निर्णय नं. ४७९१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७९१     ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०४८ सालको रिट निवेदन नं. : २१०६

आदेश मिति: २०५०।६।३।१

निवेदक      : ललितपुर जिल्ला ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने ज. नर शमशेर ज.व.रा ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मालपोत विभाग, मालपोत कार्यालय, ललितपुर ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखि दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय निवेदकले निजको अभिकर्ताबाट नक्कल सराई थाहा पाएको हो सो कुरा गुम पारी मिति सम्म उल्लेख गर्न नसकेको र आफ्नो हकका निमित्त सचेष्ट भै जागरुक रहनु पर्नेमा लामो समयसम्म जागरुक नरहने यस्तो निवेदकलार्इ अदालतले मद्दत गर्न तथा सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी तथ्यमा प्रवेश गरी निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने भन्न रिट क्षेत्रबाट हेर्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ६)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदकले ल.पु.न.पा. वार्ड नं. ५ छ कि.नं. १२५ को १–६–२ जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पु. पाउँ भनी ल.पु. नगर पंचायत कार्यालयको सिफारिस साथ विपक्षी कार्यालयमा द.नं. १०१९८ मिति २०४४।१२।२५ मा निवेदन दर्ता गरेको थिए । विपक्षी कार्यालयबाट मलाई कुनै तारेख नदिएकोले पछि बुझ्दा निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ भन्ने थाहा पाई नक्कल सारी हेर्दा उक्त दर्ता गर्न माग गरेको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिई अरु व्यहोरा खाली भै नाप नक्सा भएको हाल आएर मेरो साविक भित्रको भनी माग गरेको आधारभूत प्रमाण नभएको त्यस्तो सार्वजनिक पर्ति जग्गा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा कारवाई फायल तामेलीमा राख्ने निर्णय हुनुपर्ने देख्दछु भनी फाँटवाला ना.सु. को टिप्पणीमा ०४७।११।३० मा कार्यालय प्रमुखबाट सदर भनी जनाइएको रहेछ । उक्त जग्गा मैले क.प. श्री दधि शम्शेर ज.ब.रा. बाट र नं. १७७४ मिति २००७।९।२० मा खरिद गरेको हुँ । उक्त कि.नं. १२५ सोही कम्पाउण्ड बाहिर उत्तर पट्टिको जग्गा हो नापीको समयमा म यहाँ नहुँदा के कति कारणबाट पर्ति जनियो थाहा भएन तर उक्त लिखत बमोजिम मेरो निर्विवाद हक भोगको जग्गा हो भनी न.प. कार्यालयको सिफारिस समेत पेश भएकोमा मेरो सबुद प्रमाणलाई नजर अन्दाज गरी नियम कानून बमोजिम बुझनु पर्ने नबुझी नियम बमोजिम छुट जग्गा दर्ता समितिमा पनि नराखी खाली फिल्डबुकमा पर्ति लेखिएको आधार लिई मेरो अविछिन्न निर्विवाद हक भोगको जग्गालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि सार्वजनिक पर्ति भनी जग्गा दर्ता जस्ता विषयमा निणृय कर्ताले केहि नबोली फाँटवाला ना.सु. ले उठाएको टिप्पणीमा सदर जनाई गरेको निर्णय कानून विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. समेत दिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जि जारी परी पाउँ भन्ने समेतको मिति ०४८।११।१६ को रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति २०४८।१२।२ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    निवेदकको माग दावी बमोजिमको जग्गा फिल्डबुक, मोठ श्रेस्ता आदि कागजातहरुबाट ७ नं. पर्ति जनिएको, कुनै कसैको नाम उल्लेख नभएको हुँदा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन नसकेको हो । उक्त पति जग्गा दर्ता गर्नलाई श्री ५ को सरकारको मं.प. कोमिति ०४५।२।१३ र ०४७।१०।२८ को निर्णयबाट प्रतिबन्ध समेत लागेको छ । मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर निवेदकले सम्बन्धित निकायहरुलाई विपक्षी बनाई साधारण अदालतको पुनरावेदन सुन्ने निकाय अर्थात् हक कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तथा नाप नक्सा भएपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, द्द०१९ को दफा ८ बमोजिम १२० दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदकको तारेखमा रहेका वारिस उद्धव प्रसाद अधिकारीलाई छलफलमा राखी विपक्षी तर्फका उपस्थित विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले फिल्डबुक मोठ श्रेस्ता आदिमा ७ नं. प्रति जनिएको उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

६.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? त्यस तर्फ निर्णय दिनु परेको छ । निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उक्त कि.नं. १२५ को १–६–२ जग्गाको ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी मिति २०४४।१२।२५ मा मा.पो.का. मा दिएको निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको फाँटवाला ना.सु. को टिप्पणीलाई मिति २०४७।११।३० मा कार्यालय प्रमुखबाट सदर गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी मुल जिकिर देखियो । यसमा २००७।९।२० को लिखतबाट हक भएको भनी निवेदकले दावी लिएको विवादित कि.नं. १२५ को जग्गाको नापी मिति २०२२।२।२६ मा भएकोमा विवाद देखिदैंन । सो जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी निवेदकले करिब २२।२३ वर्ष पछि मिति २०४४।१२।२५ मा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही भै मिति २०४७।११।३० मा मालपोतका कार्यालयले फिल्डबुकबाट पर्ति सार्वजनिक जग्गा देखिन आएको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखेको देखिन्छ । जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राखि दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय निवेदकले निजको अभिकर्ता कृष्ण प्रसाद उपाध्यायबाट नक्कल सराई थाहा पाएको भन्नेसम्म उल्लेख गरी कुन मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्म उल्लेख गरी कुन मितिमा थाहा पाएको हो सो कुरा गुम पारी मितिसम्म उल्लेख गर्न नसकेको र आफ्नो हकको निमित्तसचेष्ट भै जारुक रहनुपर्नेमा लामो समयसम्म जागरुक नरहने यस्तो निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न तथा सबुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी तथ्यमा प्रवेश गरि निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने भन्ने रिट क्षेत्रबाट हेर्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल असोज ३ गते रोज १ शुभम् ।