निर्णय नं. २५७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५७९    ने.का.प. २०४२            अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६६५

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :का.न.पं.वडा नं.३३ धोवीधारा बस्ने डिल्लीराम दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी :महाप्रवन्धक, साझापसल सेवा (सहकारी) संस्था लि.केन्द्रीय कार्यालय ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।२४।१ मा

     महा–प्रबन्धकको हैसियतले संचालक समितिको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको छु । मैले आफैं निजलाई खारेज गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर निज रिट निवेदकलाई दिएको पत्रमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार खारेज गरिएको सूचना दिएको भन्ने नभई आफैंले खारेज गरेको भन्ने पत्रको व्यहोराबाट देखिने ।

(प्रकरण नं. ९, १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद ढुङ्गल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी रिट  निवेदन मिति ०४२।७।१४।२ मा दर्ता भएको रहेछ ।

संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् ।

२.    म निवेदकले विपक्षी संस्थाबाट ०३६ साल बैशाख २ गतेका दिन सहायक स्तर पञ्चम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाई संस्थाको हित र भलो चिताई इमान्दारी र परिश्रमका साथ काम गर्दै आएको थिएँ । यस दर्मियानमा मैले संस्थानको रानी पोखरी, काठमाडौं रानी पौवा, बागबजार र विशाल बजार, देवीघाट, रानीपौवा र केन्द्रीय कार्यालय समेतमा बसी विभिन्न शाखाहरूमा काम गरी सकेको छु । म तत्काल सहायक तृतीय तहमा काम गर्दै थिएँ । यसै अवस्थामा मलाई २०४२ साल भाद्र ३१ गतेका दिन विपक्षी संस्थाबाट तपाइको पद र तपाई समेत अनावश्यक भएको हुँदा साझा पसल सेवा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ७ को नियम १(ग) अनुसार तपाईलाई यही ०४२।६।१ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिनाको अग्रीम तलव समेत दिने गरी खारेज गरिदिएको भन्ने व्यहोराको पत्र दिइयो । उक्त पत्रमा विपक्षी संस्थाको महाप्रबन्धक कृष्णबहादुर बर्माले सहिछाप गर्नु भएको रहेछ । तर मैले अवकाश पाएपछि पाउने कुनै किसिमको रकम लिइएको छैन । उपरोक्त पत्र बमोजिम महाप्रबन्धकले मेरो पद र मलाई खारेज गरेको अनियमित र अनाधिकार छ । किनकी विपक्षी संस्थाको निमित्त चाहिने प्रशासकीय र प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिले तोकी दिए बमोजिम हुने कुरा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ मा उल्लेख भएको छ । त्यसरी सञ्चालक समितिले सिर्जना गरेको दरबन्दी र पद खारेज गर्ने र घटाउने अधिकार विपक्षी महाप्रबन्धकलाई छैन । महाप्रबन्धकबाट मलाई दिएको पत्रमा उल्लिखित कर्मचारी सेवा नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १(ग) मा पनि पद खारेज गर्ने अधिकार विपक्षी महाप्रबन्धकलाई प्रदान गरेको देखिँदैन। तसर्थ विपक्षी महाप्रबन्धकबाट पद खारेज गर्ने कार्य र मलाई अवकाश दिने कार्य अनियमित, अनाधिकार, अन्यायपूर्ण र बदरभागी छ । यस उपर मैले उजूर गरी मेरो हक प्रचलन गराउन पाउने कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान नभएको र त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हुँदा सो माफिकको निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीको उक्त कार्यहरू बदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई मलाई मेरो साविक पदमा पुनः स्थापित गरिपाउँ । त्यसको लागि उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।

३.    मेरो वैकल्पीक जिकिर यो पनि छ कि विपक्षीबाट मलाई खारेज गरिएको भन्ने व्यहोराको मलाई दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको कारण संस्थामा हाल कारोवार धेरै घट्दै गई आर्थिक स्थिति बिग्रँदै गएको भनिएको छ तर मलाई अवकाश दिइसकेपछि पनि धेरै कर्मचारीहरू भर्ना गरिएका छन् । तसर्थ मलाई अवकाश दिन उल्लेख गरेको कारण निराधार छ । त्यसको अतिरिक्त संस्थामा कति पद अनावश्यक खर्चहरू भएका छन् भने म जस्तो एक निम्न वैतनिक अटूट रुपले १० वर्ष संस्थामा काम गरी अनुभव हासिल गरेको एक दिन बिदासम्म नलिने इमान्दार र वफादार ५।७ जनाको परिवार भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु अन्यायपूर्ण कार्य हो ।

४.    वास्तवमा विपक्षीले मलाई पूर्वाग्रहद्वारा पीडित भई सेवाबाट हटाएको हो । किनभने मैले संस्थाको विशाल बजार बिक्री शाखामा आ.व.०३५।०३६ मा काम गर्दा बिक्री लक्ष्य रु. १२,००,०००।– राखेकोमा सो बमोजिम गर्न दैनिक १ घण्टा बढी काम गरी रु. १३,२७,४४३।०४ बिक्री गरेको थिएँ । यसमा ०.७% ले पाउने कमिशन आजसम्म दिएको छैन । त्यसको अतिरिक्त सोही विशाल बजार शाखामा आ.व.०३६।०३७, आ.व.०३७।०३८ मा समेत लक्ष्य भन्दा बढी बिक्री गरेको जम्मा रु. ४६,०५,१३०।– मा ०३२।४।२२ गते सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम पाउनु  पर्ने रकम पनि आजसम्म पाएको छैन । मैले उक्त रकमहरू पाउँ भनी बराबर विपक्षी छेउ अनुरोध गरेको थिएँ । नियमले पाउने उक्त रकमहरू दिन इन्कार गर्नु भन्दा मलाई सेवाबाट हटाएकोमा उल्लिखित रकमहरू नै दिनु पर्दैन भन्ने सम्झी मलाई सेवाबाट खारेज गर्ने कार्य र मलाई अवकाश गर्न अनाधिकार अनियमित भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।६।१६।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखिन जवाफ निम्न प्रकार छन् :

६.    निज विपक्षी तथा निजको पद यस संस्थानबाट अनावश्यक भई खारेज गरी सकेपछि सो पद पुनर्जिवित गरिएको वा अन्य कुनै कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन । उल्लेख गरे बमोजिम दशमलव ७ कमिशन स्वरुप दिइने व्यवस्था नभई आ.व.०३५।३६ सम्ममा बिक्री भएको रकममा दशमलव ७ प्रतिशतले भ्याएसम्म ने.ट्रे.लि.तथा अन्य सामानमा नपुग रकम मिहृना दिने र आ.व.०३६।०३७ देखि मात्र बिक्री भएको रकममा दशमलव ७ प्रतिशतले हुन आउने रकममा नपुग रकम कट्टा गरी बाँकी रकम पुरस्कार दिने भन्ने सञ्चालक समितिको मिति ०३७।३।२८ गतेमा निर्णय भएको हो । यस संस्थाको नियम बेमाजिम निजले मिहृना पाउने रकम कट्टा गर्दा पनि नपुग देखिन आएको रकम निजबाट असूल उपर गर्नमा कुनै वाधा नभएको र निजले समेत स्वीकार गरी कागज गरी पनि सकेको छ । तसर्थ निर्णय कानुनबाट पनि बदर वातील हुनुपर्ने देखी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निजको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत साझा पसल सेवा (सहकारी संस्था) लि.का महाप्रबन्धक ।

७.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद ढुंगेलले मेरो पक्षलाई अनाहकमा नोकरीबाट खारेज गर्ने गरेको कार्य अनाधिकार भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी साझा पसल सेवा महाप्रबन्धकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदकलाई दरबन्दी पदबाट बढी भएको नोकरीबाट खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुकूल हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    यसमा रिट निवेदकलाई दिएको मिति ०४२।५।३१ को पत्रमा निजलाई खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ, सो पत्र साझा पसल सहकारी संस्थाको महाप्रबन्धकले दिएको देखिन्छ ।

९.    उक्त पत्रमा साझा पसल सेवा कर्मचारी नियमावली, २०३१ परिच्छेद ७ को नियम १(ग) अनुसार खारेज गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । सो नियम अनुसार रिट निवेदकलाई खारेज गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छैन भन्ने रिट निवेदकको जिकिर छ । त्यस जिकिरलाई महाप्रबन्धकले दिएको लिखिन जवाफमा खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त लिखिन जवाफमा महाप्रबन्धकलाई उक्त नियमले खारेज गर्ने अधिकार छ भनी भन्न नसकी, महाप्रबन्धकको हैसियतले सञ्चालक समितिको निर्णयसम्म कार्यान्वित गरेको छु, मैले आफैंले निजलाई खारेज गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१०.    यसबाट स्पष्ट छ कि रिट निवेदकलाई उपरोक्त नि.१(ग) अनुसार खारेज गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छैन । तर निज रिट निवेदकलाई दिएको ०४२।५।३१ को पत्रमा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार खारेज गरिएको सूचना दिएको भन्ने नभई आफैंले खारेज गरेको भन्ने पत्रको व्यहोराबाट देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार निवेदकलाई दिएको ०४२।५।३१ को पत्रमा उल्लेख भएको खारेजी निमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ । निज रिट निवेदकलाई पुनः निजको साविक पदमा  कायम गरी काम लगाउनु भनी विपक्षी महाप्रबन्धकको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र २४ गते रोज १ शुभम् ।