउने निर्णय भएको हुँदा उक्त विपक्षी गुठी तहसील कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य कथन छ । यस सम्बन्धमा गुठी अधिनस्थ जग्गा कमाई दर्तावालालाई कुत बुझाउने गरी आएको जोताहाहरूले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार दर्तावालाले खान पाउने छवायबालीका सम्बन्धमा दश गुणा क्षतिपूर्ति रकम गो.प.मा सूचना प्रकाशित मितिले एक महिना भित्रै पूरै रकम एकमुष्ट सम्बन्धित गुठी कार्यालयका दर्तावालाको नाउँमा दाखिल गर्नु होला अन्यथा तीन खण्डका दुई खण्ड जग्गाको मोहियानी दर्तावालाको नाउँमा दर्ता हुनेछ । पछि उजूर लाग्ने छैन भनी मिति ०३४ साल मार्ग १२ गतेको गोरखापत्रमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न गोरखापत्रको फोटोकपीबाट देखिन्छ । यसरी छवायबाली नबुझाएमा मात्र जग्गा छुट्याउने निर्णय गर्नु पर्नेमा मलाई कुनै सूचना दिइएन भन्ने रिट निवेदकको भनाई प्रत्यर्थी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट उक्त गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाले निरर्थक सिद्ध गरिदिएको छ । यसका अतिरिक्त एकतिर जग्गा छुट्याउने सम्बन्धमा सरजमीन गर्न जानलाई कुनै सूचना दिएनन् भन्ने रिट निवेदकको भनाई छ । अर्कातर्फ मिति २०४१ साल मंसीर १५ गते उक्त जग्गा भएको ठाउँमा हुने सरजमीनमा उपस्थित हुनेछु भनी रिट निवेदकले गुठी तहसील कार्यालयबाट खडा गरिएको तारेख भर्पाईमा सही समेत गरेको मिसिल संलग्न तारिख भर्पाईको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । यसरी रिट निवेदन जिकिर उल्लिखित प्रमाणहरूबाट आधारहिन हुन गएको छ ।

१०.    अतः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनिमयहरूले निर्दिष्ट गरेको कानुनी कार्यविधिहरू अंगाली विवादित जग्गा छुट्याउने गरी प्रत्यर्थी गुठी तहसील कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा यस्तो स्थितिमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारिज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र १ गते रोज ६ शुभम् ।