निर्णय नं. २५७६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५७६    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १४३८

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :सङ्घाई टेक्सटाइलका साझेदारहरू का.जि.इन्द्रचोक बस्ने पवनकुमार सङ्घाई ।

ऐ.ऐ श्री निवास संघाई ।     

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

ऐ. अन्तः शुल्क विभाग,लाजिम्पाट ।

ऐ. अन्तः शुल्क कार्यालय,काठमाडौ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।५।३ मा

     उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपयोग गरी आएको भन्ने देखिन आएकोले यस्तो अवस्थाको उद्योगलाई राजपत्रले अन्तःशुल्क सुविधाबाट वञ्चित गराएको छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखिन जवाफको जिकिर कानुनसंगत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ ।

२.    घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई मिति २०४०।१०।१ देखि उत्पादन गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को १०(ग) को देहाय (१) र ४ का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति ०४०।१०।१ देखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था भएको छ । उक्त कानुनलाई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ३ तथा अनुसूची ५ मा आर्थिक ऐन, ०४० को दफा ३ को तथा अनुसूची ५ को द्रष्टव्यको देहाय खण्ड २ ले समेत अन्यथा व्यवस्था नगरी कायम राखेको छ । ०४१।३।२६ को सूचित आदेश (सामयिक कर असूल ऐन, २०१३ को ३ अन्तर्गत) ले पनि रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लगाएको छैन । ०४१।३।२६ मा प्रकाशित सूचना (अ.शु.ऐन, ०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत) बाट आर्थिक वर्ष ०४१।४२ मा कृत्रिम रेशाबाट तयार गरिएको होजियारी सामानमा ५% को दरले अन्तःशुल्क लाग्ने तथा अन्य शीर्षकले लाग्ने भनी अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकियो । यस्तो अन्तःशुल्क निवेदक जस्ता घरेलु उद्योगहरु जसले पहिले देखि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ (अन्तर्गतको सुविधा उपभोग गरी आएको छन्) लाई लाग्ने होइन । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी र मिति ०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) मा अन्यथा अर्थ निस्कने गरी विधायिकाबाट ऐन संशोधन नभएसम्म रिट निवेदकले सञ्चालन मितिदेखि ५ वर्षसम्मको लागि निर्विवाद रुपमा अन्तःशुल्क सुविधाको उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित छ । तसर्थ प्रत्र्थीहरूको मिलेमतो पूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाई सूचना प्रकाशित गराई तथा पत्र लेखाई समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अन्तःशुल्क लिने भन्ने मिति ०४१।७।९ र ०४१।७।१८ को पत्रहरू बदर गरी निवेदकको हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेशानुसार प्राप्त लिखिन जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.    मौजूदा कानुन बमोजिम सिन्थुटिक यार्न र  सो मा आधारित उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क औ.व्य.ऐन, २०३८ अनुसार सुविधा दिने व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं तथा सोही व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागको लिखिन जवाफ।

५.    नियम बमोजिम पेशभएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले ग्रामीण तथा घरेलु विभागमा दर्ता भएको निवेदकको उद्योगले औ. व्य.ऐन, ०३८ बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउनेमा अन्तःशुल्क बुझाउनु भन्ने विपक्षीहरूको सूचना एवं पत्र उक्त ऐनको विपरीत हुँदा विपक्षीहरूको सूचना तथा पत्रहरू बदर होस भन्ने र विपक्षी कार्यालयहरूतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमारले सिन्थेटिक यार्न र सो मा आधारित उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाएको कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा ०३९।११।१ मा दर्ता भएको निवेदकको घरेलु उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु (सञ्चालन) भएको मिति ०४०।१०।१ देखि ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत अन्तःशुल्क छुट पाउने कुरा निर्विवाद देखिन्छ । साथै ऐ. ऐनको दफा १०(ग)(१)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उक्त दफा १०(ग) को उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्णअवधीभर पाउने छ भन्ने व्यवस्था अनुरुप निवेदकको उद्योगले ०३९।११।१ मा नै दर्ता भई औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपयोग गरी आएको भन्ने देखिन आएकोले यस्तो अवस्थाको उद्योगलाई मिति ०४०।४।१ को राजपत्रले अन्तःशुल्क सुिवधाबाट वञ्चित गराएको छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखिन जवाफको जिकिर कानुनसंगत देखिन आउँदैन । अर्थात निवेदकको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिमको सुविधा पाउने नै देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको उद्योगलाई ०४०।४।१ को उद्योग मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित राजपत्रको सूचनानुसार भनी अन्तःशुल्क लगाउने भनी दिएको ०४१।७।९ र ०४१।७।१८ को पत्रहरू नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको उद्योगलाई उद्योगको सञ्चालन भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क असूल नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र ५ गते रोज ३ शुभम् ।